मधेस प्रदेश सरकारको जनलोकपाल आयोगद्वारा १५ मुद्दा फैसला

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारद्वारा गठित जनलोकपाल आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १५ वटा मुद्दा फैसला गरेको छ । स्थापनाकालदेखि न्यून जनशक्ति, भौतिक संरचनाको अभावलगायत समस्या झेल्दै आएको आयोगले आव २०८२र८३ मा अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी ५१ उजुरी दर्ता भएकामा १५ वटाको फैसला गरेको हो ।

आयोगका सूचना अधिकारी प्रसन्नराज कर्णका अनुसार दर्ता भएका उजुरीहरूको अध्ययन र छानबिन गरी १५ वटाको फैसला गरेर मुद्दा दर्ताका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, केन्द्रीय कार्यालय टङ्गाल काठमाडौँ पठाइएको छ । अन्य उजुरीउपर छानबिन भइरहेको उनले बताए ।

आयोगमा गत आव २०८१/८२ मा भ्रष्टाचार र अनियमिततासम्बन्धी ५६ उजुरी दर्ता भएकामा १० वटा फैसला गरेर मुद्दा दर्ताका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालय टङ्गाल काठमाडौँ पठाएको थियो ।

आयोगमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका निकायहरूमा भ्रष्टाचार, अवैध सम्पत्ति आर्जन, प्रशासनिक अनियमिततासम्बन्धी उजुरी आउने गरेका सूचना अधिकारी कर्णको भनाइ छ । उहाँका अनुसार अनलाइनमार्फत पनि आयोगमा उजुरी दर्ता हुने गरेका छन् ।

२०७८ भदौमा स्थापना भएको सो आयोगमा बर्सेनि अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी बढ्दै गएपनि कार्यालयका लागि भौतिक संरचनाको अभाव, सुरक्षाकर्मीसहितको जनशक्ति आभावलगायत कारणले उजुरीको अध्ययन र छानबिन गर्न समस्या भइरहेको आयोगका अध्यक्ष रामसहायराय यादवले जानकारी दिए ।

प्रदेशभित्रका सार्वजनिक निकाय तथा संस्थाहरूमा भएको अनियमितता छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही अघि बढाउने अधिकारसहित गठन भएको उक्त आयोगले लामो समयसम्म नियमावली र कर्मचारी नपाउँदा परेको उजुरीमाथि छानबिन गरी फैसला गर्न कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशका धनुषा, महोत्तरी, रौतहटलगायत जिल्लामा स्थानीय तहबाट सञ्चालित विकासीय योजनामा भ्रष्टाचार हुने गरेको तथा नियुक्ति प्रक्रियामा अनियमितता भएको विषयमा बढी उजुरी दर्ता हुने गरेको अध्यक्ष यादवले जानकारी दिए ।

“आयोगमा ३३ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ, तर अहिले कार्यालय प्रमुखसहित १५ कर्मचारी कार्यरत छन्”, आयोगका अध्यक्ष यादवले भने, “एकातिर उजुरी बढी आइरहेको छ भने अर्कोतिर कर्मचारी अभावका कारण दर्ता भएका उजुरी अध्ययन गर्न समस्या भइरहेको छ ।”

नियमावली र कर्मचारी पठाउन पटकपटक प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरे पनि अहिलेसम्म सुनुवाई नभएको उनको गुनासो छ । “मुद्दाको अनुसन्धान गर्न कानुनका कर्मचारी चाहिन्छ, छापामारी गर्न प्रहरी चाहिन्छ”, अध्यक्ष यादवले भने, “अहिले हामीसँग कानुनमा विज्ञता हासिल गरेका कर्मचारी र प्रहरीको अभाव छ । त्यसैले काम गर्न सकस भइरहेको छ ।”

प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचारमुक्त, उत्तरदायी र सुशासनसहित नागरिकका अधिकारलाई सुनिश्चित गरी आर्थिक सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले गठित उक्त आयोगको अध्यक्षमा यादव, सदस्यमा सुजाता विमल र सञ्जीव झा रहेका छन् ।