अमेरिका-इरान द्वन्द्वको नयाँ चरण : नाकाबन्दी सुरु, भारतमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?

काठमाडौँ । अमेरिका र इरानबीच दुईहप्ते युद्धविराम औपचारिकरूपमा कायम रहे पनि इस्लामावाद वार्ता असफल भएसँगै तनाव थप तीव्र बनेको छ।

यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको सभ्यता नै ध्वस्त बनाइदिने धम्की दिएका थिए । अब उनले होर्मुज जलमार्गमा नाकाबन्दी लगाउने घोषणा गर्दै तेल अमेरिकाबाट किन्न अन्य देशहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

तर, होर्मुज जलमार्गमा नाकाबन्दी लगाउने ट्रम्पको घोषणालाई बेलायत, जर्मनी लगायतका देशले समेत समर्थन नजनाउने घोषणा गरेका कारण ट्रम्प आफ्नो निर्णयमा एक्लोजस्तै बन्न पुगेका छन् ।

यद्यपि ट्रम्पले नाकाबन्दीको घोषणासँगै इरानले वार्ताका लागि खबर पठाएको दाबीसमेत गरेका छन् । इरान ५ वर्षका लागि आफ्नो आणविक कार्यक्रम स्थगन गर्न तयार देखिएको तर अमेरिकाले २० वर्षको प्रस्ताव गरेको खबरहरु आइरहेका छन् ।

होर्मुज जलमार्गमा अमेरिकाले घोषणा गरेको नाकाबन्दीलाई इरानले ‘अवैध’ र ‘समुद्री डकैती’ को संज्ञा दिएको छ।

इरानी सशस्त्र बलका प्रवक्ताले टेलिभिजनमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय जल क्षेत्रमा जहाज आवागमन रोक्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत भएको बताएका छन्। “हामी होर्मुज क्षेत्रमा स्थायी नियन्त्रण संयन्त्र लागू गर्नेछौं। शत्रुका जहाजलाई रोक्नेछौं, तर नियम पालना गर्ने अन्य जहाजहरूलाई आवागमनमा अवरोध हुने छैन,” उनले भने। उनले सम्भावित द्वन्द्वका लागि इरान तयार रहेको संकेतसमेत दिएका छन्।

यो प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आइतबार घोषणा गरेको नाकाबन्दी कार्यान्वयनको पूर्वसन्ध्यामा आएको हो।

अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (CENTCOM) का अनुसार सोमबार बिहानदेखि इरानी बन्दरगाहसँग सम्बन्धित जहाजहरूको आवागमनमा प्रतिबन्ध लागू गरिनेछ। यद्यपि, सम्पूर्ण होर्मुज जलमार्ग बन्द नगरी इरानसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित गतिविधिलाई मात्र लक्षित गरिने जनाइएको छ।

ट्रम्पले इरानसँग वार्तामा फर्किने कुनै संकेत नदिँदै कडा अडान दोहोर्‍याएका छन्।

अप्रिल ८ मा अमेरिका–इजरायलको संयुक्त हवाई आक्रमणपछि इरानले होर्मुज जलमार्ग बन्द गरेसँगै तनाव सुरु भएको थियो। त्यसपछि पाकिस्तानको मध्यस्थतामा दुई पक्षबीच दुईहप्ते युद्धविराम भएको थियो, जसअनुसार इरानले जलमार्ग खोल्ने र अमेरिका–इजरायलले आक्रमण रोक्ने सहमति गरेका थिए।

युद्धविरामपछि इस्लामावादमा भएको उच्चस्तरीय वार्तामा इरानको आणविक कार्यक्रम, होर्मुजमार्गको पूर्ण खुलापन र अन्य क्षेत्रीय मुद्दामा सहमति जुट्न नसकेपछि कूटनीतिक प्रयास असफल भएको थियो। त्यसको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप अमेरिकाले नाकाबन्दी घोषणा गरेको हो।

तनाव बढेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा उकालो लागेको छ। प्रारम्भिक कारोबारमा ब्रेन्ट क्रुड १०२ डलर प्रति ब्यारेल नजिक पुगेको छ भने डब्ल्यूटीआई १०४ डलर आसपास कारोबार भइरहेको छ, जुन केही दिनयता ७-८ प्रतिशत वृद्धि हो।

विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल तथा तरल प्राकृतिक ग्यास (LNG) होर्मुज जलमार्ग  हुँदै ढुवानी हुने भएकाले यहाँको अस्थिरताले विश्व ऊर्जा आपूर्तिमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ। पछिल्ला दिनहरूमा जहाज आवागमन सुस्त भएको छ भने केही अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी कम्पनीहरूले मार्ग प्रयोग गर्न हिचकिचाहट देखाएका छन्।

अप्रिल २२ सम्मका लागि गरिएको युद्धविराम अझै औपचारिक रूपमा कायम भए पनि यसको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। ट्रम्पले युद्धविराम ‘सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको’ दाबी गरे पनि सुरक्षा विश्लेषकहरूले यसलाई अत्यन्त संवेदनशील र जोखिमपूर्ण अवस्थाको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

