ऋण असुली न्यायाधिकरण : बैंकको ऋण नतिर्नेलाई कसरी हुन्छ कारबाही ?

काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको ऋण फिर्ता नआउने समस्या बढ्दै जाँदा वित्तीय प्रणालीमै दबाब पर्न थालेपछि सरकारले ऋण असुलीलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले छुट्टै न्यायिक संयन्त्र सञ्चालनमा ल्याएको निकाय हो – ऋण असुली न्यायाधिकरण।

सामान्य अदालतको लामो प्रक्रियाभन्दा फरक, प्राविधिक र विशेषज्ञ संरचनाबाट सञ्चालित यो निकायले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खराब कर्जा (non-performing loans) सम्बन्धी विवादलाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ र निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ अन्तर्गत स्थापित यो न्यायाधिकरण बैंकिङ क्षेत्रका ऋण विवादका लागि विशेष “फास्ट-ट्र्याक” मञ्चका रूपमा विकसित गरिएको हो। यहाँ कानुन, बैंकिङ र लेखा क्षेत्रका अनुभवयुक्त सदस्यहरूको संयुक्त इजलास बस्ने व्यवस्था छ, जसले ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दालाई केवल कानुनी दृष्टिले मात्र होइन, वित्तीय र प्राविधिक आधारमा समेत परीक्षण गरेर टुंग्याउँछ।
बैंकले आन्तरिक प्रयासबाट असुल गर्न नसकेको ऋण, धितो जफत, लिलाम, जमानीकर्ताको दायित्व र दाबी रकम वसुलीसम्बन्धी विवादहरू यही निकायमार्फत अघि बढाइन्छ।

तोकिएको समयसीमाभित्र कारबाही टुंग्याउने कानुनी लक्ष्य, अन्तरिम आदेश दिने अधिकार, र निर्णय कार्यान्वयनका लागि छुट्टै ऋण असुली अधिकारीको व्यवस्था जस्ता प्रावधानले यसलाई वित्तीय अनुशासन कार्यान्वयन गर्ने एक सशक्त कानुनी उपकरणका रूपमा स्थापित गरेको छ।

 

किन र कसरी स्थापना भयो ऋण असुली न्यायाधिकरण?

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको ऋण समयमै असुल हुन नसक्दा खराब कर्जा बढ्ने, वित्तीय जोखिम गहिरिने र बैंकिङ प्रणालीमै असन्तुलन देखिन थालेपछि राज्यले ऋण असुलीलाई लक्षित गर्दै छुट्टै न्यायिक संयन्त्र खडा गर्ने नीति अघि सारेको हो।

यही पृष्ठभूमिमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ जारी गरियो, जसले ऋण असुली सम्बन्धी विवाद हेर्ने विशेष निकायका रूपमा ऋण असुली न्यायाधिकरण को कानुनी आधार तय गर्यो।
ऐनको दफा ४ अनुसार नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यकता अनुसार ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

यस प्रावधानले न्यायाधिकरणलाई साधारण प्रशासनिक निकाय नभई ऐनद्वारा स्थापित विशेष विषयगत न्यायिक मंच (specialized tribunal) का रूपमा परिभाषित गरेको छ, जसको अधिकारक्षेत्र ऋण असुलीसँग सम्बन्धित मुद्दामा केन्द्रित हुन्छ।

यस न्यायाधिकरणको स्थापना पछाडिको मूल उद्देश्य बहुआयामिक छ; बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा घटाउने, ऋण असुलीको कानुनी प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी बनाउने, सामान्य अदालतमा जाने यस्ता प्राविधिक प्रकृतिका मुद्दाको चाप कम गर्ने, र समग्रमा वित्तीय कारोबारमा अनुशासन र विश्वसनीयता कायम गर्ने।

यही कारणले यसलाई सामान्य अदालतको विकल्प नभई ऋण असुलीसम्बन्धी विवादका लागि स्थापित विशेष र विशेषज्ञ न्यायिक संयन्त्रका रूपमा हेरिन्छ।

ऋण असुली न्यायाधिकरणको बेञ्च कसरी गठन हुन्छ र बैठक संरचना कस्तो हुन्छ?

