दरबार हत्याकाण्डको फाइल २६ वर्षपछि खोलेर सरकारले के खोज्दैछ ?

काठमाडौँ । वर्तमान सरकारले नेपालको आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा रहस्यमय र चर्चित घटनामध्ये एक मानिने नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डको फाइल खोल्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपाली समाजमा कायम रहेको एउटा पुरानो बहस पुनः सतहमा आएको छ ।

पुनःनियुक्त भएपछि पदभार ग्रहण गर्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गरेका चार निर्णयमध्ये एक निर्णय वि.सं. २०५८ साल जेठ १९ गतेको दरबार हत्याकाण्डबारे थप छानबिन गर्ने रहेको छ । दरबार हत्याकाण्ड भएको २६ वर्षपछि सरकारले किन फाइल खोल्न लागेको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

२०५८ साल जेठ १९ गते शुक्रबार राति नारायणहिटी दरबारको त्रिभुवन सदनमा आयोजित पारिवारिक जमघट सहितको रात्रिभोजका क्रममा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्या, राजकुमार नीराजन, राजकुमारी श्रुतिसहित राजपरिवारका १० सदस्यको ज्यान गएको थियो । गम्भीर घाइते अवस्थामा भेटिएका भनिएका युवराज दीपेन्द्रको मृत्यु घोषणा भने जेठ २२ गते गरिएको थियो ।

उक्त घटनालाई लिएर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय र सभामुख तारानाथ रानाभाट सदस्य रहेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिले युवराज दीपेन्द्र नै गोलीकाण्डका जिम्मेवार रहेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

समितिको प्रतिवेदनले घटनाको विस्तृत समयरेखा प्रस्तुत गरेको थियो । प्रतिवेदनअनुसार घटनाअघि युवराज दीपेन्द्रले मदिरा र लागुऔषध सेवन गरेका थिए । उनी र देवयानी राणाबीच भएका फोन संवादका विवरणसमेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको थियो । त्यसपछि सैनिक चुस्तामा विभिन्न हतियार बोकेर उनी त्रिभुवन सदनको विलियार्ड हलमा प्रवेश गरेको र अन्धाधुन्ध गोली चलाएको प्रत्यक्षदर्शीहरूको बयान प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

प्रतिवेदनले घटनास्थलमा फेला परेका गोलीका खोका, प्रयोग भएका हतियार, घाइते तथा प्रत्यक्षदर्शीहरूको बयान, अस्पतालका अभिलेख र वैज्ञानिक परीक्षणका आधारमा निष्कर्ष निकालेको दाबी गरेको थियो । छानबिनका क्रममा घटनास्थलमा वाह्य व्यक्तिको प्रवेश भएको प्रमाण नदेखिएको, प्रयोग भएका अधिकांश हतियार युवराजको पहुँचभित्र रहेको तथा घटनामा मृत्यु हुने सबैको मृत्यु गोली लागेकै कारण भएको निष्कर्ष पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।

तर आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको वर्षौं बित्दा पनि त्यसले सबैलाई विश्वस्त बनाउन सकेन । दरबार हत्याकाण्डलाई लिएर विभिन्न षड्यन्त्र सिद्धान्तहरू निरन्तर चर्चामा रहे । कतिपयले प्रतिवेदन अपूरो रहेको दाबी गरे भने कतिपयले घटनाको वास्तविकता पूर्ण रूपमा सार्वजनिक नभएको आरोप लगाए । यही कारणले दरबार हत्याकाण्ड नेपालको सार्वजनिक स्मृतिमा अझै पनि एउटा अनुत्तरित प्रश्नका रूपमा जीवित छ ।

यही पृष्ठभूमिमा सरकारले पुनः अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेपछि नयाँ चासो पैदा भएको छ । के सरकारले नयाँ प्रमाण फेला पारेको हो ? के विगतका निष्कर्ष पुनरावलोकन गर्न खोजिएको हो ? वा यो केवल लामो समयदेखि जनचासोमा रहेको विषयलाई फेरि राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याउने प्रयास हो ?

संवैधानिक कानूनका विज्ञ प्राध्यापक रामकृष्ण तिमल्सिनाका अनुसार कानूनले कुनै पनि पुरानो तथा पूर्ण रूपमा समाधान नभएको घटनाको पुनः अनुसन्धान गर्न रोक लगाउँदैन । सरकारले जुनसुकै बेला चाहेको खण्डमा अनुसन्धान गर्नसक्ने उनको भनाइ छ ।

दरबार हत्याकाण्ड नेपालको इतिहासमा केवल एउटा आपराधिक घटना मात्र थिएन । त्यसले राजसंस्थाप्रतिको जनविश्वास, राष्ट्रिय राजनीति र मुलुकको भावी राजनीतिक यात्रामाथि समेत गहिरो प्रभाव पारेको थियो । त्यसैले सरकारले पुनः अनुसन्धानको निर्णय गरेपछि स्वाभाविक रूपमा अपेक्षा पनि बढेको छ ।

तर अहिलेको मुख्य प्रश्न भने उही छ – सरकारसँग साँच्चै नयाँ तथ्य छ वा २६ वर्ष पुरानो रहस्यलाई फेरि एकपटक राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याइँदैछ ?