महिना दिन न्यायको जंगलमा हराउँदा…

काठमााडौं । हामीले डिजिटल लिगल जर्नलका रुपमा जस नेपाल डटकममा औपचारिकरुपमा काम प्रारम्भ गरेको एकाध महिना भयो । न्याय र कानूनको सेवाका लागि सुरु गरिएको यो ‘न्यायिक पत्रकारिता’ मा छोटो समयमै केही नौलो अनुभूति आर्जन भएको छ ।

यो अनुभूति अदालती क्षेत्रभन्दा बाहिरका पाठकलाई नौलो लाग्न सक्छ । तर, ‘न्यायिक इकोसिस्टम’ भित्रका पाठकलाई भने पुरानै गन्थनजस्तो लाग्न सक्छ ।

अब १० वटा बुँदामा केही अनुभूतिहरु राखौं ।

१. कानून पढेर के गर्ने ?

पछिल्लो समय कानूनको अध्ययनमा विद्यार्थीको चाप अत्यधिक बढेको छ । कानून पढेर वकील हुने, अदालतमा बहस गर्ने, पैसा र ईज्जत दुबै कमाउने अनि विस्तारै न्यायाधीशसम्म बन्ने सपना हुँदोरहेछ अधिकांश कानूनका विद्यार्थीमा । यी सपना अस्वाभाविक पनि होइनन् ।

तर, कानून पढिसकेपछि झोला बोकेर अदालतमा वकालत नै गर्नुपर्छ र ? यस्तो प्रश्न पनि गरिँदोरहेछ ।

कानूनका विद्यार्थीसँग जीवनका थुप्रै छनोटहरु रहेछन् । जस्तै– वकील बन्ने, सरकारी वकील बन्ने, न्याय सेवाको कर्मचारी बन्ने, न्यायाधीश बन्ने, कलेज पढाउने, गैरसरकारी संस्थामा जागीर खाने, कर्पोरेट, निजी कम्पनी वा कन्सल्टेन्सीहरुमा लिगल एडभाइजरको जागीर खाने, मध्यस्थकर्ता/मेलमिलापकर्ता बन्ने, कानूनी सल्लाहकार बन्ने, अथवा राजनीतिमा लागेर नेता हुने, आदि–इत्यादि ।

न्यायाधीश, सरकारी वकील वा अदालतको कर्मचारी बनेर जागीर खानुभन्दा आफ्नै ल फर्म चलाएर राम्रो जीवन बिताउन र धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने पनि धेरैमा विश्वास रहेछ । यही कारण कतिपय पुराना वकीलहरुले न्यायाधीश बन्ने प्रस्ताव आउँदा पनि अस्वीकार गर्दारहेछन् ।

कतिपय कानूनविदले यस्तो पनि भनेको सुनियो, राम्रा र सक्षम वकीलहरु न्यायाधीश बन्न चाहँदैनन्, त्यसको नकारात्मक असर न्यायालयको कार्यक्षमतामा पर्ने गरेको छ । न्यायमा पर्ने गरेको छ ।

सरकारी सेवा वा अन्य जागीर खाँदाखाँदै एलएलबी पनि पढिहालौं भनेर कानून पढ्ने अनि अधिवक्ताको जाँच दिएर लाइसेन्स निकाल्ने चलन व्यापक रहेछ । विगत पञ्चायतकालमै पनि अन्य विषय पढ्दा पढ्दै प्राइभेट बीएल पढ्ने प्रचलन रहेछ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश शुसीला कार्की वा पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीन बहादुर रायमाझीले पनि त्यसैगरी अन्य विषय पढेपछि बीएल पढेर वकालत थालेका रहेछन् ।

अदालत बिगार्न बिचौलियाको योगदान २० प्रतिशत : पूर्वप्रधानन्यायाधीश रायमाझी

म कानुन पढेर पत्रकार बन्छु भन्ने मानिसहरुको चाहिँ अभाव देखियो यस क्षेत्रमा ।

हुन त कानूनमा स्नातक गरेका पत्रकारहरु पनि देशमा धेरै छौं । तर, कानून पढेका सबै पत्रकारले अहिलेसम्म कानून बिटलाई नै आफ्नो मूल कर्म बनाएको पाइँदैन । न्याय क्षेत्रको रिपोर्टिङलाई प्राथमिकतामा नराखी राजनीतिक विषयमै अल्झिने गरेको पाइन्छ । नेपाली पत्रकारिता अति राजनीतिकरणले थलिएको छ ।

