ग्यास नपाएका उपभोक्ताको अधिकार कहाँ छ ?

काठमाडौँ । नेपालको संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखि ४६ सम्म विभिन्न ३१ मौलिक हक व्यवस्था गरिएको छ । यी हक संविधानमै व्यवस्था गरिएकाले नागरिकले दैनन्दिन जीवनमा उपभोग गरिरहेका हुनुपर्ने हो । तर, सर्वसाधारण नागरिकको जनजीविका नियाल्दा यी हकअधिकार कागजमै सीमित भइरहेको टड्कारै देखिन्छ ।

विस्तारका नाममा वर्षौँदेखि धुलाम्मे र हिलाम्मे पारिएको पूर्वपश्चिम राजमार्ग वरपरका बासिन्दाका मौलिक हक कागजमा सीमित भएको एउटा उदाहरण हो । दिनभरि उड्ने धुलोले घरभित्रै सास फेर्न गाह्रो ! बार्दलीमा कपडा सुकाउँदा उल्टै धुलाम्मे ! रातभर गाडी र मेसिनको कर्कश आवाजले रातभर अनिँदो !

विकास हुँदैछ भन्ने त देखिन्छ, तर सम्बन्धित विकासले आम नागरिकको जीवनमा कुन तहसम्म कति र कस्तो असर पुर्‍याउँदैछ ?जब कि नेपालको संविधानले नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणको हक (धारा ३०), स्वास्थ्यसम्बन्धी हक (धारा ३५), आवासको हक (धारा ३७) र उपभोक्ताको हक (धारा ४४) जस्ता मौलिक हक व्यवस्था गरेको छ ।

अमेरिका र इजरायलले इरानमा आक्रमण गरिरहँदा चुलिएको ग्यास सङ्कटमा पनि यतिखेर नागरिकको मौलिक हक अधिकार प्रत्याभूति गराउन राज्यसंयन्त्र विफलप्रायः बनेको छ । जब कि अभाव र सङ्कटकै बेला नागरिकको हक संरक्षणमा राज्यले थप अभिभावकत्व लिइदिनुपर्ने हुन्छ ।

नागरिकले अहिले ग्यास अभाव झेलिरहँदा यही प्रश्न उठेको छ – राज्यका जिम्मेवारी र उपभोक्ताका अधिकार वास्तवमा कहाँ भेटिन्छन् ?
उसो त राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय युद्धको प्रभाव देखाउँदै आफ्नो बचाउ प्रयास गरेको छ, तर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेकोमा अर्को आलोचना हुँदैछ ।

यदि सङ्कटको पूर्वानुमान गर्न सकिन्थ्यो भने तयारी किन भएन र यदि आपूर्ति नियमित थियो भने नागरिक ग्यासको लाइनमा उभिन किन बाध्य भए  र यदि कानूनी तथा नीतिगत संयन्त्रहरू अस्तित्वमा छन् भने ती व्यवहारमा किन देखिएनन् ?

यहीँबाट अर्को गम्भीर प्रश्न उठ्छ : के युद्ध वास्तवमै मुख्य कारण हो वा यो राज्यको व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने एउटा सहज तर्कमात्र हो ?

ग्यास अभाव : लाइन, आधा सिलिन्डर र महँगीको चाप

सरकारले इन्धन अभाव व्यवस्थापन भन्दै पूरा १४.२ केजीको सट्टा ७.१ केजी मात्र ग्यास वितरण गर्ने निर्णय लागू गरेको छ । तर आधा सिलिन्डरले आधा समस्या समाधान गरेको छैन, बरु नागरिकको चिन्ता झन् दोब्बर बनाएको छ । अझ विडम्बना, ७.१ केजी ग्यासकै मूल्य करिब १०६३ रुपैयाँ तोकिँदा, उपभोक्ताले कम ग्यासमा पनि महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

बजारमा ग्यास अभावको डरले “पहिले किनौँ” भन्ने मानसिकता बढेको छ, जसले अत्यावश्यक वस्तुको सञ्चय (पेनिक बाइङ)लाई थप प्रोत्साहन दिएको छ । कतिपय ठाउँमा हप्तौँसम्म ग्यास नपाउने अवस्था छ, जसले यो समस्या वितरणको मात्र नभई विश्वासको सङ्कट समेत भएको संकेत गर्छ ।

सरकार र सम्बन्धित निकायले आपूर्ति सामान्य रहेको दाबी गरिरहेका छन् । नेपालमा मासिक करिब ४५,००० टन ग्यास आवश्यक पर्ने र सोही अनुपातमा आपूर्ति भइरहेको सरकारी दाबी छ । तर यदि आपूर्ति वास्तवमै सामान्य हो भने किन उपभोक्ता लाइनमा छन् ? किन आधा सिलिन्डर नीति लागू भयो ?

