नर्क पुग्ने बाटो पनि स्वर्गै जाउँला भनेर बनाइन्छ

प्रत्येक कानून व्यवसायीसँग दुईवटा परिचयपत्रहरू हुन्छन् । पहिलो, आफूसम्बद्ध बार एकाइले दिएको र दोस्रो, नेपालका महान्यायाधिवक्ताले हस्ताक्षर गरेको, जुन सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरूको नियमन गर्ने ऐनद्वारा स्थापित नेपाल बार काउन्सिलले दिएको हो।

यी परिचयपत्रहरूका आधारमा कानून व्यवसायीले प्रशासकीय अदालतमा प्रवेश पाइरहेकोमा तिनीहरूलाई बेवास्ता गरेर प्रशासकीय अदालतले एउटा बतासे सूचना जारी गरेछ ।

१. प्रशासकीय अदालतका नाममा

(क) प्रशासकीय अदालतले कानून व्यवसायीको प्रवेशको सम्बन्धमा निकालेको सूचना आफैँले निर्णय गरेर हो कि कसको निर्णय वा आदेशको आधारमा गरेको हो ? आफैँले गरेको हो भने कानून व्यवसायी नियमन गर्ने अधिकार तिम्रो हो कि अर्कै निकाय छ ? हेक्का राख ।

सुरक्षा निकाय वा अरू कुनै निकायबाट आएको हो भने त्यो कुरा सूचनामा किन राखिएन ?

योसँगै अर्को एउटा घटनाको पनि स्मरण गर- अर्कालाई कानूनअनुसार गरिनस् र कानून जानिनस् भनेर सजाय गर्ने सर्वोच्च अदालतका सम्माननीय तथा माननीयहरूले कानून व्यवसायीलाई कसले कारबाई गर्छ भनी हेक्का नराखी आफ्नो ब्रह्मज्ञानलाई नै परमविद्या ठानेर त्यसैका आधारमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल बार एशोसियशनका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीलाई ६ महिना निलम्बन गर्ने निर्णय गरेपछि बल्ल कानून र कारबाई गर्ने निकाय थाहा पाएकोले निर्णय गर्ने सम्माननीय तथा माननीयहरूलाई बहादुरीसँग दुई कदम पछाडि सर्ने उपाय खोज्न निकै हम्मे परेको थियो ।

(ख) यदि सरकारको निर्णयअनुसार गरेको हो भने तिमी सिंहदरबारभित्र छौ भनेर कार्यपालिकाको अङ्ग होइनौं । संविधानको धारा १५२ अनुसार स्थापित रामशाह पथमा रहेको सर्वोच्च अदालत मातहतकै हौं भन्ने हेक्का राख ।

साथै, “मातहत” को अर्थ के हुन्छ ? त्यो पनि जान- मातहतमा रहनेले कुनै कुरा गर्दा आफू जसको मातहतमा छ, त्यसैको निर्णय/निर्देशनअनुसारमात्र गर्नुपर्छ । यदि सर्वोच्च अदालतले त्यो सूचना जारी गर्न पठाएको हो भने त्यो सार्वजनिक गर । होइन भने अरू निकायले तिमीबाट कुनै काम गराउनु छ भने मातहतवालालाई तालुकवालाले अह्रनखटन गर्नुपर्छ भन्ने जान । सर्वोच्च अदालतले भनेको छैन भने तिमी कसको मातहतमा छौ र कसको अह्रनखटनमा चलेका छौ, त्यसको जानकारी सार्वजनिक गर ।

२. सर्वोच्च अदालतका नाममा

यदि सर्वोच्च अदालतबाट नै निर्देशन गएर प्रशासकीय अदालतले त्यो सूचना निकालेको हो भने त्यस्तो किन गर्नुपर्‍यो ? त्यसको कारण सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कानून व्यवसायीप्रति अविश्वास हो भने प्रष्ट जानकारी दिए हुन्छ । होइन भने आफू मातहतको अदालतले अर्काको निर्देशनमा काम गर्छ भने त्यसलाई तिमी कसको मातहतमा छौं भनेर चिनाउनु पर्छ र काम गर्ने काइदा सिकाउनु पर्छ ।

