३ लाख परिवारमाथि डोजर लगाउन सम्भव छ ?

काठमाडौँ । नेपालमा विद्यमान भूमिसम्बन्धी समस्याको अन्तर्य के हो ? यो समस्या विकराल छ या सामान्य ? भूमिहीन सुकुमबासीहरुको व्यवस्थापन गर्ने सही विधि के हो ? यो गम्भीर नीतिगत प्रश्नमा विगतमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका सरकारले बेवास्ता गर्दै आए । अहिले बनेको रास्वपा नेतृत्वको सरकारले त झनै यो समस्यालाई डोजर चलाएरै समाधान गर्न सकिने सानो समस्याका रुपमा लिएको  देखिन्छ।

भूमिसम्बन्धी समस्याका पछाडि कति नेपाली जनताको, कति पुस्ताको भविष्य जोडिएको छ ? यो प्रश्नको हिसाब–किताब रास्वपाका ‘थिंकट्यांक’ हरुले अनुभूत गर्न सकेको देखिँदैन ।

भूमि आयोगको डाटा प्रणालीमा प्रविष्ट भएको विवरणका आधारमा गत भदौसम्म नेपालमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको संख्या साढे ११ लाख बढी छ । यो भनेको ४० लाखभन्दा ठूलो जनसंख्याको हिस्सा हो । तर, सरोकारवालाहरु यो संख्या अझै बढी रहेको दाबी गर्छन् ।

तथ्यांक अनुसार देशभरि भूमिहीन दलितको संख्या ९० हजार ९८३ छ । संविधान र कानूनले उनीहरुलाई जमीन दिने भनेको छ, तर उनीहरुले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन् ।

देशभरि भूमिहीन सुकुमबासी परिवारको संख्या १ लाख ७१ हजार ७३ जना छन् । उनीहरुले पनि धनीपूर्जा पाएका छैनन् । त्यस्तै, अव्यवस्थित बसोबासीहरुको संख्या ८ लाख ८९ हजार ३४५ छ ।गरीब र आधारभूत वर्गमा रहेको यति ठूलो जनसंख्याको हिस्सा जोडिएको विषयलाई एकाध घण्टा चलाइने डोजरबाटै समाधान गर्न सक्ला ? पञ्चायती शासकहरुले सुकुमबासी बस्तीमा हात्ती लगाएजसरी डोजर चलाउँदा जनताको अभिभावक मानिने राज्यको दायित्व पूरा हुन्छ ?

डोजरले गरीबहरुलाई विस्थापन त अवश्यै गर्न सक्छ, तर उनीहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारकै हैन र ? गरीब वर्गमाथि डोजर आतंक मच्चाउनु कति उचित छ ? के यो न्यायपूर्ण कदम हो ? यी यावत वर्गीय प्रश्नहरुबारे राष्ट्रिय बहसको आवश्यकता खड्किएको छ ।

यसै सन्दर्भमा बालेन सरकारले बागमतीको सुकुमबासी बस्तीमाथि डोजर चलाउन माइकिङ गरिरहेका बेला राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्कासँग जस नेपालले भूमिहीनहरुको समस्याको आयतन र यसको समाधानका बैधानिक उपायहरु बारे लामो सम्वाद गरेको छ ।

विसं २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधन भयो र त्यसैका आधारमा भूमि आयोग गठन भयो। संशोधित ऐनले नेपालको भूमि समस्यालाई तीनवटा वर्गमा छुट्याएको छ । एक- भूमिहीन दलित, दुई- भूमिहीन सुकुमबासी र तीन- अव्यवस्थित बसोबासी । यी तीनवटै वर्गमा पर्ने जनताको समस्या एकमुष्ठ रुपमा समाधान गर्नका लागि भूमि आयोगले स्थापनाकालदेखि नै काम गरिरहेको छ । र, यसका लागि ऐन र नियमावलीले समाधानको प्रष्ट बाटो पनि दिएको छ । तर, यतिखेर आएर बालेन सरकारले सुकुमबासीलाई बलपूर्वक डोजर लगाएर हटाउन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको सुनिन्छ। तपाईं भूमि आयोगको उपाध्यक्ष पनि बनिसक्‍नु भएको अनुभवी हुनुको नाताले हाम्रो प्रश्न के छ भने देशभरिका भूमिहीनहरुको समस्या समाधानको विधिसम्मत रोडम्याप के हो ?

पहिलो कुरा त जस नेपालले भूमि समस्याको विषयमा छलफल चलाउन खोजेकोमा धन्यवाद । कानुनी प्रक्रियाभन्दा अझै अगाडि बढ्ने हो भने संविधान हेर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली जनताले संविधानसभाद्वारा तयार गरेको नेपालको संविधानको धारा ३७ ले भूमिसम्बन्धी अधिकार, आवासको अधिकारलाई जनताको मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेको छ। मौलिक हक अन्तर्गत आवासको हकअन्तर्गत सबैलाई आवासको हक हुनेछ भन्ने कुरा संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ।
संविधानको धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हक अन्तर्गत खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार स्थापित गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार खाद्य सम्प्रभुताका सातवटा पिल्लर हुन्छन्, जसमध्ये एउटा भूमिसुधार हो।

संविधानको धारा ४०(५) मा दलितको हक अन्तर्गत नेपालभरका भूमिहीन दलितहरुलाई एकपटकका लागि जमिन उपलब्ध गराइनेछ भन्ने सुनिश्चित गरिएको छ।

हाम्रो संविधानमा सम्पत्तिको हक भन्ने एउटा धारा छ। सामान्यतया यो चाहिँ अलि फरक खालको धारा हो । संविधानको मूल ट्रयाक भन्दा यो अलि पृथक धारा छ। त्यो पृथक धारामा पनि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखेर सम्पत्तिको हक भए पनि भूमिसुधार गर्न बाधा पर्ने छैन भनेर भूमिमाथिको हकलाई सुनिश्चित गरिएको छ।

त्यस्तै, अर्को एउटा सामाजिक न्यायको हक छ। त्यो सामाजिक न्यायको हकमा पनि किसानहरुको अधिकारका रुपमा स्वाभाविकरुपले गरिब र भूमिहीनहरुको अधिकार स्थापित गर्ने कुरा सामाजिक न्यायको हकले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरु अन्तर्गत पनि खुलस्त आएका छन्। त्यसैले प्रथमत: भूमिसम्बन्धी यी अधिकारहरु संवैधानिक हकहरु हुन् । पहिलो कुरा हामीले यो बुझ्नु पर्छ।

दोस्रो कुरा, हामी भूमि आयोगमा हुँदा नै प्रारम्भिक तथ्यांकहरु लिँदा करिब साढे १३ लाखभन्दा बढी परिवार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको निवेदन परेका थिए । तीमध्ये कैयौं स्थानीय तहले डाटा इन्ट्रीको काम गर्दै गरेको कारणहरुले गर्दा त्यो डाटा अझै अपडेट हुँदैछ। हामी आयोगमा हुँदाखेरि नै १० लाख ५२ हजार परिवारको लगत संकलनको डाटा इन्ट्री भइसकेको थियो। अहिले यो तथ्यांक ११ लाख ५२ हजार प्लस पुगेको छ।
हाम्रो देशको राजनीतिक अस्थिरताका कारणले कुनै पनि आयोगले पूरा काम गर्न पाएनन्। कतिको प्राविधिक, नीतिगत र कानुनी रुपमा तयारी नै पुगेन भने कतिले काम सुरु गरेर पनि त्यसलाई निर्णयमा पुर्याउन सकेनन् । कतिपयले काम गरे, तर ती कानुनीरुपमा सबै प्रक्रिया पूरा गर्न सकेनन्।

जस्तै- कसैको जग्गा कहाँ दिने भनेर छुट्याइयो, नाप नक्सा पनि भयो । सबै प्रक्रिया पुगेको छ, लालपूर्जा लेखी पनि सकियो तर भोलि बाँड्ने भनेकोमा आजै आयोग विघटन भयो । कैयौं ठाउँमा आयोगै नभएपछि लालपूर्जा त्यत्तिकै रह्यो तर नयाँ बनेको आयोगले त्यसलाई ‘क्यारी’ गरेन ।

तेस्रो, कैयौं ठाउँमा सामान्य तरिकाले जमीन नापजाँच गर्ने कामहरु एक तरिकाले भए। तर त्यो नापीको मेन स्ट्रिममा डकुमेन्टेसन भएनन्। लालपूर्जा त हातमा छ तर नापी छैन। नापी कार्यालयमा गएर हेर्‍यो भने त्यो जग्गाको नक्सा छैन। कतिपयको नापी पनि भयो, श्रेस्ता र पूर्जा पनि बन्यो तर त्यो श्रेस्ता मालपोत कार्यालयले प्रमाणीकरण गर्दिएन।

त्यस्ता विविध कारणले गर्दा आयोगका धेरै कामहरु अधुरै रहेका थिए।

जमिन दिने निर्णय भएर राजस्व तिर्नुपर्ने अवस्थामा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीले पर्दैन । अव्यवस्थितले भने तर्नु पर्नेछ। राजस्व तिर्ने कुरा, जनमानसको भाषामा त्यो ढड्डामा इन्ट्री हुने र लालपूर्जा अध्यावधिक भयो भने पूरा काम हुन्थ्यो। त्यसो नहुँदाका अधुरा कामहरु थुप्रै रहेका थिए। त्यस्ता निवेदनहरु हामी आयोगमा हुँदै ८४ हजार ६ सय थप थिए ।

‘भूमिहीन सुकुमबासी’ र ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ मा फरक के छ ?

परिभाषाबाटै सुरु गरौं जस्तो लाग्छ। कतिपयले अव्यवस्थित बसोबासीको परिभाषालाई गलत व्याख्या गरिरहेका छन् । कहिलेकाहीँ हुकुमबासी भन्ने अपशब्द र अपमानजनक शब्दहरु प्रयोग गर्ने र उनीहरुको अधिकारमाथि प्रहार गर्ने काम भइरहेको छ । उनीहरुलाई नक्कली सुकुमबासी पनि भनियो। कैयौं राजनीतिक दलले आफ्ना घोषणापत्रमै त्यस्ता कुराहरु ल्याएको पनि पाइन्छ । कोही नक्कली छ भने त त्यो सुकुमबासी नै होइन । नक्कली भइहाल्यो नि । भूमिहीन सुकुमबासी र भूमिहीन दलितको परिभाषा फरक छ । अव्यवस्थित बसोबासीको डाटाभित्रै भूमिहीन दलित र सुकुमबासी पनि छन्। म यो कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छु।

पहिलो, देशभर कहीँ पनि आफ्नो स्वामित्वमा र आफ्नो उपभोगमा जमिन नभएको, जमिन जोतभोग गरेर, घर छाप्रो बनाएर, खेतबारी गरेर नबसेको वा बसे पनि लालपूर्जा नभएको। त्यस्ता दलित समुदायका नागरिकहरुलाई भूमिहीन दलित भन्छौँ । दलित इतरका मानिसहरु भएमा भूमिहीन सुकुमबासी भन्छौं।

भूमि आयोगको डाटा हेर्दा देशभरि भूमिहीन दलितको संख्या ९० हजार बढी रहेछ । देशभर भूमिहीन सुकुमबासीहरु १ लाख ७१ हजार रहेछन्। अव्यवस्थित बसोबासीहरुको संख्या ८ लाख ८९ हजार ३४५ रहेछ….

यो तथ्यांक ठ्याक्कै यही होइन, किन फरक छ भन्ने कुरा म अव्यवस्थितको परिभाषा दिएपछि भन्छु।

अव्यवस्थित बसोबासीहरु भनेको, जस्तै–कसैको पहाडमा एक रोपनी जग्गा थियो, उहाँहरुले पहाड छोड्नुभो। वा कोही दुई–चार पुस्तादेखि नै भूमिहीन हुनुहुन्थ्यो। अव्यवस्थित बसोबासीलाई अझ सजिलो तरिकाले यसरी भनौं कि ऐलानी जग्गा कमाएको, जसको लालपूर्जा नभएको । ऐलानी जग्गा जोतभोग गरिरहेको तर ती व्यक्तिको आफ्नो वा परिवारका नाममा देशमा कहीँ कतै नम्बरी जमिन पनि भएको । त्यस्तो नागरिकलाई कानुनी भाषामा ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ भनिन्छ । त्यो परिवारभित्र बा–आमा, हजुरबा–हजुरआमा र छोराछोरीहरु र अंशबण्डा नभएका दाजुभाइहरु पनि पर्छन् ।

कोही पुस्तौंदेखि ऐलानी पर्ती जग्गा कमाएर बस्नुभएको छ वा उहाँहरुले सुरुदेखि कमाएको जग्गा दर्ता नै भएको छैन। दर्ता गर्नयोग्य प्रमाण पनि छैन। मानौं, जग्गा रैकर हुन सकेन ।

जस्तो, यसमा अलिकति थपौँ, दाङको भालुवाङमा सानो बजार छ। पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा राप्ती नदीको किनारमा वारि र पारि फैलिएको भालुवाङ बजारका जति पनि भवनहरु घरहरु छन्, ती ऐलानीमा जग्गामा छन् । कसैले तीनतले चारतले घर बनाउनुभएको छ । बिक्रीबट्टा पनि घरायसी कागजका आधारमा चलिरहेको छ । भालुवाङमा घर भएकाहरुको प्युठान वा दाङमा नम्बरी जग्गा पनि छ । त्यो जग्गा कागजी रेकर्डमा वन अन्तर्गतपर्छ तर, वास्तविकतामा चाहिँ बजार रहेको छ । अब, भालुबाङ बाजारबासीका घरहरु ‘नक्कली सुकुमबासी’ भनेर भत्काउने कि उनीहरुको जमीनमा ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ धनीपूर्जा दिने ? के उहाँहरु कानुनी परिभाषा अन्तर्गत अव्यवस्थित बसोबासी हो ? कि नक्कली सुकुमबासी वा तीनतले घर बनाएर बसेका हुकुमबासी ?

यसले व्यापक छलफलको माग गर्दछ। मान्छेहरु अव्यवस्थित सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी कसरी भएका छन् ? कहीँ दुई-चार रोपनी वा ८/१० कट्ठा जमिन होला । पुस्तौंपुस्तादेखि आफैंले फाँडेर तराईमा हिजो लगेरै मान्छे राखियो । आह्वान गरेरै मान्छे बसाइयो । चार-पाँच पुस्ता नै त्यहाँ बस्नुभएको छ । उहाँका कुनै छोराछोरीले सम्पत्ति कमाएर कहीँ एक/दुई आनाको जमिन किन्नुभो भने उहाँका बुबाआमा, दाजुभाइ सबै अव्यवस्थित बसोबासीमा पर्नु भयो। भूमि अधिकारको हिसाबले हाम्रो यो कानुनी परिभाषा कति सही छ/छैन, यो छलफलको विषय छ । तर, अहिले अव्यवस्थित बसोबासीको फारम भर्नेहरुलाई नै नक्कली सुकुमबासी भन्नु गलत हो ।

दोस्रो कुरा, अव्यवस्थित बसोबासीहरुले ऐलानी जग्गा उपभोग गरेको एउटा पक्ष भयो भने अर्को, आम प्रचलनमा ऐलानी जग्गा किनबेच भइरहेको छ। कसैले नम्बरी जग्गा बेचेर, ऐलानी जग्गा किनेर पनि बस्नुभएको छ । कानुनी परिभाषाको हिसाबले उहाँहरु पनि अव्यवस्थित बसोबासी हो।

भूमिहीन सुकुमबासी र भूमिहीन दलितहरुले निःशुल्क जग्गा पाउनुहुन्छ। उहाँहरुले थोरै जग्गा पाउनुहुन्छ। कृषि गरिरहेका अव्यवस्थित बसोबासीहरुले पाउने जमिन पैसा तिरेर पाउनुहुन्छ।

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीले सहरी क्षेत्रमा पाउने जम्मा पौने चारआना जति हो। भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासी, जोसँग पैसा छ, उहाँहरुले अव्यवस्थित बसोबासीका रुपमा चाहिँ अलिकति पैसा तिर्दाखेरि घडेरी पनि पाउनुहुने भयो अलिकित गोठ पनि पाउनुहुने भयो । त्यसैले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीले पनि अव्यवस्थित बसोबासीमा समेत फारम भर्नुभएको छ। त्यसकारण अव्यवस्थितको संख्या आफैंमा पनि बढी छ।

हामीले यी कानुनी कुराहरु नबुझेसम्म यसको हल सही हुन सक्दैन। त्यसैले अव्यवस्थित बसोबासीजति सबै गलत र नक्कली हो भन्ने परिभाषा आफैंमा सही छैन। अर्को, भूमिहीन दलित र सुकुमबासीले अव्यवस्थित बसोबासीमा फारम किन भरेको भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। यसलाई अधिकारको कोणबाट हेर्दाखेरि लालपूर्जा भएकालाई त पैसा तिर्छु भन्यो भने जमिन दिने कानुन छ भने लालपूर्जा नभएकाले राजस्व तिरेर आफूलेर् उपभोग गरेको जमीनको स्वामित्व किन नपाउने उनीहरुलाई पनि दिनुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गर्‍यौँ । त्यसपछि उहाँहरुले पनि अव्यवस्थित बसोबासीमा निवेदन हाल्नुभएको छ।

यसले राजस्व बढ्छ र सरकारलाई फाइदा हुन्छ । जमिन दिने त कानुन नै छ। त्यो अन्तर्गतको अव्यवस्थित बसोबासीको अधिकार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीले पनि उपयोग गर्नुभएको हो, यसमा केही गल्ती छैन। त्यसकारण यो संख्यात्मक हिसाबले धेरै भयो।

बालेन होसमा आऊ, जनतालाई अत्याचार नगर

हामीले अघि सोधेको प्रश्न- भूमिहीनहरुको समस्या समाधान गर्ने हाम्रो वैधानिक मोडालिटी के हो भन्ने विषयमा थियो….

