सांसदहरूले स्वकीय सचिव राख्न पाउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । मितव्ययिताको नारा दिँदै २० अर्ब रुपैयाँ बचत गर्ने घोषणा गर्ने सरकारले नै सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव (पीए) राख्ने सुविधा पुनः खुला गरेपछि सो निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । 

नेपाल सरकारले गत साउन ४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । ‘सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को दफा २५ प्रयोग गरेर अनुसूची संशोधन मार्फत यो सुविधा दिइएको हो ।

रिटमा उल्लेख गरिएअनुसार, सांसदका स्वकीय सचिवहरूको नियुक्तिमा कुनै स्पष्ट योग्यता, क्षमता, अनुभव वा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको प्रावधान छैन । काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत कानूनले स्पष्ट रूपमा तोकेको छैन । यसले नातागोता वा व्यापारिक साझेदारलाई नियुक्त गर्न सजिलो बनाउने र कतिपय अवस्थामा नियुक्तिबिना नै तलब बुझ्ने विकृति दोहोरिने जोखिम छ ।

यो सुविधा विगतमा पनि विवादास्पद थियो, विगतमा सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारका बेला स्वकीय सचिव नराख्ने निर्णय गरिएको थियो ।

सांसदहरूले आफ्ना निकट व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर राज्य कोषबाट तलब सुविधा लिने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो । अहिले ३३४ जना संघीय सांसदहरूलाई यो सुविधा लागू हुन सक्ने अनुमान छ, जसले वार्षिक रुपमा ठूलो रकम राज्य कोषबाट बाहिरिने देखिन्छ ।

अधिवक्ता सिलवालले पहिले पनि विभिन्न संवैधानिक र प्रशासनिक विषयमा रिट दायर गर्दै आएका छन् ।