न्याय सेवा अन्तर्गत ६० जनालाई जागीरकाे अवसर

२९ मंसिर २०८२

न्याय सेवा अन्तर्गत ६० जनालाई जागीरकाे अवसर

काठमाडाैं । लोक सेवा आयोगले आइतबार न्याय सेवा अन्तर्गत विभिन्न पदका लागि ६० जना कर्मचारी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुलाएको छ।

आयोगले न्याय समूह तर्फ ३१, कानूनतर्फ १३ र सरकारी वकिल तर्फ १६ जना कर्मचारी पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खुलाएको हो । जसमा ६० मध्ये ३३ वटा कोटा खुल्लाका लागि छुट्याइएको छ भने बाँकी २७ वटा कोटा समावेशी समूह अन्तर्गत छ।

न्याय समूहमा खुला १७, महिला ५, आधिवासी जनजाति ४, मधेसी ३, अपाङ्ग १, पिछडिएको क्षेत्रका लागि १ कोटा छ भने कानून तर्फ खुला ८, महिला २, आधिवासी जनजाति १, मधेसी २, दलितका लागि १ वटा कोटा छ ।

त्यस्तै सरकारी वकिल समूहमा खुला ८, महिला २, आदिवासी जनजाति २, मधेसी १, दलित १ र अपाङ्गका लागि १ वटा कोटा रहेको छ ।

आयोगले आवेदन दस्तुर प्रत्येक विज्ञापनका लागि १ हजार २ सय रुपैयाँ तोकेको छ भने थप समूहका लागि प्रत्येक समूहका लागि थप ४ सय रुपैयाँ शुल्क लाग्ने छ ।

आवेदकले पुस ९ गते भित्र दरखास्त दिइसक्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । उक्त समय भित्र आवेदन नबुझाउनेहरूले दोब्बर दस्तुरमा पुस २२ गतेसम्म अनलाइन प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सक्ने छन् ।

न्याय सेवामा जनशक्ति अभाव भइरहेका समयमा खुलेकाे यस विज्ञापनलाई कानुन क्षेत्रमा भविष्य बनाउन चाहनेहरूका लागि महत्त्वपूर्ण अवसर का रूपमा हेरिएको छ।

सम्बन्धित खवर

कानून दिवसका अवसरमा आयोजित ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताका विजेतालाई पुरस्कार वितरण

कानून दिवसका अवसरमा आयोजित ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताका विजेतालाई पुरस्कार वितरण

काठमाडौं । कानून दिवसको अवसरमा जस नेपालद्वारा आयोजित न्यायकर्मी ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताका विजेता तथा उपविजेतालाई...

मधेस प्रदेश सरकारको जनलोकपाल आयोगद्वारा १५ मुद्दा फैसला

मधेस प्रदेश सरकारको जनलोकपाल आयोगद्वारा १५ मुद्दा फैसला

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारद्वारा गठित जनलोकपाल आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १५ वटा...

अदालतमा आज – सपना प्रधान पुन: कामु प्रधानन्यायाधीश, स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध रिट, शंकरलाल अग्रवाल थुनामा

अदालतमा आज – सपना प्रधान पुन: कामु प्रधानन्यायाधीश, स्वकीय सचिव राख्ने निर्णयविरुद्ध रिट, शंकरलाल अग्रवाल थुनामा

काठमाडौँ । पछिल्लो समय विभिन्न तहका न्यायालयहरु मुद्दामामिलाको छिनोफानोमा सक्रिय बनेका छन् । अर्कोतर्फ...

सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । मितव्ययिताको नारा दिँदै २० अर्ब रुपैयाँ बचत गर्ने घोषणा गर्ने सरकारले नै...