हाम्रा प्रधानन्यायाधीशको सम्पत्ति कति छ ?

काठमाडौँ । नेपालका नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माको सम्पत्ति कति होला ? यसबारे तपाईले चाहेर पनि थाहा पाउन सक्नु हुन्न । किनभने नेपालका न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुने गरेको छैन । नेपालको कानूनले नै ‘न्यायाधीशको सम्पति गोप्य रहने’ भनेको छ ।

उता, विशाल छिमेकी मुलुक भारतमा भने न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमै राखिएको हुन्छ र सर्वसाधारण नागरिकले मज्जाले हेर्न पाउँछन् ।

भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्य कान्तको सम्पत्ति विवरण त्यहाँको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमै हेर्न सकिन्छ ।

त्यस्तै, भारतका ३० जना न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण पनि अदालतको वेबसाइटमा हेर्न सकिन्छ ।

छिमेकी देशको यो प्रचलनलाई हेर्ने हो भने नेपालका न्यायाधीशहरुको पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा पहाडै खस्ने या केही पनि बिग्रने देखिँदैन ।

तर, अहिलेसम्म नेपालको न्यायिक नेतृत्वले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको छैन । बरु नेपालको कानून (न्यायपरिषद ऐन दफा २९ को ३) मै ‘न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति गोप्य रहने’ भनिएको छ ।

त्यसो त ०६६ सालमा प्रधानन्यायाधीश बनेपछि रामप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटबाटै सार्वजनिक गरेका थिए । तर, पछि आउने प्रधानन्यायाधीशहरुले कानूनको सुविधामाथि टेकेर सम्पत्ति विवरण गोप्य राखे ।

यतिसम्म कि आफूलाई सुशासनको वकालतकर्ता बताउने सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश भएका बेलामा पनि उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनन् ।

न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न रास्वपा सांसदको माग

यसैवीच, संविधानको धारा १०५ ले बहसमा बञ्देज लगाए पनि अदालतका बारेका संसदमा बोल्दै आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपाने न्यायाधीशहरुको सम्पत्तिमाथि छानविन हुनुपर्ने माग संसदमार्फत् गरेका छन् ।

‘०४७ सालदेखि आजसम्मका उच्चपदस्थहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेर सरकारले भनेको छ, त्यो ठीक छ,’ न्यौपानेले संसदमा भने, ‘तर म संविधानको धारा १५३ को ५ र ६, न्यायपरिषद ऐन २०७३ को दफा १९ को प्रावधानतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

सांसद न्यौपानेले संसदमा भने, ‘कार्की आयोगको प्रतिवेदनले २९ किसिमका विचौलियाहरु छन् भन्यो । त्यो सन्दर्भमा अब के छानबिन समिति त्यता ९अदालत० तर्फ गठन गर्नु नपर्ने ? समिति गठन गर्नका लागि न्याय परिषद ऐनको दफा १९ व्यवस्था गरिएको छ, सम्बिन्धत निकायको ध्यान पुगोस् ।’

सांसद न्यौपानेले अगाडि भनेका छन्, ‘न्याय परिषद ऐनको दफा २९ ९३० तर्फ म सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस् भन्छ्ु । न्यायाधीश र उसको परिवारको सम्पत्ति गोप्य रहने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ, यो संविधान र प्रचलित कानूनभन्दा विपरीत छ ।’

प्रधानन्यायाधीश शर्माले के गर्लान् ?

संसदीय सुनुवाइका बेला न्याय प्रशासनमा सुशासन र पारदर्शिताको प्रत्याभूति गराउने प्रतिवद्धता जनाउँदै प्रधानन्यायाधीश बनेका डा। मनोज कुमार शर्माले अब के गर्लान् ? के उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरण जनसमक्ष सार्वजनिक गर्लान् ? भारतका प्रधानन्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण अदालतको वेबसाइटमा राख्न मिल्छ भने नेपालका प्रधानन्यायाधीशको सम्पत्ति वेबसाइटमा राख्न किन नमिल्ने ?

