एक लाखसम्म ट्राफिक जरिवानाको चर्चाले उठाएका चार संवैधानिक प्रश्नहरू !

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सामान्य ट्राफिक उल्लंघनमै एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरेपछि बहस अब सडक सुरक्षामा मात्र सीमित छैन । प्रश्न अझ पेचेलाे बनेको छ । के राज्यले आफ्ना आधारभूत दायित्व पूरा नगरी नागरिकमाथि आर्थिक रूपमा असमान भार थोपर्न सक्छ ? र नेपालको संवैधानिक संरचनाभित्र यस्तो दण्ड व्यवस्था समानुपातिक (proportionate), न्यायसंगत र अधिकारसम्मत ठहरिन्छ कि ठहरिँदैन ?

प्रस्तावित जरिवानालाई लिएर उठेको प्रमुख कानुनी प्रश्न दण्डको वैधता होइन, दण्डको अनुपातिकता (principle of proportionality) हो । राज्यसँग ट्राफिक नियमन गर्ने अधिकार हुन्छ, तर त्यो अधिकार असीमित हुँदैन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राज्यले सार्वजनिक हितका लागि कानून बनाउन सक्छ । तर त्यस्तो कानूनले नागरिकको अधिकारमा आवश्यकभन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न हुँदैन ।

यस सन्दर्भमा कम्तीमा चार संवैधानिक प्रश्न उठ्न सक्छन् ।

पहिलो: समानताको हक (संविधान धारा १८)

नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई कानूनको समान संरक्षणको प्रत्याभूति दिएको छ । तर समान नियम सबैलाई समान प्रभाव पार्दैन । मासिक २५ हजार रुपैयाँ कमाउने व्यक्तिलाई ५० हजार वा एक लाख जरिवाना र उच्च आय भएका व्यक्तिलाई त्यही रकम लगाउनु व्यवहारतः समान उपचार होइन भन्ने तर्क उठ्न सक्छ ।

दोस्रो: जीविकोपार्जन र पेशा रोज्ने स्वतन्त्रता (धारा १७ तथा रोजगारसम्बन्धी अधिकार)

नेपालमा ठूलो जनसंख्या सवारी चलाएर वा यातायातसँग सम्बन्धित पेशाबाट जीविका चलाउँछ । जरिवानाले नागरिकको दैनिक आर्थिक अस्तित्वमै असर पर्न थाल्यो भने त्यो केवल प्रशासनिक कारबाही होइन, आर्थिक अधिकारसँग जोडिएको प्रश्न बन्न सक्छ ।

तेस्रो: सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार (धारा २५)

जरिवाना आफैंमा गैरकानुनी होइन । तर अत्यधिक आर्थिक भारले व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि अप्रत्यक्ष असमान हस्तक्षेप गरेको तर्क उठ्न सक्छ, विशेष गरी जब राज्यले समानान्तर रूपमा सुरक्षित पूर्वाधार उपलब्ध गराएको देखिँदैन ।

चौथो: राज्यको आफ्नै उत्तरदायित्व

यदि राज्यले सुरक्षित सडक, स्पष्ट ट्राफिक संकेत, काम गर्ने ट्राफिक बत्ती, उचित लेन प्रणाली र न्यूनतम पूर्वाधार उपलब्ध गराउन सकेको छैन भने के सम्पूर्ण जिम्मेवारी नागरिकमाथि सार्न मिल्छ ? यही प्रश्नले राज्यकाे दायित्व ‘State Accountability’ लाई केन्द्रमा ल्याएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदाले ट्राफिक नियम उल्लंघनमा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावअनुसार तोकिएको स्थानबाहिर बाटो काट्ने पैदल यात्रुलाई ५०० रुपैयाँदेखि सवारीमा कालो सिसा प्रयोग गर्ने वा दृश्यता कम गर्ने परिमार्जन गर्ने चालकलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।

पूर्वप्रशासक, सांसद तथा कानूनविद्हरूले यसलाई राज्यको नियामक अधिकारको अत्यधिक प्रयोग भन्दै आलोचना गरेका छन् । सरकारले सुरक्षित सडक, स्पष्ट संकेत र प्रभावकारी पूर्वाधार उपलब्ध नगरिकन सम्पूर्ण दायित्व नागरिकमाथि सार्न खोजेको छ कि भन्ने निष्कर्ष छ ।

