महान्यायाधिवक्ताज्यू, जीबी राईले संगठित अपराध गरेका होइनन् ?

काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले फरार अभियुक्त जीबी राईसमेतको नेतृत्वमा रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिसँग जोडिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

न्यायालयमा विचाराधीन विषयमा थप बोलिरहनु परेन । तर, पूर्ववर्ती महान्यायाधिवक्ताले सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसमेत आकर्षित हुने ठानेका यी मुद्दाहरुमा जीवी राईको संलग्नता सहकारी ठगीमा हो या संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ? योचाहिँ सैद्धान्तिक एवं कार्यविधिगत बहस गर्न मिल्ने विषय हो ।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णयको व्यहोरा हेर्दा सहकारीको सदस्य नै नरहेको व्यक्तिलाई मुद्दा चलाइएको भन्नेसम्मको आधार लिएको देखिन्छ । रोचक विषय त के छ भने संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चल्नका लागि कुनै व्यक्ति सहकारीको सदस्य रहन जरुरी छ र ? बरु सहकारीको सदस्य रहेको व्यक्तिमाथि पो सहकारी ऐन आकर्षित हुने हो कि ? सहकारीको सदस्य नै नरहेको व्यक्तिहरुले संगठित योजना बनाएर सहकारीहरु ठगेको अवस्थामा उनीहरुमाथि सहकारी ऐन नभएर अझ संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण पो आकर्षित हुनुपर्ने होइन र ? प्रश्न महान्यायाधिवक्तातिर फर्किएको छ ।

यो पनि-

जब रविको मुद्दामा सविता आफैं ‘न्यायाधीश’ बनिन्…

सहकारी सञ्चालकहरुको हकमा पीडितको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले कुनै उपाय लगाउन सकिएला, तर सहकारीको रकम ठगी गर्ने बाहिरी संगठित गिरोहमाथि चल्ने खास मुद्दा भनेकै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण होइन र ? सहकारीको सदस्य नै नरहेको व्यक्तिले संगठितरुपमा सहकारीको रकम अपचलन गरेको रहेछ भने त्यो सहकारी ऐनको विषय हो या संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण ?

के हो संगठित अपराध ?

संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दोस्रो परिच्छेदले संगठित अपराधको परिभाषा गरेको छ । जसमा भनिएको छ, ‘कसैले आपराधिक समूहको लाभको लागि, आपराधिक समूहको निर्देशनमा, आपराधिक समूहको तर्फबाट, आपराधिक समूहसँग मिलेर वा आपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानी जानी कुनै गम्भीर अपराध गरेमा निजले सङ्गठित अपराध गरेको मानिनेछ ।’

प्रचलित कानूनबमोजिम भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरण वा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी मानिने कसूरलाई पनि संगठित अपराधको कसूर मानिन्छ ।प्रचलित कानून बमोजिम तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसूर अन्तर्गत यसलाई राखिएको छ । यस्तो कसूरको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने सूचीमा पर्छ ।

कसैले कुनै आपराधिक समूहलाई सङ्गठित अपराध गर्न वा सङ्गठित अपराध गर्न सघाउ पु¥याउन सञ्चार साधन वा सूचना प्रविधि उपलब्ध गराउने वा आर्थिक सहयोग गर्ने वा कुनै साधन उपलब्ध गराउने वा सङ्गठित अपराध गर्ने व्यक्तिलाई आश्रय दिने, लुकाउने वा भगाउने कार्यलाई पनि संगठित अपराध मानिन्छ ।

त्यसैगरी, कसैले सङ्गठित अपराधको तयारी गर्न, षडयन्त्र गर्न, उद्योग गर्न वा सङ्गठित अपराध गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो अपराधमा मतियार हुन नहुने ऐनमा व्यवस्था छ ।

गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तर्फबाट सहकारीको सदस्य नभएका व्यक्तिहरु मिलेर संगठित रुपबाटै देशका विभिन्न सहकारीको रकम ठगी गरेको देखिँदा यो संगठित अपराध अन्तरगतको कसूर होइन भन्ने ठाउँ देखिँदैन ।

के हो सम्पत्ति शुद्धीकरण ?

संगठित अपराधबाट आर्जन गरेको गैरकानूनी सम्पत्तिबाट अवैध आय आर्जन गर्नु सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । यो कालो धनलाई सेतो बनाउने ‘ह्वाइट कलर क्राइम’ हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ को दोस्रो परिच्छेदमा यस्तो अपराधबारे परिभाषा दिइएको छ । जसअनुसार तीन अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसूर गरेको मानिने छ –

क. सम्पत्तिको गैरकानूनी स्रोत (इलिसिट अरिजिन) लुकाउने वा छल्ने वा कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीबाट बचाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार हुँदा हुँदै त्यस्तो सम्पत्ति कुनै पनि प्रकारले रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्ने,

(ख) कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार हुँदा हुँदै त्यस्तो सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्रोत, स्थान, निःसर्ग (डिस्पोजिसन), कारोबार (मुभमेण्ट), स्वामित्व वा सो सम्पत्ति उपरको अधिकार लुकाउने, छल्ने वा बदल्ने, वा

(ग) कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने जानी जानी वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार हुँदा हुँदै त्यस्तो सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, प्रयोग गर्ने वा धारण गर्ने ।

ऐनले माथिका कार्यहरुमा मतियार बन्ने व्यक्ति वा समूहलाई समेत कसूरदार मानेको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमाथि प्रश्न

जीवी राईको नेतृत्वमा गोरखा मिडिया नेतवर्क प्रालिले गरेको सहकारीमाथिको ‘लखनऊ लुट’ सामान्य सहकारी ठगी मात्रै हो या संगठित अपराध र त्यसपछि गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण हो ?

विद्यमान ऐनको व्यवस्था हेर्दा सहकारीका सञ्चालकहरुलाई चाहिँ सहकारी ठगीमा अनि सहकारीको सञ्चालक नै नरहेका गोरखा मिडियाका पदाधिकारीहरुलाई चाहिँ संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत मुद्दा चलाउनुपर्ने होइन र?
तर, महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णयले उल्टो बाटो समातेको देखिन्छ । कतै, यसका पछाडि दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिने नियत राखिएको त होइन ? सरकार यसरी पीडकमैत्री किन बनेको ? के जेनजी आन्दोलनले खोजेको सुशासनको चाहना यस्तै हो ? के जेनजी आन्दोलन जीबी राईहरुलाई उन्मुक्ति दिनका लागि भएको थियो ? होइन भने सोही आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले जीवी राईलाई किन उन्मुक्ति दिन खोजिरहेको छ ? यसबारे कानूनी र विधिशास्त्रीय मात्र होइन, राजनीतिक प्रश्नसमेत जोडिएको छ ।

एक करोड धरौटी माग्दै पर्सा अदालतले भन्यो– रवि कसूरदार होइनन् भन्न सक्ने अवस्था देखिएन

जीवी राईको नेतृत्वमा भएको अपराध संठगठित अपराध हो कि होइन भन्नेबारे धेरै तर्क गरिरहनै पर्दैन, उनको नेतृत्वमा रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि (जुन, सहकारी संस्था नभएर प्राइभेट कम्पनी हो) ले विभिन्न सहकारीको रकम कसरी संगठितरुपमै ठगी गरेको थियो, त्यसको सूची मात्र हेर्दा पुग्दैन र महान्यायाधिवक्ताज्यू ?

तथ्यांक स्रोत : स‌ंसदीय छानविन समितिको प्रतिवेदन