जसले अदालतको अपहेलनामा मुद्दा खेपिरहेको छ, उसैले छान्दैछ प्रधानन्यायाधीश !

काठमाडौँ । कहिलेकाहीँ कानूनको दुष्कृति र राजनीतिक नेताहरुको भाग्य पनि अचम्मकै हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह तिनै व्यक्ति हुन्, जसले सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा खेपिरेहका छन् । तर, उनै व्यक्तिले आज संवैधानिक परिषदको बैठक राखेर नयाँ प्रधानन्यायाधीश छान्दैछन् ।

बालेन्द्र शाह काठमाडौँ महानगरको मेयर भएका बेला भारतीय चलचित्र ‘आदिपुरुष’ बारे विवाद भएको थियो । उक्त चलचित्रमा रामपत्नी सीतालाई ‘भारतकी बेटी’ भनिएको विषयलाई लिएर नेपालमा त्यसको विरोध भएको थियो ।

यसैक्रममा मेयर शाहले काठमाडौँ महानगरभित्र उक्त भारतीय चलचित्रको प्रदर्शनमाथि रोक लगाइदिएका थिए ।

चलचित्रमा रोक लागेपछि पाटन उच्च अदालतमा प्रतिबन्ध फुकुवाको माग गर्दै रिट परेको थियो । सो रिटमाथिको सुनुवाईका क्रममा अदालतले फिल्ममाथि लागेको प्रतिबन्ध कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अदालतको अन्तरिम आदेश आएपछि तत्कालीन मेयर शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ, म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन ।’

सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बसेका बालेन्द्र शाहको उक्त अभिव्यक्तिमा राष्ट्रवादी भावना ओपप्रोत भएका कारण सबैले उनको प्रशंसा गरेका थिए । तर, सम्मानित अदालत र कानूनलाई मान्दिनँ भन्ने अभिव्यक्तिचाहिँ सार्वजनिक ओहोदामा बसेका व्यक्तिलाई सुहाउने हो कि होइन ? अदालतको आदेशमा चित्त नबुझे अपनाउने अन्य कानूनी विधिहरु पनि त होलान् नि ? यो प्रश्न अहिलेसम्म बालेन्द्र शाहतिर सोझिइरहेकै छ।

किनभने, उच्च अदालत पाटनले  अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई हेरेर फिल्ममाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको हुन सक्छ । जसरी अहिले लालीबजारमाथिको अन्तरिम आदेश फुकुवा भएको छ ।

तत्कालीन मेयर शाहको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले सर्वोच्च अदालतमा बालेनविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरिन् । शाहले अहिलेसम्म उक्त मुद्दाबाट फुर्सद पाएका छैनन् ।

बालेन प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि गत बैखाख ४ गते सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दामाथि सुनुवाई भएको थियो । त्यसदिनसम्म बालेन्द्र आफैंले तारेख धाउँदै आएका थिए ।

तर, बैशाख ४ गतेपछि अदालतले वारेस राख्न प्रधानमन्त्री शाहलाई अनुमति दिएको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले वारेस राख्ने अनुमति दिएको हो ।

यसरी, जो विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा व्यक्तिगत मुद्दा विचाराधीन छ, आज उही व्यक्तिले प्रधानन्यायायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दैछ भन्ने सुन्दा रोचक लाग्दैन त ?

हुन त यस्तो हुनमा अदालतको पनि कमजोरी देखिन्छ । बालेनविरुद्ध परेको अवहेनाको मुद्दा चाँडै टुंगो लगाएको भए आज यस्तो दुषित परिस्थिति आउने थिएन कि ?

अथवा, बालेन्द्र शाहले नैतिकता देखाउने हो भने अदालतले मुद्दाबाट फुर्सद दिएपछि मात्रै प्रधानन्यायायाधीश छान्ने संवैधानिक परिषदको बैठकमा उपस्थित हुन्छु भन्ने पो हो कि ?

यो भन्दा पनि अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न छ– अदालतलाई हेर्ने बालेन्द्र शाहको दृष्टिकोण के हो ? स्वतन्त्र न्यायालयप्रतिको उनको प्रतिवद्धता के हो ?