हाल कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको यो प्रस्तावले विद्यमान कानूनलाई प्रतिस्थापन गर्दै दुर्घटना नियन्त्रणका लागि कडा व्यवस्था लागू गर्ने उद्देश्य राखेको छ । तर विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्रति एक लाख जनसंख्यामा २८ जनाको सडक मृत्यु दर रहेको नेपालजस्तो देशमा समस्या संरचनागत हुँदाहुँदै दण्डको भार एकतर्फी रूपमा नागरिकमाथि राखिएको छ भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार जरिवानाको दर सवारीको प्रकृतिअनुसार फरक हुनेछ । मदिरा सेवन गरी सवारी चलाए दुई तथा तीनपाङ्ग्रे सवारीका लागि २५ हजार रुपैयाँ, हल्का सवारीका लागि ३५ हजार रुपैयाँ र ठूला सवारीका लागि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ ।

गति उल्लंघनका लागि प्रतिशतमा आधारित जरिवाना प्रणाली प्रस्ताव गरिएको छ भने तोकिएको न्यूनतम गतिभन्दा निकै कम गतिमा सवारी चलाउँदा पनि ३ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

सार्वजनिक यातायात सञ्चालकले बढी यात्रु राखे वा भाडासम्बन्धी अनियमितता गरे उच्च दरको जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । हेल्मेट वा सिटबेल्ट नलगाउने व्यक्तिलाई पनि ३ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा सहायक प्रहरी निरीक्षक तहसम्मका अधिकारीलाई तत्काल जरिवाना गर्ने अधिकार दिनुले अधिकार दुरुपयोग, प्रक्रिया-न्याय (due process) को उल्लंघन तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकमाथि असमान असर पर्ने जोखिम बढाउन सक्ने उनीहरूको तर्क छ ।

त्यस्तै राप्रपाका संसदिय दलका नेता एवं सांसद् ज्ञानबहादुर शाहीले पनि उत्तरदायित्व एकतर्फी भएको प्रश्न उठाएका छन् ।

उनले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न गरेका छन्, “यदि नागरिकलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न मिल्छ भने २४ घण्टाभन्दा बढी खाल्डाखुल्डी नपुरेको राज्यलाई पनि जरिवाना हुन्छ ? काम नगर्ने ट्राफिक बत्तीका लागि जिम्मेवार निकायलाई कारबाही हुन्छ ?”

राप्रपाका संसदिय दलका नेता एवं सांसद् ज्ञानबहादुर शाही

यी प्रश्नहरूले नेपालको संवैधानिक बहसलाई पनि छोएका छन् । जहाँ समानताको अधिकार, शोषणविरुद्धको अधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको संरक्षण सुनिश्चित गरिएको छ ।

विकसित मुलुकअनुसारको दण्ड संरचना बनाउने तर समान स्तरको सार्वजनिक सेवा र आर्थिक सुरक्षा नदिने हो भने त्यो लापरबाहीलाई होइन, गरिबीलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था बन्न सक्छ ।

नेपालमा धेरै नागरिकको मासिक आम्दानी २५ हजारदेखि ३० हजार रुपैयाँको बीचमा छ । त्यस्तो अवस्थामा एक पटकको ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना नै परिवारका लागि विनाशकारी हुन सक्छ । अत्यधिक जरिवानाले सडक व्यवहार सुधार्दैन । बरु यसले प्रतिरोध र छल्ने प्रवृत्ति बढाउन सक्छ । कानून व्यवहारयोग्य हुनुपर्छ । अव्यावहारिक रूपमा दण्डात्मक होइन ।

अब संसद्ले प्रस्तावित दण्ड नरम बनाउने वा राज्यको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र पनि थप्ने भन्ने कुरा आगामी प्रक्रियाले तय गर्नेछ । हालका लागि भने यो प्रस्ताव सरकारको नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोण र नागरिकको दैनिक यथार्थ तथा अधिकारबीचको एउटा महत्त्वपूर्ण परीक्षणका रूपमा उभिएको छ ।