सुधन गुरुङको बैंक खाता प्रकरण : गोपनीयता कि प्रेस स्वतन्त्रता ?

काठमाडौँ । हिमालयन बैंक र नबिल बैंकमा निवर्तमान गृहमन्त्री एवं सांसद सुधन गुरुङको कति बचत छ ? त्यो रकम कहाँबाट सुधनको खातामा आयो ? उक्त रकम कहिले–कहिले झिकियो ? यो बैंकिङ ‘ट्रान्जेक्सन’को विवरण कान्तिपुर दैनिक र कान्तिपुर टेलिभिजनले सार्वजनिक गरेपछि मन्त्री गुरुङ अहिले राजीनामा दिएर बसेका छन् ।

सांसद गुरुङको बैंकिङ ‘स्टेटमेन्ट’ नै मिडियामा आएपछि नबिल बैंक पनि सार्वजनिक आलोचनाको शिकार भएको छ । बैंकमा गोप्य रहने व्यक्तिगत खाताको सम्पूर्ण विवरण मिडियालाई उपलब्ध गराएको भन्दै नबिल बैंकमाथि आलोचना शुरु भएको हो । यो प्रकरणमा नबिल बैंकले विज्ञप्ति नै जारी गर्नुपरेको छ ।

निवर्तमान मन्त्री गुरुङले पनि मिडियामा बैंकिङ कारोबारको विवरण प्रकाशित हुँदा आफ्नो गोपनीताको हक हनन भएको गुनासो गरेका छन् ।

यो विवादले एउटा गम्भीर विधिशास्त्रीय बहस उत्पन्न गरेको छ । कुनै व्यक्तिको निजी बैंक खाता र कारोबारको विवरण बैंक प्रशासनले अरुलाई दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? त्यस्तो खाता विवरण मिडियामा प्रकाशित हुँदा व्यक्तिको ‘गोपनीयताको हक’ हनन हुन्छ या प्रेस स्वतन्त्रताको हक लागू हुन्छ ?

संविधानमा मौलिक हकका रुपमा रहेका गोपनीयताको हक (धारा २८) र सञ्चार तथा सूचनाको हक (धारा १९ र २७) बीच कस्तो तादाम्य हुनुपर्छ ? यी यावत प्रश्नसँगै यो प्रकरणले ‘गोपनीयता भर्सेस प्रेस स्वतन्त्रता’ को सैद्धान्तिक बहसलाई सतहमा ल्याइदिएको छ ।

यही सैद्धान्तिक बहसलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यहाँ सुधन गुरुङको ‘बैंक खाता लिक प्रकरण’ बारे विश्लेषणात्मक चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

सर्वप्रथम, कान्तिपुर टेलिभिजनमा पत्रकार शिखा श्रेष्ठको बाइलाइनमा प्रकाशित÷प्रसारित सामग्रीको सारांश हेरौं, जसमा सुुधनको बैंकिङ स्टेटमेन्ट उजागर गरिएको छ ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङका कारोबारका तथ्यले उब्जाएका शंका र अनुत्तरित प्रश्नहरू

अनुसन्धानकारी निकायबाट कान्तिपुरले प्राप्त गरेका कागजातका आधारमा सुधन गुरुङको बैंकिङ कारोबार, सम्पत्ति र लगानीको श्रोतका बारेमा कैयौं प्रश्न छन् जसको उत्तर गुरुङ स्वयंम्ले दिनुभएको छैन ।

सुधन गुरुङ अध्यक्ष रहेको गैरनाफामूलक संस्था ‘हामी नेपाल’ को हिमालय बैंक र नबिल बैंक दुवैमा खाता रहेको देखिन्छ ।

हिमालयन बैंकको खाता १८ फेब्रुअरी २०२५ मा बन्द गरिएको देखिन्छ । खाता बन्द गर्नुअघि यसमा ५३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । खाता बन्द हुनुअघि यही खाताबाट ३० लाख ९४ हजार रुपैयाँ नबिल बैंकमा रहेको ‘हामी नेपाल’को खातामा सारिएको हामीलाई प्राप्त विवरणमा देखिन्छ ।

