अध्यादेश खारेज भएपछि ४० प्रतिशतको व्यवस्था स्वतः पुनर्जीवित, २o प्रतिशतले दल फुटाउनु अवैध (पूर्णपाठ सहित)

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले जनमत पार्टीबाट छुट्टीएर गठन भएको भनिएको ‘जनस्वराज पार्टी’ को निर्वाचन आयोगको दर्ता निर्णय बदर गरेको छ ।

माननीय न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिल कुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले रिट नं. ०८२-WF-००१५ मा मिति २०८२ कार्तिक २८ मा निर्वाचन आयोगले गरेको जनस्वराज पार्टी दर्ताको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेको छ। साथै, उक्त निर्णयका आधारमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।  

जनमत पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सी.के.) राउतको अख्तियारीमा स्थायी समिति तथा केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य सत्य नारायण खड्ग (खत्वे) ले दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतले महत्वपूर्ण संवैधानिक व्याख्या गरेको छ।  

निवेदक पक्षले दाबी गरेअनुसार जनमत पार्टीको २०७७ चैत २८ को महाधिवेशनपछि ५२ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति कायम थियो। पछि सदस्य थपेर ६२ पुर्‍याइएको थियो । तर निष्कासित, राजीनामा दिएका वा अन्य दलमा गएका व्यक्तिहरूलाई समेत गणना गरी १४ जनाले २० प्रतिशत पुगेको भनी जनस्वराज पार्टी दर्ताका लागि २०८२ कार्त्तिक २६ मा निवेदन दिएका थिए।

आयोगले दुई दिनमै २०८२ कार्त्तिक २८ मा नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

तर, सर्वोच्च अदालतले सिके राउत नेतृत्वको दल विभाजनलाई  निर्वाचन आयोगले दिएको वैधानिकतालाई बदर गरिदिएको छ । यससँगै राउतको दल विभाजन हुनबाट जोगिएको छ ।

अदालतका अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३(२) मा मूल रूपमा केन्द्रीय समिति र संघीय संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। २०७८ सालमा आएको राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेशले यसलाई २० प्रतिशतमा झारेको थियो । तर उक्त अध्यादेश संसदबाट पारित नभई राष्ट्रपतिबाट २०७८ कार्त्तिक ११ मा खारेज भयो । पछि प्रतिस्थापन विधेयक पनि फिर्ता लिइयो ।  

पूर्ण इजलासले भनेको छ; संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी भएको अध्यादेश संसदबाट अनुमोदन नभई खारेज वा निष्क्रिय भएपछि त्यसले विधायिकाद्वारा बनेको स्थायी ऐनका प्रावधानलाई स्थायी रूपमा विस्थापित गर्न सक्दैन । अध्यादेशको प्रभाव उसको जीवनकालसम्म मात्र सीमित हुन्छ। अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि कानूनी शून्यता सिर्जना हुन नदिन संशोधनपूर्वको साविक व्यवस्था (४० प्रतिशत) स्वतः पुनर्जीवित हुन्छ ।  

अदालतका अनुसार निष्क्रिय अध्यादेशको जगमा बनेको राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम ५ मा रहेको २० प्रतिशतसम्बन्धी प्रावधानले स्वतन्त्र वैधानिकता ग्रहण गर्न सक्दैन । उक्त प्रावधान पुनर्जीवित मूल ऐनसँग बाझिएको हदसम्म निष्प्रभावी भई साविक व्यवस्था नै क्रियाशील भएको मान्नुपर्छ ।  

यसरी २० प्रतिशतको प्रावधानलाई आधार मानी गरिएको जनस्वराज पार्टीको दर्ता प्रचलित कानून अनुकूल नदेखिएकाले आयोगको निर्णय कायम रहन नसक्ने ठहर गर्दै अदालतले उत्प्रेषण र परमादेश जारी गरेको हो । यो आदेश २०८२ साल कार्त्तिक २७ गते जारी गरिएको हो भने सर्वोच्चले हालै आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ ।

हेर्नुहोस् आदेशको पूर्णपाठ-