नाकाबन्दी कार्यान्वयनपछि स्थिति थप जटिल बन्ने अनुमान गरिएको छ। केही दिनभित्रै युद्धविराम कायम रहने वा पुनः ठूलो द्वन्द्वतर्फ स्थिति मोडिने स्पष्ट हुन सक्ने बताइन्छ।

ऊर्जा आयातमा निर्भर नेपालजस्ता देशहरूमा यस घटनाक्रमको प्रत्यक्ष असर पर्ने सम्भावना देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएसँगै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्न सक्नेछ। यसले समग्र मुद्रास्फीति र आर्थिक दबाब बढाउने जोखिम पनि देखिएको छ।

भारतीय बजारमा पर्न सक्ने असर

पेट्रोलियम पदार्थमा नेपाल भारतीय बजारमाथि निर्भर रहँदै आएको छ । अमेरिकाले घोषणा गरेको नाकाबन्दीले भारतलाई कस्तो प्रभाव पार्ला ? यो नेपालका लागिसमेत चासोको विषय हो ।

अमेरिकी केन्द्रीय कमाण्ड (सेन्टकम) ले राष्ट्रपतिको आदेश अनुसार सोमबार बिहान १० बजे EST  (नेपाली समय अनुसार साँझ ७:४५ बजे) बाट इरानी बन्दरगाहहरूको नौसेना नाकाबन्दी लागू गर्न थाल्नेछ।

यद्यपि, सेन्टकमले अमेरिकी सेनाले हर्मुजको जलडमरूम हुँदै गैर-इरानी बन्दरगाहहरूमा जहाजहरूको आवागमनलाई रोक्ने छैन भनी बताएको छ। तर बहुप्रतिक्षित वार्ता असफल भएपछि नै कच्चा तेलको मूल्य फेरि प्रतिब्यारेल १०० डलर नाघेको छ।

सोमबार ऊर्जा बजार खुल्दा, ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य ७.५ प्रतिशतले बढेर $१०२.३७ पुगेको थियो भने वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडिएट कच्चा तेलको मूल्य ८.३ प्रतिशतले बढेर $१०४.५६ पुगेको थियो।

तेलको मूल्यमा वृद्धिले पहिले नै कठिनाइहरूसँग जुधिरहेको विश्वमा थप अनिश्चितता थपेको छ। आयरल्याण्डमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शनपछि, आपतकालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोल र डिजेलमा कर घटाउने घोषणा गरेको छ।

अष्ट्रेलियामा, तीव्र मूल्य वृद्धिले ट्रकिङ उद्योगलाई गम्भीर असर पार्ने खतरा छ। जर्मनीले पनि तेलको मूल्य घटाउने प्रयासमा कर घटाएको छ।

हर्मुज जलडमरू विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समुद्री तेल मार्गहरू मध्ये एक हो। विश्वको लगभग २० प्रतिशत तेल र एलएनजी यसै जलमार्गबाट ​​ढुवानी गरिन्छ।

भारतले आफ्नो पेट्रोलियम खपतको लगभग ९० प्रतिशत आयात गर्छ, र यस आयातको एक महत्वपूर्ण भाग होर्मुजको जलडमरूम हुँदै जान्छ। भारत विश्वको तेस्रो ठूलो कच्चा तेल उपभोक्ता हो ।

यद्यपि, भारतीय विदेश मन्त्रालयका अनुसार, भारतले विगतका वर्षहरूमा आफ्नो पेट्रोलियम आयातमा उल्लेखनीय विविधीकरण गरेको छ र अहिले ४१ देशहरूबाट आयात गर्छ।

तर विश्लेषकहरू चिन्तित छन् कि भारतले होर्मुजको जलडमरूमबाट जाने तरल प्राकृतिक ग्यासको ठूलो भाग आयात गर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिला विज्ञ हर्ष पन्तले भने, “भारतले आफ्नो आवश्यकताको लगभग ९० प्रतिशत तेल आयात गर्छ, जसमध्ये ५० प्रतिशत हर्मुजको जलडमरूमबाट आउँछ। अहिले जे पनि खरिद गरिँदै छ, त्यो उच्च मूल्यमा गरिँदै छ। नाकाबन्दीले यो समस्यालाई अझ बढाउनेछ।”

भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार, २०२५ मा भारतको कच्चा तेल आयातको ५०% भन्दा बढी मध्य पूर्व, विशेष गरी इराक, साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट आएको थियो। तर २०१९ र २०२२ को बीचमा, मध्य पूर्वमा भारतको निर्भरता ६०% भन्दा बढी पुग्यो। यो भारी निर्भरतालाई ध्यानमा राख्दै, यस क्षेत्रमा हुने कुनै पनि अवरोधले आपूर्तिलाई असर गर्न सक्छ।

