समस्याग्रस्त सहकारीलाई २५ करोड सापट, पीडितलाई तिर्न २.३० अर्ब बाँकी

काठमाडौँ । सरकारले अध्यादेशमार्फत् सहकारी ऐन संशोधन गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस क्रममा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई सरकारले २५ करोड रुपैयाँ सापट दिएको छ । जबकि समस्याग्रस्त २० वटा सहकारीमा ७५ हजार ८१५ जना वचतकर्ताको २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ फसेको छ ।

‘सरकारले सहकारी पीडितहरुको रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई २५ करोड रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको खबर आएको छ,’ समितिका एक पदाधिकारीले जसनेपालसँग भने, ‘जारी अध्यादेशअनुसार यो रकम छुट्टै खातामा राख्नुपर्ने हुन्छ, हामी नयाँ खाता खोल्ने तयारीमा छौं ।

बैशाख १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेशमा साबिक ऐनमा दफा १०८ख थप गरेर ‘चक्रीय राहत कोष’को स्थापना गर्ने भनिएको छ । यो कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सम्बिन्धत समस्याग्रस्त सहकारीबाट बचत फिर्ता भएको रकम र अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम रहने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।

व्यवस्थापन समितिले ‘चक्रीय राहत कोष’का लागि क वर्गको वाणिज्य बैंकमा छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने अध्यादेशमा व्यवस्था छ । साथै सरकारले दिने रकमको बेग्लै हिसाब–किताव गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।

‘सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई दिएको यो २५ करोड रुपैयाँ अनुदान नभएर सापटी रकम हो,’ समितिका पदाधिकारी भन्छन्, ‘पछि सहकारी सञ्चालकबाट रकम उठाएर सरकारलाई शोधभर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

‘चक्रीय राहत कोष’मा सरकारले दिने सापटीबाट अति अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका सहकारी पीडितलाई सरकारका तर्फबाट रकम भुक्तानी गरिने समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले जस नेपाललाई बताए । उनले भने,‘यो इमर्जेन्सी फन्ड हो ।’

आचार्यका अनुसार हालसम्म समितिले २३ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेकोमा तीनवटा सहकारीको समस्या समाधान भएसकेको छ । अब बाँकी २० वटा सहकारीहरु समस्याग्रस्त सूचीमा रहेका छन् । ती २० वटा समस्याग्रस्त सहकारीमा  ७५ हजार ८१५ जना बचतकर्ताको रकम फसेको छ ।

पीडितहरुको सबै रकम फिर्ताका लागि २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लाग्ने समितिको पूर्वानुमान छ । यो रकममा सरकारले दिने २५ करोड केही पनि होइन । तर, यो रकमबाट विपन्न समुदायका अति पीडितहरुले राहत पाउने समितिको दाबी छ।

यसअघि सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका कुबेर, चार्टर सेभिङ र स्टाण्डर्ड मल्टीपर्पोज सहकारीको समस्या समाधान भएको अध्यक्ष आचार्यले जानकारी दिए । ती तीनवटा सहकारीमा पीडितको संख्या ४० थियो ।

यसैवीच, मंगलबार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले एक सूचना प्रकाशित गर्दै सहकारीको तिर्नुपर्ने रकम तत्काल तिर्न भनेको छ ।

सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका सहकारीहरुको व्यवस्था सरकारले नै गर्दै आएको छ । ती सहकारीहरुको व्यवस्थापन आफ्नो जिम्मामा लिएर पीडितको डुबेको रकम फिर्ता गर्ने उद्देश्यले नै यो समिति बनेको हो ।

समितिमा अध्यक्षसहित ६ जना सदस्यहरु रहन्छन् । अघिल्लो साता मात्रै बालेन सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले डिल्लीराज आचार्यलाई समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । साथै सदस्यहरुमा नवराज सिंखडा र रोशनबहादुर शाक्यलाई बालेन सरकारले नियुक्त गरेको छ ।

पुराना सदस्यहरु भने सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि पदमुक्त भएका छन् । अहिले समितिमा तीनवटा सदस्यपद खाली छन् ।

पछिल्लो समय सरकारले दिएको २५ करोड रुपैयाँको सापटी, ऋणीहरुलाई रकम तिर्न गरिएको ताकेता र नयाँ पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका सन्दर्भमा जानकारी दिन आज (मंगलबार) नयाँ बानेश्वरको सहकारी विभागमा समितिले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीवी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावल पनि सहभागी हुने जनाइएको छ ।