बालेन सरकारप्रति अमेरिकी नजर : बीआरआईदेखि तिब्बती शरणार्थीसम्म

काठमाडौँ । अमेरिकी संसद अन्तर्गत कार्य गर्ने कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिस (CRS) ले आफ्ना देशका सांसदहरुको ‘सार्वजनिक समझ’का लागि तयार पारेको एउटा रिपोर्टबारे अहिले नेपालमा चर्चा र चासो बढेको छ ।

नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिघटना एवं नयाँ सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणबारे अमेरिकी सांसदहरुको आन्तरिक बुझाइका लागि तयार पारिएको प्रतिवेदनले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको समर्थनका लागि अमेरिकाले बजेटसमेत छुट्याएको उल्लेख गरेको छ ।
रिपोर्टमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई ‘अपेक्षाकृत नयाँ, मध्यमार्गी राजनीतिक दल’ भनिएको छ ।

अब बालेन सरकारले चिनियाँ परियोजना बीआरआईलाई के गर्छ भन्ने चासो पनि प्रतिवेदनमा छ । साथै, एमसीसीको सन्दर्भ पनि उल्लेख गरिएको छ ।

‘नेपालमा संसदीय निर्वाचन’ शीर्षकमा कंग्रेसनल रिसर्च सर्भिसका तर्फबाट एशियाली नीति विश्लेषक मारिया ए. ब्ल्याकवुडले तयार पारेको रपोर्टको अनौपचारिक नेपाली अनुवाद यस्तो छ-

अवलोकन

दक्षिण एसियामा भारत र जनवादी गणतन्त्र चीन (पीआरसी वा चीन) बीच अवस्थित निम्न-मध्यम आय भएको राष्ट्र नेपालले ५ मार्च २०२६ मा संसदीय निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ। यो निर्वाचन युवा नेतृत्वको प्रदर्शनपश्चात् प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको राजीनामाको ६ महिनापछि भएको हो।

प्रदर्शनकारीहरूले २०२४ मा चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओली र अन्य राजनीतिक स्थापित शक्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। सुरुमा शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको प्रदर्शन पछि व्यापक अशान्तिमा परिणत भयो।

स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूको अस्वीकार गर्दै ५ मार्चको निर्वाचनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई निर्णायक विजय दिलायो। यो २०२२ मा गठित अपेक्षाकृत नयाँ, मध्यमार्गी राजनीतिक दल हो।

काठमाडौं महानगरपालिका पूर्व प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई २७ मार्चमा रास्वपा सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ गराइयो।

पृष्ठभूमि

सन् २००८ मा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नेपाल गणतन्त्र बनेको हो, जुन १० वर्ष लामो माओवादी विद्रोह समाप्त भएको दुई वर्षपछि हो ।

नेपाल सरकारले पूर्वविद्रोहीहरूलाई राजनीतिक प्रणालीमा समाहित गरेको छ र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत शान्तिपूर्ण सत्ताको हस्तान्तरण देखेको छ। तर, देशका राजनीतिक अभिजात वर्गबीचको गठबन्धन परिवर्तनले निरन्तर सरकारको स्थिरता रोकेको छ। सन् २०१५ देखि २०२५ सम्म तीनजना प्रधानमन्त्रीले आठ वटा क्याबिनेटको नेतृत्व गरे, जसले संसदीय गठबन्धन परिवर्तनसँगै पद घुमाउने काम गर्‍यो।

यस अवधिमा देशले निरन्तर आर्थिक चुनौतीहरू पनि सामना गर्‍यो । २०२५ सेप्टेम्बर ४ मा नेपाल सरकारले नयाँ कानुनअनुसार सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न नसकेका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई ब्लक गरेको थियो। यसले सेप्टेम्बर ८ मा ठूलो प्रदर्शन निम्त्यायो, जसमा दशौं हजार प्रदर्शनकारी (प्रायः युवा) काठमाडौंमा भेला भए। प्रदर्शनले प्रमुख राजनीतिक दलहरूप्रतिको व्यापक असन्तुष्टिलाई छोयो ।

प्रदर्शनकारीहरूले भ्रष्टाचारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै केही अधिकारीहरूका छोराछोरीको विलासी जीवनशैलीलाई उजागर गरे। सुरुमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन प्रहरीले गोली चलाएपछि व्यापक अशान्तिमा बदलियो। त्यही दिन सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध हटाउने घोषणा गर्‍यो, तर प्रदर्शन सेप्टेम्बर ९ मा जारी रह्यो र अशान्ति सरकारी भवन तथा अन्य लक्ष्यमा आगजनीसम्म फैलियो।

त्यही दिउँसो प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिए । कुल मिलाएर कम्तीमा ७५ जनाको मृत्यु भएको र २ हजारभन्दा बढी घाइते भएको रिपोर्ट छ। आर्थिक क्षति ५८६ मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी अनुमान गरिएको छ।

काठमाडौंका मेयर बनेका सिभिल इन्जिनियर तथा र्यापर बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रदर्शनका क्रममा सम्भावित नयाँ नेताको रूपमा उभिए। ३५ वर्षीय शाहले प्रदर्शनकारीहरूप्रति समर्थन व्यक्त गरे, तर नेपालको अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको रिपोर्ट छ।
युवा प्रदर्शन नेताहरूले सामाजिक प्लेटफर्म डिस्कर्डमा आयोजना गरेको अनलाइन भोटिङले नेपालकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम नेताका रूपमा छानेको थियो। कार्कीलाई १२ सेप्टेम्बरमा देशकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ गराइएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद् विघटन गरे र ५ मार्च २०२६ का लागि निर्वाचन तोके।