नबिल बैंकमा रहेको खातामा जुलाई २०२१ देखि अगस्ट २०२५ सम्ममा २ करोड २८ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको पाइयो । जसमा सन् २०१५ को मे र जुलाईमा मनिता देवकोटाको नामबाट ४ लाख ४० हजार आएको छ । नबिल बैंकमै रहेको सुधन गुरुङको व्यक्तिगत खातामा २०२१ को मे देखि जुन महिनासम्म कोभिड–१९ का लागि सहयोग भन्दै विभिन्न स्रोतबाट उपलब्ध भएको करिब ६० लाख जम्मा भएको देखिन्छ ।

५ अगस्ट २०२१ मा यही व्यक्तिगत खाताबाट २५ लाख ९० हजार नबिल बैंकमा रहेको हामी नेपालको खातामा स्थानान्तरण गरिएको छ ।

त्यसो त सुधनको नबिल बैंकमा रहेको खातामा फरक मितिमा फरक व्यक्तिले लाखौँ रकम जम्मा गरेको देखिन्छ । तीमध्ये केहीको स्रोत विवरणमा ‘सापटी फिर्ता’ उल्लेख छ भने अन्य धेरै कारोबारमा स्रोत र प्रयोजन खुलाइएको छैन ।

२०२३ को मे ९ मा चाङ अग्रवाल नामका व्यक्तिले गुरुङको खातामा २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ र सोही मितिमा विजयकुमार श्रेष्ठको नामबाट ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ जम्मा भएको पाइएको छ ।

सुधनको व्यक्तिगत खाताबाट अर्को दिन मे १० का दिन लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको खातामा २५ लाख र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सको खातामा २५ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको देखिन्छ । यी दुवै लघुबीमा कम्पनीमा सुधनको २५ हजार कित्ता सेयर रहेको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको अभिलेखमा छ । अहिले गृहमन्त्री गुरुङ विवादमा तानिएको यही विषयमा हो ।

२०२३ को जुन ७ मा सुधनको खाताबाट बिजेशकुमार मगरको खातामा ११ लाख भुक्तानी भएको र १३ अक्टोबरमा छिरिङ छोम्बेल गुरुङले सुधनको खातामा २५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको कागजातले देखाएको छ ।

त्यसपछि १७ अक्टोबरमा पनि सुधनको खातामा २० लाख रुपैयाँ पैसा जम्मा भएको देखिन्छ । २० र २५ अप्रिल २०२४ मा सञ्जय सर्भिसेज सेन्टर प्रालिको नामबाट १० लाख र साढे १२ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । जसमा एउटा कारोबारको स्रोतमा ऋण फिर्ता उल्लेख छ, अर्कोमा व्यवसाय भनिएको छ ।

उल्लिखित विवरण केलाउँदा गेट अहेड ट्रेडिङ, एसआरएस इन्भेस्टमेन्ट र विनर लिक्वर उद्योग प्रालिलगायत कम्पनीका मालिक चाङ अग्रवाल र विजयकुमार श्रेष्ठबाट गुरुङको खातामा ६० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको देखिन्छ । विजय कुमार श्रेष्ठको पहिचान भने खुल्ने विवरण हामीले भेटेका छैनौं । तर, त्यो रकम लघुबीमा कम्पनीको सेयर किन्न उपयोग भएको अनुसन्धानकारी निकायको दाबी छ ।

लिबर्टी र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सको सेयर किनेको रकमको स्रोतमा विवाद सुरू भएपछि गृहमन्त्री गुरुङले कर्जा लिएर किनेको दाबी गरिरहँदा कर्जा दिने र खातामा पैसा पठाउने विजयकुमार श्रेष्ठ एउटै व्यक्ति हुन कि होइनन् भन्ने पनि खुल्न बाँकी छ ।

