तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गुरुङ ‘मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता’ : आयोग

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने कार्यमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता मान्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगले भदौ २३ र २४ का घटनाबारे सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले २०८० सालमा जारी गरेको ‘सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता व्यवस्थापन निर्देशिका’ ले नेपाली नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गरेको उल्लेख गरेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार भदौ २४ गतेको प्रदर्शनको मुख्य माग नै सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु रहेको थियो । आयोगले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, १९४८ काे धारा १९ तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ काे धारा १९ (२ र ३) ले विचार, अभिव्यक्ति र शान्तिपूर्ण सभा सम्मेलनको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक हक प्रदान गरेको स्मरण गराउँदै आयोगले यस्तो अधिकारमा सीमित प्रतिबन्ध लगाउन सकिने भए पनि त्यो केवल कानूनमार्फत मात्रै सम्भव हुने जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा संविधानअनुकूल कानून नबनाई कार्यकारी आदेशमार्फत जारी गरिएको सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट समेत असंवैधानिक ठहर भइसकेको उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी कानून निर्माण गर्दा सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै परामर्शविनाका यस्ता कदम लोकतान्त्रिक मूल्य, मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता र सुशासनको सिद्धान्तविपरीत हुने जनाएको छ ।

यही आधारमा आयोगले संविधानले दिएको मौलिक हकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने गरी निर्देशिका जारी गर्ने तथा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने काममा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भूमिका रहेको निष्कर्षसहित उनलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता मान्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।