सुकुम्बासीको उठिवास : भ्रम र यथार्थ (१४ प्रश्नोत्तर)

संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद लेखिएको छ। सामाजिक न्याय पनि लेखिएको छ। सत्तारूढ दल रास्वपाले सामाजिक लोकतन्त्रलाई आफ्नो आदर्शको रुपमा घोषणा गरेको छ। यस स्थितिमा समाजवाद, सामाजिक न्याय र सामाजिक लोकतन्त्रका पहिलो लाभग्राही भूमिहीन सुकुम्बासी नागरिक हुनुपर्ने हो। तर यथार्थ ठीक उल्टो छ। उनीहरू आज उठिवासको चरम पीडा भोगिरहेका छन्। त्रास, अन्याय र निराशाबीच बाँच्न बाध्य छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गृहमन्त्रीका हैसियतमा दिएको ठाडो निर्देशनपछि काठमाडौँका धेरै बस्तीमा डोजर चलाइयो। जबरजस्ती उठिवासले हजारौँ परिवार घरबारविहीन बनाइए । अन्यत्र आश्रय नपाएर सयौँ परिवार सरकारी होल्डिङ सेन्टरमा विवशताको जिन्दगी वाँचिरहेका छन्। अब त्यहाँबाट पनि हटाउने अल्टिमेटम सरकारले दिएको छ। यो उनीहरूका लागि घाउमा नुनचुक छर्किए सरह भएको छ।

उठिवासको त्रास उनीहरूमा मात्र सीमित छैन। देशभर सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा आश्रय लिएर लाखौँ नागरिक बसिरहेका छन्। विगतको भूमि आयोगको तथ्याङ्कअनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवार संख्या १२ लाखभन्दा बढी छ। प्रभावित जनसंख्या झण्डै आधा करोड रहेको आंकलन गर्न सकिन्छ । उनीहरू त्रसित र आन्दोलित छन्। पछिल्लो समय सरकारले भूमि समस्या समाधानका लागि भनेर समिति गठन गरेको छ। तर त्यसप्रति प्रभावित समुदायमा विश्वास जाग्न सकेको छैन।

 

संविधान, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा न्यायिक आदेश उल्लङ्घन गर्दै बस्ती उजाड्ने प्रवृत्ति नयाँ होइन। तर पछिल्लो समय यो झन् क्रूर बन्यो। रास्वपा सरकारले आफ्नै १००–बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ९१ मा गरेको वाचा (६० दिनमा प्रमाणिकरण र १००० दिनमा व्यवस्थापन) विपरीत घोषित अभियानकै रूपमा उठिवासलाई युद्धस्तरमा अघि बढायो। पर्याप्त सूचना दिने, पहिचान र प्रमाणीकरण गर्ने, परामर्श गर्ने, पुनर्वासको व्यवस्था गर्ने, विशेष संरक्षणको दरकार भएका नागरिकको हित र आवश्यकता सम्बोधन गर्ने समेतका कानुनी दायित्व पूर्ण रूपमा लत्याइयो।

अहिले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले थप उठिवास रोकेको छ। तर आदेश आउँदासम्म १५ हजारभन्दा बढी नागरिकले आफ्नो बासस्थान गुमाइसकेका थिए। उठिवास राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा विरोधको विषय बनेको छ।

राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदकहरूले यसलाई मानवअधिकार उल्लङ्घन भन्दै नदोहोर्याउन आह्वान गरेका छन्। अर्कोतिर, यसलाई सामान्य कानुन कार्यान्वयनको परिणाम मानेर समर्थन गर्नेहरू पनि छन्।

त्यसैले समाजमा व्यापक भ्रम देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीसहित सरकारी अधिकारीहरूले नै यसलाई जोखिमयुक्त स्थानबाट गरिएको ‘उद्धार’का रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। यही भाष्यले भ्रमलाई अझ गहिरो बनाएको छ। परिणामस्वरूप, जबरजस्ती विस्थापनजस्तो गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनसमेत सामान्य घटनाजस्तो ठानिन थालेको छ। भूमिहीन परिवारका बालबालिका, गर्भवती र सुत्केरी महिला, बिरामी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकको रुवाबासीले पनि समाजलाई अब खासै तरंगित गर्न छाडेको जस्तो देखिन्छ। बाँच्ने अर्को विकल्प नभएर सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा आश्रय लिन बाध्य भएका नागरिकलाई अपराधीझैँ हेर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।

