अध्यादेश अध्यादेश अध्यादेश !

काठमाडौँ । बालेन सरकारले बोलाइसकेको संसदको अधिवेशन स्थगन गरेर ८ वटा अध्यादेशहरु जारी गरेको छ । यी ८ अध्यादेशमार्फत १२२ वटा कानून एकै सातामा संशोधन गरिएका छन् । अनि, अध्यादेशहरु जारी भइसकेपछि आगामी बैशाख २८ गतेका लागि संसदको बजेट अधिवेशन बोलाइएको छ ।

अध्यादेशका सन्दर्भमा सत्तापक्ष र विपक्षबाट विभिन्न खाले तर्कहरु अगाडि सारिएका छन् । सत्तापक्षका तर्क मूलतः ५ वटा छन् –

एक– संविधानले नै सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएको हुनाले अध्यादेश जारी हुनु असंवैधानिक कार्य होइन । संविधानको धारा मा टेकेर यी अध्यादेश जारी गरिएका हुन् ।

दुई– विगतका सरकारहरुले पनि यसै गरी अध्यादेश जारी गर्ने गरेका थिए । ओली सरकारले पनि अध्यादेश ल्याएको थियो, अरु सरकारले पनि यसै गरी अध्यादेश ल्याउने गरेका थिए ।

तीन– सरकार फास्टट्रयाकमा चाँडो चाँडो विकासका कामहरु गर्न चाहन्छ । संसदीय बाटोबाट कानूनहरु बनाउँदा समय लाग्छ, त्यसैले छिटो छिटो देश विकास गर्न र देशको कायापलट गर्ने हुटहुटीका कारण यसरी अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो । यसबाट सरकारलाई काम गर्नका लागि बाधा अड्चनहरु हटेका छन् र काम गर्न सजिलो भएको छ । अध्यादेशका कारण अब सरकार अगाडि बढ्छ ।

र, पाँच– अध्यादेशको विरोध गर्नेहरु झोलेहरु हुन् । यिनीहरु कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरु हुन् । विकासविरोधी हुन् । रास्वपाविरोधी हुन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई काम गर्न नदिने तत्वहरु हुन् । पत्रुकारहरु हुन् । यिनीहरुले कुनै ईस्यु नपाएर सरकारको विरोध विरोध गरेका हुन् तर अध्यादेशको विरोध गर्नुको कुनै तुक छैन । आदि इत्यादि ।

अध्यादेशका सन्दर्भमा सत्तापक्षका मानिसहरुबाट आइरहेका मूलतः ५ वटा तर्कहरु यिनै हुन् ।

सरकारले यसरी भटाभट अध्यादेशहरु ल्याउनु ठीक छ कि छैन ? यसको पक्ष र विपक्षमा माथापच्ची गर्नुभन्दा अगाडि के-कस्ता अध्यादेशहरु जारी भए र त्यसमा के–कस्तो नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ? यतापट्टि विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।

आउनोस्, बालेन सरकारले के-के अध्यादेश ल्यायो, त्यो हेरौं –

१. सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३

२. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३

३. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३

४. सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३

५. सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३

६. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८३

७. विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८३

८. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३

अब यी अध्यादेशहरुमा के छ, त्यसको विषयवस्तुमा प्रवेश गरौं ।

१. सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३

अघिल्ला सरकारहरुले गरेका विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरु एक साथ खारेज गर्ने र एक हजार भन्दा बढी व्यक्तिहरुलाई पदमुक्त गर्ने विशेष व्यवस्थाका लागि यो अध्यादेश ल्याइएको हो ।

बैशाख १९ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको यो अध्यादेश ४० पृष्ठको छ । यो अध्यादेशले अघिल्ला नियुक्तिहरुको एकमुष्ट खारेजीका लागि विभिन्न ७७ वटा ऐनका केही दफाहरु खारेज गरेको छ । अर्थात् यो अध्यादेशका कारण ७७ वटा ऐन एकैसाथ संशोधन भएका छन् ।

जस्तो– उदाहरणका लागि, नेपाल वायु सेवा नियम ऐन २०१९ को दफा ४ को उपदफा २ र ३ अनि दफा ६ को उपदफा ३ खारेज भएको छ । यी उपदफाहरु सञ्चालक समिति र महाप्रवन्धकको नियुक्तिसँग जोडिएका छन् । र, उनीहरुलाई हटाउने प्रयोजनका लागि ऐनमा संशोधन गरिएको हो ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय समाचार समिति ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) खारेज गरिएको छ । गोरखापत्र संस्थान ऐन, कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, गुठी संस्थान ऐन, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन लगायत ७७ वटा ऐनका विभिन्न दफाहरु खारेज गरिएको छ । ती दफाहरु खारेज गर्नुको एउटै उद्देश्य हो, पुराना नियुक्तिहरु खारेज गर्नु ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत् यसरी ७७ वटा ऐन संशोधन गरेपछि सोही अध्यादेशमा ११० वटा संस्थाका अध्यक्ष, सदस्यलगायतका पदाधिकारीहरु स्वतः पदमुक्त हुने घोषणा गरेको छ । कतिपय स्वायत्त संस्थाका रुपमा काम गर्ने भनिएका निकायमा पदाधिकारीहरु पनि एकैसाथ पँजनीमा परेका छन् ।

अघिल्लो सरकारका पालामा भएका एक हजार भन्दा बढी पदाधिकारीहरुलाई एकसाथ पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयप्रति समर्थन र आलोचना दुबै भएको सुनिन्छ । पुराना पार्टीले दलगत भागबण्डाका आधारमा गरेको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेर राम्रो काम गरेको छ भन्ने पनि सुनिएको छ ।

तर, यसरी एकमुष्ट पदमुक्त गर्दा ती सरकारी निकायहरुमा ‘भ्याकुम’ सिर्जना हुन गई सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुने जोखिम एकातिर छ भने अर्कोतर्फ कार्यालय प्रमुख (सरकारी कर्मचारी) लाई कार्यवाहक दिँदा ०७४ सालअघिको जस्तै ‘कर्मचारीको शासन’ स्थापित हुने जोखिम पनि छ ।

सरकारले एकसाथ हजारौंलाई पदमुक्त गरेर बहुादुरी नै देखाएको मान्ने हो भने पनि अब ती निकायको पदपूर्ति कहिले र कसरी गरिन्छ ? कांग्रेस, एमाले र माओवादीका आसेपासेलाई हटाएर त्यो ठाउँमा नयाँ दलका आसेपासेहरुको नियुक्ति पो हुने हो कि ? यो प्रश्न पनि छ ।

हेर्नुहोस् अध्यादेश : सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३

चुनावबाट सरकार परिवर्तन भएपिच्छे सरकारी निकायहरुमा यसरी ‘पँजनी’ गर्ने हो भने यी निकायहरु दलको राजनीतिक भर्तिकेन्द्र पो बन्ने हुन् कि ? ११० वटा सरकारी संस्थामध्ये कुन निकायमा राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिएको हो र कुनमा ‘प्रोफसनल’ मानिसहरुले काम गरिरहेका थिए भन्ने विश्लेषण गरेर काम गरेको भए उपयुक्त हुने थियो कि ?

भविष्यमा अर्को दलको सरकार आउँदा पनि यसैगरी पँजनी गरियो भने त्यसलाई राम्रो मान्ने कि नराम्रो ? यस्ता विविध प्रश्नहरु यो अध्यादेशले जन्माएको छ । तर, पुराना नियुक्तिहरु एकमुष्ट खारेज हुँदा खुच्चिङ भन्नेहरु पनि कम देखिएका छैनन् । अघिल्लो सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्ति खाइरहेका व्यक्तिहरु आफैंले सरकार परिवर्तन भएपछि राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नु राम्रो हुने तर्क पनि एकथरिले गरिरहेका छन् । जस्तो, पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले समेत यस्तै तर्क गरेका छन् ।

यो अध्यादेशले राम्रो थिति बसाल्यो या बेथितिको बिऊ रोप्यो ? यसको कन्टेन्टमा बहस हुँदै जाला । सरकारको यो निर्णयका असर र प्रभावहरु पनि देखिँदै जालान् । तर, फेरि पनि उही प्रश्न छ– सरकारले यो काम संसदबाटै विधेयक ल्याएर गरेको भए के बिग्रन्थ्यो ?

सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ का बारेमा यत्ति नै ।

अब अर्को अध्यादेशबारे चर्चा गरौं ।

२. संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३

विगतमा केपी ओलीले जुन प्रयोजनका लागि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए, अहिले बालेन सरकारले पनि त्यही प्रयोजनार्थ यो अध्यादेश ल्याएको देखिन्छ ।

मूलतः संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनको ६ नम्बर दफालाई अध्यादेशले हेरफेर गरेको छ ।

संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषदमा अध्यक्षसहित ६ जना रहन्छन् । अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहन्छन् भने पाँचजना सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख रहन्छन् । प्रधानन्यायाधीश छान्ने बैठकमा भने कामु प्रधानन्यायाधीशको साटो कानूनमन्त्री सदस्यका रुपमा रहन्छन् ।

