चुनावका बेला सरकारले गर्न नमिल्ने यी सात काम

काठमाडौँ । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन निम्ति निर्वाचन आयोग नेपालले जारी गरेको ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२’ यही माघ ५ देखि लागू भइसकेको छ ।

यो आचारसंहिताले चुनावका बेला के गर्न पाइने र के नपाइने भन्नेमा मत माग्ने उम्मेदवारदेखि मत दिने मतदातासम्मलाई बाँधिसकेको छ । विभिन्न २४ व्यक्ति, संस्था, निकाय तथा अधिकारीले आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ । चुनावी मतपरिणाम सार्वजनिक नहोउञ्जेलसम्म सरकारलाई पनि आचारसंहिता लाग्छ ।

आचारसंहिताको परिच्छेद-१ को बुँदा नं. ३ मा आचारसंहिता लागू हुनेहरूको सूची छ । सूचीको सुरुकै सात बुँदामा सरकार र सरकारी कर्मचारीहरूलाई आचारसंहिता पालक तोकिएको छ ।

नेपाल सरकार र नेपाल सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री, संवैधानिक निकाय र सो निकायका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सो निकायका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीहरूलाई आचारसंहिता लागू हुनेको शीर्ष सूचीमा राखिएको छ ।

आचारसंहिताको परिच्छेद-३ मा ‘पदाधिकारी, कर्मचारी तथा निकायले पालना गर्नुपर्ने आचरण’ तोकिएको छ । नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका तथा सोका पदाधिकारीले कम्तिमा नौ आचारसंहिता पालना गर्नुपर्छ ।

१. पक्ष-विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न नहुने

निर्वाचन आयोगका अनुसार; सरकारका मन्त्रीदेखि स्थानीय तहको कार्यपालिकाका सदस्यसम्मले निर्वाचन अवधिमा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचारप्रसार गर्न हुँदैन ।

परिच्छेद-३ को खण्ड क को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम; निर्वाचनमा आफैँ उम्मेदवार भएका मन्त्रीले आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा निर्वाचन प्रचारप्रसार भने गर्न पाउनेछन्‌ ।

यद्यपि; जेन-जी विद्रोहपछि गठित सरकारका केही मन्त्रीहरूले उम्मेदवार हुन राजीनामा दिइसकेका र बहालवाला मन्त्रीहरू कुनै पार्टीको उम्मेदवार नभएकाले यस पटकको चुनावमा सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्ना लागि मत माग्दै प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने अवस्था छैन । सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न आयोगबाट स्वीकृत लिनुपर्ने अवस्था पनि छैन ।

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले भने प्रदेश निर्वाचन कार्यालय मार्फत्‌ वा सोझै आयोगको सहमति लिई त्यसरी सहमति लिएको सम्बन्धित प्रदेश भित्रको स्थानमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचार प्रसारको काममा संलग्न हुन सक्नेछन्‌ ।

स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले आफू बहाल रहेको स्थानीय तह बाहेक अन्य स्थानीय तहमा सम्बन्धित राजनीतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारको काममा संलग्न हुन सक्नेछन्‌ ।

निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुने नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको मन्त्री वा स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीले त्यसरी निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुँदा सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न पाउँदैनन्‌ ।

२. नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्न नपाइने

निर्वाचन आचारसंहिताले सरकारलाई आचारसंहिता लागू भएपछि वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न वा नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन गर्न रोक लगाएको छ ।

‘तर सरूवा रोगको महामारी वा कुनै प्राकृतिक विपद् वा काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा आयोगको स्वीकृति लिई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने छैन’, आचारसंहितामा लेखिएको छ ।

३. शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण र सम्भाव्यता अध्ययन र अनुदानमा रोक

सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि कुनै योजनाको शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण र सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पाउँदैन । त्यस्तो काम गर्न अनुदान दिने (बजेट विनियोजन गर्ने) काम पनि गर्नुहुँदैन ।

४. राजनीतिक नियुक्ति गर्न नपाउने

यसबीच सरकारले कुनै राजनीतिक नियुक्तिको पद सिर्जना गर्न वा त्यस्तो पदमा नियुक्ति गर्न पाउँदैन । यसैगरी नयाँ पद सृजना गर्ने, रिक्त पदपूर्ति गर्ने, भत्ता वृद्धि गर्ने लगायतका कुनै पनि आर्थिक सुविधा वा पुरस्कार प्रदान गर्न पनि मिल्दैन ।

तर आयोगलाई जानकारी गराई लोक सेवा आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग, न्याय सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल तथा नेपाली सेनाद्वारा नियमितरूपमा हुने पदपूर्तिसम्बन्धी कारबाही गर्न सरकारलाई बाधा पर्ने छैन ।

५. कर्मचारीको सरूवा र पदस्थापनमा रोक

निर्वाचन आचारसंहिताले सरकारलाई निर्वाचनको काममा बाहेक कर्मचारीको सरूवा वा पदस्थापन गर्न रोक लगाएको छ ।

तर, प्रचलित कानून बमोजिम नियमित रूपमा खुला प्रतियोगिता वा बढुवा प्रक्रियाबाट सिफारिस भएका कर्मचारीलाई आयोगको अनुमति लिई पदस्थापना गर्न भने सरकारलाई बाधा पर्ने छैन ।

६. सभा, सम्मेलनमा रोक

निर्वाचन आचारसंहिताले सरकारलाई मतदान हुने दिनको अघिल्लो ४८ घण्टादेखि मतदानको दिन मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेलसम्म कुनै पनि प्रकारका अन्तरक्रिया, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित छलफल वा सामुहिक मस्तिष्क मन्थन आदि गर्न रोक लगाएको छ ।

७. विदेश भ्रमणमा रोक

आचासंहिता लागू भएपछि सरकारले आयोगको अनुमति नलिई मुलुकको प्रतिनिधित्व गरी विदेश भ्रमणमा पठाउन समेत पाउँदैन । मुलुककै प्रतिनिधित्व गरी पठाउनुपर्ने भए आयोगसँग अनुमति लिनुपर्छ । यसबीच अन्य प्रयोजनको लागि वैदेशिक भ्रमण गर्न पाउँदैन ।

तर विशेष परिस्थिति परी कुनै मन्त्री वा स्थानीय कार्यपालिकाको पदाधिकारीलाई विदेश भ्रमणमा खटाउन आवश्यक परेको भनी औचित्य खुलाई सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायबाट अनुरोध भई आएको अवस्थामा आयोगले सहमति प्रदान गरेमा सरकारलाई त्यस्तो भ्रमण गर्न बाधा पर्ने छैन ।

निर्वाचन आचारसंहिता, २०८३ को परिच्छेद-३ (५) :