हिरासतमा भएको मृत्यु प्रथम दृष्टिमै दण्डभागी छ : वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी

जस नेपाल

१७ वैशाख २०८३

हिरासतमा भएको मृत्यु प्रथम दृष्टिमै दण्डभागी छ : वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी

काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सिन्धुलीमा प्रहरीको सुरक्षा घेरा (हिरासत) भित्रै दलित युवा मारिनु राज्यले गरेको जघन्य अपराध भएको बताएका छन् । राज्यको नियन्त्रणमा घटना भएकाले यसको छानविन प्रहरीले गरेर नहुने भन्दै घटनाको छानविनका लागि उच्च अदालतको न्यायाधीश नेतृत्वको न्यायीक समिति वा संसदीय छानविन समिति गठन गरिनु पर्ने उनले माग गरे ।

बुधबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा त्रिपाठीले भने ‘घटनामा संलग्न प्रहरीलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्छ । यो घटनाको प्रमाण जोगाउन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले एक जना आयुक्तको नेतृत्वमा टोली खटाएर घटनाको स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्छ, प्रमाणहरु सुरक्षित गर्नुपर्छ ।’

त्रिपाठीले भने, ‘एकातिर राज्यले नियन्त्रणमा लिएर युवाको हत्या गरेको छ, अर्कातिर राज्यले पीडितको जाहेरी लिइएको छैन । राज्यको यो भन्दा ठूलो बदनियत र बदमासी केही हुन सक्दैन । यो घटनाको छानविन प्रहरीको छानविन समितिले होइन, न्यायधीश नेतृत्वको न्यायिक समिति र संसदीय छानविन समितिले गर्नुपर्छ । घटनामा संलग्नले प्रमाणहरु नष्ट गर्ने जोखिम छ ।’

सिन्धुलीको खुर्कोटस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा ७ वैशाखमा ज्यान गुमाएका श्रीकृष्ण विश्वकर्माकी आमा बिन्दमाया विश्वकर्माले आफूले न्याय नपाउन्जेल छोराको शव नबुझ्ने बताइन् । उनले ७ जना सांसद, पत्रकार र अधिकारकर्मीले सिन्धुलीको सिडियो कार्यालयमा १० र ११ बैशाखमा धर्ना दिँदा समेत सिन्धुलीकी सिडियो स्किम श्रेष्ठ र एसपी लालध्वज सुवेदीले घटनाको सीसीटीभी फुटेज नदेखाएको बताइन् ।

विन्दमायाले आफूले घटनाको दोषीलाई कारवाही गराउन १५ वैशाखमा किटानी जाहेरी दर्ता गर्न खोज्दा समेत सिन्धुली प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यलय सिन्धुलीले जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको बताइन् । उनले छोरा श्रीकृष्णलाई सातदोबाटोबाट पक्राउ गरी प्रहरीले खुर्कोट लगेर यातनापछि हत्या गरेको दाबी गरिन् ।

विश्वकर्माले राज्यको नियन्त्रणमा आफ्नो छोराको हत्या भएको जिकिर गर्दै दोषीहरुलाई कठघरामा ल्याउन आग्रह गरेकी छन् । उनले घटनाको सत्यतथ्त्य छानविन गर्न माग गर्दै दोषीहरुलाई कारबाही नगरुन्जेल संघर्ष गरी रहने पनि बताईन् । “जाहेरी दर्ता गर भन्दा हामीसँग प्रमाण मागिन्छ, हिरासतभित्रै मारिएको छ, अनि हामीले कसरी प्रमाण दिने, राज्यले मेरो छोराको गैरन्यायीक हत्या गरेको छ, न्याय पाउँ ।” विश्वकर्माको याचना छ ।

श्रीकृष्णकी दिदी निर्मला विश्वकर्माले  सातदोबाटो प्रहरीले भाईलाई पक्राउ गरी सिन्धुली लगेको र प्रहरीकै सुरक्षा घेराभित्र यातना दिएर ज्यान लिइएको आरोप लागाइन् । “प्रहरीको सुरक्षा घेरामा हाम्रो भाई मरेको छ, भाइको सुरक्षा गरियो कि हत्या गरियो ? निष्पक्ष छानविन गरियोस र दोषीलाई दण्डित गरियोस्” निर्मालाले भनिन् ।

