बालेन होसमा आऊ, जनतालाई अत्याचार नगर

आज यो सम्पादकीय लेख्दै गर्दा हामी लोकतन्त्र दिवस (बैशाख ११) मा छौं । ०६३ बैशाख ११ गते आजकै दिन दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरेका थिए । र, निरंकुश शासकलाई जनताले पराजीत गरेका थिए । त्यसपछिको एक दशकमा जनताले संघीय गणतन्त्रसहित नयाँ संविधान प्राप्त गरे । लोकतन्त्र संस्थागत भयो ।

पछिल्लो समय २०८३ फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले दुई तिहाई नजिकको जित हासिल गर्दा आम जनतामा खुशी र आशाको किरण छायो । अब देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुनेछ, उद्योग व्यवसाय गरिखाने वातावरण बन्नेछ, नयाँ–नयाँ रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुनेछन्, गरीबी अन्त्य हुनेछ, नेपाली जनताले न्यायको अनुभूति गर्नेछन्, विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्कौं–फर्कौं लाग्नेछ र नेपाल अब रामराज्यतर्फ अघि बढ्नेछ भन्ने जनतामा आशा थियो । यही आशाका साथ जनताले रास्वपालाई अपार मत खन्याएका हुन् । तर, आफ्नो स्थापनाको सुरुआती दिनदेखि नै बालेन सरकार ‘उग्रपन्थी बालापन’ को शिकार बन्न पुगेको छ । अब सत्तारुढ रास्वपाले जनताको अपार विश्वास र आशालाई टिकाइराख्ने हो भने बेहोशीको शिकार बनेको बालेन सरकारलाई बेलैमा सच्याउन र होसमा ल्याउन ढीलो गर्नु हुँदैन । किनभने– हामी संविधानतः दलीय व्यवस्थामा छौँ । बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री रास्वपाले बनाएको हो । सरकारले गर्ने कामको जस–अपसजको जिम्मा पनि रास्वपाले नै लिनुपर्छ ।

नयाँ शक्तिको नेताका रुपमा उदाएका बालेन्द्र शाह २०८३ चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । सरकार बनेको एक महिना पनि भएको छैन, आज बल्ल २९ दिन हुँदैछ । संसदीय मान्यताअनुसार सरकारलाई तीन महिना ( १०० दिन) हनिमून मनाउन दिनुपर्छ, यस अवधिमा खासै आलोचना र विरोध गर्नुहुँदैन । त्यसर्थ, यो २९ दिनमै सरकारको कामको मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छैन भन्ने तर्कलाई नाजायज भन्न मिल्दैन । तर, यो परम्परागत संसदीय मान्यतालाई नवगठित सरकारले आफूमाथिको ‘शंकाको सुविधा’का रुपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । सरकार गठनको सय दिन वा ‘हनिमून पिरियड’लाई ‘स्वेच्छाचारिताको लाइसेन्स’ ठानिनु हुँदैन ।

हामीले अर्को के कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन भने बालेन्द्र शाह पाँच वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । देशमा पटक–पटक प्रधानमन्त्री फेरिँदा राजनीतिक अस्थिरता हुन गई विकासको गति अघि बढ्न नसकेको बताइँदै आएको छ । यो सन्दर्भमा जनताले रास्वपालाई बहुमत दिएको पनि पाँच वर्षसम्म स्थायी सरकार बनाऊ भनेरै हो । चुनावअघि बालेन्द्र शाह र रवि लामिछानेबीच भएको लिखित सम्झौताले पनि बालेनलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउने सन्देश दिएको छ । चुनावका बेला बालेनलाई ‘भावी प्रधानमन्त्री’ भनेर मागिएको मतले पनि शाह आगामी ५ वर्षकै लागि प्रधानमन्त्री बनेका हुन् भन्ने पुष्टि गर्दछ । यसरी पाँच वर्षको लामो यात्रामा निस्केका बालेन्द्र शाहले अझै ३३६ दिन (३५ महिना) को लामो बाटो हिँड्नै बाँकी छ । ‘लङ म्याराथन’मा निस्केको धावकले शुरुदेखि नै आफ्नो ‘इनर्जी’ सञ्चय गर्दैै यात्रा तय गर्नुपर्छ । जथाभावी उफ्रिएर ‘म्याराधन’ सफल हुँदैन ।