यद्यपि , पीआईबीका अनुसार , मार्च ११ मा भारत सरकारले गरेको अन्तर-मन्त्रालयीय ब्रीफिंगको क्रममा, भारतको ७० प्रतिशत कच्चा तेल आयात अहिले हर्मुज जलडमरूम बाहिरबाट आउँछ र ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित रहेको बताइएको छ।

समाचार एजेन्सी एएफपीका अनुसार भारत विश्वमा तरल प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) को चौथो ठूलो आयातकर्ता र एलपीजीको दोस्रो ठूलो आयातकर्ता हो।

यी आयातहरू मुख्यतया मध्य पूर्वबाट हुन्छन्। हर्ष पन्तका अनुसार, “भारतले आफ्नो आवश्यकताको ६० प्रतिशत एलपीजी आयात गर्छ, जसमध्ये ९० प्रतिशत होर्मुजको जलडमरूम हुँदै आउँछ।”

अल जजीराको एक रिपोर्टमा कतार एलएनजीको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक भएको र यसले उत्पादन बन्द गरेको उल्लेख छ।

ब्लूमबर्गका अनुसार , भारतले आफ्नो अधिकांश एलपीजी र आफ्नो आवश्यकताको दुई तिहाइ एलएनजी मध्य पूर्वबाट खरिद गर्छ। कतार भारतको सबैभन्दा ठूलो एलएनजी आपूर्तिकर्ता हो। कतार विश्वको अग्रणी एलएनजी उत्पादक पनि हो।

केही रिपोर्टहरूका अनुसार कतारले आफ्नो उत्पादन बन्द गरेको छ।

कतारले विश्वको लगभग पाँचौं भागको एलएनजी आपूर्ति गर्दछ, र रस लाफान ग्यास क्षेत्र एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हो। कतारको “मुकुट रत्न” को रूपमा पनि चिनिने यस क्षेत्रमा हालै इरानले आक्रमण गरेको थियो, जसले गर्दा उल्लेखनीय क्षति भएको थियो।

यी सबै परिस्थितिहरूमा, भारतका कम्पनीहरूलाई तरल प्राकृतिक ग्यास (LNG) को औद्योगिक आपूर्तिमा २० प्रतिशत कटौतीको घोषणा भइसकेको छ।

भारत सरकारको पेट्रोलियम मन्त्रालयले पहिले नै भनेको थियो कि घरपरिवार, यातायात क्षेत्र र एलपीजी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ।

हर्ष पन्त भन्छन् कि पहिले इरान र अहिले अमेरिकाले गरेको नाकाबन्दीका कारण होर्मुजबाट ऊर्जा ढुवानीको मुद्दा झन् जटिल बनेको छ र यसले चीन, भारत, जापान र दक्षिण कोरियालाई सबैभन्दा बढी असर गर्नेछ।

यद्यपि, ट्रम्पले अमेरिकी सेनाले होर्मुजलाई नाकाबन्दी गर्ने घोषणा गरेको समयमा, २० लाख ब्यारेल कच्चा तेल बोकेका इरानी ट्याङ्करहरू भारततर्फ प्रस्थान गरेको खबर पनि आयो।

विगत सात वर्षमा यो पहिलो पटक भएको हो। रिलायन्स इन्डस्ट्रीजलाई यो तेलको आयातकर्ताको रूपमा पहिचान गरिएको छ। रिपोर्टका अनुसार, आगामी दिनहरूमा इरानबाट भारतमा धेरै मिलियन ब्यारेल तेल आउनेछ।

चीनको प्रतिक्रिया

चीनले हर्मुजको जलडमरू विश्वको धेरै महत्त्वपूर्ण व्यापार मार्ग भएको र यसलाई अवरुद्ध गर्नु सही नभएको बताएको छ ।

मंगलबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा होर्मुजको जलडमरूमको नाकाबन्दीको बारेमा सोधिएको प्रश्नमा जवाफ दिँदै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले भने , “होर्मुजको जलडमरूम विश्वभर ग्यास र तेल आपूर्तिका लागि एक महत्त्वपूर्ण जलमार्ग हो। यो क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्नु र निर्बाध ढुवानी सुनिश्चित गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हितमा छ।”

चीनले द्वन्द्व अन्त्य गर्न रचनात्मक भूमिका खेल्न तयार रहेको पनि बताएको छ।  उनले भने, “त्यसकारण, यस विषयमा, दुबै पक्ष (अमेरिका र इरान) ले संयम अपनाउनु पर्छ र यो द्वन्द्व चाँडै अन्त्य हुनुपर्छ।”

ट्रम्पले चीनलाई अमेरिकाबाट तेल किन्ने कि भेनेजुएलाबाट भनेर सोधेका छन्, यसमा चीनको अडान के छ? पत्रकारहरुले सोधेको यो प्रश्नको जवाफमा प्रवक्ता गुओ जाकुनले भने, “तेल खरिद गर्ने सन्दर्भमा, हामी विश्वभर ऊर्जाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न अन्य देशहरूसँग काम गर्न तयार छौं ता कि विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृङ्खलामा कुनै अवरोध नहोस्।”

-एजेन्सीको सहयोगमा