साविकको ऐनले परिषदको बैठकसम्बन्धी कार्यविधिमा अध्यक्ष र कम्तिमा ४ जना सदस्यहरु उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिने बताएको थियो । तर, अध्यादेशले अध्यक्ष र कम्तिमा ३ जना सदस्यहरु उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या पुगेको मानिने भनेको छ ।

त्यस्तै, साविकको ऐनले संवैधानिक परिषदको पहिलो बैठकमा सर्वसम्मति कायम हुन नसके निर्णय हुन नसक्ने भनेको थियो । अध्यादेशले पहिलो बैठकमै सहमति नभए बहुमतका आधारमा निर्णय हुने भनेको छ ।

साविक ऐनले पहिलो बैठकमा सहमति नजुटे दोस्रो बैठकमा सहमतिको प्रयास गरिने तर त्यो पनि नभए सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत (४ जना) बाट मात्र निर्णय गर्न सकिने भनेको थियो । तर, अध्यादेशले सम्पूर्ण सदस्य संख्या नभएर बैठकमा उपस्थित सदस्यको बहुमतबाटै निर्णय हुन सक्ने भनेको छ ।

अध्यादेशमा रोचक के छ भने अध्यक्ष र ५ जना सदस्यहरु उपस्थित रहेको बैठकमा समेत तीनजनाकै निर्णयलाई बहुमत मानिएको छ । अध्यादेशमा भनिएको छ,‘अध्यक्ष र पाँच जना सदस्य उपस्थित भएको बैठकमा अध्यक्षको मतसहित कम्तिमा तीनजनाको निर्णय परिषदको निर्णय मानिने छ ।’

यसको अर्थ, बैठकमा ६ जना सहभागी हुनेछन् । र, तीनजनाको निर्णयलाई बहुमत मानिने छ । मानिलिउँ, अध्यक्ष बाहेकका ५ जना सदस्यहरुमध्ये एकातिर दुईजना, अर्कोतिर तीनजना भए । तर, अध्यक्षसहित तीनजना भएमा त्यसैलाई बहुमत मान्ने अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ ।

सामान्यतः सदस्यहरुको मत बराबरी भएको स्थितिमा अध्यक्षको मत निर्णायक हुनु्पर्ने हो । तर, संवैधानिक परिषदमा तीनजना सदस्य विपक्षमा उभिए पनि बाँकी २ जना सदस्यलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको छ । यसले सहमतिको परम्परालाई त तोडेको छ नै, बहुमत केलाई मान्ने भन्नेमा समेत गणितलाई नै चुनौती दिएको छ ।

त्यस्तै, अध्यादेशले अध्यक्ष र चार जना सदस्य उपस्थित भएको बैठकमा तीन जनाको निर्णयलाई बहुमत मान्ने भनेको छ । त्यस्तै, अध्यक्ष र तीन जना सदस्य उपस्थित बैठकमा पनि अध्यक्ष दुई जना सदस्य गरी तीनजनाको निर्णयलाई बहुमत मान्ने भनेको छ । अध्यक्ष र तीनजना सदस्य उपस्थित रहेको बैठकमा अध्यक्ष र दुईजना सदस्य मिलेर तीनजनाले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश सच्याइएको छ ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा परिषदलाई सदस्यहरुलाई ४८ घण्टाअघि बैठकको सूचना दिनुपर्ने प्रावधान कायमै राखिएको छ । तर, सदस्यहरुले बैठकमा कुनै प्रस्ताव ल्याउन सक्ने प्रावधानलाई भने बैठकपूर्व नै अध्यक्षसँग उक्त प्रस्ताव राख्नुपर्ने भनिएको छ ।

संसदीय सुनुवाईका सन्दर्भमा भने ऐनमा रहेको अस्पष्टतालाई स्पष्ट पारिएको देखिन्छ, जुन सकारात्मक नै कदम हो । तर, प्रश्न फेरि पनि उही नै उब्जन्छ, संसदमै यो विधेयक ल्याएको भए के हुन्थ्यो ?