त्यसैगरी करिब २५ लाख रुपैयाँ छिरिङ छोम्बेल गुरुङको नबिल बैंकको खाताबाट सुधनको खातामा जम्मा गरिएको देखिन्छ । यो रकम सुशीलकुमार श्रेष्ठ र सुरेशकुमार यादवद्वारा नगदमा जम्मा भएको छ । यी दुवै व्यक्ति सीमाभन्दा बढी कारोबार गरेर पटक–पटक सरकारी अनुसन्धानको दायरामा रहेका व्यक्ति हुन् ।

सञ्जय सर्भिसेज सेन्टर प्रालिसँग पनि गुरुङको केही कारोबार भएको देखिन्छ भने लगुम प्रिमियम अपार्टमेन्ट प्रालिको खातामा पनि केही रकम जम्मा गरेको खुल्छ ।

त्यस्तै, लक्ष्मी सनराइज बैंकमा पनि सुधनको खाता रहेको र २०२१ जुलाई ११ देखि २०२५ सेप्टेम्बर १५ सम्म १ करोड ७ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यसमा ठूलो कारोबार गर्नेमध्ये एकजना हुन् अन्जल मानन्धर, जसको नामबाट उक्त खातामा करिब ४० लाख नगद जम्मा भएको देखिन्छ । बैकिङ कारोबारका यी विवरणले सुधनले विभिन्न व्यक्तिसँग ठूलो रकमको कारोबार गर्दै आएको देखिन्छ । तर, त्यस्तो कारोबारको स्रोत तथा विस्तृत विवरण भने धेरैजसोमा खुलाइएको छैन ।

गृहमन्त्री गुरुङ आफैंले खुलाएको सम्पत्ति विवरणमा एडभेन्चर भिल्ला, लगुम प्रिमियम अपार्टमेन्ट र होप होल्डिङस प्रालि गरी तीन कम्पनीमा लगानी रहेको देखिन्छ । सन् २०१६ जुन २२ मा स्थापना भएको एडभेन्चर भिल्ला प्रालिको लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडमा बैंकमा खाता छ ।

यो खातामा २०१७ अगस्टदेखि २०२१ अगस्टसम्म एक करोड १३ लाख जम्मा भएको देखिन्छ, त्यसपछि कुनै कारोबार भएको देखिँदैन ।

यस्तै लगुम प्रिमियम अपार्टमेन्ट प्रालिको प्रभु बैंकमा खाता रहेको देखिन्छ । यही खाताबाट कम्पनीका नाममा पारामाउन्ट मोटरबाट गाडी खरिद गरेको देखिन्छ ।

यो खरिद गर्दा करिब १९ लाख नगद र साढे २४ लाखभन्दा बढी ऋण लिएको कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातमा देखिन्छ । लगुमको कारोबार ५७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएको तर खातामा जम्मा रकममध्ये २ लाख ३९ हजार रुपैयाँ मात्र बुकिङ वेबसाइटहरू र बाँकी रकम विभिन्न व्यक्तिबाट आएको अनुसन्धानकारी निकायले पत्ता लगाएका छन् ।

यस्तै होप होल्डिङ्स प्रालिको प्रभु बैंकमा खाता छ । डिसेम्बर २०२४ देखि मे २०२५ सम्म यो खातामा १ करोड १९ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको देखिन्छ । यो खाताबाट लगुम प्रिमियम अपार्टमेन्ट, सुधन गुरुङ र होप होल्डिङबीचमा धेरै पटक कारोबार भएको कान्तिपुरले प्राप्त गरेको विवरणबाट खुल्छ । यो कम्पनीको खातामा गैरनाफामूलक संस्था ‘हामी नेपाल’ ले एकपटक करिब साढे ४ लाख जम्मा गरेको देखिन्छ । तर कारण भने खुलाएको देखिन्न ।

