सेतो नम्बर प्लेटको ‘स्पेशल प्रिभिलेज’ : सरकारी बिदामा पनि गाडी कुदाउन मिल्छ कि मिल्दैन ?

जस नेपाल

१४ जेठ २०८३

सेतो नम्बर प्लेटको ‘स्पेशल प्रिभिलेज’ : सरकारी बिदामा पनि गाडी कुदाउन मिल्छ कि मिल्दैन ?

काठमाडौँ । शनिबार, दशैं-तिहारको बिदा, वा अन्य सार्वजनिक बिदाको दिन सडकमा ट्राफिक निकै कम हुन्छ। तर बीच-बीचमा एउटा कुरा भने पटक-पटक देखिन्छ; सेतो प्लेटमा रातो अक्षर भएको सरकारी गाडी निर्बाध कुदिरहेको। प्रधानमन्त्री कार्यालयको, मन्त्रालयको, वा विभिन्न विभागका गाडीहरू बिदाको दिन पनि सजिलै गुडिरहेका हुन्छन्।

यो देखेर मनमा प्रश्न उठ्छ- के सरकारी गाडीहरूलाई बिदाको दिन पनि सरकारी साधन प्रयोग गर्ने पूर्ण अधिकार छ? जतिबेला पनि, जुनसुकै बेला सरकारी साधन कुदाउन मिल्छ? धेरै नागरिकलाई यो ‘स्पेशल प्रिभिलेज’ जस्तो लाग्छ। तर कानूनले के भन्छ? के सेतो नम्बर प्लेट नै अनलिमिटेड पास हो? वा यो सुविधा पनि सीमित र सर्तसहित मात्र हो? यो जिज्ञासा धेरैको छ।

कानून के भन्छ ?

नेपालमा `सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९` ले सवारी साधनको वर्गीकरण स्पष्ट गरेको छ। ऐनको अनुसूची-२ अनुसार सरकारी सवारी साधनका लागि सेतो प्लेटमा रातो अक्षर प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो प्लेटले गाडी सरकारी हो भन्ने पहिचान दिन्छ, तर यसले बिदाको दिन निर्बाध चलाउने पूर्ण स्वतन्त्रता भने दिँदैन।

यो विषयमा सबैभन्दा स्पष्ट र विस्तृत व्यवस्था `सरकारी सवारी साधनहरुको सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७` मा छ।

कार्यविधिको खण्ड क (सवारी साधन सञ्चालन अनुमति सम्बन्धी व्यवस्था) को दफा १(ख )मा कार्यालयको कामको सिलसिलामा मात्र सरकारी सवारी साधनको प्रयोग गर्नुपर्ने र  कार्यालयको अत्यावश्यक कामबिना कार्यालय समय अगाडि र पछाडि सामान्यतः सरकारी सवारी साधन प्रयोग नगरिने प्रावधान रहेको छ  ।

त्यसैगरी दफा १ (घ) अनुसार सामान्यतः सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी सवारी साधन सञ्चालन गरिने छैन । कार्यसम्पादनको सिलसिलामा बिदाका दिनमा समेत सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट अनिवार्य रूपमा सवारी साधन सञ्चालन अनुमति लिनुपर्छ  । 

जिल्लाभित्र सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थामा सञ्चालन अनुमति आवश्यक नपर्ने भए पनि सवारी साधन सञ्चालन गर्नुपर्ने कारणसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अग्रिम जानकारी गराउनुपर्छ भने स्थानीय तहको हकमा स्थानीय तह प्रमुखलाई अग्रिम जानकारी गराउनुपर्दछ  ।

त्यसैगरी दफा १ (च ) अनुसार  जिल्लाबाहिर जानुपर्ने भएमा यात्राको उद्देश्यसहित एक हप्ता अगावै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनुरोध गर्नुपर्नेछ र औचित्यपूर्ण देखिएमा मात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुमति दिनेछन् ।

सार्वजनिक बिदाका दिन सञ्चालन भएका सबै गाडीको अभिलेख जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अद्यावधिक राख्नुपर्ने व्यवस्था दफा १ (छ)मा गरिएको छ  ।

र दफा १ (झ) अनुसार सो अनुमति दिँदा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा निश्चित समयावधि मात्र तोक्नुपर्नेछ र त्यो समयभित्रै फर्किसक्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६९ ले नेपाल सरकार, विभाग वा अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने अधिकार दिएको छ । 

यसैलाई आधार बनाएर गृह मन्त्रालयले समय-समयमा परिपत्र जारी समेत  गर्दछ ।

गृह मन्त्रालयको परिपत्र ले पनि अत्यावश्यक बाहेकका सरकारी सवारी साधन सार्वजनिक बिदामा विशेष पास बिना चलाउन नपाइने कडाइका साथ उल्लेख गरेको छ।

  

एम्बुलेन्स, दमकल, सुरक्षा निकायका गाडी, खाद्यान्न ढुवानी जस्ता अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनलाई भने यो पास प्रक्रियाबाट छुट दिइन्छ।

कानूनमा स्पष्ट लेखिए पनि व्यवहारमा भने फरक दृश्य देखिन्छ। काठमाडौं लगायत विभिन्न जिल्लामा बिदाको दिन पनि बिना पास सेतो-रातो प्लेटका गाडी कुदिरहेको आम नागरिकले देखिरहेका छन्। जिल्ला प्रशासन र ट्राफिक प्रहरीले अनुगमन गर्ने भने पनि कार्यान्वयन कमजोर छ। 

यो विषयले सरकारी स्रोतको दुरुपयोग र मितव्ययिताको बहस पनि बारम्बार उचाल्छ। जब आम नागरिकले बिदाको दिन यातायातको अभाव झेलिरहेका हुन्छन्, त्यही बेला ‘सरकारी’ भनेर गाडी निर्बाध कुद्दा जनतामा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

 

सम्बन्धित खवर

मिडिया हाउसको गेटमा शंकास्पद पार्किङ : कानून भन्छ- ३ वर्षसम्म कैद ! 

मिडिया हाउसको गेटमा शंकास्पद पार्किङ : कानून भन्छ- ३ वर्षसम्म कैद ! 

 काठमाडौँ । काठमाडौँका प्रमुख मिडिया हाउसहरूको मूल गेटमा बेवारिसे गाडी तेर्स्याएर छाड्ने घटनाले एकातिर...

भ्रामक सूचनाका तीन आयाम : मिसइन्फरमेसन, डिसइन्फरमेसन र मालइन्फरमेसन

भ्रामक सूचनाका तीन आयाम : मिसइन्फरमेसन, डिसइन्फरमेसन र मालइन्फरमेसन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत र सञ्चारकर्मीबीचको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको सिलसिलामा गत साता न्यायाधीश महेश शर्मा...

के हो घरमै बसेर कैद भुक्तानी गर्ने कानून ? कहिलेदेखि लागू हुन्छ ?

के हो घरमै बसेर कैद भुक्तानी गर्ने कानून ? कहिलेदेखि लागू हुन्छ ?

काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन)...

तेज गतिमा बढ्दो ढुवानी व्यवसायबारे कानुनी जानकारी 

तेज गतिमा बढ्दो ढुवानी व्यवसायबारे कानुनी जानकारी 

काठमाडौँ । एउटा सानो अनलाइन सपिङबाट किनेको  सामान घरसम्म पुग्न अब केही घण्टा मात्र...