श्रमिकको शोषण गर्ने व्यवस्थापकलाई आर्थिक अपराधीसरह कानून लाग्ने

काठमाडौँ । सरकारले श्रमिकको शोषण गर्ने व्यवस्थापकलाई आर्थिक अपराधीसरह कानूनी दायरामा ल्याउने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वार्षिक बजेट वक्तव्य वाचन गर्दै अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले श्रमिक र मजदुरमैत्री घोषणा गरेका हुन्‌ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका छन्‌, ‘पुस मसान्तभित्र श्रम न्यायाधीकरणामार्फत श्रम विवादको शीघ्र समाधान गर्ने र सम्झौता उल्लङ्घन ज्याला ठगी तथा श्रम शोषणलाई आर्थिक अपराधसरह कानूनी दायरामा ल्याइने प्रणाली विकास हुनेछ ।’

सरकारले बजेटमार्फत गरेको घोषणाअनुसारस अबउप्रान्त श्रमिक र रोजगारदाता अनिवार्य श्रम रजिस्ट्रारमा आवद्ध हुनुपर्ने भएको छ । यसबाट सुरक्षा गार्ड र घरायसी कामदारका अतिरिक्त निर्माण कृषि आतिथ्य ढुवानी औद्योगिक श्रमिक आपूर्ति गर्न अनुमतिप्राप्त संस्थाले प्राप्त गर्ने बीमा आवास र डिजिटल गुनासो व्यवस्थापनको मापदण्ड निर्धारण हुने सरकारले जनाएको छ ।

सरकारले श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, बीमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा बैङ्कमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपूर्ति र बीमा दाबी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाउने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताएका छन्‌ ।

अनौपचारिक र असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्ध गर्न विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने पनि सरकारले जनाएको छ ।