गृहमन्त्री गुरुङको व्यक्तिगत खातामा भएका कारोबार हेर्दा प्रायः क्याफे, रेस्टुरेन्ट, क्लब, सिनेमा जस्ता स्थानमा खर्च गरेको सरकारी अनुसन्धानले देखाउँछ । तर, गुरुङले कहाँ–कहाँ कति रकम खर्चेको भन्ने विवरण उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

सन् २०२३ देखि २०२४ को बीचमा सुधनको खातामा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट लाखौं रुपैयाँ आएको देखिन्छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङका व्यावसायिक कारोबारका विवरण एक अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित देखिन्छन् । तर गैरनाफामूलक संस्थाबाट व्यक्तिगत खातामा रकम पठाउनुको प्रयोजन र अर्थ खुल्न सकेको छैन । व्यक्तिगत खातामा आएको रकमको स्रोत के थियो भनेर पनि कारोबारका क्रममा उल्लेख भएको देखिन्न । जसले गुरुङको कारोबारमाथि संशय पैदा गरेको छ । कोभिड–१९ को बेलामा व्यक्तिगत खातामा सहायता रकम जम्मा हुनु पनि शंकास्पद नै देखिन्छ ।
लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स र स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सको सेयर खरिदका बेलामा गुरुङले कर्जा लिएको दाबी गरे पनि सेयर खरिदको एकदिन अघि मात्रै व्यक्तिगत खातामा चाङ अग्रवाल र विजयकुमार श्रेष्ठबाट ६० लाख रुपैयाँ आउनु तर कारण नखुल्नुले अर्को आशंका जन्माएको छ ।

विवादमा तानिएपछि गृहमन्त्री गुरुङले पार्टीभित्र र बाहिरबाट पनि थुप्रै प्रश्नको सामना गरिरहनु परेको छ । गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा दुईपटक स्टाटस लेखेर प्रस्टीकरण दिने प्रयास गरे पनि त्यसले विश्वासलाग्दो आधार तयार गर्न सकेको छैन । (स्रोत : कान्तिपुर टेलिभिजन)

कान्तिपुरले सुधन गुरुङको बैंकिङ विवरण अनुसन्धानकारी निकायबाट प्राप्त गरेको भनेको छ । टीभी र पत्रिका दुबैको समाचारमा एउटै दाबी गरिएको छ ।

उता, नबिल बैंकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गुरुङको व्यक्तिगत विवरण बैंकले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको नभएर ‘अनुसन्धानकारी निकाय’ बाट प्राप्त गरेको हुँदा बैंकलाई दोष लगाउन नमिल्ने तर्क गरिएको छ ।

नबिल बैंकद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति हेरौं ।

ग्राहक सूचनाको गोपनीयतासम्बन्धी भ्रामक जानकारीको खण्डन तथा स्पष्टीकरण

केही दिनयता विभिन्न सामाजिक सञ्जाल तथा केही सञ्चार माध्यममा नबिल बैंकले ग्राहकको गोपनीयता भंग गरी ग्राहकको कारोबारसम्बन्धी जानकारी चुहावट गरेको भन्ने आधारहीन तथा प्रमाणविहीन प्रचार–प्रसार भइरहेकोप्रति बैंकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

यस्ता भ्रामक सूचनाले जनमानसमा बैंकिङ सेवाप्रतिको विश्वासलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरेको देखिएकाले बैंक यस किसिमको भ्रमपूर्ण तथा प्रमाणविहीन सम्प्रेषणको स्पष्ट रुपमा खण्डन गर्दछ ।