जबसम्म कानून पढेका पत्रकारहरुले कानूनी बिटको पत्रकारितालाई प्राथमिकता दिँदैनन्, तबसम्म ‘जुडिसियल इकोसिस्टम’ मा एउटा ठूलो खाडल हुने रहेछ । निर्भिक,स्वच्छ एवं स्वतन्त्र न्यायालयका लागि अहिलेको सूचना प्रविधिको युगमा ‘न्यायिक पत्रकारिता’ एउटा महत्वपूर्ण ‘कम्पोनेन्ट’ हो भन्ने गहिरो अनुभूति यसबीचमा भएको छ ।

हुन त केही मूलधारका मिडियामा ‘अदालत हेर्ने’ धेरै पत्रकार साथीहरु हुनुहुन्छ र राम्रो काम पनि गरिराख्नुभएको छ । तर, उहाँहरुसँग केही सीमाहरु रहेछन् ।

एक त उहाँहरुले काम गर्ने मूलधारको सञ्चार माध्यमको मुख्य प्राथमिकता न्याय क्षेत्र होइन, यो त एउटा बिट मात्र हो । यसले गर्दा न्याय क्षेत्रको रिपोर्टिङ अदालतको वरिपरि सीमित हुन गएको छ र जुडिसियल इकोसिस्टम अर्थात न्यायिक पर्यावरणलाई यसले समेट्न सकेको छैन ।

जस्तो– हालै जनकपुरधाममा नेपाल बार एशोसिएसनको महत्वपूर्ण दुईदिने बैठक र गोष्ठी भयो, मूलधारका मिडियामा त्यसले प्राथमिकता पाएनन् । जबकि त्यहाँ राष्ट्रिय महत्वका ईस्युहरुमा कानूनविदले छलफल गरेका थिए ।

दोस्रो– लामो समयसम्म अदालती रिपोटिङ गरिसकेपछि त्यो पत्रकार स्वाभाविक रुपमा एउटा अमूक गुटको नजिक र अर्को गुटसँग टाढा हुँदोरहेछ । किनभने, राजनीतिमा जस्तै न्याय क्षेत्रमा पनि न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, सरकारी वकील, कर्मचारी र वकीलहरुका बग्रेल्ती गुटैगुट रहेछन् । एउटाले अर्कोलाई निशेष गर्ने काम यस क्षेत्रमा पनि व्यापक रहेछ । कुनै एकजना पत्रकार त्यो गुटभित्र त्यसभित्र फस्यो भने निस्कनै नसक्दो रहेछ । र, यसले पत्रकारिताको अदालती बिटलाई ‘सहकारी बिट’को जस्तै स्वार्थसमूहको ‘सिन्डिकेट’मा फसाउने रहेछ । न्यायिक पत्रकारितालाई गुटहरुभन्दा माथि, सार्वभौम र स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्वयकता देखियो ।

र, तेस्रो– अहिलेसम्मको अदालती पत्रकारिता वा रिपोर्टिङको दायरा सैद्धान्तिकरुपमा समेत साँघुरो रहँदै आएको छ । यो फगत अदालतको वरिपरि मात्रै घुमिरहेको छ, नीतिगत प्रश्नमा जान सकेको छैन ।

‘अदालती पत्रकारिता’को दायरालाई विस्तार गरेर अब ‘न्यायिक पत्रकारिता’ मा विस्तारित गर्नुपर्ने देखिएको छ । अदालत एउटा रुख हो भने न्याय सिंगो जंगल हो । न्याय क्षेत्र भनियो भने यसले कानूनको व्याख्या गर्ने मात्र होइन, कानून बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा समेत खबरदारी गर्छ । हामीले नेपालको न्याय प्रणालीलाई सुधार्ने हो भने कानून बनाउने मुहानमै भएको त्रुटि सुधार्नुपर्छ, अदालतलाई घोचेर हुँदैन । यसका लागि कानून पढेको युवा जनशक्ति पत्रकार, लेखक, विश्लेषक र अनुसन्धानकर्ता बन्नैपर्छ । न्याय क्षेत्रमा पनि पुस्तान्तरणको ‘ग्याप’ पुर्नैपर्छ ।

‘रातो बंगाला र सेन्ट जेभियर्सका विद्यार्थी ल क्याम्पसमा आउँछन्’

न्यायालय सुधार्ने हो र समाजमा कानूनको परिपालना बढाउने हो भने कानून पढेको जनशक्ति अदालत वरिपरि मात्र सीमित हुनु हुँदैन । यो जनशक्ति प्राध्यापन, लेखन, अनुसन्धान लगायत अन्य सामाजिक कामहरुमा पनि लाग्नुपर्छ ।