विगतमा केपी शर्मा ओलीले पनि अध्यादेश ल्याएर यस्तै बहुमतीय प्रावधान राखेका थिए । तीनजनाको बैठकबाटै संवैधानिक आयोगहरुमा ५२ जनाको नियुक्ति गरिएको थियो । अहिले बालेन सरकार पनि ओली सरकारकै बाटोमा हिँडेको छ ।

हेर्नुहोस् अध्यादेश–  संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३

आम निर्वाचन सम्पन्न भई बालेनको नेतृत्वमा सरकार बनेयता संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाइसकेको छ । संवैधानिक सुनुवाई समिति पनि गठन भइसकेको छ । चुनावकै मुखमा प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त रहेको हालसम्म परिपूर्ति हुन सकेको छैन । अब संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर गर्नुपर्ने पहिलो काम हो प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस ।

मानिलिउँ, अब प्रधानन्यायायधीशको नाम सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा अध्यक्ष बालेन्द्र शाहसहित ५ जना सदस्यहरु उपस्थित भए, जहाँ हुनेछन्– सभामुख डीपी अर्याल, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, कांंग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे, उसपभामुख रुवी कुमारी र कानूनमन्त्री सोविता गौतम (संविधानको धारा २८४ को ३ अनुसार )

यो बैठकमा अध्यक्ष शाहले जसलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव ल्याउँछन्, त्यसमा सबैले सहमति जनाए भने सर्वसम्मतिमै निर्णय हुन्छ, समस्या नै भएन । सामान्यतः कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने परम्परागत प्रस्ताव आयो भने त्यसमा विवाद नहोला ।

तर, सर्वोच्च अदालतको परम्परा र रोलक्रम मिचेर सपनाको साटो अन्य व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव आयो भने परिषदमा रहेका विपक्षी दलका सदस्यहरु नारायण दाहाल, भीष्मराज आङदेम्बे र रुवी ठाकुरले असहमति जनाउने सम्भावना रहन्छ । त्यो स्थितिमा एकातिर बालेन्द्र, डीपी र सोबिता हुनेछन् भने अर्कोतिर पनि तीनजना नै हुने छन् ।

सरकारले ल्याएको अध्यादेशले ६ जनाको उपस्थिति रहेको बैठकमा समेत ‘अध्यक्षको मतसहित कम्तीमा तीन जनाको निर्णयलाई परिषदको निर्णय मानिने’ भनेको हुनाले अब बालेन्द्र शाह, डीपी अर्याल र सोबिता गौतमसहित तीनजनाले जसलाई चाह्यो, उसैलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने बाटो खुलेको छ ।

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशबारे यत्ति नै । अब तेस्रो अध्यादेशको चर्चा गरौं ।

३. सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३

सरकारले अध्यादेश ल्याएर सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ का तीनवटा दफाहरु (दफा १३, २२ र २९) मा संशोधन गरेको छ ।

विपक्षीहरुको आशंका के पनि थियो भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा खेपिरहेका रास्वपा सभापति रवि लामछिानेलाई उन्मुक्ति दिने गरी पो यो ऐनमा संशोधन गरिएको हो कि ? तर, अध्यादेश हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन । अझ यो अध्यादेशले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराधमा वित्तीय क्षेत्रलाई समेत समेटर कडा बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

जस्तो, साबिक ऐनको दफा १३ (१) को (ग) मा उजुरी गर्न सकिने अपराधहरुको सूचीमा ‘सम्वद्ध कसूर’ भन्ने अमूर्त रहेको व्यवस्थालाई अध्यादेशले स्पष्ट पार्दै भनिएको छ, ‘तस्करी (भन्सार, अन्तःशुल्क तथा करसहित) सम्बन्धी, कर (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष समेत) सम्बन्धी, धितोपत्र वा कमोडिटिज बजारलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने (मार्केट म्यानिपुलेसन) वा भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) सम्बन्धी, मुद्रा, बैड्रिड, वित्तीय, विदेशी विनिमय, विनिमेय अधिकारपत्र र बिमा सम्बन्धी सम्बद्ध कसूरसँग सम्बन्धित सम्पत्ति शद्धीकरणको सचना भए विभागमा’ उजुरी दिन सकिने ।

त्यस्तै, दफा २२ मा रहेको ‘मुद्दा दायर गर्ने निकाय’ लाई पनि सम्बन्धित सरकारी वकीलको कार्यालयमा भनिएकोमा ‘विभागको हकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको सरकारी वकील कार्यालयमा र अन्यको हकमा सम्बिन्धत सरकारी वकील कार्यालयमा’ भनिएको छ ।

साथै, विभागले गरेको अनुसन्धानबाट मुद्दा चल्ने देखिएमा सरकारी वकीलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ भन्ने पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ ।

यसको अर्थ सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले मात्रै चलाउने हो त ? यसबारे दफा २९ को (१) मा थपिएको प्रावधान हेर्दा ‘अभियोजनको राय प्रस्ताव गर्न बाधा नपर्ने’ भनिएको छ ।

हेर्नुहोस् अध्यादेश– सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ऐनका तीनवटा दफाहरु संशोधनका लागि किन अध्यादेश ल्याइयो ? यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अपराधलाई कडाइ गर्न खोजेको हो या कुनै अमूक व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने नियत राखेको हो ? यसको विश्लेषण कानूनी क्षेत्रमा हुँदै जाला ।