मिति २०८३ वैशाख ९ गते कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित ‘गृहमन्त्री गुरुङको कारोबारका तथ्य बाहिरिँदा बढ्दै गएका प्रश्नहरु’ शीर्षकको समाचारमा स्पष्टरुपमा कान्तिपुर दैनिकले ‘… अनुसन्धानरत निकायबाट प्राप्त गरेका बैंकिङ कारोबारको विवरण..’ भनी उल्लेख गरेको छ । उक्त समाचारमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा विभिन्न मितिमा भएका कारोबारहरू प्रकाशित भएको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्दै केही व्यक्तिहरुद्वारा सामाजिक सञ्जालमार्फत बैंकविरुद्ध नियोजितरुपमा दुष्प्रचार गरिष्ठकोप्रति बैंकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

बैंक सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई स्पष्टरुपमा जानकारी गराउन चाहन्छ कि कुनै पनि ग्राहकको सूचना वा कारोबार विवरण ग्राहक स्वयं, निजको आधिकारिक प्रतिनिधि, वा नियामकीय तथा अनुसन्धानकारी निकायहरूले कानूनी प्रक्रिया अनुसार मागेको अवस्थाबाहेक बैंकले कुनै पनि सञ्चार माध्यम, व्यक्ति वा अनधिकृत निकायलाई उपलब्ध गराउन मिल्दैन, गराउँदैन र गराएको पनि छैन ।

बैंकको कुनै पनि ग्राहकको विवरण कसैले लिएको अवस्थामा बैंकको रेकर्डमा कुन मितिमा, कुन कर्मचारीले, कुन प्रयोजनका लागि निकालेको हो भन्ने सम्पूर्ण विवरण तथा लगत बैंकको प्रणाली अर्थात् कोर बैंकिङ सिस्टममा सुरक्षित रुपमा अभिलेखित रहन्छ ।

यस सम्बन्धमा बैंकमाथि लगाइएका सम्पूर्ण आरोप तथा अनुमानहरु गलत, भ्रामक तथा आधारहीन रहेको कुरा स्पष्ट पार्दछौं । इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको हैसियतले नबिल बैंक लिमिटेडले प्रचलित कानून, नियमन, प्रावधान तथा निर्देशन एवं आन्तरिक सुशासन तथा सूचना सम्बन्धी नीतिहरुको पूर्ण रुपमा पालना गर्दै ग्राहक सूचनाको पूर्ण गोपनीयता कायम गर्न कटिबद्ध रहेको जानकारी गराउँदछ ।

बैंकिङ गोपनीयता कायम राख्नु तथा ग्राहकको सूचनाको संरक्षण गर्नु बैंकिङ नैतिकता तथा अनुपालनको आधारभूत सिद्धान्त हो । बैंकले यस सम्बन्धमा सधैँ उच्चतम मापदण्ड तथा अभ्यासहरूको पालना गर्दै आइरहेको समेत जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

नबिल बैंकजस्तो जिम्मेवार, चार दशकभन्दा बढीको विश्वसनीय इतिहास भएको बैंकले कुनै ग्राहकको व्यक्तिगत विवरण कुनै अनधिकृत व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्ने वा जानकारी दिने सम्भावना छैन र रहँदैन ।

सूचनाको स्पष्ट स्रोतसहित प्रकाशित समाचारलाई बंग्याउँदै बैंक सम्बन्धमा दुष्प्रचार गर्ने व्यक्ति तथा निकायलाई तथ्यहीन दुष्प्रचार नगर्न तथा जनमानसलाई भ्रमित नपार्न आग्रह गर्दछौं ।

साथै, नियोजित दुष्प्रचार गर्ने व्यक्तिमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ तथा अन्य प्रचलित कानूनअनुसार कानूनी कारबाहीको प्रक्रियामा जान बैंक बाध्य हुनेछ ।

बैंकका सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग तथा सरोकारवालाहरुमा यस्ता दुष्प्रचारमा विश्वास नगर्न हुन अनुरोध गर्दछौं ।

साथै, बैंकले ग्राहक गोपनीयतामा सधैं सचेत रही, ग्राहक सुरक्षासम्बन्धी विभिन्न प्रविधिहरुको प्रयोगमार्फत उच्चतम सुरक्षित सेवा प्रदान गर्दै आएको र भविष्यमा पनि निरन्तर उच्च गुणस्तरीय, विश्वसनीय सेवा दिन सधैं कटिबद्ध रहेको पुनः विश्वास दिलाउन चाहन्छौं ।

के तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान भइरहेको थियो ?