राजनीतिमा पनि कानून पढेका युवाहरुको हस्तक्षेप आवश्यक छ । यसो गर्दा न्यायालयको सुन्दरता अझ बढ्ने छ । अदालतप्रतिको गरिमा, ओज र जनविश्वास बढ्ने छ ।

त्यसर्थ, कानून पढेर तपाई के बन्ने ? यो तपाईको आफ्नै छनोटको विषय भएता पनि कानून व्यवसायी बनेर मुद्दाहरुको चाङमा यसरी नहराइयोस् कि समाजको अध्ययन अनुसन्धान गर्नै नभ्याइयोस् ।

२. आशलाग्दो नयाँ पुस्ता

जस नेपालमा काम गर्दैगर्दा कानूनका स्नातक गरिरहेका नयाँ जेनजी पुस्तासँग संगत गर्न पाइयो । यसअघि मूलधारको पत्रकारितामा संगत गरेका पत्रकार साथीहरुमा भन्दा कानूनका विद्यार्थीहरुमा कयौं गुणा बढी अध्ययनको गहिराइ, नयाँ कुराहरु सिक्ने चाहना, जिज्ञासा र स्वतन्त्र दृष्टिकोण पाइयो ।

यसले एउटा उज्यालो दृश्य देखाएको छ कि कम्तिमा अबको ८/१० वर्षमा नेपालको न्यायालय दलीय राजनीतिकरणबाट मुक्त हुनेछ । नेपाल बार एशोसिएसन पनि दलीय प्रभावबाट मुक्त भएर पूर्ण व्यवसायिक बन्ने छ र देशमा कानून एवं विधिशास्त्रको पढाइ र बझाइ थप गहिरो बन्ने छ ।

कानूनी क्षेत्रमा देखिएको यस्तो आशलाग्दो युवा पुस्ता नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा जन्मन सकेको देखिँदैन । अहिले हाम्रो पत्रकारिता आमरुपमा विकृत मात्र भएको छैन, असन्तुलित, अव्यवसायिक र एक हदसम्म परपीडक पनि बनेको छ ।

पत्रकारितामा नयाँ पुस्ताको आकर्षण घटेको छ । पुरानो पुस्ता निराश छ । पत्रकार महासंघजस्तो ऐतिहासिक संस्था पनि दलीयकरणको कोपभाजनमा परेर लगभग ‘कोल्याप्स’ नै भएको अवस्था छ ।

तर, न्याय क्षेत्रमा कतिपय विकृतिहरु भएता पनि सम्भावना बोकेको युवा पुस्ता धमाधम जन्मिइरहेको रहेछ । हरेक वर्ष एक हजार बढी वकील उत्पादन भइरहेका छन् । ८–१० हजार युवाले कानून पढिरहेका छन् । यो ज्यादै खुशीको विषय हो । तर, पत्रकारितामा यस्तो छैन ।

करिब एक दशक अघिसम्म एउटा पत्रकारलाई भेट्दा मानिसहरुलाई आनन्द आउँथ्यो । समाजलाई उसका कुरा सुन्न मन लाग्थ्यो । चिया पसलमा मानिसहरु पत्रकारका कुरा ध्यानपूर्वक सुन्थे । तर, अचेलका धेरैजसो पत्रकारहरु अध्ययनको कुरै गर्दैनन् । अरुलाई सुन्दैनन् । आफूलाई ब्रह्मज्ञानी ठान्छन् । उनीहरु न जिज्ञासु छन्, न अध्ययनशील । योभन्दा खतरनाक कुरो, पत्रकार आफैं असन्तुलित छ । ऊ कसैको पक्षमा त कसैको विपक्षमा छ । चरम ध्रुवीकरणमा फसेको छ ।

कांग्रेस पत्रकार, कम्युनिस्ट पत्रकार, राजावादी पत्रकार, पहिचानवादी पत्रकार, मधेसवादी पत्रकार, महिला पत्रकार, धार्मिक पत्रकार, इत्यादिमा विभक्त छ । पत्रकार एउटा सार्वभौम मान्छे बन्न सकिरहेको छैन । कमसेकम कानून क्षेत्रको जेनजी पुस्ता भने त्यस्तो निरस देखिएन । युवापुस्तालाई हेर्दा न्याय क्षेत्रको भविष्य निकै उज्ज्वल देखियो ।

कानून र न्याय क्षेत्रमा केही साधु स्वभाभावका मानिसहरु पनि भेटिए । प्रचार नचाहने, बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिँदा पनि नलिने । साधारण जीवनशैली अपनाउने । विधिशास्त्रका किताबमा समय र स्रोत खर्च गर्ने । कसैको भनसुनका पछि नलाग्ने । अध्ययनमा गहिरो रुची राख्ने ।