उठिवास के हो? उद्धार के हो ? अतिक्रमण के हो, र कस्तो बसोबास जीविकाको बाध्यता? हुकुमबासी र सुकुम्बासीबीच के फरक छ ? भूमिहीनताको सबाल के हो? सार्वजनिक हित आश्रयको संरक्षणमा छ कि उठिवासमा ? यी र यस्ता आधारभूत प्रश्न आज पनि अनुत्तरित छन्। यही सन्दर्भमा, यस आलेखले प्रश्नोत्तर शैलीमा ती प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने प्रयास गरेको छ।

१. उठिवास के हो, के होइन ?

उठिवास वा जबरजस्ती विस्थापन भनेको कुनै व्यक्ति, परिवार वा समुदायलाई उनीहरू बस्दै आएको घर वा जमिनबाट उचित कानुनी प्रक्रिया र वैकल्पिक व्यवस्था बिना बलपूर्वक हटाउनु वा हट्न बाध्य पार्नु हो। यो स्थायी वा अस्थायी दुवै हुन सक्छ। तर वैध सार्वजनिक उद्देश्यका लागि कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पालना गर्दै गरिएको निष्कासनलाई भने उठिवास मानिँदैन।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले मानिसलाई आवासविहीन बनाउने जबरजस्ती निष्कासनलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन मानेको छ। कुनै व्यक्तिको घर भत्काउने वा परिवारलाई आवासविहीनताको जोखिममा धकेल्ने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार, मानवीय तथा फौजदारी कानुनले निषेध गरेको छ।

यदि यस्तो जबरजस्ती विस्थापन व्यापक वा योजनाबद्ध रूपमा गरिन्छ भने, त्यो मानवताविरुद्धको अपराधसमेत हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय अदालत मात्र होइन, विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार स्वीकार गरेका अन्य मुलुकका अदालतमा पनि मुद्दा चल्न सक्छ।

नेपालमा पनि आवासको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ५ तथा भूमि सम्बन्धी ऐन–नियमावलीले निष्कासनको स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया तोकेका छन्। ती प्रक्रिया पालना नगरी गरिने कुनै पनि निष्कासन उठिवास हो। त्यस्तो कार्य कानुनी रूपमा मान्य हुँदैन।

नेपालको संविधान, आवासको हक सम्बन्धी ऐन, भूमि सम्बन्धी ऐन–नियमावली तथा नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सन्धिका प्रबन्धअन्तर्गत निष्कासनका स्पष्ट सर्त छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका विकास–आधारित निष्कासन र विस्थापनसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त तथा मार्गदर्शन, २००७ ले पनि यही अभ्यासलाई स्वीकार गरेका छन्। न्यूनतम रूपमा पहिचान र प्रमाणीकरण, प्रभावित समुदायसँग परामर्श, पर्याप्त र कारणसहितको लिखित सूचना, वैकल्पिक आवास वा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था, तथा निष्कासनपछि मानव मर्यादाको संरक्षण सुनिश्चित हुनुपर्छ। यी सर्त पूरा भए मात्र निष्कासन कानुनी र न्यायोचित मानिन्छ। अन्यथा, त्यो उठिवास हो।

२. खोला किनारबाट उठिवास : उद्धार कि अधिकार उल्लङ्घन ?

खोला किनारबाट गरिएको उद्धार स्वेच्छिक वा सहमतिमा आधारित हुन्छ। यो तत्काल जीवन जोखिम भएको अवस्थामा गरिन्छ। यसको आफ्नै कानुनी प्रक्रिया र विपद् व्यवस्थापन संयन्त्र हुन्छन। उद्धारको उद्देश्य ज्यानधन बचाउनु हो, वासस्थान नै तत्क्षण नष्ट गर्नु होइन।

उद्धारका नाममा डोजर लगाएर घर भत्काइँदैन। जीविकाको आधार नष्ट गरिँदैन। हतियारधारी सुरक्षाकर्मीको घेराबन्दीमा धम्कीपूर्ण सूचना दिइँदैन। उद्धारले त्रास होइन, सुरक्षा र आत्मविश्वास दिन्छ। राज्यप्रति भरोशा वढाउँछ ।

तर तत्काल जोखिम छैन, कानुनी प्रक्रिया पालना गरिएको छैन, पर्याप्त सूचना र परामर्श छैन, वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गरिएको छैन, र सम्पत्तिको संरक्षणगरिएको छैन भने त्यो उद्धार होइन। त्यो जबरजस्ती उठिवास हो। यस्तो कार्य गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन हो।

जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास भएको तथ्य मात्रले जबरजस्ती उठिवासलाई वैध बनाउँदैन। वास्तविक उद्धारले नागरिकलाई थप संकटमा धकेल्दैन, सुरक्षित स्थानमा पुर्याउँछ।

स्थानान्तरण गर्नुपरे पहिचान, प्रमाणीकरण, परामर्श, पर्याप्त सूचना र वैकल्पिक व्यवस्थाको सुनिश्चितता अनिवार्य हुन्छ। यी प्रक्रिया पालना भए मात्र निष्कासन न्यायसंगत र कानुनी हुन्छ।

यी आधारभूत शर्त पूरा नगरी गरिएको निष्कासन उद्धार होइन। त्यो अधिकार उल्लङ्घन हो। त्यस्तो अवस्थामा “उद्धार” भन्ने भाष्य अधिकार उल्लङ्घनलाई ढाकछोप गर्ने माध्यम मात्र बन्छ।

३. प्रमाणीकरण र निष्कासन : कुन पहिले ?

उत्तर स्पष्ट छ-पहिले पहिचान र प्रमाणीकरण, त्यसपछि मात्र निष्कासन। यही कानुनी शासन र मानवअधिकारको स्थापित सिद्धान्त हो। यो राज्यको रोजाइ होइन, संवैधानिक दायित्व पनि हो।

संविधान, भूमि सम्बन्धी ऐन/नियमावली, आवासको हक सम्बन्धी ऐन, सर्वोच्च र उच्च अदालतका आदेश तथा सरकारकै १००-बुँदे कार्यसूचीले पनि यही क्रमलाई स्वीकार गरेका छन्।

बसोबास आवश्यकता हो कि अन्य उद्देश्यबाट प्रेरित? वैकल्पिक आवास आवश्यक छ कि छैन? यी प्रश्नको उत्तर प्रमाणीकरणबाटै प्राप्त हुन्छ। प्रमाणीकरणले वास्तविक अवस्था स्पष्ट गर्छ। प्रमाणीकरणबिना गरिएको निष्कासन स्वेच्छाचारी हुन्छ। यसले कानुनी शासन र मानवअधिकार दुवैको उल्लङ्घन गर्छ। तर व्यवहारमा क्रम उल्टिएको देखिन्छ- पहिले उठिवास, त्यसपछि छानबिन। यो दण्ड दिएपछि अनुसन्धान गरेजस्तै हो।

४. अतिक्रमण र आश्रयबीचको फरक के हो ?

आवश्यकतावश सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा परिवारको सुरक्षा र बाँच्ने आधारका लागि आश्रय लिनु अतिक्रमण होइन। अतिक्रमणमा निजी लाभ, लोभ वा गैरकानुनी आर्जनको मनसाय हुन्छ। आश्रय भने आवश्यकता, गरिबी वा परिस्थितिजन्य बाध्यताबाट जन्मिएको हुन्छ। त्यसैले हरेक सार्वजनिक वा सरकारी जग्गाको बसोबासलाई अतिक्रमण मान्नु सामाजिक आर्थिक यथार्थता प्रतिकूल अन्यायपूर्ण हुन्छ । कुनै बसोबास आवश्यकताको उपज हो कि अतिक्रमण, त्यो तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र निर्धारण हुन सक्छ। सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा बसेकै आधारमा कसैलाई अतिक्रमणकारी ठहर गर्न मिल्दैन।

राज्यले आफ्ना विपन्न र सीमान्तकृत समुदायलाई थप संकटमा धकेल्न सक्दैन। राज्यको दायित्व आश्रित र सहयोगापेक्षी नागरिकलाई दण्ड दिने होइन, संरक्षण गर्ने त्यो यथार्थतालाई आत्मसात गर्नु पर्दछ ।

५. सुकुम्बासी र हुकुमबासी: फरक के ?

