रविलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलाउन संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिने गृहकार्य

काठमाडौँ । रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न अदालतमा चलिरहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरु फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहकार्य अगाडि बढाएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बुधबार कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्साको सरकारी वकिलको कार्यालयलाई संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिन अनुमति दिएको अनलाइनखबर डटकमले महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीलाई उधृत गर्दै समाचार लेखेको छ ।

तथापि यसलाई ‘मुद्दा फिर्ता’ भन्न नमिल्ने तर अभियोजनको संशोधन मान्नुपर्ने भण्डारीको भनाइ पनि समाचारमा उधृत गरिएको छ ।

यसबारे जस नेपालले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेसँग सम्पर्क गर्दा उनले आफूलाई यसबारे जानकारी नभएको बताए । नेउपानेले जस नेपालसँग भने, ‘यसबारे निर्णय नै भइसकेको जस्तो चाहिँ लाग्दैन । तर, निर्णय भएको पनि हुन सक्छ ।’

रविविरुद्ध पाँचवटा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत नै रहने छन् । तर, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता भएपछि सहकारी ठगीमा मात्रै उनले कठोर सजायबाट उन्मुक्ति पाउन सहज हुनेछ ।

रवि लामिछाने विरुद्ध कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा समेत चारवटा जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा चलिरहेको छ । कास्की जिल्ला अदालतमा भने सहकारी गठी र संगठित अपराधसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको पनि मुद्दा चलिरहेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्देशन दिएपछि अब त्यहाँ रहेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोजन संशोधन हुने छ र सहकारी गठीमा मात्रै मुद्दा चल्ने छ ।

चितवन जिल्ला अदालतमा भने सहकारी ठगीमा मात्रै मुद्दा चलिरहेको छ ।

फौजदारी कार्यविधिले के भन्छ ?

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ मा अभियोगपत्र संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, यो प्रावधान मुद्दा फिर्ता लिनका लागि नभएर थप प्रमाणहरु फेला परेको अवस्थामा प्रयोग हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

उक्त दफाको उप दफा (१) मा भनिएको छ,‘ अदालतमा एकपटक दायर भइसकेको मुद्दामा थप प्रमाण फेला पारी पहिले लिएको मागदाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति दिई सम्बन्धित सरकारी वकीलले अभियोगपत्रमा संशोधन गर्न सुरु तहको सम्बन्धित अदालतमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्नेछ ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दालाई फिर्ता लिन नमिल्ने सूचीमा राखेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि २०७४ को परिच्छेद १२ मा मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने अपराधहरुको सूची छ । उक्त परिच्छेदको दफा १६ को उपदफा २ को (क) मा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने व्यवस्था छ ।

संहितामा उल्लेख गरिएको माथिको प्रावधान हेर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलिसकेपछि त्यसमा अदालतलाई नै निर्णय गर्न दिइनुपर्छ, सरकार वा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले हस्तक्षेप गरेर फिर्ता लिनु कानूनविपरीत हुन जान्छ ।

हेर्नुहोस् संहिताको व्यवस्था

लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बन्न बाटो खोल्ने तयारी

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिक सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिने गृहकार्य अगाडि बढाउनुको भित्री कारण आगामी चुनावपछि लामिछानेको सांसद पद सुनिश्चित गर्दै मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्नु रहेको कानूनका जानकारहरु बताउँछन् ।

किनभने, संविधानको धारा ८७ को उपधारा १(ग) ले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको व्यक्ति सांसद पदका लागि अयोग्य हुने बताएको छ । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ को (ङ) ले संगठित अपराधसम्बन्धी कसूरमा सजाय भुक्तान गरेको ६ वर्षसम्म सांसदका लागि अयोग्य मानेको छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनपछि लामिछानेले संगठित अपराध वा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सजाय पाएमा सांसद पद गुमाउनुका साथै मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्ने ढोकासमेत बन्द हुने देखिन्छ ।

तर, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिएमा सहकारी ठगीमा उनलाई अदाअतले सामान्य सजाय सुनाए पनि रविले चुनावपछि सांसद, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बाटो सुरक्षित नै रहनेछ ।

हेर्नुहोस् प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको व्यवस्था-

यो पनि –

रविको रिहाइ : ‘लम्पसारवाद’ वा नयाँ सिद्धान्त ?