अचेल नेता र पत्रकारहरुले पढ्न लगभग छाडिसकेका छन् । पढ्ने काम कानूनका विद्यार्थीहरुको ठेक्का जस्तै भएको छ । कानून क्षेत्रका पुराना र नयाँ दुबै पुस्ता प्रायः अध्ययनशील छन् । बीचको पुस्ताचाहिँ सम्भवतः ‘करिअर’ बनाउनुपर्ने शुरुआती चरणमा रहेको हुनाले अध्ययनमा भन्दा बढी पैसा र मुद्दाका पछि दौडन बाध्य भएको पनि देखियो । कतिपय वकीलहरु हावाका पछाडि दौडिएको पनि भेटियो । शायद, यसलाई अपवाद मानौं ।

कानून क्षेत्रमा युवाहरुको आकर्षण व्यापक भएता पनि राज्यले कानूनको पढाइमा कोटा निकै नै सीमित गरेको छ । धेरैले कानून पढे भने हाम्रो अवसर खोसिन्छ भन्ने कतिपय कानून व्यवसायीहरुलाई लाग्दोरहेछ । यो पनि एकप्रकारको विडम्बना नै देखियो ।

३. न्याय क्षेत्रका केही ‘जार्गन’हरु

न्यायालयको सुधार, अदालतमा बजेटको अभाव, अदालतमा भ्रष्टाचारको अन्त्य, स्वतन्त्र न्यायालय, बिचौलियामुक्त अदालत, अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य, हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन, न्याय परिषदको संरचनागत सुधार, संवैधानिक इजलासको खारेजी, संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने माग, न्यायाशीध नियुक्तिमा निष्पक्षता, बार र बेञ्चको सम्बन्धमा सुधार, संसदीय सुनुवाईको औचित्य, अदालतको अवहेलनालगायतका विभिन्न पदावलीहरुको प्रयोग न्याय क्षेत्रमा अत्यधीक हुँदोरहेछ । मानौं, यी पदावलीहरु कानून व्यवसायी र न्यायकर्मीका थेगो अथवा ‘जार्गन’हरु हुन् ।

तर, यति भन्दाभन्दै पनि यी विषयहरु समाधान हुन नसकेका क्रोनिक समस्याका रुपमा रहँदै आएको पाइयो । न्याय क्षेत्रका सरोकारका यी मुद्दाहरु न्यायिक पत्रकारिताका महत्वपूर्ण ‘कन्टेन्ट’ हुन् र हुनुपर्छ ।

४. नबोल्ने संस्थामाथि मनपरी हमला

कुनै पनि राजनीतिक दलको नेतालाई मिडिया वा अरु कसैले आलोचना गर्‍यो भने उसले पत्रकार सम्मलेन गरेर जवाफ दिन सक्छ । अथवा मञ्चमा भाषण गरेर कसैविरुद्ध खनिन पाउँछ । तर, अदालतमा त्यस्तो नहुने रहेछ ।

मिडिया वा सोसल मिडियामा कुनै न्यायाधीशमाथि लाञ्छित गरियो भने त्यसले अदालतप्रतिको जनविश्वास घटाउँछ । कुनै न्यायाधीश वा अदालतको कर्मचारीले गल्ती गरेको छ भने जसले कमजोरी गरेको हो, त्यसविरुद्ध न्यायपरिषदमा उजुरी दिन सकिने कानूनी व्यवस्था छ । त्यसर्थ, बाहिर नबोल्ने र फैसलामा मात्रै बोल्ने न्यायाधीशका विषयमा जथाभावी टिप्पणी गर्ने सामाजिक परिपाटी तोड्न आवश्यक देखियो ।

न्यायाधीशको आलोचना गर्न पाइन्छ, तर…

पछिल्लो समय सोसल मिडियाले समाजमा पारेको नकारात्मक असरहरुका बारे प्रशस्तै चिन्ता प्रकट गर्ने गरिएको पाइन्छ । यस्तो सोसल मिडियाको असर अदालतमा पनि विकराल रुपमा परेको छ । यसबाट जोगिने उपाय भनेको समाजमा न्याय र कानूनसम्बन्धी साक्षरता बढाउने अनि न्यायिक पत्रकारितालाई बलियो बनाउने बाहेक अर्को विकल्प खासै देखिँदैन ।

अदालतको मान मर्यादा बढाउन बार र बेञ्चमै शुद्धीकरण हुनुपर्ने आवश्यकता त छ नै, तर आम मानिसमा कानूनको शासन र अदालतप्रति गरिनुपर्ने सम्मानको भावना जाग्रित गराउने अभियानको पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ ।

बेलाबखत जिम्मेवार राजनीतिक दलका नेताहरुले नै सम्मानित अदालतको मान मर्दन गर्ने गरेको पाइन्छ । आफूले भनेजस्तो फैसला नआउँदा न्यायाधीशको पुत्ला जलाउने, न्यायाधीशलाई गाली गर्ने, सेटिङमा फैसला गरियो भन्ने र अदालतलाई राजनीतिमा मुछ्ने कार्य राजनीतिका अगुवाहरुबाटै हुने गरेको छ । यसको असर सामान्य छैन, बहुआयामिक छ । भदौ २४ गते अदालतमा आगजनी हुनुको कारण पनि नेताहरुले फैलाएको घृणात्मक अभिव्यक्तिकै प्रतिफल हो।

यसका साथै मुद्दा हार्ने पक्षहरु पनि अदालत र न्यायाधीशप्रति शत्रुता साँध्ने रहेछन् । कुनै पनि मुद्दामा एउटा पक्षले जित्छ, एउटाले हार्छ । १० हजार मुद्दा छिन्दा १० हजार जना शत्रु कमाइने रहेछ । तर, हार्ने पक्षले अदालतमाथि कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा समाजको चेतनास्तरमा भर पर्छ ।

५. नयाँ कानून व्यवसायी देख्दा रुन मन लाग्दोरहेछ

कानूनमा स्नातक गरेर अधिवक्ताको लाइसेन्स लिइसकेपछि हरेक युवाका दुःखका दिन सुरु हुने रहेछन् । एक ढंगले भन्ने हो भने उनीहरुको अवस्था सम्झँदा बैराग लाग्दोरहेछ ।

नयाँ–नयाँ हुँदा कार्यविधि कानून र अदालती प्रक्रियाबारे कम अनुभव हुने, मुद्दा लड्न सेवाग्राहीले नपत्याउने, पुराना र बरिष्ठ वकीलको फर्ममा गएर काम गर्नैपर्ने, त्यसो गर्दा काम सिक्न र अगाडि बढ्न असाध्यै गाह्रो हुने । कमाइ पनि राम्रोसँग नहुने ।

योबीचमा यस पंक्तिकारले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली, अनुप राज शर्मा र मीनबहादुर रायमाझीका आत्मकथाहरु अध्ययन गर्‍यो । चारैजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले बीएल पास गरेपछि पाएको दुःख लेखेका छन् । भनेपछि नयाँ वकीलले एउटा कहालीलाग्दो प्रश्रव पीडाबाट गुज्रनैपर्ने नियती रहेछ यस क्षेत्रमा ।

उदाहरणका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश मीन बहादुर रायमाझीको तीतो अनुभव सुनौं । उनी आत्मकथामा लेख्छन्, ‘सफल कानून व्यवसायी बन्न प्रतिष्ठित कानून व्यवसायीसँग रहेर केही वर्ष काम सिक्नु अनिवार्य थियो । कुनै नवप्रवेशी आफ्नो अभिलाषा लिएर कहलिएका कानून व्यवसायीकहाँ पुगे भने अग्रजहरु कुनै न कुनै बहानामा पन्छिने गर्थे । सिकेर व्यवसाय चलाउने अवस्थामा पुगे भने आफ्नो ग्राहक नै तानिदेलान्, व्यवसायमा धक्का पुग्ला भन्ने डर हुन्थ्यो ।’

नवोदित कानून व्यवसायीहरुले कस्तो समस्या भोगिरहेका छन् भन्ने सम्बन्धमा गत मंसिर २४ गते जनकपुरमा नेपाल बारले आयोजना गरेको मानवअधिकार गोष्ठीमा प्रस्तुत १८ पन्ने कार्यपत्र पढ्दा पनि स्पष्ट हुन्छ ।

‘बार परीक्षा पास गरेका हजारौं युवा कानून व्यवसायीहरुले वरिष्ठ अधिवक्ताको चेम्बरमा न्यून पारिश्रमिक वा निःशुल्क काम गर्नुपर्ने, मुद्दा हेर्ने अवसर नपाउने, लैङ्गिक भेदभाव, नेपाल बार एशोसियशनको सदस्यता नपाउने‚ राजनीतिक दबाब र पेशागत असुरक्षाको समस्या भोगिरहेका छन्’ उक्त कार्यपत्रमा भनिएको छ ।

त्यसैगरी बारको कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘नवोदित कानून व्यवसायीहरू मानव अधिकार संरक्षणको आगामी पुस्ताका संवाहक हुन् । तर, उनीहरूले पेशागत जीवनको सुरुआतमै गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ ।’

आखिर नयाँ पुस्ताका कानून व्यवसायीहरुले भोगिरहेको यो समस्या समाधानको उपायचाहिँ के हो ? कि ५० औं वर्षदेखि नयाँले यस्तै नियति भोगिरहनुपर्ने हो ? यो पनि गम्भीर बहस गर्नुपर्ने र सरोकारवाला निकायहरुले उचित पहलकदमी लिनुपर्ने विषय हो ।

बरिष्ठको च्याम्बरमा नयाँ वकीललाई शोषण !

