व्यवसायी गोल्छालाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश

जस नेपाल

१५ वैशाख २०८३

व्यवसायी गोल्छालाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी शेखर गोल्छालाई सूचना म्याद पाएका मितिले २४ घण्टाभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बन्दीसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले आज बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले २४ घण्टाभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बन्दीसहित लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षी केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो काठमाडौँलाई सो आदेश गरेको हो ।

व्यवसायी गोल्छाका तर्फबाट उनकी पत्नी सीमा गोल्छाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गर्दै गैरकानुनी तरिकाले थुनामा राखेको भन्दै थुनामुक्त गर्न माग गरेकी थिइन् । सोही निवेदनमाथिको सुनुवाइमा अदालतले उक्त आदेश गरेको हो ।

आदेशमा रिट निवेदनको एकरएकप्रति नक्कल समेत साथै राखी विपक्षीहरुका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि, निवेदकलाई म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको भनिएको फाइलसमेत झिकाउन भनिएको छ ।

सम्बन्धित खवर

सुकुमबासी बस्तीमा डोजर नचलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

सुकुमबासी बस्तीमा डोजर नचलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । देशभरिका सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउने कार्यमा रोक लगाउने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा...

महान्यायाधिवक्ताको कुर्सी : संवैधानिक स्वतन्त्रता कि कार्यपालिकाको छाया ?

महान्यायाधिवक्ताको कुर्सी : संवैधानिक स्वतन्त्रता कि कार्यपालिकाको छाया ?

काठमाडौँ । सविता भण्डारी महान्यायाधिवक्ता भएका बेला रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता लिने प्रयास होस्...

अधिवक्ताको परीक्षाफल प्रकाशित, १२७४ वकील थपिए (नतिजासहित)

अधिवक्ताको परीक्षाफल प्रकाशित, १२७४ वकील थपिए (नतिजासहित)

काठमाडौँ । नेपाल कानून व्यवसायी परिषद (बार काउन्सिल)ले लिएको यस वर्षको परीक्षाको नतिजा प्रकाशित...

महिनावारी हुने उमेरका महिलालाई मन्दिर छिर्न नदिने मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले सोध्यो- जन्मका आधारमा देवतालाई छुन नदिनु संवैधानिक हो ?

महिनावारी हुने उमेरका महिलालाई मन्दिर छिर्न नदिने मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले सोध्यो- जन्मका आधारमा देवतालाई छुन नदिनु संवैधानिक हो ?

नयाँ दिल्ली । भारतीय सर्वोच्च अदालतले सबरीमाला मन्दिर प्रवेशसम्बन्धी मुद्दामा एउटा महत्त्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न...