यथार्थले के देखाउँछ भने यो केवल व्यवस्थापनको समस्या होइन, आपूर्ति प्रणालीमा आएको असन्तुलन र राज्यको तयारी अभावको प्रत्यक्ष संकेत हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय कारण कि आन्तरिक कमजोरी ?

सरकारले हालको ग्यास अभावको मुख्य कारणका रूपमा मध्यपूर्वको भू-राजनीतिक तनाव विशेषतः इरान-अमेरिका र इजरायल द्वन्द्व भनेको छ ।

स्ट्रेट अफ हर्मुज, जसबाट विश्वको करिब २० देखि ३० प्रतिशत इन्धन आपूर्ति हुने गर्छ सो अवरुद्ध हुँदा विश्वव्यापी रूपमा इन्धन आपूर्ति र मूल्यमा असर परेको तथ्य अस्वीकार गर्न सकिँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्नु, ढुवानी लागत महँगिनु र आपूर्ति श्रृङ्खला अवरुद्ध हुनु स्वाभाविक प्रभावहरू हुन् ।

तर, नेपालको वर्तमान सङ्कटलाई पूर्ण रूपमा व्याख्या गर्न यही कारणमात्र पर्याप्त छ त ? यहीँबाट मूल प्रश्न उठ्छ – के अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कटलाई कारण देखाउँदै आन्तरिक व्यवस्थापनको कमजोरी ओझेलमा पार्न खोजिएको छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू हेर्दा, यस्ता सङ्कटहरू “अप्रत्याशित” भन्दा पनि “पूर्वानुमेय जोखिम” का रूपमा लिइन्छन् । उदाहरणका लागि – धेरै देशहरूले रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारणजस्ता संयन्त्रमार्फत महिनौँसम्म पुग्ने इन्धन भण्डारण राख्छन् । मूल्य अस्थिरता नियन्त्रण गर्न मूल्य स्थिरता संयन्त्र र लक्षित अनुदान प्रणाली प्रयोग गरिन्छ । आपूर्ति अवरोध हुँदा वैकल्पिक स्रोत, आपूर्ति विविधीकरण र आपतकालीन वितरण प्रणाली सक्रिय गरिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा भने, पूर्ण रूपमा भारतमार्फत इन्धन आयातमा निर्भरता रहेको अवस्थामा यस्तो जोखिम अझै गम्भीर हुन्छ। त्यसैले, नीति र कानूनी संरचनाहरू जस्तै आवश्यक वस्तु नियन्त्रण ऐन, मूल्य स्थिरीकरण कोष, तथा नेपाल आयल निगमको भण्डारण तथा आपूर्ति सम्बन्धी जिम्मेवारी अस्तित्वमा हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा प्रभावकारी पूर्वतयारी किन देखिएन भन्ने प्रश्न अझ गहिरो बन्छ।

यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अस्थिरता आउँछ भन्ने पूर्वानुमान सम्भव थियो भने :
– पर्याप्त भण्डारण पूर्वाधार किन तयार गरिएन ?
– मूल्यवृद्धिको झट्का कम गर्न अनुदान वा स्थिरता संयन्त्र किन प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरिएन ?
– आपूर्ति सहज बनाउन वितरण प्रणाली किन समयमै सुदृढ गरिएन ?

यसले देखाउँछ कि वर्तमान सङ्कट केबल बाह्य कारणको परिणाम मात्र होइन, आन्तरिक नीतिगत तयारी, संस्थागत क्षमता र आपूर्ति व्यवस्थापनको कमजोरीसँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सङ्कट त एउटा उत्प्रेरक हुन सक्छ, तर त्यसले देशभित्र कत्तिको गम्भीर असर पार्छ भन्ने कुरा भने राज्यको पूर्वतयारी, नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयन क्षमतामै निर्भर हुन्छ ।

सञ्चितिबारे प्रश्न : एउटा घरले जोहो गर्दा राज्यले किन गर्दैन ?

सङ्कटको समयमा बचत र पूर्वतयारीको महत्व बुझ्न कुनै जटिल अर्थशास्त्र जान्नुपर्दैन  एक सामान्य घरपरिवारकै व्यवहार हेरे पुग्छ । सीमित आम्दानी हुँदा पनि खर्च मिलाइन्छ, अनावश्यक खर्च घटाइन्छ र आपतकालका लागि केही न केही बचत गरिन्छ ।

यो केवल आर्थिक व्यवहार होइन, सुरक्षाको न्यूनतम बोध हो । तर जब यही तर्क राज्यमा लागू हुन्छ, प्रश्न झन् गम्भीर बन्छ। करोडौँ नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको ग्यासजस्तो अत्यावश्यक वस्तु उपलब्धतामा राज्यको पूर्वतयारी कहाँ देखिन्छ ?

कानूनी रूपमा हेर्दा, आधार कमजोर छैन । आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन,२०१७ ले सरकारलाई स्पष्ट अधिकार दिएको छ – आवश्यक वस्तुको भण्डारण गर्ने, वितरण व्यवस्थापन गर्ने र मूल्य नियन्त्रण गर्ने । त्यसैगरी, नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको आयात, भण्डारण र वितरणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ ।

अर्कोतर्फ, पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्याँस मूल्य स्थिरीकरण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०७१ जस्तो संयन्त्र पनि छ, जसको उद्देश्य नै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असरबाट जोगाउनु हो ।

तर वर्तमान यथार्थले फरक कथा भन्छ – ग्यासका लागि लाइनमा उभिएका नागरिक,आधा सिलिन्डरमा सीमित वितरण, र निरन्तर महँगी ! यी सबैले एउटै प्रश्नतर्फ संकेत गर्छन् :

– यदि कानूनले सञ्चित गर्न अनुमति दिएको छ भने, पर्याप्त रणनीतिक भण्डारण किन तयार गरिएन ?
– यदि मूल्य स्थिरीकरण कोष अस्तित्वमा छ भने, मूल्यवृद्धिको प्रभाव किन कम गर्न सकिएन ?

यो नीतिको अभाव होइन; कार्यान्वयनको अभाव हो ।

उपभोक्ताका अधिकार : कागजमै सीमित कि व्यवहारमा सुनिश्चित ?

उपभोक्ता अधिकार र संरक्षणको मूल आधार न्याय, समानता, मानव मर्यादा र कल्याणकारी राज्यको (Welfare state) अवधारणामा आधारित छ ।

यसको सार स्पष्ट छ -राज्य केवल नियामक निकाय होइन, नागरिकको दैनिक जीवन, स्वास्थ्य र सम्मान सुरक्षित गर्ने उत्तरदायी संरक्षक हो । त्यसैले नागरिकलाई आवश्यक वस्तु सुरक्षित, गुणस्तरीय र उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउने दायित्व राज्यकै हो ।

नेपालको कानूनी संरचना हेर्दा उपभोक्ता संरक्षणका प्रावधानहरू कागजमा निकै सशक्त देखिन्छन् । नेपालको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३ ले प्रत्येक उपभोक्तालाई :

– गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार
– स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा पहुँच पाउने अधिकार
– वस्तुको मूल्य, परिमाण र गुणस्तरबारे सही जानकारी पाउने अधिकार
– अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलापविरुद्ध कानूनी कारबाही गराउन पाउने अधिकार
– उपभोगबाट भएको हानि(नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार लगायतका अधिकार स्पष्ट रूपमा सुनिश्चित गरेको छ।

त्यस्तै ऐनको दफा १६ ले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न र झुठा वा भ्रमपूर्ण सूचना दिन स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ भने दफा १९ ले अत्यावश्यक वस्तुको अधिकतम मूल्य निर्धारण गरी सोभन्दा बढीमा बिक्री गर्न रोक लगाएको छ। त्यस्तै, दफा ५३ अनुसार राज्यले अत्यावश्यक वस्तु सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व पनि तोकेको छ।

तर यस्ता स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाहरू हुँदाहुँदै पनि वर्तमान ग्यास सङ्कटले फरक यथार्थ देखाउँछ;बजारमा अभावको आशंका, मूल्य अस्थिरता र वितरणमा असमानता ।

त्यसैगरी, संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ताको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्दै भन्छस गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।

तर जब यिनै कानूनी र संवैधानिक प्रत्याभूतिहरूको पृष्ठभूमिमा वर्तमान ग्यास सङ्कटलाई हेर्छौं, गम्भीर प्रश्नहरू स्वतः उठ्छन् –

– के उपभोक्ताले वास्तवमै सहज र नियमित रूपमा ग्यास प्राप्त गरिरहेका छन् ?
– के राज्यले मूल्य नियन्त्रण र आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेको छ ?
– के बजारमा देखिएको अभाव र महँगीबीच राज्य आफ्नो संरक्षक भूमिकामा देखिएको छ, वा केवल दर्शक बनेको छ ?

यहीँबाट मूल प्रश्न अझ टड्कारो बन्छ – उपभोक्ता अधिकारको यो सशक्त कानूनी संरचना व्यवहारमा कत्तिको जीवित छ, र कत्तिको कागजमै सीमित छ ?

चेन इफेक्ट : ग्यासबाट सुरु भएर अर्थतन्त्रसम्म

हालको ग्यास अभाव केवल भान्साको सीमित समस्या होइन; यो व्यापक आर्थिक प्रणालीलाई प्रभावित गर्ने बहुआयामिक सङ्कटको रूपमा देखा परेको छ ।

नेपालमा पेट्रोल प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ र डिजेलरमट्टितेल १० रुपैयाँले वृद्धि भइसकेको छ, जसले यातायात क्षेत्रलाई सिधा असर गरेको छ र भाडा बढ्ने तयारी सुरु भएको छ। यातायात लागत बढेसँगै खाद्यान्न, निर्माण सामग्री र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा स्वतः वृद्धि हुन्छ, जसले उपभोक्ताको कार्यशक्ति  कम गर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त हेर्दा पनि यस्तै  चेन इफेक्ट देखिन्छ। उदाहरणका लागि, २०२० मा कोभिड-१९ महामारी र मध्यपूर्व इन्धन सङ्कटका कारण विश्वव्यापी तेल मूल्य बढ्दा दक्षिण एसियाका आयात निर्भर अर्थतन्त्रमा खाद्यान्न, उद्योग र यातायात मूल्य बढेर मुद्रास्फीति बढेको थियो ।

त्यस्तै, युरोपमा २०२२ मा युक्रेन-रुस युद्धपछि ग्यास आपूर्तिमा अवरोध हुँदा घरायसी ऊर्जा मूल्य र उत्पादन लागत ह्वात्तै बढेर खाद्यान्न र उद्योगमालमा ठूलो मूल्य वृद्धि देखिएको थियो ।

यसले स्पष्ट यथार्थ उजागर गर्छ : इन्धन अभाव केवल ऊर्जा सङ्कट नभई सम्पूर्ण बजार प्रणाली र उपभोक्ताको जीवनमा प्रत्यक्ष आर्थिक दबाब सिर्जना गर्ने बलियो तत्व हो ।

अहिले नागरिकहरू हातमा खाली सिलिन्डर लिएर घण्टौँ लाइनमा उभिरहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै गएको छ र दैनिक जीवन महँगो बन्दैछ। कानूनी र नीतिगत संरचना स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा समाधान किन अनुपस्थित छ ? राज्य र सम्बन्धित निकायहरूले उपभोक्ताका मौलिक अधिकार र जीवन यापनका आवश्यक अधिकार कहिले र कसरि सुनिश्चित गर्नेछन् ?

स्थानीय बासिन्दाहरूले कहिले ग्यास सहज, नियमित र उचित मूल्यमा पाउनेछन् – अझै बहाना सुन्नुपर्नेछ वा अब वास्तविक दीर्घकालीन समाधानको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?