संसदीय उपसमितिको निष्कर्ष – बाल सुधार गृहलाई नै सुधारको खाँचो

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको मानवअधिकार अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा उपसमितिकी संयोजक नीनु कुमारी कर्णले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै निरीक्षण गरिएका अधिकांश बाल सुधार गृहमा स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी सङ्ख्यामा बालबालिका राखिएको पाइएको जानकारी दिइन् ।

प्रतिवेदनअनुसार बालमैत्री भौतिक पूर्वाधारको अभाव, औपचारिक शिक्षाको सुनिश्चितता हुन नसक्नु तथा स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त सीमित हुनु प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएका छन् ।

उपसमितिले सुधार गृहबाट बाहिरिने बालबालिकाको पुनःस्थापना तथा सामाजिक पुनःएकीकरणका लागि प्रभावकारी प्रणाली विकास हुन नसकेको पनि औंल्याएको छ । मुद्दा किनारा लगाउन हुने ढिलाइ र कानुनी सहायतामा सीमित पहुँच बाल सुधार गृह व्यवस्थापनका मुख्य चुनौती रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैबीच समितिले विभिन्न कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा र कैदीबन्दीहरूको मानवअधिकार अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन गरिरहेको उपसमितिको कार्यावधि १५ दिन थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।