पेसी तोकिएका ३८ प्रतिशत मुद्दाको मिसिल नष्ट

३ मंसिर २०८२

पेसी तोकिएका ३८ प्रतिशत मुद्दाको मिसिल नष्ट
काठमाडौं ।  भदौ २४ गतेको घटनाले खरानी भएको सर्वोच्च अदालत लयमा फर्कन थालेको छ । यद्यपि अदालतसँगै अधिकांश मुद्दाका मिसिल जलेर नष्ट भएका छन् । त्यसको  प्रत्यक्ष प्रभाव सुनुवाइमा परेको  छ ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोकिएका १८६ मुद्दा मध्ये ७१ वटा मुद्दाको मिसिल नष्ट भएको सर्वोच्च अदालतले जनकारी दिएको छ । यो संख्या बुधबारको जम्मा पेसी ३८ दशमलव १७ प्रतिशत हुन आउँछ । मिसिल जले पनि अदालतले सुनुवाइ जारी राखेको छ ।
सर्वोच्चका अनुसार बुधबार मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासमा पेसी तोकिएका ५२ मध्ये २३ मुद्दाका मिसिल नष्ट भएका छन् ।
त्यस्तै टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासका ५३ मध्ये १६, सुनील कुमार पोखरेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासका ४६ मध्ये १७ मुद्दाको मिसिल नष्ट भएका छन् ।  बुधबारका लागि पेसी तोकिएको  संवैधानिक इजलासमा १५ मध्ये १५ वटै मुद्दाका मिसिल नष्ट भएको पाइएको छ ।
यसरी मिसिल नै नष्ट भएका मुद्दामा सुनुवाइ वा फैसला कसरी हुन्छ भन्ने सेवाग्राहीमा अन्योल देखिएको छ । सर्वोच्चले कार्यविधि नै बनाएर मिसिल संकलन तथा प्रमाणित गर्ने कामसमेत गरिरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले मुद्दाका बादी र प्रतिवादी दुवै पक्षसँग भएका फायलहरू मगाउने कार्य भइरहेको बताउँदै जस नेपालसँग भने ‘दुवै पक्षको विवरण मिलेमा त्यसलाई प्रमाणित गर्ने काम भइरहेको छ ।’
बुधबारका लागि पेसी तोकिएका तर मिसिल नै नष्ट भएका मुद्दाको सुनुवाइ कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता पाण्डेले भने ‘त्यस्तो अवस्थामा आवश्यक कागजात जाँच्ने र नष्ट भएका प्रमाण मगाउने आदेश दिइन्छ ।’
अदालतले जेनजी आन्दोलनमा जलेका मिसिलको डमी खडा गरेर सुनुवाइ अगाडि बढाइरहेको छ ।
यसअघि ११ वटा इजलास चल्दै आएकोमा अहिले ६ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । अदालतले मुद्दाको सुनुवाई प्रक्रियासँगै जलेका मिसिलहरुको प्रतिलिपि संकलन कार्यलाई समेत जारी राखेको छ । आफ्नो मुद्दाका मिसिलहरु ६० दिनभित्र उपलब्ध गराउने सर्वोच्चले भनेको छ ।

सम्बन्धित खवर

विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली विस्तार गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा

विद्युतीय अदालत व्यवस्थापन प्रणाली विस्तार गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा

काठमाडौँ ।  अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै न्याय...

व्यापारिक विवाद समाधान गर्न छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गरिने

व्यापारिक विवाद समाधान गर्न छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गरिने

काठमाडौँ । सरकारले व्यापारिक विवाद शीघ्र समाधान गर्न छुट्टै न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने भएको छ...

नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न स्वार्थको  द्वन्द्व सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिने

नीतिगत भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न स्वार्थको  द्वन्द्व सम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिने

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न...

बैङ्किङ क्षेत्रका दुई ऐन संशोधन गर्ने घोषणा

बैङ्किङ क्षेत्रका दुई ऐन संशोधन गर्ने घोषणा

काठमाडौँ । सरकारले बैङ्किङ क्षेत्रका दुई ऐन संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ । संघीय...