राष्ट्रियसभाको चुनाव : कम्युनिस्टलाई गुमाउने पीर, कांग्रेस ढुक्क !

काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा रिक्त हुन लागेका एक तिहाइ (१८ जना) सांसदका लागि आगामी माघ ११ गते निर्वाचनको मिति तय भएको छ । चुनाव प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै मंसिर १ गतेदेखि ७ गतेसम्म दल दर्ताको निवेदन आह्वान गरेको छ ।

संविधानतः राष्ट्रियसभामा कुल ५९ सदस्य रहन्छन् । हरेक प्रदेशबाट समावेशिताका आधारमा ८ जना निर्वाचित हुन्छन् भने बाँकी ३ जना मन्त्रिपरिषको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गत माथिल्लो सदनका रुपमा रहेको राष्ट्रियसभा कहिल्यै विघटन नहुने स्थायी सदन हो । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुको कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ । तर, सबै सदस्यको कार्यकाल एकैचोटि समाप्त हुँदैन । एक तिहाई सदस्यहरु हरेक दुई–दुई वर्षमा बाहिरिन्छन् र खाली रहेका सिटमा हरेक दुई वर्षमा चुनाव हुन्छ ।

यसै क्रममा ०७६ सालमा निर्वाचित १९ सांसदको कार्यकाल आगामी फागुन २० गते सकिँदैछ । पद रिक्त हुनुभन्दा ३५ दिन अगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानूनी प्रावधानअनुसार माघ ११ गते १८ सांसदको चुनााव हुँदैछ । मनोनित सांसद वामदेव गौतमको पनि फागुनमै कार्यकाल सकिँदैछ । वामदेवका ठाउँमा अब सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले स्वतन्त्र व्यक्तिलाई लैजान सक्ने ढोका खुलेको छ ।

राष्ट्रिय सभाको चुनावमा सातवटै प्रदेशले आफ्नो कोटाभित्रका सांसदका लागि मतदान गर्छन् । माघ ११ को चुनावमा कोशी र लुम्बिनी प्रदेशबाट ३/३ जना सांसदहरु निर्वाचित हुनेछन् भने मधेस प्रदेशले चार जना सांसद चुनेर राष्ट्रिय सभामा पठाउने छ । त्यस्तै, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले दुई–दुईजना राष्ट्रियसभा सदस्यहरु चुन्ने छन् ।

प्रदेशसभाका कुल ५५० सदस्यहरुले आ–आफ्नो प्रदेशको हकमा मतदान गर्न पाउँछन् । त्यसैगरी देशभरका ७५३ वटै पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरु राष्ट्रियसभाका मतदाता रहने संवैधानिक प्रावधान छ । संख्याको हिसाबले १३ सय ३ जना मतदाता रहेता पनि मतभारका आधारमा निर्वाचन हुने गर्दछ । जस्तो– एकजना प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ रहन्छ भने पालिका प्रमुख–उपप्रमुखको मतभार १८ रहन्छ । जुन उम्मेदवारको मतभार बढी हुन्छ, ऊ विजयी हुन्छ ।

राजनीतिक शक्ति सन्तुलन

राजनीतिक सन्तुलनका आधारमा हेर्दाखेरि राष्ट्रियसभाबाट बाहिरिन लागेका १९ सांसदमध्ये नेकपा एमाले र नेपाली कम्यनिस्ट पार्टीका सांसदहरु बढी छन् । रोचक त के छ भने नेपाली कांग्रेसका कोही पनि सांसदहरु बाहिरिँदै छैनन् । कांग्रेसका सांसद नबाहिरिने भएकाले माघ ११ को चुनावमा कांग्रेसले केही पनि गुमाउनुपर्ने छैन । तर, यो चुनाव केपी शर्मा ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालका लागि भने चुनौती बन्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रियसभामा नेकपा एमालेका १० सांसद छन् । तीमध्ये रुक्मिणी कोइराला र सोनाम गेल्जेन शेर्पाबाहेक ८ जना बाहिरिँदै छन् ।

निवर्तमान माओवादीका तर्फबाट राष्ट्रियसभामा १७ सांसद छन् । अहिलेसम्म माओवादी नै राष्ट्रियसभाको सबैभन्दा ठूलो दल थियो । विगतमा कहिले एमालेसँग मिलेर त कहिले कांग्रेससँग मिलेर माओवादीले यो जादुमय नम्बर हासिल गरेको थियो । तर, अब माओवादीका ७ जना सांसदहरु राष्ट्रियसभाबाट बाहिरिँदैछन् । माघ ११ को चुनावमा माओवादी कम्ब्याक भएन भने उसका १० सांसद मात्रै बाँकी रहने छन् ।

त्यसो त माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले पनि राष्ट्रियसभामा गठबन्धन गरेर ८ सांसदको प्रतिनिधित्व गराएको छ । आउँदो फागुनमा एकीकृत समाजवादीका एकजना सांसद (वेदुराम भुसाल) बाहिरिने छन् र त्यसपछि ७ सांसद बच्ने छन् ।

