अब गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेती गर्न पाइने ! प्रदेश सभाले पारित गर्‍यो विधेयक

जस नेपाल

२५ असार २०८३

अब गण्डकी प्रदेशमा गाँजा खेती गर्न पाइने ! प्रदेश सभाले पारित गर्‍यो विधेयक

पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्ने बाटो खुलेको छ । प्रदेश सभाले बिहीबार ‘गाँजा खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेकानेकाे  विधेयक – २०८३’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेसँगै गाँजा खेतीले कानुनी मान्यता पाएको प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी शशिधर सुवेदीले जस नेपाललाई जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमाथि अर्थ तथा विकास समितिले परिमार्जनसहित प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। सोही संशोधित विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको हो ।

पारित विधेयकअनुसार अब तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी कम्पनी दर्ता गरेर गाँजा खेतीको अनुमति लिन सकिनेछ । प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गाँजा खेती गर्न पाइने जिल्ला वा स्थानीय तहका विशेष क्षेत्र तोक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

खेती गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो स्वामित्वको वा कम्तीमा पाँच वर्षका लागि लिजमा लिएको जग्गाको विवरण, स्थानीय तहको सिफारिस तथा उत्पादित गाँजा खरिद गर्ने औषधि वा उत्पादनमूलक उद्योगसँगको सम्झौता पेश गर्नुपर्नेछ ।

विधेयकले गाँजा खेतीको नियमनका लागि बहुस्तरीय संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशन समिति गठन हुने छ भने मन्त्रालय मातहत नियमन तथा व्यवस्थापन इकाइ रहनेछ। वडा तहमा पनि अनुगमन समिति गठन गरिने व्यवस्था छ।

सम्बन्धित खवर

संसदीय उपसमितिको निष्कर्ष – बाल सुधार गृहलाई नै सुधारको खाँचो

संसदीय उपसमितिको निष्कर्ष – बाल सुधार गृहलाई नै सुधारको खाँचो

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको...

चार विधेयकमाथि राष्ट्रियसभा समितिमा दफाबार छलफल

चार विधेयकमाथि राष्ट्रियसभा समितिमा दफाबार छलफल

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको आज बिहिबारको बैठकमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्राप्त...

सुकुम्बासीको उठिवास : भ्रम र यथार्थ (१४ प्रश्नोत्तर)

सुकुम्बासीको उठिवास : भ्रम र यथार्थ (१४ प्रश्नोत्तर)

संविधानको प्रस्तावनामा समाजवाद लेखिएको छ। सामाजिक न्याय पनि लेखिएको छ। सत्तारूढ दल रास्वपाले सामाजिक...

वित्तीय यथार्थवाद : सार्वजनिक वित्तीय सुशासनसम्बन्धी न्यायशास्त्र

वित्तीय यथार्थवाद : सार्वजनिक वित्तीय सुशासनसम्बन्धी न्यायशास्त्र

काठमाडौं । गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा...