बजेट के हो ? अर्थमन्त्री वाग्लेले कुन कानून समातेर ल्याउँदैछन्‌ बजेट ?

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लागि नेपालको बजेट सार्वजनिक गर्दैछन्‌ । वार्षिक बजेटसँगै सङ्घीय संसद्‌मा सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विनियोजन, आर्थिक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पनि पेश गर्दैछन्‌ ।

कुनै एक आर्थिक वर्षमा सरकारले गर्ने अनुमानित आम्दानी र खर्चको विस्तृत कानूनी विवरण नै बजेट हो । देशको मूल कानून (संविधान) र सम्बन्धित ऐनकानूनको अधीनमा रही ल्याउनुपर्ने भएकाले बजेटलाई कानूनी विवरण भनिएको हो ।

एक वर्षका लागि देश चलाउन आर्थिक जोहो गर्ने अर्थात्‌; कहाँको स्रोत (पैसा) कहाँ खर्च गर्ने भनी सरकारले तयार पार्ने गुरुयोजनालाई बजेट भनिन्छ । बजेटमा धेरैजसो अङ्कहरू प्रयोग भए पनि यसलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, प्राथमिकता र राजनीतिक परिवर्तनप्रतिको रुझान देखाउने ऐना मानिन्छ ।

बजेट ल्याउँदा सरकारले आम्दानी र खर्चको अनुमान गर्छ । त्यसैले यसलाई आय-व्ययको अनुमान पनि भनिन्छ । बजेट पुस्तिकाको अन्त्यमा आय-व्ययको विवरण समावेश भएको अनुसूची नै हुन्छ ।

आम्दानीको अनुमानतर्फ सरकारले देश चलाउन आवश्यक पैसा कहाँबाट जुटाउँदैछ भन्ने विवरण राख्छ । नागरिक र व्यवसायबाट उठाइने कर र सरकारी सेवा शुल्क तथा जरिवाना लगायत गैरकर बजेटको मुख्य स्रोत हो । वैदेशिक ऋण र अनुदान पनि सम्बन्धित आर्थिक वर्षमा राज्यका लागि आम्दानीका स्रोत हुन्‌ ।

आम्दानीको जोहो अनुमान गरेपछि सरकारले खर्चलाई तीन भागमा छुट्याउँछ । राज्य सञ्चालनका लागि गर्नुपर्ने नियमित खर्चलाई चालु खर्च भनिन्छ । यसमा कर्मचारीलाई दिनुपर्ने तलब, सामाजिक सुरक्षा खर्च र कार्यालय सञ्चालन खर्च लगायत पर्छन्‌ ।

देशमा विकास निर्माण र स्थायी सम्पत्ति सिर्जना गर्न गरिने खर्च पुँजीगत खर्च हो । राज्यले गर्ने बाटोघाटो, पुल, जलविद्युत आयोजना, र अस्पताल निर्माण लगायत काममा पुँजीगत खर्च हुने गर्छ । राज्यले विगतमा लिएको ऋणको सावाँब्याज फिर्ता गर्न वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत खर्च गर्छ ।

सामान्यतयाः आर्थिक स्थिरता कायम गर्न, साधन स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्न, रोजगारी र आर्थिक वृद्धि गर्न र पारदर्शीतारजवाफदेहिता कायम गर्नु बजेटको मुख्य उद्देश्य हुने गर्छ । यसरी; सरकारले देशको ढुकुटीमा पैसा भित्र्याउने र त्यसलाई देशको विकास र नागरिकको हितका लागि खर्च गर्ने कानूनी र योजनाबद्ध खाका नै बजेट हो ।

बजेटको इतिहास

नेपालले पहिलो बजेट घोषणा गरेको ७५ वर्ष पुगिसकेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, संसद्‌ अवरोध या सरकार परिवर्तन लगायत कारण बजेट पारित हुन नसकेर कहिलेकाहीँ सरकारले खर्च गर्न नसक्ने स्थिति (बजेट होलिडे) निम्तिए पनि बजेट नै नल्याइएको आर्थिक वर्ष भने छैन ।

संसारमा सबैभन्दा पहिले आधुनिक र ‍औपचारिक बजेट बेलायतले सन्‌ १७६० मा ल्याएको हो । बेलायतले नै संसद्‌बाट स्वीकृत गराएर मात्र कर उठाउनेगरी बजेटको प्रारम्भिक सिद्धान्त त्यसअघि १६८९ मै ‘बिल अफ राइट्स’ ल्याएर सुरु गरेको थियो ।

बेलायतको सिको गर्दै फ्रान्सले सन् १८१७ र अमेरिकाले सन् १९२१ मा पहिलो सङ्घीय बजेट प्रणाली लागू गरेका थिए । ‘बजेट’ शब्द त फ्रान्सबाटै उत्पत्ति भएको थियो । सन् १७३३ मा त्यहाँका अर्थमन्त्री सर रोबर्ट वालपोलले संसद्‌मा वित्तीय प्रस्ताव निकाल्दा ठट्टा गर्दै मानिसहरूले ‘द बुजेट ओपन्डू’ (झोला खुल्यो) भनेका थिए ।

