तेलको भाउ बढ्दा बालेन सरकारको कानमा तेल !

काठमाडौँ । सार्वजनिक यातायात निम्न तथा मध्यम वर्गका मानिसहरुका लागि विलासिताको साधन होइन, दैनिक आवश्यकता हो । सार्वजनिक यातायातको सहजता नागरिकहरुको अधिकारको विषय पनि हो ।

काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने यात्रुहरूको हिस्सा २७ देखि ४२ प्रतिशतसम्म छ। एक अध्ययनअनुसार यहाँका ६० प्रतिशत मानिसले दैनिक १ देखि २ पटक कुनै न कुनै सवारी साधन प्रयोग गर्छन् । जसमा उनीहरूको आम्दानीको ११ प्रतिशतसम्म खर्च हुन्छ। देशभरको तथ्यांक हेर्दा औसतमा मात्र १० देखि २५ प्रतिशत मानिसहरु सार्वजनिक यातायातमा निर्भर छन्।

अमेरिका-इरान युद्धले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति अवरुद्ध् भएको बाहना बनाउँदै सरकारले बैशाख ८ गते सार्वजनिक यातायातको भाडा १६.७१ प्रतिशतले बढायो। पहाडी क्षेत्रमा माल ढुवानीको भाडा २१.६८ प्रतिशत सम्म बढ्यो।

अमेरिका-इरान तनाव कम हुँदै गएको छ । तेलमार्गका रुपमा रहेको हर्जुजको अवरोध पनि खुल्दै गएको छ । तर, सरकारले फेरि वैशाख १६ गतेदेखि अन्तर-प्रदेश रुटमा थप ५ प्रतिशत भाडा बढाएको छ । यात्रुवाहक सवारी साधनमा ५.३ प्रतिशत भाडा वृद्धि भएको छ।

डिजेलको मूल्य १५०.८३ रुपैयाँबाट बढेर २३५.८३ पुग्दा (३०.४१ प्रतिशतको ठूलो उछाल) ‘स्वचालित वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणाली’ अनुसार यातायातको भाडा बढाउनु परेको सरकारी तर्क छ। तर, के यस्तो स्वचालित प्रणालीले साँच्चै उपभोक्ताको मौलिक हकलाई सम्मान गर्छ त ? कि यो व्यवसायीको नाफा कमाउने बाहना मात्रै हो ? अनि, सार्वजनिक यातायातको भाडा र बजारको महंगी बढ्न नदिनु सरकारको नागरिकप्रतिको दायित्व हो कि हैन ? यसमा नीतिगत बहसको खाँचो देखिन्छ ।

जसले सार्वजनिक सवारी चढ्छन्, उनीहरूका लागि भाडा बढ्नु भनेको खाना कटौती गर्नु, शिक्षा महँगो हुनु र जीविकोपार्जन झन् कष्टकर बन्नु हो। निम्न र मध्यम वर्गको ढाडमा यो भारी दिनप्रतिदिन थपिँदै छ।

कल्पना गर्नुहोस्; बिहानको खचाखच भीडले भरिएको माइक्रोबसको ढोकामा झुन्डिएर कलेज जाँदै गरेको एउटा विद्यार्थी। उसको खल्तीमा भएको सीमित पैसाले दिउँसोको खाजा, किताब कापी र गाडीभाडा सबैतिर उपयोग गर्नुपर्ने छ। उही भीडमा अर्को कोही ज्यालादारी मजदुर चढेको छ ।

बजारबाट सामान बोकेर घर फर्किने सर्वसाधारणको मनमा चिन्ता छ; थोरै आम्दानीबाट घर चलाउन कसरी सम्भव होला ? यी दृश्य नेपालका शहर र बजारमा हरेक बिहान दोहोरिइरहेका छन्।

यस्तो बेलामा सरकारी निकायहरु चाहिँ नागरिकप्रतिको दायित्व भुलेर कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।

उपभोक्ताको अधिकारबारे संविधान र कानूनले के भन्छ?