यिनै पृष्ठभूमिमा जननिर्वाचित बालेन्द्र सरकारले आफ्नो एक महिने कार्यकालमा के–कस्तो रुझान देखायो र उसले के–कस्ता क्रियाकलाप सच्याउन आवश्यक देखियो भन्ने सन्दर्भमा सार्वजनिकरुपमा सुझावहरु दिनका लागि ‘हनिमून पिरियड’ले छेक्दैन र छेक्नु पनि हुँदैन ।

‘उग्रपन्थी बालापन’ 

विज्ञानको नियम नै हो, उग्रपन्थीहरुको पतन बिर्सजनवादमा गएर टुंगिन्छ । चाहे उग्रवामपन्थी हुन् या उग्रदक्षिणपन्थी, दुबैको अन्तिम गन्तव्य पराजय र बिसर्जन नै हो । अहिलेको बालेन सरकार स्थापनाकै दिनदेखि उग्रपन्थी रुझानमा देखिएको छ । यो रुझानलाई एक प्रकारको ‘बालरोग’ हो।

प्रथमतः सरकार गठनकै दिन बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले जेनजी आन्दोलनका दोषीहरुमाथि कारवाहीका लागि गौरीबहादुर कार्की आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्‍यो । अहिले यो कथित ‘क्रान्तिकारी निर्णय’बाट सरकार पछि हटिसकेको छ । उसले जेनजी आन्दोलनका सहीद र घाइतेलाई बिर्सेको छ । किनभने, कार्की आयोगले भदौ २३ को गोलीकाण्डमा कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका सिडियोदेखि लिएर प्रहरी र सेनाका अधिकारीहरु कसैलाई पनि सरकारले छुन सकेको छैन । कार्की आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न डराएको सरकारले अर्को समिति गठनको नाटक मञ्चन गरेको छ । जेनजी शहीदको रगतमा टेकेर सत्तामा पुगेकाहरुले आफ्नै वचनअनुरुप काम गर्न सकेका छैनन् । बालेन सरकारको यो लाचारीपनलाई उग्रपन्थको पहिलो बिसर्जन मान्न सकिन्छ । ‘हत्यारालाई कारवाही’ फगत चुनावी नारा र स्टन्टमा परिणत भएको छ ।

दोस्रो– बालेन सरकारले स्थापनाको एक महिना नबित्दै दुईजना मन्त्री हटाउन बाध्य भएको छ । विवादमा मुछिएका मन्त्रीलाई पदबाट हटाउनु उचित कदम मानिए पनि मन्त्रीको छनोट गर्दा नै उनीहरुको विवादास्पद छवि विचार नगर्नु सरकारको बालापन नै हो ।

तेस्रो– सरकारले एउटा निर्णय गर्ने र तत्काल फिर्ता हुने प्रवृत्ति पनि बढ्दै गएको छ । जस्तो– ब्रिजकोर्ष हटाउने निर्णय गर्ने अनि ‘ब्याक’ हुने । अघिल्लो दिनको मन्त्रिपरिषद बैठकले संसदको अधिवेशन डाक्ने, भोलिपल्टको बैठकले स्थगित गर्ने । कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा राष्ट्रिय गान गाउन गृहमन्त्रालयबाट उर्दी गर्ने, केही घण्टापछि गाउनुपर्दैन भन्ने । जेनजी आन्दोलनका दोषीलाई भटाभट कारबाही गर्छु भन्ने भोलिपल्टले पक्राउ नै नगर्ने । उपसभामुखमा राप्रपालाई सघाउने समझदारी गर्ने, भोलिपल्ट श्रम संस्कृति पार्टीलाई सघाउने । भूमिहीनको लगत ६० दिनभित्र संकलन गर्छु भनेर सय बुँदे कार्ययोजना ल्याउने तर बीचैमा डोजर चलाउँछु भन्दै माइकिङ गर्ने । यस्तोखालको आलोकाँचो प्रवृत्ति रास्वपा नेतृत्वको सरकारमा यो २९ दिनको अवधिमा प्रशस्तै देखियो । जननिर्वाचत बहुमतको सरकारले यस्तो कार्यशैलीलाई तत्कालै सुधार गरेर परिपक्वता प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ ।

देशको परिभाषाभित्र भूगोल मात्र होइन, जनतासमेत पर्दछन् । सरकारले शासन गर्ने जमीनमा मात्र होइन, जनतामाथि हो । जनतामा शासन गर्ने भनेको जनतालाई शान्ति, सुरक्षा र न्याय दिने हो । जनतालाई दुःख हैन, सुख दिने हो । जनतालाई न्याय दिन नसक्ने र रुवाउने शासकहरु जति नै बलियो भए पनि जनविद्रोहमार्फत् ढल्ने गरेको इतिहास छ । बालेन सरकारले अहिले विकास र सुशासनका नाममा कतिपय ठाउँमा जनतालाई दुःख दिने काम थालेको देखिन्छ, यसलाई तत्काल सच्याइनुपर्छ ।

जस्तो– मधेसको सीमावर्ती ठाउँमा जनताले छिमेकी बजारबाट सय रुपैयाँको सामान किन्दा सास्ती पाएको खबर आइरहेको छ । काठमाडौँ र अन्य शहरमा महंगीले आकाश छुँदा पनि सरकारको ध्यान त्यतातिर फिटिक्कै गएको छैन । सुरक्षा प्रमुखहरुलाई बोलाएर सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन हतार गर्ने प्रधानमन्त्रीले वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारीलाई बोलाएर कालोबजारी एवं महंगी नियन्त्रणमा उपयुक्त कदम चाल्न निर्देशन दिएको सुनिएको छैन । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरु बोलाएर विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउन निर्देशन दिएका प्रधानमन्त्रीले महंगी निणन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायहरुसँग छलफलसम्म गरेका छैनन् ।

यदि बालेन सरकार जनताका दैनिक समस्यातिर फर्केको भए अहिले काठमाडौंमा प्रहरीहरुले सुकुम्बासी बस्तीमा माइकिङ गर्नुको साटो मुख्य बजारहरुमा माइकिङ गर्दै अत्यावश्यक सामानहरु महंगोमा नबेच्न र बेचेमा कालोबजारी ऐन अन्तरर्गत कारवाही गरिने बताइरहेका हुने थिए ।

बालेन सरकारको निर्देशनविपरीत अहिले पनि विद्यालयहरुले अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी शुल्क उठाइरहेका छन्। यसको विरोधमा बालेन सरकारले माइकिङ गर्नुपर्ने थियो । तर, सरकारको ध्यान जनताका दैनिक समस्याप्रति जान सकेको छैन । सरकारी कार्यालय र अस्पतालमा सेवाग्रहीको लाइन उस्तै छ । पुरानो बेथितिमा सुधारको संकेत देखिएको छैन । सरकारको ध्यान यतातिर गएको छैन । मन्त्रीहरु कुन दुलोमा के गर्दैछन् कसैलाई पत्तो छैन ।

एकातिर जनताको समस्यातिर सरकारको ध्यान जान सकेको छैन, अर्कातिर वीरगञ्जदेखि काठमाडौँसम्म डोजर चलाएर जनतालाई आतंकित पार्ने काम भइरहेको छ । यस्तो हुकुमी शैलीलाई सच्याएर सरकारले आफूलाई जनमुखी बनाउन जरुरी देखिन्छ ।

सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने पनि निश्चित विधि र प्रक्रियाहरु हुन्छन् । स्वयं बालेन्द्र शाहले काठमाडौँको मेयर हुँदा भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका थिए । तर, महानगरपालिकाले तीन वर्षसम्म गर्नुपर्ने लगत संकलन लगायतका कामहरु नै गरेन । सत्तारुढ रास्वपाको बाचापत्रको ८२ नम्बर बुँदालाई हेर्ने हो भने उच्चस्तरीय राष्ट्रिय भूमि अधिकार प्राधिकरण गठन गरेर सक्कली/नक्कली सुकुम्बासीहरु छुट्याइने भनिएको छ । तर, छानबिन गर्ने प्राधिकरण नै नबनाई बस्तीमा डोजर चलाउने बालेन सरकारको निर्णय रास्वपाकै नीति र बाचापत्रको खिलाफमा किन ? यो प्रश्नको जवाफ रास्वपा नेताहरुले दिनुपर्ने देखिन्छ ।

एकातिर रास्वपाले बाचापत्रमा भूमिसम्बन्धी प्राधिकरण गठन गरेर सक्कली सुकुमबासीको पहिचान गर्ने भनेको छ, अर्कोतिर सरकारले सार्वजनिक गरेको सय बुँदे कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर ९१ मा ‘देशभरका भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने’ भनिएको छ ।

काठमाडौंका सुकुमबासीमाथि डोजर चलाउने निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नै कार्ययोजना र बाचाको खिल्ली उडाएका छन् । यस्तो बालापनको शिकार बनेको सरकारलाई सच्याउने जिम्मेवारी पनि अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै हो ।

बालेन सरकार आफ्नै पार्टीको बाचापत्रको विरुद्धमा उभिनु भनेको आफ्नै मतदातामाथि अन्याय गर्नु र धोका दिनु हो । किनभने, ती सुकुम्बासीहरु समेत रास्वपाका मतदाता बनेका थिए । बागमती किनारमा डोजर चलाउने सरकारले सर्वोच्चको फैसलाविपरीत पूर्वराजाकी छोरीले कब्जा गरेको छाउनीको जग्गा भने नियन्त्रणमा लिन सकेको छैन । ठूलालाई चैन र सानालाई मात्र ऐन लगाउने यो चयनमुखी शैलीले कानून सबका लागि समान हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको बर्खिपाप गर्दछ ।

नेपालमा भूमिहीनको समस्या सामान्य छैन । भूमि समस्या समाधान आयोगमा रेकर्ड भएको तथ्यांकअनुसार देशभर ९० हजार परिवार भूमिहीन दलित छन्, जसलाई संविधान र कानूनले एकपटकका लागि निशुल्क जमीन उपलब्ध गराउने भनेको छ, तर उनीहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

त्यस्तै देशभरमा १ लाख ७१ हजार भन्दा बढी परिवार भूमिहीन सुकुम्बासी छन् । यो परिवारसँग आश्रित जनसंख्या ठूलो छ । यतिठूलो जनसंख्यालाई विस्थापन हैन, व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ ।

ऐलानी जग्गामा निर्वाह गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको संख्या ८ लाख ८९ हजार भन्दा बढी रहेको भूमि आयोगमा तथ्यांक छ । यो सबै जोड्दा ११ लाख ५१ हजार भन्दा बढी परिवारको समस्या ‘भूमि समस्या’का रुपमा रहेको छ । यो वर्गलाई न्याय नदिएसम्म आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा खोक्रो नै रहनेछ ।

रास्वपाका नेताहरुले के ध्यान दिन जरुरी छ भने यो साढे ११ लाख परिवारभित्रबाट मत नपाएको भए रास्वपाको बहुमत शहरिया धनी वर्गबाट मात्र प्राप्त हुन सम्भव थिएन । त्यसर्थ, आफ्नै मतदातामाथि पनि न्याय गर्नु रास्वापको दायित्व हो ।