तर, अध्यादेशले दफा २७ लाई चलाएको छैन । ऐनको दफा २७ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा कुनै सांसद वा कर्मचारीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा लगागेसम्म सदबाट स्वतः निलम्बन हुने भनिएको छ । अहिले रविविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलिरहेको छ तर उनको सांसद पद निलम्बन भएको छैन । र, यसबारे अध्यादेश मौन छ ।

४. सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३

सरकारले बैशाख १७ गते जारी गरेको सहकारी सम्बन्धी अध्यादेशले ३२ वटा दफाहरु संशोधन गरेको छ । खासमा यो अध्यादेशले ऐनको दफा १०८ मा (ख) थप गरेर ‘चक्रीय राहत कोष’को स्थापना गरेको छ । कोषमा सरकारले सापट दिएको रकमसमेत उल्लेख हुने र यही रकमबाट समस्याग्रस्त सहकारीहरुमा फसेको पीडितको रकम तिर्ने भनिएको छ । सरकारले जेठको पहिलो सातादेखि रकम फिर्ता गर्न थाल्ने चनिएको छ । पहिलो किस्तामा सरकारले संकटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई २५ करोड रुपैयाँ सापट समेत दिइसकेको जनाइएको छ । यी सहकारीबाट ऋण लिएकाहरु पानी र बिजुलीसमेत काटिने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

ठगहरुले खाईमसौट गरेको पैसा सरकारी ढुकुटीबाट तिर्नु कत्तिको उपयुक्त होला ? यस्तो प्रश्न पनि उठेको छ । तर, अहिले सरकारले सापट दिएको पैसाले पीडितलाई तिर्ने र पछि तिनै ठगहरुबाट असूलउपर गरी सरकारलाई सोधभर्ना गरिने भनिएता पनि यसमा सरकारको पैसा डु्ब्ने जोखिम पनि उत्तिकै देखिन्छ ।

सहकारीसम्बन्धी यही कानून पनि सरकारले संसदमार्फत् ल्याएको भए के हुन्थ्यो ? हुन सक्छ एक महिना ढिलाइ हुनथ्यो होला, तर कार्यपालिकाले संसद छलेर कानून बनायो भन्ने प्रश्न उठ्ने थिएन कि ?

हेर्नुहोस् अध्यादेश-  सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३

संशोधित सहकारी अध्यादेशमा सहकारीले प्राधिकरणबाट इजाजत लिनुपर्ने भनेको छ । त्यसैगरी ‘परिवार’ को परिभाषामा पनि सामान्य हेरफेर गरेको छ । सहकारी बैंकको हकमा राष्ट्र बैंकको अनुगमन प्रणालीसमेत संलग्न गराएको छ । सहकारी संस्थाहरुले सावाँभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने भनिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको भूमिका प्राधिकरणमा सारिएको छ । बचत तथा ऋणको कारवार गर्ने संस्थाहरु र सहकारी संस्थाहरुलाई फरक व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिएको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता लिनुपर्ने भनिएको छ ।

सहकारी प्राधिकरणको संरचनामा पनि अध्यादेशले केही थप व्यवस्था गरेको छ । जसमा सहकारी विभागको रजिष्ट्रार र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई थप गरिएको छ । प्राधिकरणको काम कर्तव्य र अधिकार पनि केही बढाइएका छन् । जस्तो– बचतकर्ताहरुको ऋण फिर्ताका लागि आदेश दिन सक्ने, सहकारीमा प्रहरीको सहयोगमा कारबाही अघि बढाउन सक्ने, सहकारी सञ्चालकको सम्पत्ति र विदेश भ्रमणसमेत रोक्का गर्न सक्ने र निजको परिवारको सअस्यमाथि समेत कारवाही चलाउन सकिने बुँदाहरु अध्यादेशमा थप गरिएका छन् ।

५. सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ का ३० वटा दफाहरु अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरिएका छन् ।

कुनै पनि ठक्का लिएर अर्को कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रवृत्तिमाथि अध्यादेशले रोक लगाएको छ । खरीद ऐनको दफा ८ को उपदफा २ मा संशोधन गर्दै ठूला प्याकेजहरु बनाएर ‘क’ वर्गका ठेकदारहरुलाई मात्र ठेक्का लगाउने प्रवृत्तिमाथि रोक लगाइएको छ । त्यसैगरी एउटै परियोजनालाई स–साना टुक्रा बनाएर खरीद गर्ने प्रवृत्तिमा पनि रोक लगाइएको छ ।

नेपालमा कयौं ठेक्काहरु देशका ६ वटा ठूला ठेकदार कम्पनीले लिने र साना स्थानीय निर्माण कम्पनीहरुलाई लिएर कामै नगरी सरकारी रकम कुम्ल्याउने प्रवृत्ति रहँदै आएकोमा ती ठूला निर्माण कम्पनीहरुमाथि अध्यादेशले अकुश लगाउने भएको छ ।

त्यसैगरी कुनै सरकारी कार्यालयमा १०/२० लाखका खरीद सम्बन्धी कार्यहरु गर्नुपरेमा ५ लाख भन्दा मनिका टुक्रा बनाउने र सोझै खरीद गर्ने प्रवृत्ति बढेको थियो । अध्यादेशले यसमाथि पनि अंकुश लगाउन खोजेको छ ।

त्यस्तै, न्यूनतम रकममा ठेक्का लिने र कमसल काम गर्ने कार्यलाई रोक लगाउने प्रयास पनि अध्यादेशमा गरिएको देखिन्छ । तोकिएको मूल्यभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा कम रकम बोलपत्र गर्ने कम्पनीले खर्चहरुको विश्लेषण पेश गर्नुपर्ने अध्यादेशमा नयाँ व्यवस्था छ । १५ प्रतिशभन्दा कममा बोलपत्र गरिएमा त्यस्तो बोलपत्र स्वीकृत गर्न बाध्य नहुने पनि अध्यादेशले भनेको छ ।

हेर्नुहोस् अध्यादेश- सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३

ऐनको दफा ५९ (८) मा भने केही खुकुलो व्यवस्था गरिएको छ । ठेक्का लिएर काम नगर्ने कम्पनीहरुलाई लागतको सम्पूर्ण हर्जाना तिर्न लगाउने साबिक ऐनको व्यवस्थामा पहिले भन्दा बढी लागत लाग्ने भएमा त्यो मात्रै असुल गर्ने भनिएको छ । जबकि यसमा निर्माण व्यवसायीहरुले भने बैैंक जमानत मात्रै जफत हुनुपर्ने, अन्य कुनै पनि रकम असुल गर्न नपाइने माग गर्दै आएका थिए । अध्यादेशले यो बुँदामा मध्यमार्गी बाटो समातेको छ, जसमा निर्माण व्यवसायीहरु सन्तुष्ट देखिएका छैनन् ।

त्यस्तै, उपभोक्ता समिति खारेज हुनुपर्ने निर्माण व्यवसायीको माग थियो, त्यो माग पनि सरकारले अध्यादेशमा पूरा गरेको छैन । उपभोक्ता समितिहरुको प्रावधान कायमै राखिएको छ ।

तोकिएको समयभित्रै आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने सरकारी कर्मचारी र ठेकदार कम्पनीलाई प्रोत्साहनवापत पुरस्कृत गरिने अध्यादेशमा व्यवस्था छ । यसअघि काम नगर्नेहरुलाई दण्डको व्यवस्था थियो, छिटो काम गर्नेलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था थिएन ।

सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच खरिद ऐनलाई लिएर बारम्बार विवाद हुँदै आएको छ । देशको विकास, अर्थतन्त्र र सुशासनसँग जोडिएको यति महत्वपूर्ण विषयलाई हतारमा अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्नुको साटो संसदमै ल्याएर केही ढीलो गरेरै भए पनि सबै विषयहरु समेटिने गरी छलफलबाटै कानून संशोधन गरेको भए के हुन्थ्यो ? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिने कामचाहिँ सरकारकै हो ।

६. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८३

सरकारले ल्याएको अर्को अध्यादेश हो- स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश

यो अध्यादेशले ६ वटा ऐनहरु संशोधन गरेको छ–

१. वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९

२. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०६३

३. पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०६४

४. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०६८

५. पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७२

६. राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७४

यी सबै अध्यादेशहरु ल्याउनको उद्देश्य अरु केही नभएर स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई हटाउने र पँजनी गर्ने रहेको छ । किनभने अध्यादेशले प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार लगायतको चारवर्षे पदावधिहरु खारेज गरेको छ । यसबाहेक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विकासका लागि गरिनुपर्ने कुनै पनि कानूनी सुधारहरु यस अध्यादेशमा समेटिएको देखिँदैन ।

७. विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश, २०८३

सरकारले जारी गरेको अर्को अध्यादेश ‘विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश’ हो । यसले विश्वविद्यालयहरुमा केही संरचनागत परिवर्तन गर्न खोजेको छ ।

जस्तै– विश्वविद्यालयसभामा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका प्राध्यापक संघ र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सहभागिता हटाइएको छ । तर, युनियन हटाए पनि अध्यादेशले प्राध्यापक र विद्यार्थीका प्रतिनिधिहरु रहने जनाएको छ । ती प्रतिनिधि कसरी कसले छानेर सभामा पठाउँछ भन्नेचाहिँ अध्यादेशमा स्पष्ट छैन ।

त्यसैगरी अध्यादेशले उपकुलपति, रजिष्ट्रार, शिक्षाध्यक्ष, कुलसचिव लगायतको योग्यतालाई पुनर्परिभाषित गरेको छ ।

सबै विश्वविद्यालयको उपकुलपति अनिवार्यरुपमा पीएचडी उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने अध्यादेशले व्यवस्था गरेको छ ।

अध्यादेशले फेरेका १४ वटा विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐनहरु

१. नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन २०४३

२. काठमाडौं विश्वविद्यालयस ऐन २०४८

३. त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९

४. पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०५०

५. पोखरा विश्वविद्यालय ऐन २०५३

६. लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन २०६३

७. सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन २०६७

८.मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय ऐन २०६७

९. कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन २०६७

१०. नेपाल खुला विश्वविद्यालय ऐन २०७३

११. राजर्षिजनक विश्वविद्यालय ऐन २०७४

१२. विदूषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन २०७९

१३. मदन भण्डारी विश्वविद्यालय ऐन २०७९

१४. शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन २०८२

अब आठौं अध्यादेशको चर्चा गरौं ।

८. केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३

 

विगतका सरकारहरुले पनि एकमुष्ट रुपमा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ सम्बन्धी विधेयक ल्याएर गोलमटोलरुपमा सयौँ कानूनहरु संशोधन गर्दै आएका थिए । अहिले कानूनमन्त्री रहेकी सोविता गौतमले संसदमा आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा यसरी ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ को प्रचलन रोकिनुपर्ने लविइङ गरेकी थिइन् । तर, यसपटक गौतम नै कानूनमन्त्री भएका बेला ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ गरिएको छ, त्यो पनि संसदको अधिवेशन रोकेर अध्यादेशबाट ।

हेर्नुहोस् अध्यादेशबाट एकैचोटि फेरिएका कानून-

१. कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९

२. जग्गा नापजाँचसम्बन्धी ऐन, २०१९

३. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१

४. शिक्षा ऐन, २०२८

५. मालपोत ऐन, २०३४

६. प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५

७. वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४

८. संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४

९. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४

१०. राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन, २०७५

११. भूउपयोग ऐन, २०७६

१२. वन ऐन, २०७६

१३. बीमा ऐन, २०७९

१४. विधायन ऐन, २०८१

१५. नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७

१६. नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८

१८ प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८

१९. निजामती सेवा ऐन, २०४९

२०. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०

२१. स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३

हेर्नुहोस् अध्यादेश- केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३

यसरी सबै ८ वटा अध्यादेशहरुको विश्लेषण गर्दा कुल १२२ वटा कानूनहरु कार्यपालिकाले संशोधन गरेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्थासम्बन्धी अध्यादेशले ७७ वटा ऐन संशोधन गरेको छ भने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐनले ६ वटा र विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐनले १४ वटा ऐनहरु संशोधन गरेको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशले २१ वठा ऐन संशोधन गरेको छ । त्यस्तै, संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन, सहकारी ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐन छुट्टा छुट्टै रुपमा संशोधन भएका छन् । यी सबै ऐनहरुको संख्या जोड्दा सरकारले अध्यादेशमार्फत फेरेका कानूनहरुको संख्या १२२ पुग्छ ।

केही नेपाल ऐन स‌ंशोधनबाट फेरिएका २१ वटै कानूनको ‘माइक्रो एनालाइसिस’ यो लेखमा लामो हुने भएकाले फेरिएका ऐनको सूचीमात्र दिइएको छ । तर, यसभित्र विश्लेषण गरिनुपर्ने विषयहरु धेरै छन् ।  जस्तै- सुकुमबासी कस्तीमा डोजर चलाएको सरकारले  भूमि ऐनको दफा ५२ समेत संशोधन गरेको स्थिति छ ।

अध्यादेशको विधिशास्त्र र सरकारको नियतमा खोट

अब सत्तापक्षले अध्यादेश ल्याउनु ठीक छ भनेर गरेका विभिन्न ५ वटा तर्कहरुका सन्दर्भमा विश्लेषण गरौं ।