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ ले ऋण असुली न्यायाधिकरणलाई बहु-विशेषज्ञ सदस्यबाट सञ्चालित हुने विशेष न्यायिक निकायका रूपमा परिकल्पना गरेको छ। ऐनको दफा ४ अनुसार न्यायाधिकरणमा कानुन, बैंकिंग र लेखा क्षेत्रका प्रतिनिधित्व रहने गरी सदस्य नियुक्त गरिने व्यवस्था छ।

यस संरचनाको उद्देश्य ऋण असुलीसम्बन्धी विवादको निर्णय गर्दा कानुनी पक्षसँगै वित्तीय र लेखा पक्षको समेत संयुक्त मूल्याङ्कन सुनिश्चित गर्नु हो।

ऐन अनुसार न्यायाधिकरणमा सामान्यतः तीन सदस्यीय बेञ्च (इजलास) बस्ने व्यवस्था छ, जसमा (१) कानुन सदस्य, (२) बैंकिङ सदस्य र (३) लेखा सदस्य रहनेछन्। दफा ४(४) अनुसार कानुन सदस्यले न्यायाधिकरणको अध्यक्षको रूपमा कार्य गर्छन्।

यदि एकभन्दा बढी कानुन सदस्य नियुक्त भएको अवस्था भएमा ज्येष्ठ कानुन सदस्य अध्यक्ष हुन्छन्; त्यस्तो सदस्य अनुपस्थित भए क्रमशः अन्य कानुन सदस्य वा बैंकिङ सदस्यले अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।

बैठक (इजलास) बस्ने र निर्णय गर्ने प्रक्रियाबारे ऐनको दफा १४(२) मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ; न्यायाधिकरणको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा गर्नेछन् र निर्णय बहुमतको राय अनुसार हुनेछ। अर्थात् निर्णय व्यक्तिगत मत होइन, संस्थागत निष्कर्षका रूपमा आउँछ।

त्यसैगरी दफा १४(३) ले इजलासको न्यूनतम उपस्थिति (quorum) सम्बन्धी व्यवस्था पनि स्पष्ट गरेको छ। कानुन सदस्य सहित कम्तीमा दुई सदस्य उपस्थित भएमा मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ। तर कानुन सदस्यबाहेक अन्य दुई सदस्य मात्र उपस्थित भएको अवस्थामा अन्तिम निर्णय दिन नमिल्ने र सीमित कारबाही मात्र गर्न सकिने व्यवस्था छ।

ऐनको दफा ४(३(क)), ४(३(ख)) र ४(३(ग)) अनुसार मुद्दाको चाप र कार्यभार बढेमा नेपाल सरकारले सदस्य संख्या थप गर्न सक्नेछ र आवश्यकताअनुसार एकभन्दा बढी इजलास समेत गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा अध्यक्षले इजलास गठन गरी मुद्दा तोक्ने अधिकार राख्छन्।

कुन-कुन संस्थाका ऋण विवाद ऋण असुली न्यायाधिकरणमा पर्छन्? के सबै बैंकका मुद्दा यहीँ जान्छन्?

ऋण असुली न्यायाधिकरणले सबै प्रकारका ऋण विवाद हेर्दैन। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ ले स्पष्ट रूपमा तोकेका निश्चित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको ऋणसम्बन्धी विवाद मात्र यस न्यायाधिकरणको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्छ।

ऐनको दफा ३ अनुसार कानुनले निर्दिष्ट गरेका संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जाको असुलीसम्बन्धी मुद्दा मात्र यहाँ दर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले न्यायाधिकरणलाई विशिष्ट वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित विवादमा केन्द्रित बनाएको छ।

कानुनी व्यवस्था अनुसार वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल औद्योगिक विकास निगम तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले समय-समयमा तोकेका अन्य वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गरेका ऋणसम्बन्धी असुली मुद्दा न्यायाधिकरणमा ल्याउन सकिन्छ। अर्थात्, कानुनले दायरा निर्धारण गरेबाहेकका संस्था वा अनौपचारिक ऋण कारोबारका विवाद यस निकायमा पर्दैनन्।

ऐनले रकमको सीमा पनि तोकेको छ। दफा ३ कै प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था अनुसार पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम साँवा रकम भएको ऋण असुलीका लागि यो ऐन लागू हुँदैन। यसको अर्थ साना परिमाणका ऋण विवाद न्यायाधिकरणमा नआई अन्य कानुनी प्रक्रिया बाटै अघि बढ्छन्। यस व्यवस्थाले न्यायाधिकरणलाई ठूला, जटिल र गम्भीर प्रकृतिका ऋण असुली विवादमा केन्द्रित राख्ने नीति स्पष्ट देखिन्छ।

 

कस्तो अवस्थामा ऋण असुली मुद्दा दर्ता हुन्छ ? के बैंकले सिधै न्यायाधिकरण गुहार्न पाउँछ?