सुकुम्बासी कानुनले परिभाषित गरेको शब्द हो। यो संविधानमा प्रयोग भएको छ र भूमिसम्बन्धी ऐनमा स्पष्ट परिभाषित छ। यसको अर्थ आफ्नो वा परिवारका सदस्यको नाममा नेपाल राज्य भित्र कतै पनि जग्गाको स्वामित्व नभएको व्यक्ति हो। हुकुमबासी भने कानुनी शब्द होइन। यो जनबोलीमा प्रचलित शब्द हो। सामान्यतः निजी लाभ, व्यापारिक उद्देश्य वा लोभका कारण सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने व्यक्तिलाई हुकुमबासी भन्ने गरिन्छ।

कोही सुकुम्बासी हो वा हुकुमबासी, त्यो प्रमाणीकरणबाट मात्र तय हुन्छ। अन्यत्र अनुपयोगी जग्गाको लालपुर्जा भएकै आधारमा कसैलाई हुकुमबासी भन्न मिल्दैन। न त लालपुर्जा नहुँदैमा कसैलाई भूमिहिन व्यक्ति भन्न मिल्छ न त लालपुर्जा हुँदैमा कसैलाई भूमिहिनताको समस्यामा नभएको मान्न मिल्छ। यो कुनै गणितिय विषय होइन। यसलाई सामाजिक,आर्थिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय सापेक्षतामा हेर्नु पर्छ। कतिपयको भूस्वामित्व पनि छैन, गुणस्तरिय जिवनयापन गर्न अरु पर्याप्त आधार पनि छैन, कतिको भूस्वामित्व कहिँ कतै छ तर त्यो भूमि वासयोग्य छैन । न त त्यो भूमि खनिखोस्री गरेर परिवारको जिविकोपार्जन नै चल्छ । यस अवस्थामा सहज जिवनयापनको खोजीमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा आश्रय लिन वाध्य भएको अवस्था छ भने त्यो पनि भूमिहीनताको समस्या नै हो । अव्यवस्थित वसोवासलाई कानुनले मान्यता दिनु पछाडीको कारण पनि त्यही बस्तुस्थिति हो । केवल लालपुर्जा देखाएर उसलाई हुकुमबासी घोषणा गर्नु न्यायसंगत हुँदैन। यस्तो आधारमा जबरजस्ती उठिवास गराउनु अन्यायपूर्ण हुन्छ।

६. आज माइकिङ, पर्सि उठिवास : के यही हो उचित प्रक्रिया ?

बिल्कुल होइन। कानुनले यस्तो प्रक्रिया स्वीकार गर्दैन। आज माइकिङ गरेर पर्सि खाली गर नत्र भत्काउँछौं भन्नु कानुनी सूचना होइन, धम्की हो।

प्रत्येक प्रभावित परिवारलाई पर्याप्त, लिखित र कारणसहितको सूचना दिनुपर्छ। सूचनामा निष्कासनको कारण, समयसीमा, स्थानान्तरणको योजना, जाने स्थान, त्यहाँको व्यवस्था र सम्पूर्ण प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी हुनुपर्छ।

आवासको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ५ले पनि यही व्यवस्था गरेको छ। मानव बसोबास नभएको संरचना हटाउनु र मानव बस्ती खाली गराउनु एउटै विषय होइन। बस्ती हटाउने कार्य प्रत्यक्ष रूपमा मानवअधिकारको सवाल हो । त्यसैले प्रत्येक परिवारको अवस्था पहिचान गरी, परामर्श गरेर र आवश्यकताअनुसार पर्याप्त समय दिएपछि मात्र निष्कासनको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। सबैलाई एउटै समयसीमा तोक्नु उचित प्रक्रिया होइन। परिवारहरूमा विविधता हुन्छ, आवस्यकता र परिस्थिति फरक हुन्छन । प्रत्येक परिवारले लिखित रूपमा र कारणसहितको सूचना पाएको हुनुपर्छ। त्यही नै कानुनी र न्यायोचित प्रक्रिया हो।

७. सार्वजनिक हित : उठिवासमा कि आवास संरक्षणमा ?

सार्वजनिक हितलाई एकाङ्गी रूपमा बुझ्न मिल्दैन। सार्वजनिक वा सरकारी जग्गाको संरक्षण महत्त्वपूर्ण छ। तर नागरिकको जीवन र आवासको संरक्षण त्यसभन्दा वढता महत्वपूर्ण हो भन्ने वुझ्नु पर्छ। मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारभन्दा माथि अर्को कुनै सार्वजनिक हित हुन सक्दैन। यदि भूमिहीन र आवासविहीन परिवारले विकल्प नपाउँदासम्म सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा आश्रय लिएर जीवन धानिरहेका छन् भने, त्यो पनि सार्वजनिक हितकै प्रवर्धन हो।
त्यसैले राज्यले निस्काशन पूर्व सुरक्षित र सम्मानजनक विकल्प सुनिश्चित गर्नै पर्छ। त्यसपछि मात्र स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। सार्वजनिक हितको नाममा नागरिकलाई आवासविहीन बनाउने वा झन् ठूलो विपत्तिमा धकेल्ने कार्य न कानुनी रूपमा उचित हुन्छ, न नैतिक र मानविय दृष्टिकोणमा नै उचित !

८. जीविकोपार्जनको आधार खोस्ने उठिवास : मानवअधिकार उल्लङ्घन मात्रै कि अपराध पनि ?

यो मानवअधिकार उल्लङ्घन मात्र होइन, अपराध पनि हो।

जीविकोपार्जनको अधिकार बाँच्न पाउने अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। कसैको जीविकाको आधार खोस्नु भनेको उसको जीवन नै जोखिममा पार्नु हो। त्यसैले घर मात्र होइन, आयआर्जनको स्रोतसमेत नष्ट गर्ने उठिवास गम्भीर कानुनी प्रश्न हो।

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन, २०७५ को दफा ४० ले कसैको खाद्य तथा जीविकोपार्जनको आधार नष्ट गर्ने कार्यलाई अपराध मानेको छ। दफा ४२ अनुसार यस्तो कसुरमा पाँच वर्षसम्म कैद, पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ।

यस्तो अपराधको अनुसन्धान प्रहरीले गर्छ। मुद्दा सरकारी वकिलले चलाउँछन्। मुद्दाको सुनुवाइ जिल्ला अदालतमा हुन्छ।

९. पुनर्वासविनाको उठिवास: अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मान्छ?

मान्यता दिंदैन। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनले नागरिकलाई आवासविहीन हुनबाट जोगाउने दायित्व राज्यलाई दिएको छ। त्यसैले पुनर्वास वा वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरी गरिने उठिवास अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मेल खाँदैन।

नेपाल पक्ष भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र को धारा ११ ले पर्याप्त आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। पुनर्वासविनाको जबरजस्ती निष्कासन यसै अधिकारको उल्लङ्घन हो।

त्यस्तै, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको धारा ६ ले प्रत्याभूत गरेको जीवनको अधिकारसँग पनि यस्तो कार्य जोडिन्छ। किनकि आवास र जीविकाको आधार गुम्दा जीवन नै जोखिममा पर्छ।

यदि राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी उपचार नपाइए, नेपालले स्वीकार गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता अन्तर्गतका संयन्त्रमा पनि उजुरी गर्न सकिन्छ। उठिवासले महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायलाई असमान रूपमा असर गर्ने भएकाले सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार महासन्धिहरू पनि लागू हुन्छन्।

यदि जबरजस्ती विस्थापन व्यापक, योजनाबद्ध र प्रणालीगत रूपमा गरिन्छ भने, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनअन्तर्गत मानवताविरुद्धको अपराधसमेत हुन सक्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार प्रणाली अन्तर्गत जबरजस्ती उठिवासलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

१०. उठिवास : अदालतको आदेश पालना कि अवहेलना ?