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधनपछि भूमि समस्या समाधान गर्ने कुरालाई प्रदेशले अनुगमन गर्ने र जग्गा उपलब्ध गराउने कुराहरुमा सहयोगी भूमिका गराउने अधिकार छ। मुख्य अधिकारचाहिँ संघ र स्थानीय तहलाई भएको हुनाले अहिले स्थानीय तहबाटै सबै डाटा इन्ट्री भएर आएको छ। तर, अधुरा कामहरुको हकमा धेरै काम पहिल्यै भइसकेको अवस्थामा आयोगका जिल्ला समितिहरुले त्यो काम गर्ने व्यवस्था भएको हुनाले जिल्ला समितिहरुमा ती दर्ता छन्।

पुरानो निवेदनमा लगत संकलन नभएर नयाँ तरिकाले नआएको हुनाले त्यो संख्या अलग्गै छ। त्यसो हुँदा अहिले लगत इन्ट्री भइसकेको संख्यालाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि नयाँ निवेदनहरु ११ लाख ५२ हजार परिवारको छ।

हामी आयोगमा हुँदै यो डाटा इन्ट्री गर्ने सिस्टमको कुरा चलेको थियो र सिस्टमहरु बनाउन प्रयत्न भएको थियो तर डाटा इन्ट्री बाँकी थियो । हामी त्यहाँ गइसकेपछि जनतालाई कम्तीमा पनि सबैको तथ्यांक प्रमाणहरु डाटा इन्ट्री गरेर सुरक्षित गराउनुपर्छ, पहिलो प्राथमिकता लगत संकलनपछि त्यसैलाई दिनुपर्छ भनेर हामीले सुरु गर्‍यौँ ।

अर्को, हामीले जनतालाई प्रमाण दिनुपर्छ भनेर निस्सा दिने पनि व्यवस्था गर्‍यौँ । एक चरणको निवेदन भरेर डाटा इन्ट्रीहरु भइसकेपछि अटोमेटिक सिस्टमबाट निस्सा निस्कने । त्यसलाई वडा सचिवले छाप लगाएर वडा सचिवले नै हस्ताक्षर गरेर सार्वजनिक कार्यक्रम गरेर बाँड्नुपर्ने। भनेको, कसैले बोलाएर खुसुक्क दिन नपाउने।

सिस्टममा डाटा हुनुपर्ने हातले लेख्न पनि नपाउने। कम्प्युटरबाटै निस्कनुपर्ने हैन। र निस्केको डाटा वडा सचिवले छाप लगाएर वडा सचिवले दिने व्यवस्था गरेका थियौं। यसरी त्यो तथ्यांकलाई मात्रै हेर्दाखेरि पनि ११ लाख ५२ हजार निवेदन नयाँ ८४ हजार ६०० निवेदन पुरानो गर्दा ठूलो संख्या छ। अझै त्यसमा डाटा इन्ट्री हुनुपर्ने छ।

अब जहाँसम्म यहाँले ल्याएको मोडालिटीको प्रश्न छ। मोडालिटी प्रष्ट छ । पहिलो त हाम्रो देशको संविधानले भूमिसुधार गर्नुपर्छ भनेको छ। भूमिसुधार भनेको एउटा वृहत् अवधारणा हो। आजको सन्दर्भमा त्यसमा पछि फेरि छलफल गर्न सकिएला। तर, अहिलेको भनेको भूमिहीनताको अन्त्यको कुरा हो। हामीले यसलाई दुई ढंगले बुझ्नुपर्छ ।

भूमिसुधारभित्र मानिसले किसानहरुले जोतभोग गरेको जीविका पुग्दो जमिन दिने कुरा हो । भूमिहीन दलित सुकुमबासीहरुलाई घडेरी दिएर, चारआना जग्गा दिएर टार्ने कुरा होइन । जीविका पुग्दो, त्यो पनि सम्मानजनक जीविका पुग्दो जमिन दिने कुरा हो।

हाम्रो संविधानले भूमिसुधारको ग्यारेन्टी गरेको छ। भूमिसुधार कहिले लागु गर्ने, एउटा चरण आउला । कसरी लागु गर्ने, त्यो अर्को चरण आउला । अहिलेको छलफल भनेको भूमिहीनताको अन्त्य गर्ने र जनताले जोतभोग गरिरहेको जमिनलाई एउटा निश्चित सीमा बनाएर उनीहरुलाई अधिकार दिने हो । जनताको अधिकारको कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने उहाँहरुको जमिनलाई लालपुर्जा दिने, उहाँहरुलाई अधिकार दिने कुरा हो । र, भूमिहीनताको अन्त्य गर्ने कुरा हो।

राज्यको कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जमीन त जोतभोग गरिराख्‍नुभएकै छ, किनबेच पनि गरिराख्‍नुभएको छ तर त्यसको कहीँ अभिलेख छैन, कर पनि आउँदैन, रजिस्ट्रेसन शुल्क पनि आउँदैन । त्यसलाई उहाँहरुले बैंकमा राखेर धितो कर्जाको रुपमा चलन गर्न पनि पाउनुभएको छैन । त्यसैले राज्यको प्रशासकीय कोणबाट हेर्दाखेरि जनताले जोतभोग गरिरहेको जमिनलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, करको दायरामा ल्याउने र राज्यको राजस्व वृद्धि गर्ने कुरा पनि हो यो ।

यसरी जनता र राज्य दुवै कोणबाट जनताले अधिकार पाउने कुरा हो । राज्यले जहाँ शासन गर्न पाएको छैन, त्यहाँ शासन गर्न पाउने र कर लिन पाउने, अभिलेख राख्न पाउने कुरा भएको हुनाले यो जनताको पनि हितमा छ र राज्यको पनि हितमा छ।

अब, समाधानको उपाय के त भन्दा भूमिहीनता अन्त्यको हिसाबले सर्वप्रथम स्थानीय तहहरुले भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेर लगत संकलन गर्ने कुरा छ।

सबै स्थानीय तहले सूचना निकालेर फारम भराइसकेपछि उहाँहरुका सबै प्रमाणहरुलाई स्क्यान गरेर भरेको फारमसहित तीन पुस्ता माथि तीन पुस्ता तल, हजुरबादेखि नातिनातिना पुस्तासम्मको सबै विवरण भरेर कम्प्युटरमा डाटा इन्ट्री गरिन्छ।

त्यो डाटा सरकारका लागि सधैंका लागि सुरक्षित हुन्छ । ता कि एकचोटि जग्गा पाएर फेरि जग्गा नपाउन् भन्नका लागि भोलि कम्प्युटरमा हान्दा बित्तिकै सबै डाटा पुस्ताौं पुस्तालाई निस्कन्छ । यसबाट भूमिहीनताको समस्या सधैंका लागि समाधान गर्न रेकर्ड किपिङ हुन्छ। त्यो भइसकेपछि जनतालाई तत्कालै निस्सा आउँछ । जनतालाई हाम्रो निवेदन सुरक्षित भयो भन्ने स्थिति हुन्छ। हिजो विगतमा कैयौं आयोगले निवेदन लिएर दराजमा थुपारे धमिरा लाग्यो, सकियो । जनतासँग भएका प्रमाण जनताले लगेर सरकारलाई बुझाइदिए । अहिले जनतासँग प्रमाण पनि छैन, ती फाइल कहाँ छन्, थाहा छैन । तर, अब सबै डिजिटलाइज्ड भएपछि त्यस्तो सम्भावना हुँदैन। राज्यसँग त आफुसँग रहन्छ, जनतालाई पनि हामीले निस्सा दिने कानुनी व्यवस्था छ । अब जनतासँग पनि प्रमाण भयो ।

त्यसपछि वडाहरुले छानबिनका लागि सूचना निकाल्छन्। भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासी हो भने उहाँहरुको देशभर कहीँ लालपुर्जा भएको जमिन छ कि छैन भनेर दाबी विरोध गर्न पाइन्छ। अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा हो भने दिन नमिल्ने सार्वजनिक निषेधात्मक चाहिँ क्षेत्रभित्र भएको जग्गा हो कि होइन भनेर उहाँहरुको विरुद्ध पनि उजुर बाजुर गर्न पाइन्छ।

जस्तै- फरक व्यक्तिले, रामबहादुरले जोतभोग गरिरहेको जमीन श्यामबहादुरले निवेदन हाल्न पनि सक्ने भो, त्यो उजुरबाजुरबाट आइसकेपछि वडाले बसेर अध्ययन गर्छ । त्यहाँ प्रत्येक वडामा सबै राजनीतिक दल, स्थानीय तह, किसान संगठन, सुकुमबासी संगठन सबै बस्ने एउटा सहजीकरण समिति छ । राजनीतिक आधारमा आसेपासेलाई जमिन बाँड्ने भन्ने स्थानीय तहको वडामा सम्भव छैन । त्यहाँ सर्वदली/ सर्वपक्षीय निर्णय हुन्छ । भनेपछि कसैले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा तलमाथि गर्ने सम्भावना छैन। कहीँ विवाद र उजुरबाजुर आयो भने त्यो समिति फिल्डमा जान्छ । भूमि आयोग वा वडाको सचिव त्यो समिति रहन्छ । उनीहरु फिल्डमा गएर भेरिफाई गर्छन् र त्यहाँबाट टुंग्याउँछन्। जहिलेसम्म त्यो टुंगिँदैन, तहिलेसम्म लालपूर्जा जारी हुँदैन। भनेपछि, तलै छानबिनको प्रक्रिया व्यापक छ। को सच्चा हो र को होइन, कसको जग्गा कहाँ छ वा छैन भनेर प्रमाणीकरणको कुरा त्यहीँबाट गरिन्छ ।

यति भइसकेपछि त्यो स्थानीय तहमा फेरि जान्छ र स्थानीय तहले आवश्यक छानबिनहरु गर्छ। त्यसपछि त्यो आयोगको जिल्ला समितिमा आउँछ। जिल्ला समितिले फेरि आफ्नो तरिकाले गर्ने छानबिन गर्छ । साथै, मालपोत कार्यालय मार्फत भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीहरुको देशभर कहीँ लालपुर्जा छ कि छैन, मालपोत कार्यालयले डाटा हेर्छ। उहाँहरुको अहिले डिजिटलाइज्ड सिस्टम छ त्यसबाट देशभरको लालपुर्जा हेरिन्छ। यता मालपोतले हेर्छ उता जिल्ला समितिले सूचना नै निकालेर पत्रपत्रिकामा तपाईँको फलानो फलानोले जग्गा पाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरुको कहीँ कतै जग्गा जमिन छ/छैन के छ भनेर उजुर बाजुर गर्नलाई जिल्ला समितिले फेरि सूचना निकाल्छ।

यो बीचमा जग्गाको नापजाँच भइसकेपछि नापी टोलीले फेरि स्थानीय तहको देखिने ठाउँहरुमा कम्तीमा तीनवटा ठाउँ भन्ने हुन्छ, वडाको सूचना पाटी र जग्गा नापेको ठाउँको आसपासमा सूचना टाँसेर ‘यसरी यसरी जग्गा नापिएको छ, नापीसम्बन्धी केही तलमाथि छ भने तपाईँहरुले हेर्नुस् र उजुरबाजुर गर्नुस् भनेर सूचनाहरु निस्काल्छन् । त्यसपछि बल्ल जिल्ला समितिले लालपूर्जा जारी गर्ने हो।

यो प्रक्रियालाई फलो गर्ने हो भने कहीँनेर पनि स्वार्थवश, राजनीतिक नियतवश केही तलमाथि गर्न सकिने कुनै पनि सम्भावना छैन। सफा तरिकाले लालपुर्जा वितरण गर्न सकिन्छ।

मैले यहाँ जोडेँ, अब काठमाडौंमा पनि हुनुपर्ने त्यही हो । कसैलाई सक्कली र नक्कली सुकुमबासी भनेर घोषणा गर्ने अधिकार कसलाई छ ? मनगढन्ते तरिकाले अफिसमा बसेर मनपरीसँग तँ सक्कली र तँ नक्कली होस् भन्न पाइन्छ? पाइँदैन । त्यसका लागि त छानबिन होला नि त। छानबिन गर्ने प्रक्रिया के हो त भन्दा वडाहरुले लगत संकलन गर्ने। त्यसपछि डाटा इन्ट्री गर्ने । बस्तीमा गएर उजुर हाल्नुस् भनेर सूचना जारी गर्ने । चारैतिर सूचना गर्ने र उजुरबाजुर ल्याउने । मालपोतमा भिडाउनेदेखि लएर आयोगको जिल्ला समितिसम्म आउँदा सक्कली-नक्कली सबै छुटिन्छ।

उजुरबाजुरबाट गलत प्रमाणित भयो भने अटोमेटिक सकिइहाल्यो। सक्कली नक्कली छुट्टिएपछि जहाँ जमिन दिन मिल्छ, त्यहीँ दिने । त्यहाँबाट हटाउनुपर्ने रहेछ भने हटाए भयो । यो काठमाडौँको मात्रै कुरा हैन, देशैभरको कुरा हो।
जसलाई जमिन दिनुपर्ने छ, जसलाई जहाँ बसेको हो, त्यहीँको जमीन दिन मिल्छ भने उहाँहरुले जहाँको त्यहीँ जमिन पाउने हो। भूमिहीन दलित र सुकुमबासी हुनुहुन्छ भने जहाँको त्यहीँ जमिन पाउनेमा भूमिहीन दलितले पनि पाउनुहुन्छ, भूमिहीन सुकुमबासीले पनि पाउनुहुन्छ र अव्यवस्थित बसोबासीले पनि पाउनुहुन्छ।

अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत भूमिहीन दलित र सुकुमबासी हुनुहुन्छ तर उहाँहरुले जहाँ निवेदन हाल्नुभएको छ, त्यो जमिन कुनै कारणले दिन मिल्ने छैन भने अर्को ठाउँमा पनि खोजेर भए पनि भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा दिनुपर्छ ।

जहाँ बस्नुभएको छ, त्यहीँको जमिन दिन मिल्ने भनेको कस्तो जमिन हो ? कस्तो-कस्तो जमिन चाहिँ बसेकै ठाउँमा दिन मिल्दैन ?

जहाँ जग्गा ओगटेको ठाउँ दिन मिल्दैन भने अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई नयाँ ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था छैन। भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीलाई भने अर्को ठाउँमा पनि खोजेर भए जग्गा दिनुपर्छ । किनभने, संविधानमा भूमिहीनताको अन्त्य गर्ने कुरा छ । सम्भव भएसम्म सोही वडामा जग्गा दिने भन्ने छ। वडा नभए सोही स्थानीय तहमा भन्ने अभ्यास छ।

कुन जग्गा दिने र कुन नदिने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ सरकारी, ऐलानी, पर्ती जग्गाहरु किसानहरुले दश वर्ष भन्दा बढी समयदेखि जोतभोग गरेकफ हुनुरपर्‍यो । २०७६ माघ २८ गते भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन भयो, त्योभन्दा दश वर्षअघि (२०७६ माघ) भन्दा अघिदेखि जोतभोग गर्दै आएको सरकारी, ऐलानी, पर्ती, जग्गाहरु पाइन्छ, त्यो भन्दापछिको पाइँदैन।

वनको नाममा रहेको जग्गा नि ?

वनको सन्दर्भमा भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधन गर्दाखेरि नै प्रष्ट भाषामा भनिएको छ कि सरकारी अभिलेखमा वन जनिएको भए पनि एक ठाउँमा दश वर्षभन्दा अघिदेखि भन्ने छ । अर्को ठाउँमा लामो समयदेखि भन्ने छ । त्यो लामो समय भनेको पनि कम्तीमा दश वर्ष भन्ने बुझिन्छ। कम्तीमा दश वर्षअघि जोतभोग गर्दै आएको जमिन छ भने दिन बाधा नपर्ने कुरा प्रष्ट ढंगले ऐनमा छ। जमिनको सन्दर्भको यो क्लियर छ।

दिन नमिल्ने जग्गा चाहिँ ?

सार्वजनिक जमिन । भूमिको सन्दर्भमा सरकारी र सार्वजनिक जमिन फरक हो । अन्त एउटै हुन्छ । सरकारी स्कुल र सार्वजनिक स्कुल भन्यो भने एउटै हुन्छ। सरकारी संस्थान सार्वजनिक संस्थान भनेको एउटै हो। तर, भूमिको हकमा चाहिँ सबै जमिन सरकारी हो। सरकारको प्रयोजनमा रहेको वा कहीँ कसैको स्वामित्वमा नभएको सबै जमिन सरकारी हो। सार्वजनिक पनि सरकारी हो। तर सबै सरकारी जमिन सार्वजनिक होइन। सार्वजनिक प्रयोजनमा भएको जमिन मात्रै सार्वजनिक जमिन हो ।

जस्तै- मसानघाटहरु, स्कुलहरु, मन्दिर, बौद्ध, चैत्य, विमानस्थल, सार्वजनिक चौतारो, खेल मैदान, पोखरी, गौचरन, यी सार्वजनिक प्रयोजनमा भएको सरकारी जमिनहरु सार्वजनिक जमिन हुन् । सार्वजनिक जमिन व्यक्तिलाई नदिने सूचीमा छ।

त्यस्तै वनले ढाकेको क्षेत्र नदिने सूचीमा छ। मध्यवर्ती क्षेत्र पहिलाको ऐनको हिसाबले नदिने सूचीमा छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज नदिने सूचीमा छ। संरक्षण क्षेत्र नदिने सूचीमा छ। व्यक्तिको निजी जमिन दिने कुरा आएन । खोला किनार पनि सार्वजनिकमा पर्छ।

तर खोलाको चाहिँ अर्को पनि छ । पहिले खोला बग्थ्यो, अहिले बग्दैन वा अन्तै बग्छ, त्यो जमिन चाहिँ जनताले उपयोग गरिसकेको छ भने नदी उकास जमीन भनिन्छ र त्यो सरकारी हुन्छ। कैयौं ठाउँमा पचासौं वर्ष अगाडि खोला थियो अहिले छैन र खोला अहिले अन्तै बग्छ, नक्सा कित्ताकाट पनि अन्तै भएको छ भने त्यो जमिन सरकारीअन्तर्गत गनिन्छ र त्यो दिन नदी उकासचाहिँ दिन मिल्ने सूचीमा छ । नक्साभित्रै परेको जमिन दिइँदैन, नक्सा भन्दा बाहिर रहेको नदी उकासको जमिन चाहिँ सरकारीरुपमा परिभाषित गरिन्छ र त्यो दिने सूचीमा छ।

जोखिमयुक्त क्षेत्र भन्ने पनि छ । विभिन्न ठाउँमा नदीहरुको साइज अनुसार कहाँसम्म भन्ने कुराहरु पनि छ । त्यस्तै राजमार्ग साइडको जग्गालाई छोडेर मात्रै वितरण गर्ने कुराहरु छ। नदी किनार र बाटो कति मान्ने भन्ने पनि आफ्ना अभ्यासहरु छन्।

राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रको विवाद चाहिँ के हो ?