६. नेपाल बारको सदस्यतामा स्वतन्त्र युवालाई बार

यसबीचमा नेपाल बार एशोसिएसनजस्तो साझा संस्थाको सदस्यता लिन पनि सजिलो रहेनछ । काठमाडौंमा कांग्रेस र ललितपुरमा एमाले नभइकन बारको सदस्यता पाइँदैन भन्ने कहावत नै सुनियो । यसरी बारको सदस्य बन्दाखेरि नै पार्टीको सदस्यता लिनुपर्ने भएपछि न्यायालयमा राजनीतिकरण किन नहोस् ? यो प्रश्न निकै गम्भीर र जटिल लाग्यो ।

यो कुनै आरोप होइन, बारको मंसिर २४ को कार्यपत्रमै ‘बार परीक्षा पास गरेका हजारौं युवा कानून व्यवसायीहरुले नेपाल बार एशोसियशनको सदस्यता नपाउने समस्या भोगिरहेका छन्’ भनेर प्रष्ट लेखिएको छ ।

नेपाल बार एशोसिएशनभित्र यति गहिरोसँग राजनीतिक घुसेको छ भन्ने थाहा पाउँदा वैराग लाग्दोरहेछ ।

७. पूर्वन्यायाधीशका आत्मकथा पढ्दा अर्को बैराग्य

नेपालको न्यायपालिकाबारे बुझ्न युवा पुस्ताले पूर्वप्रधानन्यायाधीश वा पूर्वन्यायाधीशहरुका किताबहरु पढ्नैपर्‍यो । तर, ती कितावमा न्यायाधीशमाथि सम्मान जगाउनेखालका विषयहरु छैनन् । अदालतमा भएको गुटबन्दी, षड्यन्त्र, जालझेल, अनियमितता र न्यायायाधीहरुबीचको द्वन्द्व पढ्न पाइन्छ । यस्तो इतिहास पढेर अदालतप्रति श्रद्धा जाग्दैन ।

यी किताबहरु पढ्दा यस्तो लाग्यो– अदालतलाई बदनाम गराउने गरी नकारात्मक टिप्पणीहरु गरेवापत यी पूर्वन्यायाधीशहरुलाई अदालतको अवहेलना गरेकोमा मुद्दा किन नचलाउने ? अथवा, गोपनीयताको सपथ खाएका न्यायाधीशले किताब लेख्ने बाहनामा न्यायपरिषद र अदालतका अनावश्यक भित्रि कुराहरु छारस्ट पारेकोमा उनीहरुलाई कुनै कारवाही गर्ने कि नगर्ने ? होइन भने एकजना पूर्वन्यायाधीशको आत्मकथाले विधिशास्त्रीय प्रश्नको समाधान दिने र न्यायालयप्रति सम्मान जगाउने कार्य गर्नुपर्नेमा आफूलाई देवता र अर्को न्यायाधीशलाई राक्षसका रुपमा चित्रण गर्न मिल्छ ? यो प्रश्नले पंक्तिकारलाई अहिलेसम्म लखेटिरहेको छ । आत्मकथा लेख्ने पूर्वन्यायाधीशचाहिँ ठीक हुने, अदालतचाहिँ भ्रष्ट हुने ? यो कसरी तर्क गर्न मिल्छ ?

कमसेकम भावी दिनमा आत्मकथा लेख्ने पूर्न्यावयाधीशहरुले दुईवटा कुरामा विचार गरुन्  : एक- उनीहरुले लेखेका कुराले अदालतप्रति जनतामा वितृष्णा नबढाओस् । दुई- किताबमा प्रकट गरेका कुराहरु उनीहरुले खाएको गोपनीयताको कसमविपरीत नहुन् ।

सुशीलाको न्याय : केपी ओलीप्रति नरम

८. गुनासै गुनासोको पोको

अदालतका कतिपय फैसलाहरु आपसमा नमिल्ने, पहिलेको र पछिको बाझिने, मुद्दाको सुनुवाई असाध्यै ढीलो हुने, वकीलले सेवाग्राहीसँग लिने शुल्कमा एकरुपता नहुँदा न्याय महंगोमा किन्नुपर्ने, राजनीतिक दलका नेताहरुले अदालतमा बारम्बार हस्तक्षेप गरिरहने, बिचौलियाको पहुँच बेञ्चसम्म हुने र अदालतको सुधार गर्न बारम्बार अध्ययन र प्रयत्न गर्दा पनि सम्भव नभइरहेको स्थिति पनि देखियो ।

न्यायाधीश र वकीलका गुटहरु सम्झँदा कहालीलाग्दो अवस्था रहेछ । अहिले पनि कतिपय पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले अदालत चलाउँदा रहेछन् ।

अदालत प्रशासनमा विदेशी दातृसंस्थाको प्रभाव पनि गतिलै रहेछ । कम्युटर किनिदिनेदेखि कानूनहरु कस्तो बनाउने भन्नेसम्म गैरसरकारी संस्थासँग अदालत प्रशासनले सहकार्य गर्दै आएको रहेछ । यसो गर्दा मुलुकी संहिता पनि दातृसंस्थाको चाहना अनुसार नै बनेको गुनासो पनि कतिपय कानूनविदहरुबाट सुनियो । शायद यो पनि एउटा सैद्धान्तिक बहसको विषय हो ।

तर, यति कुरा प्रष्ट छ, न्यायालयको सुधार न्याय क्षेत्रले नै आफैं गर्ने हो, बाहिरबाट हुने होइन ।

९. वकील र राजनीति

भनिन्छ– पत्रकारहरु बिग्रिएको राजनीतिले हो । राज्यको चौथो अंग भनिने पत्रकार नै कुनै दलको सदस्य भएपछि त्यसले सन्तुलित पत्रकारिता गर्न सक्दैन । पत्रकारको आचार संहिताले पनि यस्तो असन्तुलित पत्रकारितालाई मान्यता दिँदैन । तर, के यो नियम कानून व्यवसायीहरुमा लागू हुँदैन ?

एउटा वकील कुनै राजनीतिक दलमा लाग्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो प्रश्न हास्यास्पद लाग्न पनि सक्ला । सुवास नेम्वाङ, रमेश लेखक, अग्नि खरेलजस्ता नेताहरु पनि वकील नै हुन् । रास्वपाकी सोविता गौतम र माओवादीका खिमलाल देवकोटा पनि वकील नै हुन् । यसरी कानून पढेका मानिसहरु राजनीतिमा जानु अनौठो भएन । बाराक ओबामा पनि वकील थिए भन्ने गरिन्छ । त्यसर्थ, कुनै अमूक दलको पार्टी सदस्यता लिएको वकील राजनीतिमा लाग्नु सामान्य मान्न सकिएला । अझ कानून पढेर बुझेर राजनीतिमा गयो भने उसलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन सकिएला ।

तर, राजनीतिक दलमा लागेको कुनै वकील भविष्यमा न्यायाधीश, सरकारी वकील वा न्याय सेवाको कर्मचारी भयो भने उसँग भएको पक्षधरताको प्रभाव कस्तो रहला ? कांग्रेसको न्यायाधीश, एमालेको न्यायाधीश, माओवादीको न्यायाधीश भन्ने अवस्था आयो भने न्यायालयमा पक्षधरता होला कि नहोला ?

यस अर्थमा पार्टी सदस्यता लिने वकील र न्यायालयमा पर्न सक्ने त्यसको प्रभावबारे पनि पर्याप्त एकेडेमिक बहस हुनुपर्ने देखियो । वकील बनेर राजनीतिमा जाओस् ठीक छ, तर राजनीतिक कार्यकर्ता वा नेता बनेर न्याय सेवामा आयो भने त्यो गम्भीर हुन सक्छ । पार्टी सदस्यता च्यातेर न्यायाधीश बन्नेवित्तिकै उसको दिमागमा रहेको पक्षधरता स्वतः पखालिन्छ र ऊ भारतीय न्यायाधीश भी.आर. कृष्ण ऐयरजस्तै बनिहाल्छ भनेर कसरी पत्याउने ?

१०. समस्याको स्रोत संसद

कानून बनाउने निकाय भनेको व्यवस्थापिका संसद हो । संसदलाई कानूनको स्रोत मानिन्छ । तर, हाम्रो संसद कानूनको स्रोत नभएर समस्याको स्रोत बन्ने गरेको छ ।

व्यवस्थापिकाबाट बनेको कानूनको विधायिकी मनसाय व्याख्या गरेर अदालतले निर्णय दिने हो । अदालतले आफैं कानून बनाउनु भनेको लोकतन्त्र र शक्तिपृथकीकरणमाथिको विसंगति हो । तर, हाम्रो संसद र त्यसका सदस्यहरु पार्टीका लाचार छायाँ बनिदिनाले न्याय प्रणालीमा गम्भीर समस्या देखा परेको छ । त्यसर्थ न्याय क्षेत्रको समस्याको जड नै संसद बन्न पुगेको छ ।

सरकार र संसदले विचौलियासँग मिलेर स्वार्थ समूहका लागि कानून बनाइदिने गरेको छ । जस्तो– ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ का नाममा वर्षमा एक–दुई पटक रातारात सयौं कानूनहरु फेरिन्छन् । कस्तो कानून आयो भन्ने सम्बन्धित मन्त्रीलाई थाहै हुँदैन । सांसदले विधेयक नै नपढी ताली ठोक्छन् । पार्टीले ल्याएको जस्तोसुकै खराब कानून पनि बहुमतका आधारमा पास गरिन्छ ।

संसदले बनाउनुपर्ने कानूनहरु बनाउँदैन, नबनाउनुपर्ने कानून बनाउँछ । न्याय गर्नका लागि हैन, अन्याय गर्नका लागि संसदले कतिपय कानूनहरु बनाउने गरेको छ । यसका कयौं उदाहरण छन्, जसबारे पछि बहस गर्नु उपयुक्त होला । अहिले यत्ति मात्र भनौं, देशमा न्याय मर्नुका पछाडि हाम्रो व्यवस्थापिका संसदको निरीहता निर्णायक रुपमा जिम्मेवार छ । कानून बनाउने मुहान नै धमिलो छ ।

११. नजीरको शासन

यस पंक्तिकारमा उब्जिएको विधिशास्त्रीय प्रश्न यो छ कि हाम्रो देशको न्यायप्रणाली कुन विधिशास्त्रका आधारमा चलेको छ ? देशमा संसदीय प्रणाली छ या अदालतको शासन ? एकातर्फ संसदले मनपरी कानून बनाउने गरेको छ भने अर्कोतिर अदालतले आफ्ना फैसलामा नजीरलाई अधीक महत्व दिने गरेको देखिन्छ ।

नजीरलाई अधिक महत्व दिइँदा नेपालमा प्राकृतिक, ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, समाजशास्त्रीय वा समाजवादी विधिशास्त्र भन्दा पनि अदालतको भूमिका बढ्ता रहने ‘रियलिस्ट स्कुल अफ ल’ (Realist School of Jurisprudence) विधिशास्त्र हावी हुन थालेको पो हो कि भन्नेजस्तो देखिएको छ । जननिर्वाचित व्यवस्थापिका संसद कमजोर र बेकामे भएपछि आखिर हुने नै यही हो ।

नजीर आफैंमा वेद हैन, यसका पनि विधिशास्त्रीय सीमाहरु छन् । तर, नेपालको न्याय प्रणालीमा यसलाई आवश्यकता भन्दा बढी जोड दिने गरेको देखियो । नेपालको मात्रै होइन, भारत र बेलायतका नजीरलाई समेत कानूनको महत्वपूर्ण स्रोतका रुपमा व्याख्या गर्ने गरेको पाइयो । विद्वान कानून व्यवसायीहरुले पनि नजीरको सीमालाई कम महत्व दिने गरेको देख्दा हामी ‘रियलिस्ट स्कुल’ मा प्रवेश गरिसके छौं भनेजस्तो लाग्यो ।

अन्त्यमा,
यो लेख लेखिरहँदा सोमबार ललितपुरमा नेपाल बार एशोसिएशनको ७० औं स्थापना दिवस भव्य रुपमा मनाइएको छ । त्यहाँ बरिष्ठहरुबीच चर्किएको वाक्युद्धलाई मात्रै नियाल्ने हो भने दुईवटा राजनीतिक दलका नेताहरुको भनाभन भन्दा कम छैन ।

आखिर, न्यायिक क्षेत्रमा हुँदै आएको यस्तो अन्त्यहीन वाकयुद्ध र गुटबन्दीमा नेपाली राजनीति अनि समाजिक पछौटेपनको बाछिटा कति मिसिएको छ ? के न्याय क्षेत्रलाई हामीले शान्ति क्षेत्र बनाउन सक्दैनौं ? न्याय क्षेत्रमा दलीय प्रभावको अन्त्य गर्दै गैरराजनीतिक युवा पुस्ताको हस्तक्षेप बढाउने हो भने अवश्य सक्छौं ।

आउनुहोस्, न्यायालयमाथि न्याय गरौं ।