ऋण असुली न्यायाधिकरणमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले जुनसुकै ऋण विवाद सिधै दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था छैन। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ ले न्यायाधिकरणलाई प्रारम्भिक उपाय होइन, बरु अन्तिम कानुनी मंचका रूपमा राखेको छ। ऐनको दफा १४(७) अनुसार न्यायाधिकरणमा निवेदन दिनुअघि बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि आफ्नै तर्फबाट पर्याप्त प्रयास गरिसकेको हुनुपर्छ।
कानुनी प्रावधान अनुसार बैंकले न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गर्नुअघि ऋणीसँग ऋण फर्छ्यौटका लागि पर्याप्त छलफल र संवाद गरेको, पुनःभुक्तानीका विकल्पहरू प्रस्तुत गरेको, तथा संस्थागत रूपमा उपलब्ध आन्तरिक असुली प्रक्रिया अपनाएको हुनुपर्छ। त्यसपछि पनि ऋण असुल हुन नसकेको अवस्था देखिएमा मात्र न्यायाधिकरणसमक्ष निवेदन दिन पाइन्छ।

यस व्यवस्थाको उद्देश्य बैंकलाई सिधै न्यायिक प्रक्रियामा जान प्रोत्साहित गर्नु होइन, बरु पहिले वैकल्पिक र प्रशासनिक असुली उपायहरू प्रयोग गर्न बाध्य बनाउनु हो। त्यसैले ऋण असुली न्यायाधिकरणलाई कानुनले “पहिलो होइन, अन्तिम कानुनी उपचारको थलो” का रूपमा संरचना गरेको देखिन्छ।

ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा कसरी दर्ता हुन्छ? कस्ता कागजपत्र र शुल्क आवश्यक पर्छन्?

ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया कानुनले स्पष्ट रूपमा तोकेको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा १५ अनुसार बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋण असुल गर्न नसकेको अवस्थामा न्यायाधिकरणसमक्ष औपचारिक निवेदन दर्ता गर्नुपर्छ। यो दर्ता प्रक्रिया साधारण उजुरीभन्दा फरक, तोकिएको कानुनी ढाँचा र दस्तुरसहित हुने व्यवस्था गरिएको छ।

ऐन अनुसार मुद्दा दर्ता गर्दा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोकिएको ढाँचाको फाराममा निवेदन पेश गर्नुपर्छ, जससँग ऋण सम्झौता, धितोसम्बन्धी विवरण, बक्यौता रकमको हिसाब, असुली प्रयास गरिएको प्रमाण लगायत आवश्यक कागजात संलग्न गर्नुपर्छ। यसले दर्ता चरणमै दाबीको आधार र प्रमाण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राख्छ।

शुल्क सम्बन्धमा पनि ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। दफा १५(२) अनुसार निवेदन दर्ता गर्दा दाबी गरिएको रकमको ०.२५ प्रतिशत रकम अग्रिम रूपमा ऋण असुली शुल्क शीर्षकमा न्यायाधिकरणसमक्ष बुझाउनुपर्छ। यो शुल्क मुद्दा दर्ताको पूर्वशर्तको रूपमा राखिएको छ।

समयसीमा पनि कानुनले किटान गरेको छ। दफा १५(१) अनुसार :

● ऐन लागू भएपछि भाका नाघेको ऋणको हकमा -भाका नाघेको मितिले ४ वर्षभित्र
● ऐन लागू हुँदाका बखत नै भाका नाघिसकेको पुरानो ऋण – ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ५ वर्षभित्र निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तोकिएको समयसीमाभित्र मुद्दा नल्याएमा न्यायाधिकरणले त्यस्तो दाबी ग्रहण नगर्ने कानुनी अवस्था रहन्छ।

कति समयमा मुद्दा टुंगो लगाउनुपर्छ?