मध्यवर्ती क्षेत्रको कुरा त धेरै पछि आएको हो। चितवनको माडीका जनता त्यहाँ बसेको पुस्तौंपुस्ता भइसक्यो। पूर्वको सुनसरीको वन्यजन्तु आरक्षदेखि पश्चिममा शुक्लाफाँटाको वन्यजन्तु आरक्षबीचको सबै जमिन राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्षहरुको वरिपरिको मध्यवर्ती क्षेत्रमा यो समस्या छ । त्यहाँ टाठाबाठा, बसाइँ सरेर जानेहरुले लालपुर्जा बनाइहाले। त्यहाँका दलितहरु, थारु समुदायका मानिसहरु, जो गरिब छन्, उनीहरुले विभिन्न कारणले लालपुर्जा बनाउन सकेनन्। त्यो क्षेत्र उनीहरुको रैकरको अधिकार लाग्ने जमिन हो। तर, हिजो लालपुर्जा बनाउन सकेनन्, अहिले मध्यवर्ती क्षेत्र छ।

रैकर अन्तर्गत पनि लालपूर्जा पाउन सक्तैनन्, आयोगबाट दिने पनि अधिकार छैन । अब के हुने ? बसाईं सरेकाहरुले लालपुर्जा पाउने तर त्यहीँका आदिवासी रैथाने थारुहरु चाहिँ भूमि अधिकारबाट वञ्चित हुने स्थिति भयो ।

मध्यवर्ती क्षेत्रको परिभाषामा के छ भने त्यहाँ लालपुर्जा भएको जमिन पनि छ । बिक्री वितरण हुन पाउने अधिकार पनि छ । लालपुर्जा पाउने अधिकार अटोमेटिक भइसकेपछि नयाँ मान्छे लगेर त्यहाँ राख्ने त होइन, भएकै मानिसहरुलाई नै लालपुर्जा दिने कुरा हो । मध्यवर्तीमा अन्तबाट स्थानान्तरण गरेर लगिँदैन र थप जंगल पनि उपभोग गरेको अवस्था होइन ।

करीब ९० हजार भूमिहीन दलित वा पौने २ लाख भूमिहीन सुकुमबासीको कुरा गर्दा करिब ३ हजार जति परिवारलाई अन्यत्र सिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि भन्ने आकलन थियो । काठमाडौंलाई छोडेर बाहिर त्यो ठूलो संख्या छैन । केवल आतंक सिर्जना गर्ने मात्रै काम भइरहेको छ । जनताले जग्गा जमिन पहिल्यै जोतभोग गरिसकेका छन् । कानुनको दायरामा ल्याउने भन्ने कुरा मात्रै हो । तर, नक्कली भनेर आतंक सिर्जना गर्ने र गरिबहरुका विरुद्ध घृणा फैलाउनेहरुले यसलाई अपव्याख्या गरेका हुन् ।

मध्यवर्ती क्षेत्रको जमिनको कुरा गर्दा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई निषेधित क्षेत्रमै राख्नुपर्छ, एक इन्च छुन पाइन्न। तर, मध्यवर्ती क्षेत्रमा त लालपुर्जा भएकै जमिन हिजो पनि थियो र अहिले दिनुपर्छ र खोलिनुपर्छ भन्ने हो।

तेस्रो पटक प्रचण्ड सरकार ढलेपछि एमाले र कांग्रेसको सरकार आयो । त्यसले एउटा अध्यादेशको अभ्यास गर्‍यो । त्यो अध्यादेशको हामीले विरोध गरेका थियौं । मैले पनि जोडतोडले विरोध गरेँ। किन भन्दा मध्यवर्ती क्षेत्र त्यतिबेला पनि निषेधितै सूचीमा थियो। यता ल्याउँदाखेरि वन र मध्यवर्ती क्षेत्र भनिए पनि भन्ने थियो तर उता चाहिँ निषेधित सूचीबाट त्यो नहटेपछि यता राख्नुको कुनै अर्थै थिएन। पहिल्यै हामीले वनको झमेला व्यहोरिसकेका थियौं। त्यसकारण यो हट्नुपर्छ भन्ने थियो । हामीले त्यो अध्यादेशको विरोध गर्‍यौँ । करिब ३ लाख, करिब ५ लाख पनि पुग्न सक्छ, भन्दा धेरै परिवारहरु मध्यवर्ती क्षेत्रमै बस्छन्, तिनको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने थियो ।

वनको लफडा नि ?

अहिले वनको एक प्रकारको दादागिरी जस्तो छ । कानुनी हिसाबले वन छैन तर त्यहाँ वन देखाएर वनको रेखदेख गर्ने नाममा थुप्रै बजेट अपचलन हुने गरेको छ। त्यो कट्यो भने त बजेट त घट्छ । त्यहाँ स्वार्थ छ ।

वनसम्बन्धी ऐन र भूमिसम्बन्धी ऐन दुइटै विशेष कानुन हुन्। देवानी संहिता र फौजदारी संहिता साधारण कानुन हुन् अरु विशेष कानुनहरु हुन् । यी दुवै विशेष ऐनहरु हुन्। विशेष ऐनको सन्दर्भमा पनि भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधन पछिल्लो भएको हुनाले वन ऐनका पुराना प्रावधानहरु त्यसले स्वतः खारेज गर्छ। तर, वनका साथीहरु चाहिँ पटक्कै नमान्ने । कैयौं ठाउँमा उजुरबाजुर गर्छौं भन्ने । बैठकमा वितण्डा मच्चाउने । उहाँहरु कन्भिन्स हुन तयार हुनुभएन।
उहाँहरुले के भन्नुभो भने भूमिसम्बन्धी ऐनको तपाईँहरुको तर्क सबै ठीक छ तर हामीले हेर्ने कानुन भूमिसम्बन्धी कानुन होइन वनसम्बन्धी कानुन हो । त्यसो भएपछि हामीले छलफल के गरेका थियौं भने जहाँ वन छ, त्यो एक इन्च छुने होइन, एउटा पनि रुख काट्ने होइन। तर फिल्डबुकमा वन लेख्या छ त्यहाँ बिसौं तिसौं पचासौं सयौं वर्षदेखि मान्छे बस्या छ ।

बटौलीको बजारमा तीन पैसाको सुन छैन भन्ने झलकमान गन्धर्वको गीत छ। त्यो बटौलीको पुरानो बजारकै फिल्डबुकमा वन छ। अत्तरिया त्यत्रो ठूलो बजार छ, त्यो वन छ। बाटोभन्दा माथिको चाहिँ बर्दिबासको सबै जमिन वन छ। जहाँ वनै छैन। मोरङको लेटाङ बजार वनमा छ। अघि प्रसङ्गै निस्किहाल्यो, भालुवाङ। लुम्बिनी प्रदेशको सदरमुकाम नै बनिसक्या छ तर वन छ । भनेपछि, यसरी समाधान हुँदैन ।

वनको सन्दर्भमा जहाँ त्यो कटअफ डेट (२०६६ माघ ) भन्दा पहिला नै जो मानिसहरु बसिसकेका छन्, त्यो ठाउँहरुको सन्दर्भमा स्थानीय तहले प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसलाई खोल्नुपर्छ र निषेध हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो थियो। तर, वनले ढाकेको क्षेत्र एक इन्च छुने होइन एउटा रुख कटाउने होइन।

यसलाई सजिलो भाषामा बुझौँ । किताबमा बनाएको माछा र पोखरीको माछा । माछा त किताबमा छ, पकाएर खान मिल्दैन। फिल्डबुकमा भएको वन त्यही किताबमा भएको माछा जस्तै हो, त्यसलाई पकाएर खान मिल्दैन । भनेपछि त्यसलाई यो किताब हो भनेर स्वीकार गर्नुप पर्‍यो । जब वन नभएर बस्ती छ भने त्यसलाई बस्ती स्वीकार गर्नु पर्‍यो ।

अब यो संख्याको कुरा गर्नुहुन्छ भने झन्डै-झन्डै आधा जस्तै छ, त्यो सबैलाई डोजर लाउन सम्भव छ ? करीब ३ लाख परिवार होला । ३ लाख परिवारलाई डोजर लाउन सम्भव छ ? सम्भव छैन । अनि त्यो डोजर लाएर राज्यलाई फाइदा छ त ? छैन । त्यहाँ त अरबौंको सम्पत्ति बनिसक्या छ । स्कुलहरु छन् । बर्दिबासै हेर्नुभो भने ठुला ठुला स्कुलहरु बनिसक्या छन् । ठुला ठुला होटलहरु छन् । त्यहाँ धेरै चिज छ।

भनेपछि त्यो सारा जनताको घरजग्गा डोजर लाएर राज्यलाई फाइदा छ ? छैन । सरकारलाई फाइदा छ ? छैन । पालिकालाई फाइदा छ ? छैन।

योभन्दा त उहाँहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउने, अरु जग्गालाई सार्वजनिक जमिनमाका रुपमा प्रयोग गर्ने र कर लिइराख्ने भयो भने राज्यलाई फाइदा हुन्छ। उहाँहरुले पनि त्यो जग्गा बैंकमा राख्न सक्ने, कारोबारहरु गर्न सक्ने हो भने राष्ट्रिय पुँजीको प्रवर्धनमा पनि योगदान पुग्छ। त्यसकारण यस्ता समस्याहरु हल गर्नुपर्छ ।

अर्को समस्या संरक्षण क्षेत्रको छ।

संरक्षित क्षेत्र निषेधित क्षेत्रमा पर्छ। संरक्षित क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षहरु र संरक्षण क्षेत्रहरु सबै पर्छन् । संरक्षण क्षेत्रको समस्या कहाँ छ त भन्दा जस्तै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र भन्ने छ। अहिलेको हाम्रो पूर्वगृहमन्त्री (सुधन गुरुङ) को जिल्ला त्यही अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्छ, चुमनुब्री। त्यहाँको अधिकांश जमिन नापजाँचै भएको छैन । त्यहाँका आदिवासी रैथाने जनताले नै लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन्। त्यो मनास्लु हिमालको फेदमा पर्छ ।

त्यस्तै, सिंगो मुस्ताङ र सिंगो मनाङ जिल्ला संरक्षण क्षेत्रमा पर्छन्। जिल्ला नै । त्यहाँ पनि भूमिहीन छन्। भूमिहीन दलित छन् । भूमिहीन सुकुमबासी छन् । अव्यवस्थित बसोबासी छन् । तिनले जग्गा पाउने कि नपाउने?

भनेपछि, संरक्षण क्षेत्र भनेको त राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष जस्तो त होइन। राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षको जो कोर एरिया हो, त्यो एक इन्च पनि नछुने तर त्यसलाई प्रभाव नपर्ने क्षेत्रमा चाहिँ जग्गा दिनुपर्छ । त्यसकारण संरक्षण क्षेत्रको पनि निषेध हटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो थियो। तर, यी चिजहरु संशोधनहरुमा सम्वोधन भएका थिएनन्।

अब गौचरनको कुरा । म रुपन्देहीको ओमसतियामा गएँ । त्यहाँ हजारौं जनता छन्। सयौं कट्ठा जमिन गौचरन छ। जबकि त्यहाँ चार-पाँच पुस्तादेखि थारु समुदाय बसिराखेको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १४ को शिवनगरमा करिब ९ सय परिवार २०३६ सालदेखि एक ठाउँमा बस्नुभएको थियो । त्यो जग्गा फिल्डबुकमा चाहिँ गौचरन रहेछ । योभन्दा अगाडि नै बनेको एउटा आयोगले साढे ४ सय परिवारलाई लालपुर्जा दिइसकेको रहेछ । साढे ४०० परिवार बाँकी छ। अब त्यो साढे ४०० परिवारको बेला के भयो त भन्दा गौचरन आयो । उहाँहरु जग्गा नपाउने सूचीमा । अब दिने कि नदिने ? ९०० परिवारको बस्ती छ । घना बस्ती, शहरैजस्तो भइसकेको छ, अब त्यसलाई गौचरन भनेर सारा जनताको बस्ती डोजर लाउनुपर्ने स्थिति हो त ? त्यसबाट राज्यलाई फाइदा हुन्छ त ? हुँदैन । त्यहाँ भूमिहीन दलित पनि हुनुहुन्छ । सुकुमबासीहरु पनि हुनुहुन्छ ।

पछिल्लो पटक प्रतिनिधिसभाबाट ऐन संशोधन भएर आउँदा त्यहाँ धेरै समस्या छ । गौचरन जस्तै निषेधित क्षेत्रमा रहेका खोल्नुपर्ने अरु धेरै ठाउँहरु छन् । कहीँ डहर छ । कहीँ बगर छ । कहीँ बालुवा छ । कहीँ बालबिटौली छ । कहीँ नुनथार छ । कैयौं ठाउँमा हाटबजार भन्ने छ । पुरानो इतिहासमा थिए होला, अहिले छैनन् । तिनीहरु ठूलो बजारै बनिसकेका छन् । यस्ता ठाउँहरुको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने थियो, त्यो हटेको छैन।

गौचरन जस्ता सार्वजनिक क्षेत्रको जग्गाको सन्दर्भमा पनि हामीले के भन्या थियौं भन्दा स्थानीय तहहरुलाई पुरै अधिकार दिउँ। सार्वजनिक जग्गा भनेको मूलरुपमा स्थानीय जनतालाई चाहिने जग्गा हो। त्यो जनतालाई त्यहीरुपमा चाहिने हो कि होइन, चाहिने हो भने कति चाहिने हो, जनताले त क्लियर भनिहाल्नुहुन्छ ।राजनीतिक निर्णय होइन, सर्जमिन मुचुल्का गरौँ । फिल्डमै गएर सर्जमिन मुचुल्का गरौँ। जुन प्रयोजनका लागि भनिएको थियो, त्यो प्रयोजनमा छ भने सकियो । छैन भने त्यसका लागि अहिले आवश्यक हो कि होइन, त्यसलाई फेरि पुनर्स्थापित गरेर त्यो ठाउँमा ल्याउन आवश्यक हो कि होइन वा व्यक्तिलाई दिन सकिने हो कि होइन। त्यो आधारमा स्थानीय तहले निर्णय गर्ने र एक पटकका लागि त्यस्ता ठाउँहरु खोल्नु गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत थियो । तर, त्यो जसरी आउनुपर्थ्यो कानूनमा आएको छैन।

सार्वजनिकको सन्दर्भमा अव्यवस्थित बसोबासीले चाहिँ त्यो नपाउने निर्णय भएको छ । भरतपुरको १४ मा जस्तै मान्छे पुस्तौंपुस्तादेखि बसेको छ, उनको छोरो त्यहीँबाट सरकारी स्कुल पढेर जागिर खाए होला, एक आना नम्बरी जग्गा किनेर घर बनाए होला, अब बाबुआमा २०३६ सालदेखि बसेको बस्तीमा बा-आमाको अधिकारै हनन हुने भो ? के डोजर नै लाग्नु पर्ने भो? त्यसकारण, भूमिसम्बन्धी ऐनको पछिल्लो ओली सरकारले गरेको संशोधन पनि गलत छ भन्ने हाम्रो मत हो । त्यहाँ पनि जनतालाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने हो।

यसरी प्रक्रियागत ढंगले जाने हो भने भूमिहीनहरुले पटक-पटक जमिन लिन्छन्, जति चोटि दिए पनि सुकुमबासी हुन्छन् भन्ने सही होइन । किनभने, कम्प्युटरइज्ड रेकर्डेड छ । त्यो जग्गा भूमिहीन, दलित र अव्यवस्थित बसोबासीले १० वर्ष बेच्न पाइन्न । १० वर्षपछि पनि दुवैले भूमिहीन हुने गरेर बेच्न पाइन्न। भनेपछि, भूमिहीनताको समस्यालाई एउटा ‘कटअफ डेट’ बनाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । यसलाई नबुझेकाहरु वा बुझेर पनि सुकुमबासीहरुलाई घृणा गर्नेहरु, गरिबहरुलाई घृणा गर्नेहरुले यसलाई अपव्याख्या गरिरहेका छन्।

प्रक्रियाका बारेमा कुरा गर्दा  बाँकेको कोहलपुरमा करिब छ/सात सय परिवारको बस्ती एकठाउँमा बसेको छ । त्यो जग्गा चाहिँ नगर विकासको जग्गा रहेछ। त्यो वितरण गर्न मिल्ने जमीन हो कि होइन?