घटनास्थलको अध्ययन गरेर फर्किएका सांसद गणेश विश्वकर्माले आफूहरुले श्रीकृष्णको ज्यान गएको घटनास्थलको स्थलगत अनुगमन गरेको बताउँदै प्रहरीले श्रीकृष्णको हत्या गरेको दाबी गरेका छन् ।

सांसद विश्वकर्माले अझै पनि नेपाली समाजमा कथित जातपातका आधारमा दलित युवाको हत्याको श्रृंखला जारी रहनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । उनले भने, “प्रहरी हिरासतमा भएको जघन्य अपराधका दोषीहरु सिन्धुली सिडियो, एसपी र खुर्कोट इलाका प्रहरी कार्यालयका अधिकारीहरुलाई तत्कालन निलम्बन गरी कानुनको कठघरामा ल्याउन जरुरी छ । घटनाको विश्वनीय छानविनका लागि संसदीय वा न्यायिक छानविन समिति बनाइनुपर्छ । प्रहरी हिरासतमा भएको हत्याको छानविन प्रहरीका एआइजी नेतृत्वको छानिवन समितिले गरेर हुन्न ।’

सांसद विश्वकर्माले रास्वपाको सरकारले एकातिर दलितसँग माफी माग्ने अर्कोतिर दलित युवाको हिरासतमा हत्या गर्ने उदेकलाग्दो चरित्र देखेको समेत बताए । उनले भने ‘पीडितको जाहेरी समेत नलिने सरकारसँग हामी सांसद र समग्र दलित समुदायले कसरी न्यायको आश गर्नु ? ’

त्यस्तै, पत्रकार बाबुराम विश्वकर्माले राज्यले दलितसँग माफी मागेको देशमा श्रीकृष्णको हिरासतमा ज्यान जानु शताब्दीकै लज्जाजनक घटना भएको बताए । उनले भने, ‘यो घटनाले देशको बेइज्जत मात्र भएको छैन, मानवता, मानवीय कानुन र मानवअधिकारककै धज्जी उडेको छ । प्रहरीको हिरासतमै नागरिकको ज्यान गएको छ, त्यसको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्छ । घटनाको न्यायिक छानविन गरिनुपर्छ, सरकारले यसमा आलटाल गर्नु घातक हुन्छ ।’

यो पनि-

महिला, दलित र गरीबको पक्षमा बोल्दिने को ?

सम्बन्धित खवर

अब सरकारी कर्मचारीको बढुवा कार्य मूल्याङ्कनका आधारमा हुने !

अब सरकारी कर्मचारीको बढुवा कार्य मूल्याङ्कनका आधारमा हुने !

काठमाडौँ । सरकारले निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा नेतृत्व विकासलाई वस्तुगत र व्यावहारिक बनाउन...

सेवा प्रवाहमा देखिएका अवरोध हटाउन अध्यादेश ल्याइएको हो : सल्लाहकार शाह

सेवा प्रवाहमा देखिएका अवरोध हटाउन अध्यादेश ल्याइएको हो : सल्लाहकार शाह

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम...

संवैधानिक परिषदले पूर्णता पायो, प्रधानन्यायाधीश छान्ने बाटो खुल्यो

संवैधानिक परिषदले पूर्णता पायो, प्रधानन्यायाधीश छान्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भीष्मराज आङदेम्बेलाई संसदीय दलको नेता छानेसँगै सोमबारदेखि...

मन्त्रिपरिषद् बैठक : सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकमा नारायणदत्त पौडेल नियुक्त

मन्त्रिपरिषद् बैठक : सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकमा नारायणदत्त पौडेल नियुक्त

काठमाडौँ । सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पदमा सशस्त्र अतिरिक्त प्रहरी...