म यो किन लेख्दैछु भने कानून व्यवसायीको अड्को/ अखच आदिले श्रीमान्‌हरूलाई पनि अलिकति भए पनि चसक्क घोच्नुपर्छ । कानून व्यवसायी अदालतका आँगनमा बरालिएरै बसेका किन नहून् तिनीहरू आँगनमा हुन्जेलसम्म इजलास सुरक्षित हुन्छ भन्ने मनन गर्नुपर्छ ।

त्यसको प्रमाणका लागि मैले पाकिस्तानी कानूनव्यवसायीको योगदानको उदाहरण सापट लिइरहनु पर्दैन । नेपालमै १०९ दिनसम्म कानून व्यवसायी किन अदालतको मूल ढोकामा बसेका (बसाइएका) थिए भनेर स्मरण गराइदिए मात्र पुग्ला ।
(मलाई सम्झना छ- वर्तमान का. मू. सम्माननीय र तत्कालीन मा. न्या. अनिलकुमार सिन्हा त्यो आन्दोलन शुरू हुँदा, शायद, बिदामा हुनुहुन्थ्यो) ।

साथै, न्यायाधीश र न्यायपालिकाका कर्मचारीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगाउन सक्दैनन् । त्यसको लागि बार नै चाहिन्छ । त्यसमा म प्रष्ट छु । यो अहिले आवेगित भएर भनेको होइन । मेरो बुझाइको निष्कर्ष हो र करिब ढेड दशक अघि नै मैले लेखिसकेको विषय पनि हो ।

३. नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्का नाममा

एउटा कानून व्यवसायीले परिचय-पत्र पाउन र पाएको कायम राख्न के के गर्नुपर्छ त्यो मैले भनिराख्‍नु नपर्ला । यदि अदालत छिर्न पनि त्यो परिचयपत्रले काम गर्दैन भने आफ्नो व्यवसाय चले पनि नचले पनि त्यो परिचय-पत्र पाउन र निरन्तर नवीकरणको नाममा पैसा किन तिर्ने ? त्यो परिचय-पत्रको अर्थ हुँदैन भने वितरण बन्द गरिदेऊ । होइन भने तुरुन्त त्यसको मान्यता कायम गर्न कदम चाल ।

४. नेपाल बारका नाममा

नेपाल बार एशोसिशयनले तुरुन्तै विज्ञप्ति निकालेछ । त्यसका लागि साधुवाद ! तर त्यतिले मात्र पुग्दैन । बार एशोसियशनले दिएको र कानून व्यवसायी परिषद्ले दिएको परिचय-पत्रको मान्यता कायम राख्‍न निरन्तर लाग्ने । त्यसका लागि आफ्ना सदस्यहरूको सहयोग चाहिन्छ भने के कस्तो सहयोग आवश्यक पर्ने हो त्यो सार्वजनिक गर्ने । अन्तिममा आवश्यकता नै पर्‍यो भने संविधान र कानूनअनुसारको उपाय प्रयोग गर्ने ।

र, अन्तिममा…

एउटा कानून व्यवसायीले अदालत छिर्न बार एशोसिशयनले दिएको वा कानून व्यवसायी परिषद्ले दिएको परिचय-पत्रको आधारमा नभई अर्को प्रवेश-अनुमति लिनुपर्छ भने त्योभन्दा बेइज्जती अर्को हुँदैन ।

नेपालको महान्यायाधिवक्ताले हस्ताक्षर गरेर नेपाल बार काउन्सिलले दिएको परिचय-पत्र बेकामे हुने भए प्रशासकीय अदालत बाहिर निकाल ।

चन्द्र शमशेर मरेपछि पनि, त्यो घर नै दुई चोटि डढिसक्दा र भूकम्पले भत्काउँदा पनि त्यहाँ जो पसे वा बसे पनि सबै चन्द्र शमशेर हुने अर्थात् सधैँ चन्द्र शमशेर जन्माउने त्यो सिंहदरबारभित्र जानुछैन । त्यतातिर फर्केर पनि हेरिँदैन । अस्तु ।

(अधिवक्ता बस्नेतको फेसबुकबाट)

यो पनि-

सिंहदरबारको प्रशासनिक अदालत प्रवेशमै वकीललाई कडाइ