कानूनका विद्यार्थीलाई खुशीको खबर ! एलएल.बी.मा ३८०० कोटा थपियो

जस नेपाल

४ वैशाख २०८३

कानूनका विद्यार्थीलाई खुशीको खबर ! एलएल.बी.मा ३८०० कोटा थपियो

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कोटा कम भएका कारण कानून पढ्न चाहनेहरुले पढाइबाट बञ्चित रहँदै आउनुपरेको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कोटा कम हुँदा निजी कलेजहरुमा १०–१५ लाख रुपैयाँसम्म तिरेर महंगोमा पढ्नुपरिरहेको थियो । तर, यस वर्षदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक परिषदले कानूनमा स्नातक तह अर्थात् एलएल.बी. (LL.B.) मा कोटा थप गरेर ३ हजार ८ सय बनाएको छ ।

त्रिवि कानून संकायले जारी गरेको सूचना अनुसार यसवर्ष देशभरका कलेजहरुमा निम्नअनुसार एलएल.बी. कोटा निर्धारण भएको छ–

१. नेपाल ल क्याम्पस, काठमाडौँ– ६००
२. पृथ्वीनारायण क्याम्पस – पोखरा– ३००
३. महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस धरान– ३००
४. महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस नेपालगञ्जका– ३००
५. महेन्द्र बिन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस राजविराजका– ३००
६. बुटवल बहुमुखी क्याम्पस- बुटवल– ३००

थप भएका कलेजहरू –

७. पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पस, बागबजार– ३००
८. भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पस, भक्तपुर– ३००
९. रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस, जनकपुर– ३००
१०. डिग्री क्याम्पस, विराटनगर– ३००
११. सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पस– ३००
१२. त्रि. वि. बाट सम्बन्धन प्राप्त हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पस, वीरगञ्ज– २००

त्रिवि कानून संकायले एलएल.बी. प्रथम सेमेष्टरमा भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षाको आवेदनसमेत खोलेको छ । आवेदन दिन मिति ०८३ जेठ ७ गतेसम्म तोकिएको छ । दोब्बर दस्तुर तिरेर जेठ १४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने त्रिविले जनाएको छ ।

त्रिविद्वारा जारी सूचनामा ११ सय सिटका लागि आरक्षण कोटा तय भएको छ । विगतमा जस्तै संविधानले नचिन्ने गरी त्रिविका कर्मचारीका छोराछोरीलाई पनि समावेशी कोटामा आरक्षण छुट्याइएको छ ।

हेर्नुहोस् त्रिविको भर्ना सम्बन्धी सूचनाको लिंक

 

सम्बन्धित खवर

साताको अदालत : मिसिल क्षति, कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद, दुर्गा प्रसाई रिहाई देखि भ्रष्टाचारका मुद्दासम्म 

साताको अदालत : मिसिल क्षति, कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद, दुर्गा प्रसाई रिहाई देखि भ्रष्टाचारका मुद्दासम्म 

काठमाडौँ । गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतलगायत देशभरका अदालतमा भएको...

वातावारणीय क्षतिपूर्तिमा अब स्पष्ट मापदण्ड : भारतको सर्वोच्च अदालत

वातावारणीय क्षतिपूर्तिमा अब स्पष्ट मापदण्ड : भारतको सर्वोच्च अदालत

नयाँदिल्ली । भारतको सर्वोच्च अदालतले फोहोरमैला व्यवस्थापन नियम, २०२६ ‘Solid Waste Management Rules, 2026’...

शुक्रबार सर्वोच्चमा ४२८ मुद्दाको  पेसी, ८९ वटामा फैसला

शुक्रबार सर्वोच्चमा ४२८ मुद्दाको  पेसी, ८९ वटामा फैसला

काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार  ४२८ मुद्दामा पेसी तोकिए मध्य ८९ मुद्दामा फैसला भएको...

१५ बुँदे माग सम्बोधन नभएसम्म श्रमिक विदेश नपठाउने व्यवसायीको घोषणा

१५ बुँदे माग सम्बोधन नभएसम्म श्रमिक विदेश नपठाउने व्यवसायीको घोषणा

काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आफ्ना १५ बुँदे माग तत्काल सम्बोधन गर्न...