सर्वोच्चले भन्यो – डीडीसीका पूर्व महाप्रबन्धक साहले भ्रष्टाचार गरेकै हो

काठमाडौँ । दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का पूर्व प्रबन्ध निर्देशक डा. शत्रुघ्नप्रसाद साहविरुद्धको अकूत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतले गरेको दोषी ठहरको निर्णयलाई कायम राख्दै साहको पुनरावेदन निवेदन खारेज गरेको हो ।

यस अघि विशेष अदालतले २०७५ पुसमा फैसला सुनाउँदै साहले आफ्नो वैध आम्दानीभन्दा बढी सम्पत्ति आर्जन गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । अदालतले ६८ लाख २४ हजार रुपैयाँ बराबरको अवैध सम्पत्ति देखिएको ठहर गर्दै सोही बराबर जरिवाना र ९ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो । साथै उनकी पत्नी सुशीलाकुमारी साहको नाममा रहेको अवैध स्रोतबाट जोडिएको सम्पत्ति जफत गर्ने आदेश पनि दिएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साह डीडीसीमा टेक्निकल अफिसरदेखि प्रबन्ध निर्देशकसम्मका विभिन्न पदमा रहँदा पदको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी सम्पत्ति संकलन गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा उनको आम्दानी, सम्पत्ति विवरण र लगानीबीच उल्लेख्य असमानता देखिएको आयोगको दाबी थियो ।

अभियोगपत्रअनुसार साहको वैध आय करिब १ करोड ४४ लाख ९७ हजार रुपैयाँ रहेको देखिए पनि खर्च र लगानी भने ३ करोड ८३ लाख ६५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पाइएको थियो । आम्दानी र सम्पत्तिबीचको अन्तर स्पष्ट हुन नसकेपछि आयोगले त्यसलाई अकूत सम्पत्ति आर्जनको आधार मानेर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध साहले २०७६ असार २२ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । तर सर्वोच्चले पनि विशेष अदालतको निष्कर्षलाई नै सदर गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दामा उनलाई दोषी ठहर गरेको हाे ।