बेलाबेला “अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न उठिवास गर्नुपरेको हो” भन्ने तर्क सुनिन्छ। तर यो सत्य होइन।

 

नेपालका कुनै पनि अदालतले प्रमाणिकरण तथा वैकल्पिक आवासको व्यवस्था नगरी नागरिकलाई आवासविहीन बनाउने गरी बसेको ठाउँबाट हटाउन आदेश दिएका छैनन्। अदालतले जहिल्यै कानुनबमोजिमको उचित प्रक्रिया अपनाउन भनेका छन्।

उदाहरणका लागि, बागमती संरक्षणसम्बन्धी मुद्दा (067-WO-1002)मा सर्वोच्च अदालतले पहिचान, प्रमाणीकरण र सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसलाई सिधै डोजर चलाउने अनुमति भन्न मिल्दैन।

थापाथलीको मुद्दा (079-WO-1267)मा पनि पाटन उच्च अदालतले प्रभावित परिवारको ६ महिना भित्र प्रमाणिकरण /पहिचान गरी, परामर्शका आधारमा योजना बनाएर व्यवस्थापन गर्न आदेश दिएको थियो। अर्थात् अदालतले उठिवास होइन, व्यवस्थित पुनर्स्थापनामा जोड दिएको थियो।

कतिपय मुद्दामा अदालतले विकल्प नहुँदासम्म प्रभावित परिवारलाई त्यहीँ बस्न दिन अन्तरिम आदेशसमेत दिएको छ। चितवनको कुशुमखोला आदिवासी चेपाङ परिवारलाई गरिएको जबरजस्ती उठिवासपछि, विकल्प नहुँदासम्म उनीहरूलाई सोही स्थानमा बस्न दिन सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरकालीन आदेश (077-WO-0038) त्यसको उदाहरण हो। पदमपुर पुनर्वाससम्बन्धी मुद्दा (075-NF-0041) मा सर्वोच्च अदालतले निकुञ्ज विस्तारका कारण विस्थापित भएका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई समेत भूमि उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो।

अदालतका आदेशहरूको मूल भावना स्पष्ट छ। —पहिले पहिचान, परामर्श, पुनर्वास र उचित प्रक्रिया; त्यसपछि मात्र आवश्यक भए निष्कासन। त्यसैले अदालतको आदेशलाई उठिवासको अनुमति भनेर व्याख्या गर्नु कानुनी रूपमा सही हुँदैन।

११. भूमिहीन सुकुम्बासीको उठिवासले सम्पत्तिको हक उल्लङ्घन हुन्छ ?

उल्लङ्घन हुन्छ। भूमिको स्वामित्व नभएको भन्दैमा सम्पत्तिको हक समाप्त हुँदैन। भूमि राज्यको वा अरू कसैको हुन सक्छ। तर आवश्यकतावश बनाएको घर, त्यसभित्रका सरसामान, जीविकोपार्जनका औजार र अन्य सम्पत्तिमाथि सम्बन्धित व्यक्तिकै हक रहन्छ। नेपालको संविधानको धारा २५ ले चल सम्पत्तिसमेत संरक्षण गरेको छ।

त्यसैले सार्वजनिक वा सरकारी जग्गामा बनेका संरचना भन्दैमा राज्यले ती जथाभावी भत्काउन सक्दैन। वैध कारणले निष्कासन गर्नुपरे पनि क्षतिको मूल्याङ्कन गरी उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। भूमि स्वामित्व नभए पनि सम्पत्तिको हक र क्षतिपूर्तिको हक सुरक्षित रहन्छ।

१२. संवेदनशील समूहप्रति राज्यको विशेष दायित्व हुन्छ ?

विशेष दायित्व हुन्छ। यो कानुनी मात्र होइन, संवैधानिक दायित्व पनि हो। सर्वोच्च अदालतले राज्यलाई आफ्ना नागरिकको अभिभावक (Parens Patriae) का रूपमा मानेको छ । रिट नं. ०७१-WO-०२५७, (आदेश मिति २०७३/२/२६) मा अदालतले जीवन, खाद्य, आवास र आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित नागरिकको संरक्षण गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व भएको स्पष्ट गरेको छ।

त्यस्तै, रिट नं. ०७७-WO-०१३० (आदेश मिति २०७७/६/१५) मा सर्वोच्च अदालतले उपायविहीन, अलपत्र र जोखिममा रहेका नागरिकलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको संरक्षणको छहारीभित्र ल्याउनु राज्यको कर्तव्य भएको उल्लेख गरेको छ।

अदालतको स्पष्ट धारणा छ : राज्यले स्रोतको अभावलाई बहाना बनाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्दैन। जीवन र मानव मर्यादाको संरक्षण राज्यको सर्वोच्च दायित्व हो। विशेष गरी बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, अशक्त र विपन्न नागरिकप्रति राज्यको जिम्मेवारी अझ बढी हुन्छ।

भूमिहीन सुकुम्बासीहरू प्रायः ऐतिहासिक विभेद, गरिबी र सामाजिक बहिष्करणका कारण यस्तो अवस्थामा पुगेका हुन्छन्। उनीहरूलाई उचित प्रक्रिया, परामर्श र पुनर्वासबिना उठिवास गर्नु राज्यको अभिभावकीय दायित्वविपरीत हुन्छ यसले समानताको अधिकार, आवासको अधिकार र मानव मर्यादाको अधिकार उल्लङ्घन हुन्छ। लोकतान्त्रिक राज्यको सफलता कमजोर नागरिकलाई विस्थापित गर्नुमा होइन, उनीहरूको संरक्षण र सशक्तीकरणका आधारमा मापन हुन्छ।

१३. पुराना कानुन देखाएर मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुनलाई पन्छाउन मिल्छ ?

 

नेपालमा उठिवासलाई संविधान जारी हुनु पूर्व बनेका कानुनका आडमा औचित्य पुष्टि गर्न खोज्ने गरिएको छ। पछिल्ला उठिवासका घटनाका लागि सथानीय प्रशासन ऐनको आड लिएको देखिन्छ। त्यसो गर्न मिल्दैन। संविधानपछि बनेका कानुनहरूको उद्देश्य नै मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नु हो। त्यसैले संविधानअघि बनेका कानुन देखाएर ती कानुनलाई निष्प्रभावी बनाउन सकिँदैन।

कानुन व्याख्याको स्थापित सिद्धान्त पनि यही हो। पछि बनेका कानुनसँग मेल खाने गरी पुराना कानुनको व्याख्या, समायोजन /परिमार्जन गरिनु पर्दछ । जहाँ बाझिन्छ, त्यहाँ संविधान र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुनले प्राथमिकता पाउँछन्।

राज्यले पुराना कानुन समयमै संशोधन नगर्ने, अनि तिनैको आडमा नागरिकका मौलिक हक सीमित गर्न मिल्दैन। त्यसैले कुनै एक थान क्षेत्रगत कानुन देखाएर जबरजस्ती उठिवासलाई कानुनी ठहर गर्न सकिँदैन।

१४. उठिवास गराउने विकास सहायता : स्वीकार्य हुन्छ ?

स्वीकार्य हुँदैन। विकासको उद्देश्य मानिसको जीवन सुधार्नु हो, बिगार्नु होइन। संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यवसाय तथा मानवअधिकारसम्बन्धी मार्गदर्शक सिद्धान्त (UNGPs) ले राज्य, दातृ निकाय र निजी क्षेत्र सबैलाई मानवअधिकारको सम्मान गर्न भनेको छ। नेपालले पनि यी सिद्धान्त स्वीकार गरेको छ। त्यसैले शहरी सन्दौर्यकारणका नाउँमा विकास सहायता प्रयोग गरेर नागरिकलाई जबरजस्ती उठिवास गराउन मिल्दैन।

मानवअधिकार उल्लङ्घन गर्ने विकास न कानुनी हुन्छ, न स्वीकार्य। एसियाली विकास बैंक विश्व बैंक लगायतका दातृ संस्थाका पनि आफ्नै मापदण्ड छन्। ती मापदण्डले जबरजस्ती विस्थापन रोक्न र त्यो अपरिहार्य भए उचित प्रक्रिया, परामर्श, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्न अनिवार्य गरेका छन्।

मानिसलाई घरबारविहीन बनाएर गरिने विकास, विकास होइन; अधिकार उल्लङ्घन हो। उठिवास लगाएर खाली गरिएको जमिनमा सृजना गरिएका विकास संरचना जतिसुकै राम्रा भए पनि तिनको वैधतामा प्रश्नहरु उठछन् ।

(वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईं जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक हुन्। अधिवक्ता थपलिया एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक हुन्।)