नेपालको संविधान र कानूनले सार्वजनिक यातायातलाई सस्तो नाफाको व्यवसाय होइन,जनताको मौलिक अधिकारको रूपमा हेरेको छ। तर पटक-पटक भाडा बढाइँदा यी कानूनहरू कागजमा मात्रै सीमित भएका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ताको हकलाई स्पष्ट रूपमा मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ।

उपधारा (१)अनुसार प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुन्छ । उपधारा (२) मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्तिको हक हुने प्रावधान राखिएको छ।

संवैधानिक हकलाई थप मजबुत बनाउने काम उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले गरेको छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २१ ले वस्तु तथा सेवाको मूल्य निर्धारण गर्दा अत्यन्त स्पष्ट, पारदर्शी र उपभोक्ता-केन्द्रित मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
ऐनको दफा २१(२) अनुसार मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्दा वस्तुको उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च, पैठारीकर्ताले कानून बमोजिम बुझाएको भन्सार, कर, दस्तुर र वस्तु बिक्री गर्दा तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी बिक्रेताले लिन पाउने मुनाफा रकम समेतलाई आधार मान्नु पर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै दफा २१(५) ले भन्छ; मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्दा त्यस्तो वस्तु वा सेवा प्रदान गरे बापत लिन पाउने अधिकतम मूल्य भौगोलिक क्षेत्र, सेवाको प्रकृति तथा ठाउँ विशेषको आधारमा फरक फरक हुने गरी निर्धारण गर्न सकिनेछ।

दफा २१(३) र (४) अनुसार तोकिए बमोजिमका निकायले कुनै सेवाको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्दा त्यस्तो सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिको नियमन गर्ने वा आचरण तथा काम कारबाही व्यवस्थित गर्ने र कानून बमोजिम कुनै निकाय वा अधिकारी तोकेको भए त्यस्तो निकाय वा अधिकारीले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम तयार गर्नु पर्छ ।

सरकारले “स्वचालित मूल्य प्रणाली” को नाममा इन्धनको लागत बढेको भन्दै भाडा बढाउँदा, उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा २१ ले माग गरेको पूर्ण मापदण्ड, मुनाफाको सीमा, प्रभाव मूल्यांकन र भौगोलिक न्यायलाई कति गम्भीरतापूर्वक लिएको छ त ?

दफा २४ ले उपभोक्ता हित संरक्षण परिषद्लाई ठूलो अधिकार दिएको छ। यसले परिषद्लाई उपभोक्ता अधिकार संरक्षण, मूल्य तथा गुणस्तर नियन्त्रण, नीति तर्जुमा, जनतालाई सुसूचित गर्ने र आवश्यकता अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने अधिकार दिएको छ।

यसबाहेक मोटरयान तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ९६ ले तोकिए बमोजिमको भाडा दर मात्र लिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ।

तर, दुःखको कुरा, भाडा जस्तो आम जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण निर्णयमा यो परिषद्को भूमिका लगभग अदृश्य छ।

स्वचालित प्रणाली : सुविधा कि उपेक्षा ?

सरकारले २०७८/७९ देखि लागू गरेको स्वचालित वैज्ञानिक भाडा समायोजन प्रणालीमा इन्धनको हिस्सा करिब ३५ प्रतिशत,बाँकी ६५ प्रतिशत र १३ वटा अन्य सूचक (टायर, लुब्रिकेन्ट, मर्मत, श्रम आदि) मा आधारित छ।

इन्धन मूल्य ५ प्रतिशत वा रु.५ प्रति लिटरभन्दा बढी फेरबदल भएमा भाडा स्वतः समायोजन हुन्छ।

यो प्रणालीले व्यवसायीको नोक्सान रोक्छ, तर उपभोक्ताको पीडाको कुनै प्रभाव मूल्यांकन (Impact Assessment) गर्दैन।

विद्यार्थी, महिला, ज्यालादारी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा पर्ने असर, मुद्रास्फीतिको दबाब र दीर्घकालीन सामाजिक प्रभावको अध्ययन कहिले गरिने ?

 

यातायात व्यवसायीका आफ्नै समस्या

इन्धनको मूल्य ३० प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि हुँदा व्यवसायीले घाटा बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएमा सवारी साधन बन्द गर्ने, हडताल गर्ने वा सेवा गुणस्तर खस्किने जोखिम बढ्छ। नेपालको यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि विद्यमान सिन्डिकेट प्रथा, पुराना सवारी साधन, कम दक्षता र राजनीतिक संरक्षण जस्ता संरचनागत कमजोरीहरूले पनि यो क्षेत्रलाई थप जटिल बनाएको छ।

इन्धन मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिले (जस्तै डिजेलको मूल्य रू २३५.८३ प्रति लिटरसम्म पुग्दा) सञ्चालन लागत निकै बढाएको छ। विगतका वर्षहरूमा पूर्ण समायोजन हुन नसकेकाले व्यवसायीहरूले बारम्बार स्वचालित समायोजनको माग गर्दै आएका छन्।

घाटा भएमा व्यवसायीले सवारी साधन सञ्चालन रोक्ने वा सेवा घटाउने बाध्यता आउँछ, जसको प्रत्यक्ष असर यात्रुहरूलाई पर्छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले इन्धन मूल्य वृद्धिपछि तत्काल भाडा समायोजन नभए सेवा प्रभावित हुने चेतावनी दिँदै आएको छ।

२०६५ सालदेखि लागू भएको वैज्ञानिक भाडा समायोजन सूत्र (इन्धन र १३ वटा अन्य सूचकहरूमा आधारित) लाई पूर्ण रूपमा स्वचालित र पारदर्शी बनाउन सकिन्छ। हरेक पटक राजनीतिक दबाब वा हडतालको भर पर्नुभन्दा स्वचालित प्रणालीको विकल्पको माग लामो समय देखि उनीहरुबाट भैरहेको छ।

सरकारले विचार गर्नुपर्ने पक्षहरू

 

सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउँदा अब अन्धाधुन्ध स्वचालित प्रणाली माथि मात्र भर पर्नु हुँदैन। यसअघि राज्यले गम्भीरतापूर्वक केही महत्वपूर्ण पक्षहरूलाई अनिवार्य रूपमा विचार गर्नुपर्छ।

सबैभन्दा पहिले, भाडा वृद्धि गर्नुअघि अनिवार्य सामाजिक-आर्थिक प्रभाव मूल्यांक (Impact Assessment) गर्नुपर्छ। विद्यार्थी, ज्यालादारी कामदार, महिला, निम्न वर्ग र ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको दैनिक जीवनमा यो वृद्धिले कस्तो असर पार्छ भन्ने यथार्थ अध्ययन बिना भाडा बढाउनु उपभोक्ताको हकमाथि ठूलो अन्याय हो।

दोस्रो, यस्ता संवेदनशील निर्णय गर्नुअघि सार्वजनिक छलफल अनिवार्य हुनुपर्छ। उपभोक्ता संघ, विद्यार्थी संगठन, यातायात व्यवसायी, अर्थशास्त्री र नागरिक समाजसँग खुला छलफल गरी मात्र निर्णय लिनुपर्छ।

तेस्रो, सरकारले दीर्घकालीन सोचका साथ सब्सिडी र प्रोत्साहन नीति ल्याउनुपर्छ। इलेक्ट्रिक बस सञ्चालन, आधुनिक सार्वजनिक यातायात प्रणाली विकास र विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न ठूलो लगानी गर्नुपर्छ। पुरानो प्रणालीमा मात्र भर पर्ने हो भने भाडा बढाउने चक्र कहिल्यै रोकिँदैन।

चौथो, भाडा बढाएर मात्र हुँदैन;सेवाको गुणस्तरमा पनि कडा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। भीड घटाउने, समयतालिका कडाइका साथ पालना गराउने, यात्रुको सुरक्षा र आरामदायी सुविधा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो। गुणस्तरहीन सेवाको भाडा बढाउनु उपभोक्ताको हकको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन हो।

साथै ,मुनाफा नियमनलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा २१ ले स्पष्ट रूपमा तोकेको छ; बिक्रेताले तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन पाउँदैनन्। यो प्रावधानलाई कागजी रूपमा मात्र नराखी व्यावहारिक रूपमा कडाइका साथ पालना गराउनुपर्छ।

यी पक्षहरूलाई बेवास्ता गर्दा सरकारले लाखौं सर्वसाधारणको दैनिक संघर्षलाई थप गहिरो बनाइरहेको छ।

सार्वजनिक यातायात र जनताको दैनिकी कुनै युद्ध वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको प्रयोगशाला होइन। यो संवैधानिक मौलिक हक हो। संविधानको धारा ४४ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले दिएको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने हो भने ‘तेलको भाउ बढेको छ’ भन्दै कानमा तेल हालेर बस्ने छुट सरकारलाई छैन ।