अपाङ्गता परिचयपत्र केरमेट गरेर सरकारी कोषबाट एक लाख ९० हजार हिनामिना गरेपछि…

काठमाडौँ । पोखरिया नगरपालिका, पर्साका कर्मचारीहरूले मिलेमतोमा अपाङ्गता परिचयपत्रको वर्ग सच्याएर एक व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । उक्त कार्यबाट सरकारी कोषबाट एक लाख एकानब्बे हजार पाँच सय बीस रुपैयाँ हिनामिना भएको आयोगको दाबी छ ।

आयोगका अनुसार, पोखरिया नगरपालिकाका तत्कालीन अधिकृत संजय  कुमार पाण्डेय र अपाङ्ग शाखामा कार्यरत कर्मचारी अम्बिका महतो ले प्रतिवादी महेन्द्र राउत कुर्मी सँगको मिलेमतोमा बदनियतपूर्वक कागजात फेरबदल गरेका थिए। स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार अपाङ्गता वर्ग “Y”(ग ) (अर्थात सामाजिक सुरक्षा भत्ता नपाउने वर्ग ) मा रहेको व्यक्तिको कार्डमा “Y” लेखिएको स्पष्ट जानकारी हुँदाहुँदै उनीहरूले सो लिखत केरमेट गरी “क” (अर्थात सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने वर्ग) वर्गमा बदलिदिए । यसबाट महेन्द्र राउत कुर्मीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने परिचयपत्र बनाए र जम्मा एक लाख एकानब्बे हजार पाँच सय बीस रुपैयाँ भत्ता बुझिलिए ।

आयोगले आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गर्दै तीनै जनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कारबाहीको माग गरेको छ । 

विज्ञप्ति अनुसार तत्कालीन अधिकृत संजय कुमार पाण्डेयलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १७ बमोजिमको कसुरमा विगो एक लाख एकानब्बे हजार पाँच सय बीस रुपैयाँ कायम गरी दफा ३ को उपदफा (१) (घ) र (ग) अनुसार कैद र जरिवाना, विगो असुल तथा दफा ९ र ११ बमोजिम थप सजाय माग गरिएको छ भने अपाङ्ग शाखा कर्मचारी अम्बिका महतोलाई पनि समानै विगो र सजाय मागदावी गरिएको छ  ।

त्यस्तै लाभार्थी महेन्द्र राउत कुर्मी मुख्य कसुरदारको मतियार भई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदार सरह कैद, जरिवाना र विगो असुलको माग गरिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएअनुसार, २०७८ असोज ११ मा पोखरिया नगरपालिकाको अपाङ्गता समन्वय समितिको बैठकले “Y” वर्गमा वर्गीकरण गरेको थियो। तर प्रतिवादीहरूले त्यसलाई बदलेर भत्ता वितरण योग्य “क” वर्ग बनाई सरकारी रकम अनियमितता गरेको देखिएको छ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति –