मुलुकी देवानी संहिता २०७४ संशोधन गरिने, स्वामित्व सीमा २५ प्रतिशतभित्र
जस नेपाल
१५ जेठ २०८३
काठमाडौं । सरकारले नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखालाई दीर्घकालीन लिजमा आवासीय भवन तथा अपार्टमेन्ट लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको जनाएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेका अनुसार नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखाले आवास प्रयोजनका लागि जम्मा एकाइको २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी आवासीय भवन वा सरकारले तोकेको स्थानमा रहेका अपार्टमेन्ट दीर्घकालीन लिजमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
यो व्यवस्था विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने तथा नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने विदेशी संस्थाहरूलाई आवास व्यवस्थापनमा सहजता दिने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको सरकारको भनाइ छ।
सम्बन्धित खवर
सतर्कता केन्द्रको छड्के : करिब सात हजार सरकारी कर्मचारी समयमै पुग्दैनन् कार्यालय
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सरकारी कार्यालयमा छड्के अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । केन्द्रले...
काजकिरिया थालेको दुई दिनपछि जीवितै भेटिए दावा शेर्पा
काठमाडौँ । सात दिनअघि सगरमाथा आरोहणमा हराएका एक नेपाली शेर्पा गाइड दावा शेर्पाको मृत्यु...
देशको कार्यकारी प्रमुखले विबन्धन र इहलेन घोषणा बिर्सिँदा के हुन्छ ?
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा दिएको एउटा अभिव्यक्तिले अहिले नेपाली राजनीति मात्रै होइन,...
प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति संविधानविद् आचार्यको आपत्ति
काठमाडौं । संवैधानिक कानूनविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्...