प्रधानन्यायाधीश शर्मा कत्तिको पारदर्शीरुपमा प्रस्तुत हुन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

यो पनि-

मुद्दा फर्स्यौट ६६, कार्यसम्पादन ६१ प्रतिशत र बेरुजु पाँच करोड १३ लाख

अन्त्यमा, रास्वपा सांसद न्यौपानेद्वारा उधृत गरिएको संविधानको धारा १५३ न्यायपरिषद ऐनका दफा १९ र २९ मा के छ, हेरौं–

संविधानको धारा १५३ को उपधारा ५ र ६

(५) कुनै न्यायाधीशको विषयमा पर्न आएको उजुरीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबिन गराउँदा विशेषज्ञबाट विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने देखिएमा न्याय परिषदले अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन सक्नेछ ।

(६) यो संविधान वमोजिम महाअभियोगको कारवाहीबाट पदमुक्त हुन सक्ने न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको द्ुरुपयोग गरेकोमा न्याय परिषदले अनुसन्धान गरी कानूनवमोजिम मुद्दा चलाउन सक्ने छ ।

(संविधानको १५३ (६) को यो प्रावधानले महाअभियोग आकर्षित हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुमाथि न्याय परिषदले छानविन गर्न नसक्ने र अन्य तहका न्यायाधीहरुमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारवाही अघि बढाउन नसक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।)

न्याय परिषद ऐन २०७३ मा भएको व्यवस्था

१७. उजूरीसँग सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययनः (१) कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा कुनै न्यायाधीश विरुद्ध न्याय परिषदमा उजूरी परेमा न्याय परिषदले त्यस्तो मुद्दाको अध्ययन गर्न कुनै सदस्यलाई तोक्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित अदालतले सदस्यले माग गरेको कागजात वा फाइल उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको सदस्यले उजूरीसँग सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन गरी न्याय परिषदले तोकेको अवधिभित्र आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन न्याय परिषदमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

१८. प्रारम्भिक छानबिनः (१) न्याय परिषदमा प्राप्त उजूरी वा अनुगमन वा निरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा वा न्याय परिषद आफैले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशको विरुद्धमा छानविन गर्न आवश्यक देखेमा न्याय परिषदले कुनै सदस्य वा सर्वोच्च अदालतको कुनै न्यायाधीशलाई त्यसको प्रारम्भिक छानबिन गर्नको लागि तोक्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकेको सदस्य वा न्यायाधीशले सम्बन्धित न्यायाधीश वा अन्य सम्बद्ध व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम तोकेको सदस्य वा न्यायाधीशले प्रारम्भिक छानबिनको विषयसँग सम्बन्धित कुनै कागजात माग गर्न सक्नेछ। त्यसरी माग गरिएको कागजात उपलब्ध गराउनु त्यस्तो अदालत वा निकायको कर्तव्य हुनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम तोकेको सदस्य वा न्यायाधीशले न्याय परिषदले तोकेको अवधिभित्र आफ्नो राय सहितको प्रारम्भिक छानबिन प्रतिवेदन न्याय परिषदमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

१९. जाँचबुझ समितिः (१) दफा १७ वा १८ बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनबाट वा न्याय परिषद आफैले उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको कुनै न्यायाधीशको विरुद्धमा जाँचबुझ गराउन आवश्यक देखेमा न्याय परिषदको कुनै सदस्य वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ सहितको तीन सदस्यीय जाँचबुझ समिति गठन गरी तत्सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(२) जाँचबुझ समितिले न्याय परिषदले तोकेको अवधिभित्र जाँचबुझ सम्पन्न गरी न्याय परिषदमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) जाँचबुझ समितिको कार्यालय न्याय परिषदको सचिवालयमा रहनेछ र जाँचबुझ समितिको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी र स्रोत साधन न्याय परिषदले उपलब्ध गराउनेछ

(४) जाँचवुझ समितिको सचिवको काम न्याय परिषदको सचिव वा न्याय परिषदले तोकेको संघीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित कर्मचारीले गर्नेछ ।

२९. सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्नेः (१) सदस्य र न्यायाधीशले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र तोकिए बमोजिमको ढाँचामा न्याय परिषदसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको अवधि समाप्त भएपछि नियुक्ति भएको सदस्य र न्यायाधीशले आफू नियुक्त भएको मितिले साठी दिनभित्र उपदफा (१) बमोजिम सम्पत्ति विवरण न्याय परिषद समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने न्यायाधीशहरुको विवरण न्याय परिषदको सचिवले तयार गरी न्याय परिषदमा पेश गर्नेछ।

(५) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने न्यायाधीशलाई न्याय परिषदले पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना गरी सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने आदेश दिनेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम न्याय परिषदको आदेश बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने न्यायाधीशले दफा ११ बमोजिम खराब आचरण गरेको मानिनेछ ।