बुजेटको अर्थ छालाको सानो झोला वा थैली भन्ने हुन्छ । त्यहीँबाट सुरु भएको ‘बुजेट’ शब्द अर्थशास्त्री र जनमानसको जिब्रोमा झुण्डिँदै ‘बजेट’का रूपमा स्थापित भयो । एक्काइसौँ शताब्दीको पहिलो चौथाई अवधि सकिँदासम्म हाल सबैजसो मुलुकले वार्षिक बजेट ल्याइरहेका छन्‌ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य देशमा राज्य सङ्कलन गर्न र खर्चनका लागि कानूनी रूपमै बजेट तयार पार्ने र पारित गर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ ।

फरक सत्ताअभ्यास गरिरहेका उत्तर कोरिया, भ्याटिकन सिटी, साउदी अरेबिया र ब्रुनाईले पनि वार्षिक बजेट ल्याउने गरेका छन्‌ । तर, ती देशहरूमा आधुनिक खाकाकै बजेट सार्वजनिक भने गरिँदैछ । कतै नेता वा राजाको आदेशरघोषणा बमोजिम त कतै धार्मिक इकाइले आयव्ययको विवरण कार्यान्वयन गर्ने गर्छ ।

नेपालमा कानूनी व्यवस्था

नेपालमा बजेट निर्माण, प्रस्तुति र कार्यान्वयन व्यवस्थित गर्न आवश्यक संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाहरू छन् । देश संघीय संरचनामा गएसँगै अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहले नै बजेट ल्याउने कानूनी आधारहरू तय गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको भाग १०, भाग १६ र भाग १९ मा क्रमशः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कार्यप्रणालीबारे स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । भाग १० मा सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीबारे उल्लेख छ । यस भागमा सरकारले बजेट पेश गर्न निश्चित मिति नै तोकिएको छ ।

धारा ११९ (३) मा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्रौँ दिन (जेठ १५ गते) संघीय संसद्‌मा पेश गर्ने लेखिएको छ ।

संवैधानिक प्रावधानहरूलाई प्रशासनिक र प्राविधिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ कार्यान्वयनमा छ । यो ऐन बजेट निर्माण र खर्चको मुख्य कानूनी मार्गदर्शक ऐन हो । यसले मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पार्नुपर्ने, बजेटको सीमा तोक्नुपर्ने र खर्चको पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरूलाई दिएको छ ।

अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम नेपालले हाल संघीयतामा तीन तहका सरकारबीच राजस्व कसरी बाँडफाँड गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी कसरी बाँड्ने, र संघले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने चार प्रकारका वित्तीय अनुदानहरू (समपूरक, सशर्त, विशेष र वित्तीय समानीकरण) को आधार के हुने भनी निर्धारण गर्ने गरेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) ले बजेट बनाउँदा पालना गर्नुपर्ने सात चरणहरू (बजेट तर्जुमा प्रक्रिया) र असार १० भित्र सभामा पेश गरी असार मसान्तभित्र पास गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

तीन विधेयक

बजेट भाषणसँगै नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विभिन्न तीन विधेयक सार्वजनिक गर्ने गर्छन्‌ । बजेटलाई कानूनी रूप दिन र सरकारलाई आम्दानी तथा खर्च गर्ने वैधानिक अधिकार दिलाउन यी तीनवटै विधेयकहरू अनिवार्य हुन्‌ ।

१. विनियोजन विधेयक : यो बजेटको सबैभन्दा मुख्य कानूनी पाटो हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कुन मन्त्रालय, विभाग वा आयोजनाका लागि कति रकम खर्च गर्ने हो, त्यसको विस्तृत विवरण यसमा हुन्छ । संसद्‌ले यो विधेयक पारित गरेपछि मात्र सरकारलाई राज्यकोष (सञ्चित कोष)बाट पैसा झिकेर खर्च गर्ने कानूनी अधिकार प्राप्त हुन्छ ।

२. आर्थिक विधेयक : सरकारले आगामी वर्ष कुन-कुन क्षेत्रबाट कति राजस्व संकलन गर्ने, कर का दरहरू के-कति बढाउने वा घटाउने, र भन्सार महशुल कसरी हेरफेर गर्ने भन्ने विवरण यस विधेयकमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । बजेट भाषण सकिएलगत्तै यसका कतिपय करसम्बन्धी घोषणाहरू सामयिक कर असुल ऐन, २०१२ अनुसार तत्काल (त्यही रातिदेखि नै) लागू हुन्छन् र पछि संसद्‌बाट यो विधेयक पूर्ण रूपमा पारित भएपछि यसले (आर्थिक ऐन) को स्थायी रूप लिन्छ ।

३. राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक : बजेटमा सरकारको खर्च धेरै र आम्दानी (राजस्व) कम हुँदा घाटा बजेट सिर्जना हुन्छ । त्यो घाटा पूर्ति गर्न सरकारले आन्तरिक बजार (जनता, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू)बाट कति ऋण उठाउने भन्ने सीमा र स्वीकृति यस विधेयकमा तोकिएको हुन्छ । संसद्‌ले अनुमति नदिई सरकारले आफूखुसी आन्तरिक ऋण उठाउन नपाउने हुनाले यो विधेयक पनि बजेटसँगै अनिवार्य रूपमा ल्याउने गर्छ ।