निर्वाचन परिणाम

काठमाडौंको स्वतन्त्र मेयरका रूपमा रहेका शाहले, जसलाई केही पर्यवेक्षकहरूले लाभका लागि विवाह (Marriage of convenience) भनेको प्रक्रियामा, रास्वपाबाट उम्मेदवारी दिए। रास्वपाले संसद्को तल्लो सदन (प्रतिनिधि सभा) का २७५ मध्ये १८२ सिट जित्यो, जसले लगभग २० वर्षदेखि संसद् डोमिनेन्स गर्दै आएका राजनीतिक शक्तिहरूलाई धेरै पछाडि छोडिदियो।

नेपाली कांग्रेस (NC)  ले ३८ सिट, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) (CPN-UML) ले २५ सिट र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले १७ सिट जिते । रास्वपाको बलियो प्रदर्शन (सुपरमेजोरिटीभन्दा दुई सिट कम) ले सन् १९९९ पछिको पहिलो पटक नेपालमा कुनै एक दलले संसदीय बहुमत प्राप्त गरेको हो। शाहले CPN-UML का ओलीलाई सजिलै पराजित गरे। अन्य धेरै वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरू पनि रास्वपा उम्मेदवारसँग हारे।

दृष्टिकोण

मार्चको निर्वाचनले मतदाताको परिवर्तनको चाहनालाई संकेत गरेको छ, जसले शाह र रास्वपालाई अवसर मात्र होइन, चुनौती पनि दिएको छ। शाह स्थापित विरोधी व्यक्तित्व र सुधारकका रूपमा लोकप्रिय बनेका छन्, तर काठमाडौं मेयरका रूपमा उनको शासन रेकर्डलाई केही विश्लेषकहरूले मिश्रित भनेका छन्। केहीले शाहमा “कसरी शासन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट कुराहरूमा कमी” भएको टिप्पणी गरेका छन्।

शाह मुख्यरूपमा फेसबुक पोस्टमार्फत सञ्चार गर्छन्, परम्परागत मिडियासँग कम संलग्न हुन्छन्। केही विश्लेषकहरूले शाह र रास्वपा नेतृत्वबीच सम्भावित तनाव देखेका छन्।

एक विश्लेषकले रास्वपालाई “विद्यमान दलहरूप्रति असन्तुष्टहरूलाई प्राविधिक सुशासन सुधारमा केन्द्रित दृष्टिकोणमा ल्याउने छाता संगठन” भनेका छन्।

सत्तामा आएपछि नयाँ सरकारले सुशासन सुधारका लागि १०० बुँदे ढाँचा सार्वजनिक गरेको छ। शाहले भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने र सेप्टेम्बर २०२५ को हिंसाका लागि जवाफदेहिता खोज्ने तरिकाले उनको प्रशासनप्रतिको जनभावनालाई प्रभावित पार्न सक्छ।

आगामी रास्वपा सरकारले उच्च युवा बेरोजगारी, पर्सियन गल्फबाट फर्किने प्रवासी कामदारहरू, अमेरिका र इजरायलको इरानविरुद्ध सैन्य कारबाहीका कारण रेमिट्यान्समा अवरोध, तथा ऊर्जा अभाव जस्ता आर्थिक र भूराजनीतिक चुनौतीहरू पनि सामना गर्नुपर्नेछ।

कंग्रेसका लागि विषयहरू

नेपालले आफ्ना दुई ठूला छिमेकी भारत र चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सम्बन्ध कायम राख्छ । केही पर्यवेक्षकहरूले शाहको विदेश नीति व्यावहारिक र राष्ट्रिय हितकेन्द्रित हुने अनुमान गरेका छन्। अरूले नयाँ सरकारको विदेश नीति “अझै खुला प्रश्न” रहेको बताएका छन्।

कंग्रेस (अमेरिकी संसद) ले यो अमेरिकाका लागि कस्ता अवसर र चुनौतीहरू छन् भन्ने मूल्यांकन गर्न सक्छ। रास्वपाका वरिष्ठ नेतृत्वले “सन्तुलित र स्वतन्त्र” विदेश नीतिको प्रतिबद्धता जनाएका छन्, जसमा “विकास कूटनीति” लाई जोड दिइएको छ।

यो चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) मार्फतका पूर्वाधार परियोजनाहरूका लागि के अर्थ राख्छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन, जसको नेपालमा “अत्यन्त सुस्त” प्रगति भएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले २०२५ मा नेपालमा ३२९ मिलियन डलरभन्दा बढी विदेशी सहायता कार्यक्रमहरू खारेज गरेको थियो र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (MCC) परियोजनाहरूलाई सुरुमा रोकेको थियो। फेब्रुअरी २०२५ मा विदेश मन्त्री मार्को रुबियोबाट MCC नेपाल सम्झौतालाई ९० दिने रोकबाट छुट दिइएको थियो र जुलाई २०२५ मा MCC परियोजनाहरू जारी रहने घोषणा गरियो। नोभेम्बर २०२५ मा सम्झौतामा संशोधन गर्दै ५० मिलियन डलर थपियो।

नेपालप्रतिको अमेरिकी नीतिको लामो समयदेखिको तत्व भने देशमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूलाई समर्थन हो । चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई नेपालमा तिब्बतीहरूको स्वतन्त्र भेला र अभिव्यक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाउन दबाब दिएको रिपोर्ट छ।

आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि कंग्रेसले तिब्बत बाहिरका तिब्बतीहरूका लागि १३ मिलियन डलर छुट्याएको छ, जसको केही भाग नेपालमा तिब्बतीहरूलाई समर्थन गर्ने कार्यक्रमका लागि हो।

हेर्नुहोस् रिपोर्टको ओरिजिनल पाठ-

Parliamentary Elections in Nepal