कान्तिपुरले ‘अनुसन्धानकारी निकायबाट प्राप्त गरेका कागजातका आधारमा’ सुधन गुरुङको बैंकिङ विवरणसम्बन्धी खबर प्रकाशन÷प्रशारण गरेको दाबी गरेको छ । उसले ‘बैंकबाट प्राप्त गरेको’ भनेको छैन ।

उता, नबिल बैंकको विद्दप्तिमा पनि दुई ठाउँमा ‘अनुसन्धानकारी निकायबाट’ भनिएको छ ।

नबिल बैंक भन्छ, ‘समाचारमा स्पष्टरुपमा कान्तिपुर दैनिकले ‘…अनुसन्धानरत निकायबाट प्राप्त गरेका बैंकिङ कारोबारको विवरण..’ भनी उल्लेख गरेको छ ।’

नबिल बैंक कान्तिपुरको समाचारको बचाऊ गर्दै थप्छ, ‘सूचनाको स्पष्ट स्रोतसहित प्रकाशित समाचारलाई बंग्याउँदै बैंक सम्बन्धमा दुष्प्रचार गर्ने व्यक्ति तथा निकायलाई तथ्यहीन दुष्प्रचार नगर्न तथा जनमानसलाई भ्रमित नपार्न आग्रह गर्दछौं ।’

बैंकले चेतावनीको भाषासमेत प्रयोग गर्दै भनेको छ, ‘नियोजित दुष्प्रचार गर्ने व्यक्तिमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ तथा अन्य प्रचलित कानूनअनुसार कानूनी कारबाहीको प्रक्रियामा जान बैंक बाध्य हुनेछ ।’

यति हुँदा हुँदै पनि नबिल बैंकको स्पष्टीकरणले एउटा प्रश्न भने अधुरै छाडेको छ । सुधन गुरुङको बैंकिङ विवरण कान्तिपुरले ‘अनुसन्धानकारी निकाय’ बाटै प्राप्त गरेको हो भने के नबिल बैंकले गुरुङ व्यक्तिगत खातासम्बन्धी विवरण अनुसन्धानकारी निकायलाई चाहिँ बुझाएकै थियो त ? यसको मतलब, सुधन गुरुङमाथि अनुसन्धान भइरहेको थियो ?

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको कुरा सुन्ने हो भने सुघन गुरुङमाथि कुनै अनुसन्धान भइरहेको थिएन । यदि उनीमाथि अनुसन्धान नै भएको थिएन भने नबिल बैंकले उनको खातासम्बन्धी विवरण कसलाई दिएको थियो र त्यहाँबाट कान्तिपुरले पायो ? यसको जवाफ दिने दायित्व नबिल बैंकतिरै सोझिएको छ । किनभने, सीआइबीले समेत प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर यसबारे बोलिसकेको छ।

के भन्छ सीआईबी ?

गृहमन्त्रीको नबिल बैंक डिटेल CIB प्रमुखले मिडियामा दिएको प्रमाण आयो’ भन्ने जस्ता भ्रामक सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सम्बन्धमा–

‘गृहमन्त्रीको नबिल बैंक डिटेल CIB, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो प्रमुखले मिडियामा दिएको प्रमाण आयो’ भन्नेजस्ता भ्रामक सूचना विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरी शेयर गरेको सम्बन्धमा यस ब्यूरोको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट हालसम्म पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङको कुनै प्रकारको बैंक विवरण माग नगरिएको तथा उक्त विषय यस ब्यूरोको हालको अनुसन्धानसँग सम्बन्धित नभएको हुँदा सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता भ्रामक तथा आधारहीन सूचना पोष्ट तथा शेयर गरी यस ब्यूरो तथा व्यूरो प्रमुखप्रति नकारात्मक सन्देश फैल्याउने कार्य नगर्न नगराउन हुन अनुरोध गरिन्छ । कोही कसैले त्यस्ता गैरकानूनी गतिविधि गरेको पाएमा विद्यतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन २०६३ बमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा सूचित गरिन्छ ।