न्यायाधिकरणको प्रमुख उद्देश्य भनेको द्रुत न्याय सुनिश्चित गर्नु हो। यस सन्दर्भमा, कानुनी व्यवस्थाले मुद्दाको द्रुत समाधानको लागि स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गरेको छ।
निवेदन पेश भएको समयदेखि १५० दिनभित्र अन्तिम फैसला दिने कानुनी लक्ष्य ऐनको दफा १७ अन्तर्गत राखिएको छ। यस प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्न निम्न चरणहरू कानूनी ढाँचामा उल्लेख गरिएको छ :

निवेदन दर्ता भएको १५ दिनभित्र प्रतिवादीलाई म्याद (notice) पठाउने: यस क्रममा अदालतले प्रतिवादीलाई लिखित जवाफ पेश गर्न वा आफ्नो पक्ष प्रस्तुत गर्न समय दिन्छ।

लिखित प्रतिउत्तर (Written Response) पेस गर्ने चरण : प्रतिवादीले आफ्नो लिखित उत्तर दर्ता गरिसकेपछि मुद्दाको प्रारम्भिक समीक्षा गरिन्छ।

प्रमाण परीक्षण (Evidence Examination) : आवश्यक कागजात, बैंक अभिलेख वा अन्य प्रमाणको अध्ययन गरी दावीको तथ्य सत्यापन गरिन्छ।
सुनुवाइ (Hearing) : पक्षहरूलाई आफनो कुरा अदालतमा राख्न अवसर दिइन्छ।

यी सबै प्रक्रिया मिलाएर, १५० दिनभित्र अन्तिम निर्णय गरिने कानुनी व्यवस्था ऐन अन्तर्गत सुनिश्चित गरिएको छ।

सम्पत्ति बेच्न नपाईने गरी रोक लगाउन मिल्छ ?

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा १६ (अन्तरिम आदेश जारी गर्न सकिने) ले मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा ऋण असुली प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन न्यायाधिकरणलाई विशेष अधिकार प्रदान गरेको छ।

उक्त दफाअनुसार, ऋण असुलीका लागि धितो राखिएको वा ऋणी अथवा जमानीकर्ताको स्वामित्व, कब्जा वा हकमा रहेको चल तथा अचल सम्पत्ति ऋणीले हस्तान्तरण गर्न, नामसारी गर्न वा बिक्री गर्न नपाओस् भनी आवश्यक ठानेमा न्यायाधिकरणले अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस कानुनी प्रावधानको उद्देश्य मुद्दा अन्तिम किनारा नलाग्दै ऋणीले आफ्नो सम्पत्ति लुकाउने, बेच्ने, वा अन्य कुनै माध्यमबाट ऋण असुलीलाई असफल बनाउने सम्भावनालाई रोक्नु हो।

त्यसैले न्यायाधिकरणले धितो सम्पत्ति रोक्का गर्ने, नामसारी रोक्ने तथा बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता आदेश जारी गरी ऋणदाताको हित संरक्षण गर्ने र ऋण असुली प्रक्रिया निष्पक्ष तथा प्रभावकारी बनाउने व्यवस्था गरेको छ।

फैसला भएपछि के हुन्छ? कसरी हुन्छ वास्तविक असुली ?

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ अनुसार न्यायाधिकरणले ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम फैसला गरिसकेपछि उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी ऋण असुली अधिकारीको हुन्छ। ऐनको दफा २४ बमोजिम नेपाल सरकारले तोकेको ऋण असुली अधिकारीलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि खटाइन्छ ।

निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा ऋण असुली अधिकारीले ऐनको दफा २५ अनुसार ऋणीबाट देय रकम असुल गर्न आवश्यक सबै कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्छ। यसअन्तर्गत धितोस्वरूप राखिएको चल तथा अचल सम्पत्ति जफत गर्ने, त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी ऋण असुल गर्ने तथा धितोबाट असुली हुन नसकेको अवस्थामा जमानीकर्ताबाट समेत ऋण रकम असुल गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

त्यस्तै, ऋणी वा जमानीकर्ताले असुली प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरेमा वा आदेशको पालना नगरेमा, प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक कानुनी नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ। ऐनको दफा २७ अनुसार ऋण असुली अधिकारीले जारी गर्ने आदेश न्यायाधिकरणले जारी गरेको आदेशसरह मानिने हुँदा त्यस्तो आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित सबै पक्षको कानुनी दायित्व हुन्छ ।

यसरी, फैसला पश्चात् ऋण असुली अधिकारीको सक्रिय र प्रभावकारी भूमिकामार्फत न्यायाधिकरणको निर्णय व्यवहारमा उतारिँदै वास्तविक रूपमा ऋण असुली हुने कानुनी संरचना ऐनले सुनिश्चित गरेको छ।

बीचमै मिलापत्र गर्न पाइन्छ?