हुन त यतिबेला माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीबीच एकता भइसकेको छ । मनोनित सांसद वामदेव गौतम पनि प्रचण्ड–माधव नेपालसँगै मिलेर ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)’ मा आवद्ध भएका छन् । यो अवस्थामा अब राष्ट्रियसभामा प्रचण्ड–माधव नेपालहरुको कुल सिट संख्या २६ पुगेको छ । यीमध्ये फागुनदेखि उक्त पार्टीका ९ जना विदा हुनेछन् र १७ जना बाँकी रहने छन् । यो अंकगणितलाई हेर्दा माघ ११ को चुनावमा नेकपा एमालेले राम्रै नतिजा ल्यायो भने पनि राष्ट्रियसभामा प्रचण्ड–माधव नेपालहरुकै बहुमत कायम रहन सक्छ ।

राष्ट्रियसभामा हाल नेपाली कांग्रेसका १६ सांसद छन् । आशन्न चुनावमा कांग्रेस कुनै सांसद गुमाउने छैन । बरु उसले केही सिट थप्न सक्छ । त्यो अवस्थामा नेपाली कांग्रेस राष्ट्रियसभाको ठूलो दल बन्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ । यो चुनावमा एमाले र नेकपालाई जति चुनौती छ, कांग्रेसलाई त्यस्तो छैन ।

आगामी फागुनदेखि उपेन्द्र यादव नेतृत्वका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले एकजना सांसद गुमाउँदैछ । सभामा हाल उसका तीन सांसद छन्, जो निर्णायक रहँदै आएका छन् । जसपाको यही नम्बरका कारण यसअघि ओली सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्न सकेको थिएन । त्यसैगरी, राष्ट्रियसभामा लोसपाबाट निर्वाचित एकमात्र सांसद शेखर कुमार सिंह फागुन १ देखि विदा हुँदैछन् । लोसपाका लागि ‘कमब्याक’ चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।

अघिल्लो चुनावको शक्ति सन्तुलनको हिसाबले हेर्दा कांग्रेससँग १७५ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । एमालेसँग १६९ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग १०६ (माओवादी–८२, एकीकृत २४) जना प्रदेशसभा सदस्य छन्, जसले राष्ट्रियसभाको चुनावमा मतदान गर्न पाउने छन् । यसैगरी, राप्रपासँग २८, जसपासँग २० र जनमत पार्टीसँग १६ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा र स्वतन्त्रसँग १२/१२ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । अन्य दलबाट ८ जनाले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।

त्यसैगरी स्थानीय तहका कुल १५०६ जना प्रमुख/उपप्रमुखहरुमध्ये कांग्रेससँग ६२८ जनप्रतिनिधि छन्, जसले राष्ट्रिय सभाको चुनावमा भाग लिनेछन् । त्यस्तै, एमालेसँग ४४४ प्रमुख/उपप्रमुख छन् । त्यस्तै, माओवादीसँग २५० जना प्रमुख/उपप्रमुख छन् । अन्य दल र स्वतन्त्रसँग १८५ जना मतदाता छन् । यो तथ्यांकमा गत उप निर्वाचनबाट केही फेरबदल आएको अवस्था छ । साथै, हरेक दलको प्रदेशगत आधारमा सन्तुलन फरक छ । जस्तो– समग्रमा तेस्रो रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी र एकीकृत समाजवादी) को प्रभाव कर्णाली प्रदेशमा अपेक्षाकृत राम्रो देखिन्छ । उता कोशी र लुम्बिनीमा एमालेको अवस्था राम्रो देखिन्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुमार्फत मतदान गरिने राष्ट्रियसभाको चुनावमा पनि गठबन्धनको विकृत अभ्यास हुँदै आएको छ । यही अभ्यासका कारण तेस्रो शक्तिका रुपमा रहेको माओवादी पार्टी राष्ट्रियसभामा ठूलो दल बन्न पुगेको हो । स्थानीय तह र प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसकै हाराहारीमा बलियो उपस्थिति रहेको नेकपा एमाले राष्ट्रियसभामा १० सिटमा खुम्चनुको मुख्य कारण कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन नै हो ।

अन्त्यमा, कुन–कुन दलका सांसदहरु फागुनदेखि पदमुक्त हुँदैछन् ? हेर्नुहोस् विवरण–

कोशी : इन्दिरा गौतम (एमाले), गोपी अछामी (माओवादी) र देवेन्द्र दाहाल (एमाले)

मधेस : तुलसा दाहाल (एमाले), राधेश्याम पासवान ९माओवादी०, मृगेन्द्रसिंह यादव (जसपा नेपाल) र शेखर सिंह (लोसपा)

वागमती : गंगा बेल्वासे (माओवादी) र वेदुराम भुसाल (नेकपा एस)

गण्डकी: भगवती न्यौपाने (एमाले) र नारायणकाजी श्रेष्ठ (माओवादी)

लुम्बिनी : विमला घिमिरे (एमाले), गोपाल भट्टराई (एमाले) र जगप्रसाद शर्मा (माओवादी)

कर्णाली : सुमित्रा बीसी (एमाले) र मायाप्रसाद आचार्य (माओवादी)

सुदूरपश्चिम : तारामान स्वाँर (माओवादी) र शारदा भट्ट (एमाले)