बालेन सरकारले बिचौलियाका रुपमा परिचित दीपक भट्ट लगायतलाई पक्राउ गरेर सुशासनको क्षेत्रमा सकारात्मक कदम चालेको ठानिँदै आएको छ । यसक्रममा उद्योगी शेखर गोल्छासमेत पक्राउ परिसकेका छन् । दोषीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने सकारात्मक कार्य गर्दा ठूला उद्योगीहरु त्रसित नहुन् र देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव नपरोस् भन्नका लागि उद्योगीहरुलाई सरकारले कति आश्वस्त बनाउन सकेको छ ? यसको जवाफ विद्वान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दिनुपर्ने भएको छ । किनभने, अर्थतन्त्रमा ‘नियमन र खुलापन’ बीच सन्तुलन मिलाउन सकिएन भने अर्थतन्त्र चरम निराशामा फस्न सक्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने अनि सुशासन कायम गर्ने सरकारको प्रतिवद्धतालाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । सरकारले भ्रष्टाचारीहरुमाथि शून्य सहनशीलताको नीति लिनैपर्छ । बिचौलियाहरुको अन्त्य गर्नै पर्दछ । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियार अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायहरु हुँदाहुँदै अर्को सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेर एक वर्षको कार्यादेश दिइनु कति आवश्यक थियो ? यसको अर्थ, एक वर्षसम्म अब सम्पत्ति शुद्धीकरणका शंकित व्यक्तिहरुलाई हाईसञ्चो हुने पो हो कि ? पूर्वप्रशासकहरुले नै भन्ने गरेका छन्, जाँचबुझ आयोग बनाउनु भनेको अपराधलाई सामसुम पार्नु पनि हो ।

यस अर्थमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्रकरणमा पनि बालेन सरकार कतै ‘कार्की आयोगका दोषीहरु’प्रतिझैं भ्रष्टाचारी र अकूत सम्पत्ति कमाउनेहरुप्रति पनि उदाररुपमा प्रस्तुत भएको त होइन ? शंका लागेका व्यक्तिहरुमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत् भटाभट अनुसन्धान गर्दै कानूनी कारवाहीमा लैजान सकिन्थ्यो कि ? यो तत्परताबाट सरकार पछाडि हटेको देखिन्छ । यसतर्फ पनि गम्भीरतापूर्वक विश्लेषणको खाँचो छ ।

पछिल्लो समय संसदलाई छल्ने, सदनमा प्रधानमन्त्री चुइँक्क नबोल्ने अनि संसद नियमावलीमा समेत सांसदहरुलाई भ्रष्टाचारलगायतका दोषहरुबाट उन्मुक्ति दिने प्रयास गरिएको देखिन्छ । रास्वपाले भन्दै आएको सुशासनप्रतिको प्रतिवद्धता र लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठ्नेखालका यस प्रकारका गतिविधि देखिनु सुखद विषय होइन ।

सरकारले गर्नैपर्ने काममा चाहिँ ध्यान दिएको छैन । चाँडै संवैधानिक परिषदको बैठक राखेर प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यान गएको छैन ।

न्यायालयलाई कार्यपालिकाको त्रासमा राख्ने काम भइहरेको छ । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पनि दोषी देखिएको छ । किनभने, उसले आजसम्म संवैधानिक परिषदको सदस्य दिन सकेको छैन । लोकतन्त्रमा सरकारलाई स्वेच्छाचारी बन्नबाट रोक्ने दायित्व विपक्षी दलको पनि हो, जुन दायित्वमा कांग्रेस पूरै चुकेको देखिन्छ ।

अन्त्यमा, लोकतन्त्र दिवसको शुभकामना । बालेन सरकार होसमा आऊ । जनतामाथि न्यायको प्रत्याभूति गराऊ । जनताले जितेको दिन जानता नै त्रासमा बाँच्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य होस् । नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीहरुले नेपालीहरुलाई रुवाउन मिल्दैन ।