प्रथमतः संविधानको धारा ११४ ले सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएको छ भन्ने तर्क सही नै हो । संविधानले सरकारलाई यस्तो अधिकार दिएको छ । उक्त धारामा भनिएको छ,‘संसदको दुबै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।’

सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउँछ भन्दैगर्दा हामीले कानून निर्माणको विधि के हो भन्ने बिर्सन मिल्दैन । संसदमा पर्याप्त बहस र छलफल भएर कानून बनाउनुपर्छ भन्नुको अर्थ हो– कानून गलत नबनोस् । कानून अन्यायपूर्ण नहोस् । यसैका लागि संसद चाहिने हो । यदि कानून सरकारले नै अध्यादेशबाटै बनाएर लागू गर्ने हो भने संसद किन चाहियो ? मूलतः सामान्य अवस्थामा कानून संसदले नै बनाउँछ र बनाउनुपर्छ । विश्वभरिको लोकतन्त्रमा कार्यपालिका प्रमुखमा देखापर्ने अध्यादेशप्रतिको अतिशय प्रेमलाई संसदीय मूल्यविपरीतको निरंकुश कदम मानिन्छ ।

तर, संसदको बैठक बस्ने अवस्था छैन, देशमा तत्कालै केही नगरी नहुने भयो, संकटकाल लगाउनुपर्ने भयो, महामारी आएकाले राहत दिनु पर्ने भयो, युद्धको अवस्था भयो वा त्यस्तै कुनै ‘इमर्जेन्सी’ आयो भने के गर्ने त ? त्यस्तो अवस्थाका लागि आपतकालीन ढोकाका रुपमा संविधानमा धारा ११४ को प्रावधान राखिएको हो । सरकारले संसदको बैठक बोलाइसकेर स्थगन गर्दै नियतबस अध्यादेशहरु ल्याउने भनिएको होइन । अहिलेको अवस्थामा बैशाख १७ गते संसदको अधिवेशन डाकेको सरकारले बैशाख १७ गते नै भटाभट अध्यादेशहरु जारी गरिरहेको थियो । जबकि देशमा तत्कालै १२२ वटा कानून फेर्न अध्यादेश नल्याई नहुने आपतकालीन स्थिति थिएन । देश सामान्य अवस्थामै चलिरहेको थियो ।

सरकारको यो कदमले धारा ११४ को दुरुपयोग गर्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ । साथै, आफ्नै दलको बहुमत रहेको संसदलाई अपमानित र उपेक्षा गर्न खोजेको यसबाट प्रष्ट हुन्छ । सरकारको रुची लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियामा भन्दा पनि निरंकुशतातर्फ उन्मुख छ भन्ने यसले देखाएको छ । त्यसर्थ, संविधानले दिएको अधिकारलाई सरकारले बदनीयतपूर्वक प्रयोग गरेको देखियो ।

दोस्रो, सकारले विकासको कामलाई गति दिन चाहन्छ भनेर मान्ने हो भने पनि यी ८ वटा अध्यादेशहरु आएपछि विकासको कामले गति लिइहाल्ने र एक महिनापछि संसदिको बाटोबाट जाँदा विकास अवरुद्ध हुने देखिँदैन । लोकतन्त्र भनेको विधि र प्रक्रिया पनि हो । संसदले विधिसम्मत रुपमा कानून बनाउँदा विकासको गतिमा ढिलाइ हुन्छ भन्ने सरकारको सोच लोकतन्त्रविरोधी, संसदविरोधी देखिन्छ । र, यही सोचका कारण सरकार अध्यादेशको बाटोमा हिँडेको स्पष्ट हुन्छ ।

तेस्रो– अध्यादेशमा आएका विषयवस्तुहरु हेर्दा पनि सरकारले राम्रो गरेको निष्कर्ष निकाल्न मुस्किल पर्छ । किनभने एकचोटि पनि संवैधानिक परिषदको बैठक नबसी अध्यादेशबाट कानून सच्याइएको छ, जुन केपी ओलीकै फोटोकपीका रुपमा आएको छ ।

अर्कोतर्फ, पुराना नियुक्तिहरु खारेज गरेर सरकारी संस्थाहरु खाली गराई आफ्ना मान्छे भर्ना गर्नका लागि अध्यादेश आएको देखिन्छ । यसअर्थमा ‘कन्टेन्ट’कै हिसाबमा पनि सरकारले अध्यादेश ल्याएर राम्रो काम ग¥यो भनेर कसरी मान्ने ? यो प्रश्नमा गम्भीर विधिशास्त्रीय बहसको खाँचो देखिन्छ ।

यो पनि-

संवैधानिक परिषदको घोडादौड ! ओलीपथमा बालेन्द्र