सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सम्झौता, मिटरब्याज उन्मूलनको घोषणा, मुद्दा छिन्न बेग्लै न्यायाधीकरण बन्ने (पूर्णपाठ)

जस नेपाल

१ साउन २०८३

सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सम्झौता, मिटरब्याज उन्मूलनको घोषणा, मुद्दा छिन्न बेग्लै न्यायाधीकरण बन्ने (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडित र सरकारबीच ९ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सहमतिअनुसार मिटरब्याजसम्बन्धी शोषणको उन्मूलन गर्ने घोषणा गरिएको छ । मिटरब्याज पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न नयाँ कानून बनाउने र छुट्टै न्यायाधीकरण बनाएर यससम्बन्धी मुद्दाको छिनोफानो गरिने भएको छ ।

मिटरब्याज पीडितहरुले विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको र आफूहरुमाथि धरपकड भएको भन्दै यसै सातादेखि जनकपुरधामबाट काठमाडौँसम्मको पैदलयात्रा शुरु गरेका थिए ।

पीडितहरुलाई बीचबाटोमै भेट्न गृहमन्त्री सुदन गुरुङ निजगढ पुगेर छलफल गरेपछि आन्दोलनका अगुवा नेताहरु सरकारसँग वार्ता गर्न काठमाडौं आएका थिए ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा भएको दुई दिनको छलफलपछि मिटरब्याज सम्बन्धी शोषणको उन्मूलन गर्न सरकारले लिखित सहमति जनाएको हो ।

सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि शुक्रबार नै आन्दोलनका अगुवाहरु काठमाडौँबाट निजगढतर्फ फर्केका छन् ।

यो पनि-

‘सिडियो र एसपीले पैसा खान्छन्, अदालतले तमसुक मात्र हेर्छ’

साहुसँग फोटो खिचाउने, मिटरब्याज पीडितलाई भेटै नदिने !

मिटरब्याज पीडितको पदयात्रा र अमलेख

हेर्नुहोस् सम्झौता-

सम्बन्धित खवर

प्रतिनिधिसभामा तीन वटा विधेयक  प्रस्तुत

प्रतिनिधिसभामा तीन वटा विधेयक प्रस्तुत

काठमाडाैँ । सरकारले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा तीन वटा विधेयक प्रस्तुत गरेको छ । सिंहदरबारमा सोमबार...

मातृभाषा संरक्षणमा पत्रकारिताको भूमिका महत्वपूर्ण : कानूनमन्त्री गौतम

मातृभाषा संरक्षणमा पत्रकारिताको भूमिका महत्वपूर्ण : कानूनमन्त्री गौतम

काठमाडाैँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पत्रकारिताका माध्यमबाट मातृभाषाहरूको संरक्षण र...

साताको अदालत : मिसिल क्षति, कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद, दुर्गा प्रसाई रिहाई देखि भ्रष्टाचारका मुद्दासम्म 

साताको अदालत : मिसिल क्षति, कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद, दुर्गा प्रसाई रिहाई देखि भ्रष्टाचारका मुद्दासम्म 

काठमाडौँ । गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतलगायत देशभरका अदालतमा भएको...

वातावारणीय क्षतिपूर्तिमा अब स्पष्ट मापदण्ड : भारतको सर्वोच्च अदालत

वातावारणीय क्षतिपूर्तिमा अब स्पष्ट मापदण्ड : भारतको सर्वोच्च अदालत

नयाँदिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले फोहोरमैला व्यवस्थापन नियम, २०२६ ‘Solid Waste Management Rules, 2026’...