काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. मनोजकुमार शर्मामाथि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु भएको छ । बिहान ८ बजेदेखि सुरु भएको सुनुवाइमा उनीविरुद्ध १६ वटा उजुरीमाथि सुनुवाइ हुँदैछ ।
शर्माले संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो न्यायिक सुधारसम्बन्धी कार्ययोजना पेश गरेका छन् । उनले कार्ययोजना कार्यान्वयनपछि न्याय प्रणालीमा देखिन सक्ने अपेक्षित सुधार र उपलब्धिबारे पनि आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका छन् ।
शर्माद्वारा पेश गरिएको कार्ययोजनामा न्यायिक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग सुनिश्चित गर्दै प्रविधिमैत्री अदालत अवधारणालाई संस्थागत गरिने, अदालतमा थुप्रिएका मुद्दाको बक्यौता उल्लेखनीय रूपमा घटाइने तथा फरक मुद्दा व्यवस्थापन पद्धति अनुसार अधिकतम १८ महिनाभित्र मुद्दा टुंग्याउने लक्ष्य कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।
यसैगरी; नागरिकको न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै क्षतिपूर्तिसहितको पीडितमैत्री न्याय प्रणालीलाई सुदृढ बनाइने, न्यायिक प्रक्रियामा शीघ्रता, गुणस्तर र सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै अदालतप्रतिको जनविश्वास मजबुत बनाइने र न्यायपालिकाभित्र सुशासन, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता, न्यायिक निष्ठा र सदाचारको उच्च मानक कायम गरिने लेखिएको छ ।
शर्माले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, विवादरहित र अनुमानयोग्य बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, संस्थागत क्षमता तथा समग्र न्यायिक कार्यसम्पादन सुदृढ गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी शासनसम्बन्धी मानकअनुसार नेपालको स्तर उकास्ने लक्ष्य पनि उनले अघि सारेका छन् ।
ताजा अपडेट
संविधान संशोधन गरेर व्यवस्था फेरिँदैन
२७ असार २०८३संविधान संशोधनको प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न
२७ असार २०८३
