आज म उग्र छैन, पदको गरिमा थाहा छ !

जनकपुरमा आउँदा मैले आफ्नोपन महसुस गर्ने गरेकी छु । मेरो वाल्यकाल यहीँ बितेको हो । हामी सिनेमा हेर्न जलेश्वरबाट जनकपुर आउँथ्यौं । यस ठाउँमा मैले आज न्यायाधीश रामनगिना सिंहलाई पनि सम्झिरहेकी छु । हामी जब सिनेमा हेर्न आउँथ्यौं, बाटोमा उहाँलाई भेट्थ्यौं । उहाँले भेटेपछि मिठाई खान्छस् भनेर जानकी मन्दिरको गल्लीमा लगेर मिठाई खुवाएको मैले स्मरण गरिराखेको छु । त्यसैले मैले आज उहाँलाई पुनः एकचोटि सम्झना गरें ।

आज वास्तवमा म उग्र छैन । अरुबेला मैले कति उग्र भाषण पनि गरेको थिएँ होला तर आज म संयमित छु । पदको गरिमा के हो मलाई थाहा छ । मैले त्यसको हेक्का राख्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई विश्वास छ । त्यसैले, मैले मानवअधिकार दिवसको अवसरमा नेपाल बार एशोसिएसनद्वारा आयोजना भइरहेको यस मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी र एकान्नवौं राष्ट्रिय कार्यकारिणी परिषदको बैठकको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु ।

मानवअधिकार : व्यक्ति जन्मनासाथ प्राप्त हुने अधिकार

दोस्रो विश्वयुद्धका समयमा भएका नरसंहार, यातना, भेदभाव र अमानवीय व्यवहारले मानवअधिकारको संरक्षण विश्व समुदायका लागि अत्यावश्यक भएको प्रमाणित गर्‍यो र फलस्वरुप संयुक्त राष्ट्र संघले मानवअधिकारलाई विश्वव्यापीरुपमा मान्यता दिन पहल गर्दै १० डिसेम्बर १९४८ मा इतिहासकै महत्वपूर्ण कागज युनिभर्सल डिक्लरेसन अफ हुमन राइट्स पारित गरेको कुरालाई म स्मरण गर्न चाहन्छु ।

विश्वका सबै व्यक्तिका लागि अधिकार र स्वतन्त्रताको सार्वभौमिक आधारशिलाका रुपमा रहेको यो घोषणापत्रले जीवनको अधिकार, न्यायिक संरचना, संरक्षण, समानता, श्रमको अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताजस्ता मानव अस्थित्वका आधारभूत मूल्यहरुलाई स्पष्टरुपले प्रत्याभूत गरेको कुरा अहिलेको वर्तमान समयमा हाम्रा लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

मानव अधिकार नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मूल मूल्य हो । यो कुनै वैकल्पिक व्यवस्था होइन । राज्यले नागरिकलाई दिन सकिने उपहार पनि होइन । यो त व्यक्ति जन्मनासाथ प्राप्त हुने स्वाभाविक, अभिछिन्न र अहरणीय अधिकार हो । यसको संरक्षण र कार्यान्वयन राज्यका हरेक निकायको मूलभूत दायित्व हो ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, भौगोलिक विविधता र विकासका फरक–फरक स्तरबाट बनेको समाज हो । हाम्रो सन्दर्भमा राजनीतिक अस्थिरता, सांस्कृतिक–सामाजिक तथा लैंगिक विभेद, गरिबी, अशिक्षा लगायतका विविध कारणले गर्दा मानवअधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन केही चुनौतीपूर्ण भने बनेको छ ।

सुशासनविना मानव अधिकारको अभ्यास असम्भव

मानव अधिकारको अभ्यास सुशासनविना सम्भव हुँदैन । सुशासन कुनै ठूलो नारा होइन, दैनिक जीवनमा व्यवहारका रुपमा प्रकट हुने संस्कार हो । किनकि, शुसासन नै अधिकारको प्रयोगलाई व्यवहारमा परिणत गर्ने शक्ति हो । यहाँ पारदर्शिता, जवाफदेहिता, भ्रष्टाचारविहीनता, सार्वजनिक स्रोतको सही उपयोग, समान सेवा पहुँच, निर्णय प्रक्रियामा नागरिकको आवाज र कानूनको शासन सुनिश्चित हुन्छ ।

पीडित केन्द्रित दृष्टिकोणमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय प्रतिवद्ध छ

न्याय प्राप्तिको अधिकार नागरिकले प्रत्यक्षरुपमा अनुभूत गर्ने अधिकार हो । ढीलो न्याय, जटिल प्रक्रिया र असमान व्यवहारले नागरिकको अधिकार मात्र होइन, राज्यप्रतिको विश्वास समेत कमजोर पार्छ । त्यसैले फौजदारी न्यायको अधिकारको आधारभूत तत्वका रुपमा रहेको निष्पक्ष अनुसन्धान, उचित अभियोजन, पीडित केन्द्रित दृष्टिकोण, कानूनी सहायतामा समान पहुँच र न्यायिक कार्यक्षमताको अभिवृद्धिका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय प्रतिवद्ध रहेको कुरा दोहोर्‍याउन चाहन्छु ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पछिल्ला वर्षहरुमा अभियोजन क्षमताको अभिवृद्धिलाई विशेष जोड दिएको छ ।

बार र सरकारी वकीलबीच सहकार्य जरुरी

न्याय केवल राज्यका एक–दुई निकायले सुनिश्चित गर्न सकिने विषय होइन । यसका लागि बेञ्च, बार, सरकारी वकील, अनुसन्धान निकाय, सबैको साझा भूमिका हुन्छ । बार र सरकारी वकीलबीचको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धा होइन, सकारात्मक र पेशागत मर्यादामा आधारित सहकार्य हो ।

बार नागरिकको आवाज बोकेको पक्ष हो । सरकारी वकील राज्यको विधि, निष्ठा र सार्वजनिक हित बोकेको पक्ष हो । र, दुबैको लक्ष न्याय हो, जुन नागरिकको मानवअधिकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ ।

नेपाल बार एशोसिएसनले समय–समयमा उठाउँदै आएका सुझाव, चासो, आलोचना र सुधारका प्रस्तावहरु मानवअधिकारको संरक्षणका लागि अमूल्य मार्गदर्शनका रुपमा रहेको छ ।

म आज यस मञ्चबाट पुनः स्पष्ट रुपमा भन्न चाहन्छु कि मानवअधिकार, सुशासन र न्यायको अधिकार सुदृढ बनाउने कार्यमा अदालत, बार र सरकारी वकीलको सामुहिक साझेदारी अपरिहार्य छ ।

आजको गोष्ठी केवल छलफलको कार्यक्रम होइन, नीति निर्माण, व्यवहारिक सुधार, संस्थागत क्षमता वृद्धि र न्यायिक प्रक्रियामा दीर्घकालीन र सकारात्मक प्रभाव पार्ने अवसर हो ।

मानव अधिकार सुनिश्चित भएमात्र सुशासन बलियो बन्छ । सुशासन बलियो भएमात्र न्याय सर्वसुलभ बन्छ । र, न्याय सर्वसुलभ भएमात्र नागरिकले राज्यप्रति भरोसा राख्छ । यी विषयवस्तु एक अर्काका पूरक मात्र होइनन्, एकै संरचनाका अविछिन्न आधारस्तम्भ हुन् ।

म विश्वस्त छु कि यहाँ (जनकपुरमा) हुने छलफलले व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछ र मानवअधिकारको संरक्षण सुशासनको सुदृढीकरण तथा न्यायिक सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने छ ।

जेनजीको आन्दोलनबाट दिइएको म्यान्डेड सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज स्थापनाका लागि म र मेरो महान्यायाधिवक्ता कार्यालय कटिवद्ध छौं । यसले मानवअधिकारलाई स्थापित गर्न थप बल पुग्ने छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

( जनकपुरधाममा नेपाल बार एशोसिएनले ०८२ मंसिर २४ गते आयोजना गरेको मानवअधिकार गोष्ठीमा अतिथिका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता भण्डारीद्वारा गरिएको सम्वोधनको मुख्य अंश)

यो पनि-

जनकपुरमा प्रधानन्यायाधीशको सम्वोधन : अदालतका ९ लाख मिसिल जले, हाम्रो संकल्प जलेको छैन

जेनजी आन्दोलनपछिको मानवअधिकार : जनकपुरधाममा प्रस्तुत भयो १८ बुँदे कार्यपत्र (पूर्णपाठ)

बरिष्ठको च्याम्बरमा नयाँ वकीललाई शोषण !

शेख हसिनाको पक्षमा उभियो नेपाल बार, मृत्युदण्डको फैसलाप्रति घोर आपत्ति