सरकार र जेनजीबीचकाे १० बुँदे सम्झौतामाथि पूर्ण सुनुवाइ हुने

काठमाडाैँ । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले पूर्ण सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको  संयुक्त इजलासले म‌ंगलबार रिटलाई पूर्ण सुनुवाईका लागि पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि  मङ्सिर २४ गते सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच १० बुँदे सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता संविधानविपरीत रहेको जिकिर गर्दै रिट दर्ता भएकाे थियाे ।

यसअघि पुस ३० गते न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले  सम्झौतासम्बन्धी सक्कल कागजात झिकाउन निर्देशन दिँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत मूल फाइल पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।

सम्झौताका प्रावधान कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना, संवैधानिक प्रणाली र अभ्यासमा गम्भीर असर पर्ने दाबी गर्दै अन्तिम फैसला नआएसम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो।

उक्त रिट अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालसहित अधिवक्ताहरू सुदीप भण्डारी, रोहित झा, सरोज कटेल तथा कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल, प्रवीण पौडेल र स्मृति अधिकारीलगायतले दायर गरेका थिए ।