यस्तैखालको समस्या धेरै ठाउँमा छ। कैयौं ठाउँमा खुला जमिन सुकुमबासीहरुले अकुपाइ गरेर बसिसकेको जमिन पछि नगर विकासले दर्ता गरेको पनि छ । जस्तै- चितवनको कालिकामा त्यस्तो छ। ४ सय परिवारको बस्ती भइसकेको कोहलपुरको जमिन सामान्यतया सरकारीभित्रको जग्गा हो अहिलेको हिसाबले निषेधित सूचीमा छ। उता खजुराको पनि अर्को जमीन छ, त्यहाँ खजुरामा पहिला कपास विकास समितिको जग्गा थियो । कपास विकास समिति बन्द भइसकेपछि त्यो एउटा कम्पनीका रुपमा रहेको जमिनमा अहिले त्यहाँ करिब १ हजार परिवार भन्दा बढी बस्नुभएको छ । त्यो पनि अहिलेको कानुनले दिन मिल्ने सूचीमा छैन। तर, उहाँहरुको समस्या त सम्बोधन त गर्नुपर्ने होला।

भनेपछि, त्यस्ता समस्याहरुलाई पनि भेरिफिकेसनका आधारमा गर्नुपर्ने गरी कानुन संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो ।

हाम्रो राज्य प्रणालीमा तीन चिज छन् । यी तीन चिजलाई सही तरिकाले हेर्न जरुरी छ । एउटा- सरकारले योजनाका आधारमा समस्याहरुलाई अगाडि बढाउने कुरा । त्यसका आधारमा व्यवस्थापिकाले नियम कानुन बनाउने कुरा । र, अर्को- कर्मचारीले त्यसलाई लागु गर्ने कुरा । गल्ती भयो भने न्यायालयले सच्याउने कुरा ।

हाम्रो ध्यानचाहिँ धेरै न्यायालयले के गर्छ भन्ने आधारमा सोच्ने भएको हुनाले नयाँ योजना बनाउने र जनताको हितका कुराहरु लागु गर्ने काम कम भइरहेको छ। कानुनी रुपमा कुनै चिज गर्दा त्यो जनता र राष्ट्रको हितमा छैन भने कानुनका आधारमा रोकिने कुरा सही हो तर विद्यमान कानुनले जनताको हित विरुद्ध केही गरेको छ भने त्यसलाई जनताको हितका आधारमा रहेर संशोधन गर्ने अधिकार त सरकारमार्फत संसदमा छ। हामीले त्यसलाई प्रयोग गरेर जानुपर्छ ।

अहिलेको हाम्रो सिंगो व्यवस्थाको समस्या नै यहीँ छ। कर्मचारीतन्त्रले यो मान्दैन, त्यो मान्दैन भन्छ । कर्मचारीतन्त्रको काम विद्यमान चिजलाई लागु गर्ने हो। त्यो जनताको हितमा छैन र त्यसैलाई लागु गर्न कर्मचारीले मान्दैन भने पोलिटिकल लिडरसिपको काम जनताको हित अनुकुल हुने गरी कानून संशोधन गर्ने र अगाडि बढ्ने हो। विगतमा यस्तो काम जति हुनुपर्थ्यो भएको छैन। अहिले नयाँ सरकारलाई त्यो अवसर छ।

 काठमाडौंको बागमती किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन सरकारले सुरक्षा प्रमुखलाई निर्देशन दिएको भन्ने खबर हिजोदेखि आएको छ। बस्ती खाली गर्न माइकिङ पनि भएको छ । यो बागमती किनारको सुकुम्बासी बस्ती कस्तो हो ? र, यसलाई हटाउने सही तरिका के हो? अघि हामीले जुन प्रक्रियाको कुरा गर्यौं, तपाईँ त भूमि आयोगमा उपाध्यक्ष भएर पनि बस्नुभो, सायद यसमा कुनै सम्झौता पनि काठमाडौँ महानगरपालिकासँग भएको थियो कि ? बागमतीका सुकुमबासी व्यवस्थापनको सही प्रक्रिया के हो ? डोजरै लगाउनुपर्ने हो ? उनीहरुलाई त्यही ठाउँमा वा अन्यत्र जमिन दिनुपर्ने हो कि होइन ?

यसको सन्दर्भमा एकदम सजिलो कुरा छ। जमिन त्यहाँ दिनुपर्ने हो कि होइन भन्ने कुरा कसले निर्णय गर्ने? प्रक्रियामा जाने होला नि । नदी किनार हो भन्यो भने नदी कहाँ हो? नक्सामा नदी कहाँ छ ? अहिले नदी कहाँ छ, त्यसका आधारमा हेर्नुपर्ने होला । दोस्रो- नदीका बारेमा पनि अदालतको एउटा फैसला आएको छ ।

एकदम नजिकको कुरा गर्दाखेरि बागबजारको कृषि त्यहाँ बजार वरिपरि लालपुर्जा भएको जमिन छ, जुन फनपार्कदेखि वरिपरिको टुकुचासँग सटिएको छ। यो पुरै काठमाडौं उपत्यकाभित्र अदालतले एकचोटी ल्याएको खोलाको कुरा लागु हुने हो भने करिब १ लाख परिवार प्रभावित हुने कुरा छ। के हामी त्यहाँ जान सक्छौं? जान खोजेको हो त? त्यस्तो हो भने पनि त्यति सजिलो छजस्तो लाग्दैन। त्यो अहिलेको आवश्यकता होइन। जनताले यहाँ कसरी कमाएर खाने भन्ने स्थिति छ। राज्यले जनताको लालपुर्जा भएको जमिनलाई पनि नष्ट गर्ने राज्यसँग अधिकार छ तर त्यो जनताको हितमा हो कि होइन? राष्ट्रको हितमा हो कि होइन ? यो पहिलो कुरा हो।

थापाथलीको केसमा पनि टुकुचामा बस्न पाउने हो भने बागमती किनारमा बस्न पाउने कि नपाउने ? बागमती कहाँ हो भन्ने पनि अर्को प्रश्न छ। मैले उहाँहरुलाई पहिल्यैदेखि भन्ने गरेको छु बागमती कहाँ हो पहिला क्लियर गर्नुस्। चिनो लाउनुस्। कानुनत: उपभोग गर्न मिल्ने जमिन कहाँ हो, त्यहाँ चिनो लाउनु पर्‍यो । उहाँहरुले त्यो काम गर्नुभएको छ त ? छैन।

दुई- सुकुम्बासी यी हुन् र यी होइनन् भन्ने कसलाई थाहा छ ? संविधान छ, कानुन छ, ऐन छ, ऐनले बनाएको नियमावली छ, नियमावली अनुसार भूमि आयोग बनेको छ । त्यो आयोगसित बालेनजीले मेयर हुँदा सम्झौता गर्नुभएको थियो। हिजो मेयरका रुपमा स्थानीय तहबाट लगत संकलन गराउने उहाँसँग अधिकार थियो । अहिले पनि त्यहाँ सुनिता डंगोलजी मेयर हुनुहुन्छ। यो अधिकार उहाँसँग छ। फारम भराउनु पर्‍यो । वास्तविक सुकुम्बासी हो कि उहाँहरुको लगत संकलन गर्नु पर्‍यो । लगतलाई प्रविष्टि गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि छानबिनको प्रक्रियामा लैजानु पर्‍यो । यो काम गर्न हिजो केले बाधा पुर्‍यायो? उहाँ मेयर भएर आएपछि यो प्रक्रिया त एक दुई महिनाको कुरा थियो। धेरै पटक भनिएको थियो यो कुरा।

जस्तै, भरतपुरमा पनि निवेदन हाल्ने सबैले जमीन पाउनुभएन । तर त्यहाँ जुलुस त आएन। डोजर हान्न पनि परेन। जनताले मैले नपाउने रहेछु भनेपछि बुझ्नुहुन्छ। पाउनेहरुले कसरी पाउने कति पाउने भन्ने पनि छ। भरतपुरमा पनि पाउने भन्दा बढी अकुपाइ गरेका जनता हुनुहुन्थ्यो तर कहीँ विवाद आएको छैन। त्यसकारण एउटा प्रक्रियामा लगेर जनताको अगाडि ट्रान्सपरेन्ट तरिकाले काम गर्नुपर्‍यो ।

बालेनजीले सुरुमा आउँदा बित्तिकै डोजर हान्न थाल्नुभो । ढिलो हुन लाग्यो ह्यान र त्यान भन्नुभो । तर उहाँ तीनवर्ष जति बसिन्जेल त त्यो प्रक्रिया त सकिन्थ्यो त। त्यो प्रक्रियागत ढंगले गएको भए त सकिन्थ्यो । उहाँ हिजो पनि त्यहाँ जानुभएन। अहिले यो सरकार बनेको एक महिना पनि पुग्या छैन, अहिले नै डोजर लिएर जानुपर्ने के छ ?

