साताको अदालत : मिसिल क्षति, कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद, दुर्गा प्रसाई रिहाई देखि भ्रष्टाचारका मुद्दासम्म 

जस नेपाल

२४ साउन २०८३

साताको अदालत : मिसिल क्षति, कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद, दुर्गा प्रसाई रिहाई देखि भ्रष्टाचारका मुद्दासम्म 

काठमाडौँ । गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतलगायत देशभरका अदालतमा भएको आगजनीबाट मिसिलमा पुगेको क्षतिले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फर्छ्यौट लक्ष्य प्रभावित भएको छ। अदालतले उक्त वर्ष १९ हजार ६७९ मुद्दा फछ्र्योट गर्ने लक्ष्य राखेकामा जम्मा ११ हजार ४६९ वटा मात्र फछ्र्योट गर्न सफल भएको र २७ हजार ४६७ मुद्दा बाँकी रहेको तथ्य यही साता सार्वजनिक भएको हो। मिसिल व्यवस्थापनमा देखिएको कठिनाइ र लामो समय इजलास सञ्चालन हुन नसकेका कारण न्याय सम्पादन प्रक्रिया प्रभावित भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। 

यस्तो पृष्ठभूमिमा साउन १७ देखि २३ सम्मको साता सर्वोच्च अदालतमा नियमित पेसी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट दायर भएका बहुसंख्यक भ्रष्टाचार मुद्दा, सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी बढ्दो तथ्यांक, नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा पुनरावलोकन अनुमति र हिरासत तथा कारागारमा हुने मृत्युसम्बन्धी रिटमा महत्वपूर्ण आदेश जारी भएका छन्। 

आउँ हेरौं साताभरिमा अदालतमा के-के भयो । 

मिसिल क्षतिले सर्वोच्चको लक्ष्य प्रभावित, २७ हजार मुद्दा बाँकी

सर्वोच्च अदालतका मिसिलमा अकल्पनीय क्षति पुगेका कारण आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा लक्ष्यअनुसार मुद्दा फछ्र्योट हुन सकेन। अदालतले उक्त वर्ष २७ हजार ४६७ मुद्दा फछ्र्योट गर्न असफल रह्यो। गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा अदालतमा भएको आगजनीले मिसिलमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो। यसका कारण तोकिएको समयसीमाभित्र इजलास बस्न नसक्दा दर्ता भएकामध्ये जम्मा ११ हजार ४६९ वटा मुद्दा मात्र फछ्र्योट भए। पूरा पढ्नुहोस्

म्यागङ गाउँपालिकाका आईटी अधिकृत एक लाख घुससहित पक्राउ

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत बिरेन्द्र तामाङलाई एक लाख रुपैयाँ घुस लिइरहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको छ। आयोगका अनुसार तामाङले भुक्तानी रकमको कमिसन माग्दै सेवाग्राहीलाई पटक-पटक दुःख हैरानी दिई घुस/रिसवत माग गरिरहेको सूचना र उजुरीका आधारमा अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो। पूरा पढ्नुहोस् 

३५ औँ अधिवक्ता तहको परीक्षा कार्यक्रम सार्वजनिक, १५ नजिर तोकिए

नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्ले कानून व्यवसायीको लाइसेन्स परीक्षाको कार्यक्रम र परीक्षा आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको छ। परिषद्ले मोबाइल, स्मार्टवाच, ब्लुटुथलगायत कुनै पनि विद्युतीय उपकरण परीक्षा हलमा लैजान नपाइने जनाएको छ। प्रश्नपत्र परीक्षा सकिएपछि अनिवार्य बुझाउनुपर्नेछ। परिषद्ले मस्यौदा लेखन परीक्षाका लागि देवानी, फौजदारी र रिटसम्बन्धी अध्ययन गर्नुपर्ने १५ वटा नजिरको सूचीसमेत सार्वजनिक गरेको छ। पूरा पढ्नुहोस् 

गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध १ करोड ४१ लाख राजस्व हिनामिनाको आरोप

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाङको गढवा गाउँपालिकाको नदीजन्य पदार्थ ठेक्कामा भएको अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन अध्यक्षसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। आरोपपत्रअनुसार तत्कालीन अध्यक्ष सहजराम अहिर, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लाल बहादुर योगी, राजस्व शाखा प्रमुख शम्भु चौधरी र सगुन कन्स्ट्रक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ प्रा.लि. का प्रबन्ध निर्देशक शहदेव खड्का तथा प्रतिनिधि विकास पुनको आपसी मिलेमतोमा उक्त अनियमितता भएको हो। स्थलगत निरीक्षण र प्राविधिक प्रतिवेदनबिनै ठेकेदारलाई एक करोड ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको दोस्रो किस्ता मिनाहा गरी राजस्व हिनामिना गरिएको थियो। पूरा पढ्नुहोस् 

धनुषामा बढे सम्बन्धविच्छेदका घटना 

धनुषा जिल्लामा पछिल्लो समय सम्बन्धविच्छेदका घटना बढ्दै गएको छ। अदालतका सूचना अधिकारी हेमकुमार महतोका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी ३३३ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका १६७ समेत अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका ५०० मुद्दा थिए। त्यसमध्ये २८१ मुद्दामा फैसला भइसकेको छ भने २१९ मुद्दा विचाराधीन रहेका छन्। पूरा पढ्नुहोस् 

हिरासतमा कैदीको मृत्युविरुद्धको रिट : सर्वोच्चले सरकारसँग माग्यो लिखित जवाफ

राज्यको नियन्त्रणमा रहेका नागरिकहरूको जीवन सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गर्दै दायर परमादेशको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मंगलबार आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सरकारलाई बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको हो भने निवेदकले मागेको अन्तरिम आदेश भने जारी गरेन। पूरा पढ्नुहोस् 

साताकाे अदालत अब भिडियाेमा पनि हेर्न सक्नुहुनुछ :

भ्याक्सिनेटरबाट २० प्रतिशत कमिसन लिने कार्यालय प्रमुखसहित दुईविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तरीको राजविराजस्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका कार्यालय प्रमुख डा. राम पवित्र दास र हलुका सवारी चालक भोगेन्द्र यादवले भ्याक्सिनेटरहरूबाट सेवा शुल्कको २० प्रतिशत कमिसन स्वरूप घुस लिएको आरोपमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। पूरा पढ्नुहोस् 

मिलापत्रमै टुङ्गिन्छन् सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा : झापा जिल्ला अदालत

सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत पुग्ने अधिकांश दम्पती अन्ततः आपसी सहमतिमै छुट्टिने गरेको झापा जिल्ला अदालतको तथ्याङ्कले देखाएको छ। पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा अदालतमा दर्ता भएका सम्बन्धविच्छेदका तीन हजार नौ सय मुद्दामध्ये दुई हजार तीन सय ६० मिलापत्रमार्फत टुङ्गिएका छन्। पूरा पढ्नुहोस् 

धनुषा जिल्ला अदालतमा स्वचालित पेसी प्रणालीपछि मुद्दा फर्छ्यौटमा सुधार

धनुषा जिल्ला अदालत जनकपुरधामले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पाँच हजार २१६ मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ। अदालतका सूचना अधिकारी हेमकुमार महतोका अनुसार उक्त आवमा पाँच हजार ८४४ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए। अघिल्लो आवबाट चार हजार २३१ मुद्दा सरेर आएका थिए। यसरी कुल १० हजार ७५ मुद्दामध्ये पाँच हजार २१६ मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ। हाल पाँच हजार ५९ मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। स्वचालित पेसी प्रणाली लागू गरेपछि सेवाग्राहीले छिटो, छरितो र पारदर्शी न्याय सम्पादनको अनुभूति गर्न थालेको अदालतको दाबी छ। पूरा पढ्नुहोस् 

दुग्ध अनुदान दुरुपयोग आरोपमा ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला रूकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिकामा दुग्ध व्यवसाय प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत दिइएको करोडौं अनुदान रकम दुरुपयोग भएको भन्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। आठबीसकोट दुग्ध सहकारी संस्था लि.लाई योग्यता नपुगेको अवस्थामा छनोट गरी चिस्यान केन्द्र निर्माणका लागि एकानब्बे लाख सत्र हजार आठ सय त्रिहत्तर रुपैयाँ र नगरपालिकाबाट मिल्क ट्याङ्करसहित दुईवटा सिङ्गल क्याब गाडीका लागि असी लाख तेइस हजार एकाउन्न रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो।पूरा पढ्नुहोस् 

अख्तियारद्वारा नापी कार्यालय चावहिलका अमिनविरुद्ध घुस लिएको आरोपमा मुद्दा दायर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय चावहिलका एक अमिनलाई जग्गा हालसाविक र जग्गाधनी पूर्जा बनाइदिने भनी सेवाग्राहीसँग एक लाख साठी हजार रुपैयाँ घुस लिएको अभियोगमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। नापी कार्यालय चावहिलको २ र ३ नं. नापी टोली गोकर्ण (माकलबारी) मा कार्यरत अमिन टोपजङ खत्रीले आफ्नो पद र ओहदासम्बन्धी कामको सिलसिलामा जग्गा हालसाविक गरी जग्गाधनी पूर्जा बनाइदिने सहजीकरण गरेबापत सेवाग्राहीसँग एक लाख साठी हजार रुपैयाँ घुस माग गरी लिएको पुष्टि भएको हो। पूरा पढ्नुहोस् 

कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालत तयार

नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद फेरि सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगेको छ। गगन थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशन पक्षलाई मान्यता दिएको यसअघिको फैसलामाथि पुनरावलोकन गर्न अदालत तयार भएको छ। प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार शेरबहादुर देउवा र नेपाली कांग्रेस पार्टीसमेतका तर्फबाट दायर पुनरावलोकन निवेदनमा ‘अनुमति हुने’ आदेश दिएको हो। पूरा पढ्नुहोस् 

सुर्खेतको सामुदायिक वनमा नक्कली बिल बनाएर ३९ लाखभन्दा बढी हिनामिना

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकास्थित मालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरूले काठ बिक्रीबाट आएको रकम नक्कली बिल बनाएर हिनामिना गरेको भन्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। आ.व २०७२/७३ देखि २०७६/७७ सम्म समूहले काठ बिक्रीबाट आम्दानी गरेको रकम नक्कली बिल भरपाई बनाएर लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमै देखाएर जम्मा ३९ लाख १२ हजार ५ सय ६० रुपैयाँ ८४ पैसा अपचलन भएको आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ। पूरा पढ्नुहोस् 

१२ हजार घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका सिरहाका वन अधिकृत विरुद्ध मुद्दा दायर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिरहाको सब-डिभिजन वन कार्यालय बन्दीपुरका कार्यालय प्रमुख राम केवल राय यादवलाई सेवाग्राहीसँग १२ हजार रुपैयाँ घुस लिइरहेको अवस्थामा रंगेहात पक्राउ गरी विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ। काष्ठ उद्योगका लागि ल्याइएका काठको सिलबन्दी रुजु गरी फाइल फिर्ता गर्ने क्रममा उनले सेवाग्राहीलाई दुःख हैरानी दिएर घुस मागेका थिए। अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयबाट खटिएको टोलीले उनलाई गत असार २४ गते १२ हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो। पूरा पढ्नुहोस् 

दुर्गा प्रसाईंलाई हिरासतमा नराख्न भक्तपुर अदालतको आदेश

मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई हिरासतमा नराखी थुनाबाहिरबाटै अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत भक्तपुरले आदेश दिएको छ। सोमबार अदालतले प्रहरीले मागेको हिरासत अनुमति अस्वीकार गर्दै प्रसाईंलाई थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश दिएको हो। प्रसाईंलाई आइतबार राति पक्राउ गरिएको थियो। प्रहरीले उनीविरुद्ध राज्यविरुद्धको कसुरसहित तीन वटा मुद्दामा अनुसन्धानका लागि सात दिनको म्याद मागेको थियो। अदालतको आदेशअनुसार प्रसाईंमाथिको अनुसन्धान थुनाबाहिरबाटै अघि बढाइनेछ। पूरा पढ्नुहोस् 

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा  गुरुङलाई सफाइ

सर्वोच्च अदालतले आपराधिक पृष्ठभूमिका चक्रे मिलन भनिने मिलन गुरुङले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा सफाइ दिएको छ। न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र मेघराज पोखरेलको इजलासले बिहीबार गुरुङलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसला सदर गर्ने निर्णय सुनाएको हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०७० जेठ ५ मा दीपक मनाङेसहित गणेश लामा, पर्शुराम बस्नेत, अभिषेक गिरी र चक्रे मिलनविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले सबैलाई सफाइ दिएपछि गुरुङविरुद्ध सरकारले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो। चक्रे मिलनले ८ करोड रुपैयाँ बराबरको अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको थियो।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक अधिकारीलाई तीन लाख धरौटीमा छाड्न विशेष अदालतको आदेश

विशेष अदालतले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीलाई राजस्व छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य, सदस्यहरू हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले मंगलबार अधिकारीलाई तीन लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश दिएको हो। अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपनि अन्य मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकाले थुनामुक्त भने हुने छैनन्।

यो साता अदालतहरूले नियमित सुनुवाइ र अख्तियारमार्फत भ्रष्टाचारविरुद्धका मुद्दा दायर गर्दै सक्रियता देखाए पनि सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फर्छ्यौटमा मिसिल क्षतिको असर स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। अदालतका गतिविधिहरूको निरन्तर खोजी, विश्लेषण र फलोअपसहित ‘साताको अदालत’ हरेक आइतबार प्रकाशित हुनेछ । 

‘साताकाे अदालत’का पुराना शृङ्खलाहरू पनि हेर्नुहाेस् –

सम्बन्धित खवर

संसदले जगाउनुपर्ने कानून अदालतले जगायो, बालेन सरकारका १२ अध्यादेश निष्क्रिय

संसदले जगाउनुपर्ने कानून अदालतले जगायो, बालेन सरकारका १२ अध्यादेश निष्क्रिय

काठमाडौँ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले गत वैशाखमा संसद् अधिवेशन रोकेर ल्याएका चार अध्यादेशसहित...