–प्रवक्ता शिव कुमार श्रेष्ठ (प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक)

भनेपछि, गुरुङको बैंकिङ विवरण कहाँबाट चुहियो त ? या त नबिल बैंकलाई थाहा छ, या त कान्तिपुरलाई । यसबाहेक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गुरुङविरुद्ध छानविन गरेको भए बैंकसँग अख्तियारले उक्त विवरण मागेको हुन सक्छ । तर, अख्तियारले पनि गुरुङविरुद्ध छानबिन वा अनुसन्धान गरेको देखिँदैन ।

त्यस्तै, सुधन गुरुङको व्यत्ति mगत खाता जाँच्न पाउने अर्को निकाय भनेको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग हो । त्यहाँ पनि गुरुङमाथि अनुसन्धान भएको देखिँदैन ।

यो स्थितिमा ‘अनुसन्धानकारी निकाय’बाट नबिल बैंकको डाटा ‘लिक’ भएको मान्ने कुनै आधार देखिँदैन र शंकाको सुई फेरि पनि नबिल बैंकतिरै सोझिन्छ ।

के भन्छ, संविधान र कानून ?

अब गोपनीयताको हकबारे संविधान र कानूनले के भनेको छ, त्यसबारे विमर्श गरौं ।

संविधानको धारा २८ मा ‘गोपनीयताको हक’ लाई मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको छ । जसमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि व्यक्तिको जीऊ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून वमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।’

संविधानप्रदत्त यो हक कार्यान्वयनका लागि ०७५ सालमा ओली सरकारका पालामा ‘वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५’ बन्यो । यो ऐनले व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ ।

ऐनको दफा १० ले व्यक्तिको सम्पत्तिको गोपनीयता रहने भनेको छ । त्यस्तै दफा ११ को उपदफा २ को (घ) र (ङ) ले बैंक खाता र कारोबारको गोपनीयता सुनिश्चित गरेको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रताको प्रश्न

संविधान र कानूनले गोपनीयताको हकको सुनिश्चिता गर्दा गर्दै त्यही संविधान र कानूनले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र सञ्चारको हकलाई समेत आधारभूत हकमा रुपमा स्वीकार गरेको छ ।

तर, गोपनीयताको हक र सञ्चारको हक दुबैको हैसियत समान भएकाले एउटाको प्रयोग गर्दा अर्को हकलाई संकुचन गर्न सकिन्न । प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा गोपनीयताको हकको पनि सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । र, गोपनीयताको कुरा गर्दा सूचनाको हक पनि बिर्सन मिल्दैन ।

‘वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५’ ले अनुसन्धान पत्रकारिताको सिलसिलामा संकलन गरिने सूचना सम्प्रेषण गर्न सकिने भनेको छ । तर, यसो गर्दा पनि गोपनीयताको कानून ख्याल गरिनुपर्ने ऐनले सुझाएको छ ।

निवर्तमान गृहमन्त्री सुदन गुरुङ जो, सार्वजनिक पदमा बसेका थिए, उनको सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण मिडियामा आउन मिल्ने विषय हो कि होइन ? उनी आफैंले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए, जसमा छुटेको सम्पत्ति वा स्रोतमाथिको प्रश्न प्रेस स्वतन्त्रताको विषयभित्र पर्छ या गोपनीयताको विषय भित्र पर्छ ? योचाहिँ कानूनका विद्यार्थीमाझ सैद्धान्तिक बहसकै विषय हो ।