उहाँ सरकारमा आउँदा बित्तिकै टोखामा डोजर हानियो । सिफलमा डोजर हानियो । अहिले बागमतीमा डोजरको तयारी भइरहेको छ। के यो देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या सुकुम्बासीहरु हुन् ? होइनन् । सुकुम्बासीहरुका कारणले यो देशको विकास, उन्नति र प्रगतिमा ठूलो बाधा व्यवधान आएको छ ? त्यस्तो पनि होइन।

उहाँहरुले भनेको अनुसार पनि अस्ति भर्खरै १०० बुँदे प्रतिबद्धता आएको छ। त्यसमा पनि ६० दिनभित्र सुकुम्बासीहरुको प्रमाणीकरण गर्ने र १००० दिन भित्र लालपुर्जा दिने भन्ने छ। पार्टीले गरेको प्रतिबद्धता छ । प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र गर्ने तर सरकार आएको करिब एक महिना पुग्न लाग्यो। उहाँले प्रक्रिया अगाडि बढाएको त देखिएन । उहाँको ध्यान डोजरमै बढी देखिइराखेको छ।

झापा ५ का जनताले १००० दिनभित्र लालपुर्जा पाउने हो भने थापाथलीकाले चाहिँ किन नपाउने त? यो देशको हरेक भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीले, हरेक नागरिकले आवासको अधिकार हुन्छ भन्ने कुरा त संविधानमा छ। के यो सरकार संविधानविरोधी हो? यो सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धताहरुलाई किन यसरी बिर्सिराखेको छ ? यो आफैंमा सोचनीय छ। उहाँहरुले सोच्नुपर्ने स्थिति छ ।

त्यसैले थापाथली मात्रै होइन, देशको कुनै पनि ठाउँमा प्रक्रियामा जानुको विकल्प छैन। उहाँहरु प्रक्रियामा जानुपर्छ।

अन्तिममा अलिकति नीतिगत कुरा गरौँ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो वाचा पत्रको ८२ नम्बरमा भूमिसम्बन्धी नीतिगत कुरा लेखेको पाइयो। विगतका असफलताहरुबाट सिक्दै उच्चस्तरीय राष्ट्रिय भूमि अधिकार प्राधिकरण गठन गरिनेछ भनेर बाचापत्रमा लेख्नुभएको रहेछ। जब कि हाम्रो ऐनले भूमि आयोग बनाएकै छ । तर उहाँहरुले सक्कली र नक्कली सुकुमबासी छुट्याउनका लागि भूमि प्राधिकरण बनाउने भन्नुभएको देखिन्छ। भूमि समस्यालाई हेर्ने कुरामा रास्वपाको प्रिन्सिपलमै अलिकति फरक देखिएको हो ? उहाँहरुले अलग्गै बाटोबाट समाधान खोजेको हो कि ?

नक्कलीलाई छुट्याउने भन्नुको अर्थ सक्कलीलाई जमिन दिने हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नभए उहाँहरुले त भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई जमिन दिने कुरा पनि स्पष्ट लेख्नुभएको छैन। नक्कलीलाई नदिने, छुट्याउने भन्नुको अर्थ सक्कलीलाई दिने भन्न खोज्नुभएको होला भन्ने हिसाबले हामीले बुझ्न पर्ने हुन्छ । उहाँहरुले त्यो पनि प्रष्ट लेख्नुभएको छैन।

त्यसैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आफ्नो भूमिसम्बन्धी नीति र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति के हो, प्रष्ट पार्न मैले तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत अनुरोध गर्छु। पहिलो कुरा उहाँहरु त्यसमा प्रष्ट हुनुहुन्न।

दोस्रो- उहाँहरुले जुन प्राधिकरण गठन गर्ने भन्नुभएको छ । राज्यमा एउटा भूमि आयोग छ। अघिल्लो सरकारले त्यसलाई विघटन गर्दा पनि सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिसकेको छ। त्यसलाई काम गर्नका लागि उहाँहरुले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यसरी गरिराख्नु भएको छैन। किन हो मलाई थाहा छैन। आयोगका समस्याहरुलाई समाधान गर्दिएर त्यो आयोग मार्फत छिटोछरितो कामलाई अगाडि बढाउने र स्थानीय तहहरुसँग समन्वय गरेर प्रमाणीकरणको कामहरुलाई अगाडि बढाउने काम उहाँहरुले गर्नुपर्थ्यो । सोझो बाटो यो हो। यो गरेको देखिन्न।

नदेखेपछि पहिले त बाटो वा प्रिन्सिपल नै क्लियर छैन । झापा जाने भन्नु एउटा कुरा भयो, इलाम र भारततिर नजाने भन्ने अर्को कुरा भयो। उहाँहरु जाने कहाँ भन्ने प्रष्ट छैन।

ल उहाँहरुले त्योअनुसार प्राधिकरण बनाउने हो भने पनि बनाए भयो नि त। दुई तिहाइ नजिकको सरकार छ। पहिला जस्तो गठबन्धन पार्टनरहरु मानेनन्, प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरा भूमिमन्त्रीले सुनेन भन्ने जस्तो अवस्था त छैन। उहाँहरुको झन्डै एकल दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । कम्फर्टेबल बहुमतको सरकार छ । प्राधिकरण बनाएर छानबिनका प्रक्रियाहरुको अधिकार दिएर अहिलेका सबै निवेदन हामीले छानबिन गर्छौं भन्न पनि त पाउनु भो। प्रक्रियागत ढंगबाट जाँदाखेरि वडाको समिति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि प्रतिनिधि राख्न सकियो। हामी दुई तिहाइ नजिकका ठुला पार्टी हौं त्यसैले अरुले एक एक जना राखे भने हामी दुई दुई जना राख्छौं भने पनि भयो। पाँचै जना राख्छौं भने पनि के फरक पर्‍यो र । त्यो तलब दिनुपर्ने समिति होइन । त्यो प्रक्रियाबाटै नक्कली सक्कली सबै छाने भयो।

बायोमेट्रिकले नक्कली सक्कली छान्न सक्छ आजको स्थितिमा ? सक्तैन। त्यो त स्थानीय जनताले, छिमेकीले लालपुर्जा निकाल्ने प्रक्रियाले सक्ने हो। त्यो गर्ने प्रक्रिया आफैंमा ट्रान्सपरेन्ट तरिकाले बनाउन सकिने अधिकार उहाँहरुसँग छ। एकछिन मानौं त्योमाथि विश्वास भएन रे । हामी छानबिन हाम्रो तरिकाले गर्छौं भन्यो भने उहाँहरुले भनेको प्राधिकरण बन्ने कुरा छलफलमै छैन। तर सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई बोलाएर सुकुम्बासी हटाउँछौ कि तिमीहरुलाई मैले हटाउँ भनेर धम्काएको कुरा चाहिँ अहिले आइरहेको छ, यो बाटो सही छैन। उहाँले यो बाटो सच्याउन जरुरी छ ।

मैले अघि पनि भनेँ, ११ लाख ५२ हजार नयाँ निवेदन ८४ हजार ६०० पुराना निवेदन छन् । यो बाहेक म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु, मुक्त कमैयाका समस्याहरु अझै पुरै हल भएका छैनन् केही छुटेका छन्। मुक्त हलियाका समस्याहरु पुरै हल भएका छैनन्। कमलरीका मुक्ति घोषणा गरिएको छ, सबै हल भएका छैनन्। हरवा चरवाहरुको मुक्ति घोषणा गरिएको छ, सबैका समस्या हल भएका छैनन् । यो संख्याको परिवारमा हिसाब गर्नुस् ११ लाख ५२ हजार प्लस ८४ हजार गर्दा झन्डै साढे १२ लाख परिवार भए। एउटा परिवारमा चार जना भए यो त ५० लाख जनसंख्या छ। यो जनसंख्यालाई उसको आधारभूत अधिकारबाट मुक्त गर्छु, तँलाई चाहिँ पेलेरै जान्छु भन्न यो सरकारलाई सम्भव छ? छैन।

दुई तिहाइका सरकारहरु विगतमा पनि बने । २०१५ सालमा पनि बन्यो, 0१७ सालमै त्यो दुर्घटनामा गयो। २०७४ सालमा पनि पार्टीको दुई तिहाइ नआए पनि गठबन्धनको दुई तिहाइ आएको थियो। त्यो सरकारले पनि आफ्नो पूरा कार्यकाल सम्पन्न गर्न सकेन। बंगलादेशमा पनि एउटै पार्टीको पूरा दुई तिहाइकै सरकार आएको थियो। जनता जागिसकेपछि योभन्दा अगाडिको सरकार पनि ढल्ने बेलासम्म उसँग दुई तिहाइको समर्थन थियो। ऊ समर्थनको अभावले ढलेको होइन। जनताको आक्रोशका कारणले ढलेको हो। अहम् र पेलाहा प्रवृत्तिका कारणले ढलेको हो। त्यसकारण सत्ता जत्रो बहुमतको होस् जनताको हित गर्न सकेन र जनताका अधिकारहरुको रक्षा गर्न सकेन भने त्यो संसदको संख्या भनेको केवल नम्बर मात्रै हो।

जनताले २४० वर्षदेखि शासन गरेकाहरुलाई, आफूलाई विष्णुको अवतार ठान्नेहरुलाई घिसारेर अहिले नागार्जुनको जंगलमा पु र्‍याइदिएका छन् । भनेपछि, अरु आम नागरिकहरुको त सामान्य कुरा हो। नेपाली जनता लामो संघर्षबाट अनुभव प्राप्त छन्। शासकहरु गलत भए भने तिनलाई कसरी सच्याउने भन्ने कुरा जनतालाई राम्ररी थाहा छ। भर्खरै भदौ २३ २४ ले पनि एउटा शिक्षा दिएको छ। अहिलेको निर्वाचनले पनि एउटा शिक्षा दिएको छ। यो शक्तिलाई जनताको हितमा, राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्नुको सट्टा आफ्नाले गरे जे पनि सही, अर्कालाई पेलेरै जाने भन्ने विगतका गलत प्रवृत्तिहरुको सिको गर्न थालियो भने यो सरकार र यसका सञ्चालकहरुको पनि ठाउँ त्यहीँ हुनेछ जहाँ विगतका गलत मान्छेहरुको थियो ।

भिडियो-