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ को दफा २० (मिलापत्र गर्न सकिने) ले ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दामा दुवै पक्षको आपसी सहमति भएमा जुनसुकै चरणमा पनि मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

यसअनुसार, मुद्दा प्रारम्भिक सुनुवाइमा रहेको अवस्थामा होस् वा अन्तिम फैसला हुनुअघि कुनै पनि चरणमा, बैंक वा वित्तीय संस्था र ऋणीबीच आपसी समझदारी कायम भएमा न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणसमक्ष मिलापत्र गर्न सकिन्छ ।

उक्त दफाअनुसार मिलापत्र गर्नका लागि दुवै पक्षले आफ्नो इच्छा स्पष्ट रूपमा व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ र न्यायाधिकरणले मिलापत्रको आशय, परिणाम तथा कानुनी प्रभावबारे पक्षहरूलाई बुझाई, स्वेच्छाले सहमति भएको देखिएमा मिलापत्र स्वीकार गर्न सक्ने अधिकार राख्छ।

साथै, ऐनले मिलापत्रको हकमा छुट्टै मिलापत्र दस्तुर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ, जुन दुवै पक्षले तोकिएको अनुपातमा तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्णय चित्त नबुझे के गर्ने ?

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ अनुसार ऋण असुली न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय चित्त नबुझेको अवस्थामा सम्बन्धित पक्षलाई पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा जाने अधिकार प्रदान गरिएको छ। ऐनको दफा १८ बमोजिम, न्यायाधिकरणको निर्णयको प्रतिलिपि प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र (१५) दिनभित्र तोकिएको ढाँचामा पुनरावेदन दायर गर्न सकिने व्यवस्था छ।

उक्त दफाअनुसार पुनरावेदन दायर गर्दा, न्यायाधिकरणको निर्णयबमोजिम असुल गर्न ठहरिएको दाबी रकमको तीस प्रतिशत (३०%) रकम धरौटी (वारेन्टी) स्वरूप जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता रहेको छ।

यस व्यवस्थाले अनावश्यक वा विलम्ब गराउने पुनरावेदनलाई निरुत्साहित गर्दै, वास्तविक असन्तुष्टि भएका पक्षलाई मात्र पुनरावेदनको मार्ग खुला राख्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

त्यस्तै, ऐनको दफा ८ बमोजिम नेपाल सरकारले गठन गरेको छुट्टै पुनरावेदन न्यायाधिकरणले मात्र यस्ता पुनरावेदनहरूमा सुनुवाइ गर्ने अधिकार राख्दछ। पुनरावेदन न्यायाधिकरणले मुद्दाको तथ्य, कानुन र प्रक्रिया परीक्षण गरी अन्तिम निर्णय गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी हेर्दा, ऋण असुली न्यायाधिकरण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि मात्र होइन, समग्र वित्तीय प्रणालीमा अनुशासन, भरोसा र स्थायित्व कायम गर्ने महत्वपूर्ण कानुनी संयन्त्रका रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ।

छिटो सुनुवाइ, विशेषज्ञ बेञ्च, अन्तरिम आदेशदेखि फैसला कार्यान्वयनसम्मको स्पष्ट प्रक्रिया र पुनरावेदनको व्यवस्थित व्यवस्था यस निकायका प्रमुख विशेषता हुन्।

बैंक, ऋणी, जमानीकर्ता तथा सरोकारवाला सबैका लागि यससम्बन्धी थप जानकारी, कानुनी सूचना, प्रक्रिया र आधिकारिक सूचनाहरू ऋण असुली न्यायाधिकरणको आधिकारिक वेबसाइट  मार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छ, जसले यो विशेष न्यायिक संयन्त्रलाई अझ पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाएको छ।

विभिन्न अदालतहरु र न्यायाधिकरणबारे जानकारीका लागि तलको लिंकमा जानुहोस्-

उपभोक्ता अदालत : के तपाईं ठगिनुभएको छ ? (९ प्रश्नको जवाफ )

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण : विवाद सुल्झाउने संयन्त्र

के हो प्रशासकीय अदालत ? न्याय माग्न को जान्छन्‌ ?

राजस्व विवाद निरुपणको न्यायिक निकाय : राजस्व न्यायाधिकरण

 श्रम अदालत : संरचना, अधिकार क्षेत्र र न्यायिक प्रक्रिया

बाल अदालत  : नेपालमा कस्तो छ बाल न्याय प्रणाली ?

नेपालमा थरिथरिका अदालत : सेनादेखि बालबालिकासम्म