लगानी प्रवर्धन र आर्थिक सुधार निम्ति व्यापक कानूनी सुधारको घोषणा, १५ कानून खारेज गरिने

जस नेपाल

१५ जेठ २०८३

लगानी प्रवर्धन र आर्थिक सुधार निम्ति व्यापक कानूनी सुधारको घोषणा, १५ कानून खारेज गरिने

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै लगानी प्रवर्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहका लागि व्यापक नीतिगत तथा कानूनी सुधार घोषणा गरेका छन् ।

बजेट भाषणमा मन्त्री वाग्लेले भने , `लगानी प्रवर्धन, आर्थिक सुधार र सहज सेवा प्रवाहको समुचित नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ । यसका लागि दर्जनौं ऐन, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाको निर्माण, प्रतिस्थापन र परिमार्जन गर्नेछौँ ।`

उनले  यसअघि घोषणा गरिएका १५ वटा कानून तुरुन्त खारेज गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने बताए । 

कम्पनी कानूनमा संशोधन गरी स्वार्थको द्वन्द्व र विवरण खुलासालाई स्पष्ट पार्दै कम्पनी खारेजी प्रक्रियालाई सहज बनाउने, विदेशी लगानी संरक्षण तथा दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता थप गर्ने, तानाशाही सम्बन्धी ऐन २०६३ मा संशोधन गरी उपभोक्ता तथा लघु, साना तथा मझौला उद्योगका वित्तीय समस्याहरू समाधान गर्ने पनि उनले  घोषणा गरेका छन् ।

यसैगरी, लगानी प्रवर्धनका लागि सीमित दायित्वको साझेदारी कानून तर्जुमा गरी एन्जेल इन्भेस्टमेन्टलाई भेन्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटी फन्डमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने उनले बताएका छन् ।

सम्बन्धित खवर

संविधान संशोधन : असिम शाहको कार्यदलले कसरी अघि बढाउँदैछ प्रक्रिया ?

संविधान संशोधन : असिम शाहको कार्यदलले कसरी अघि बढाउँदैछ प्रक्रिया ?

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन शाह) का राजनीतिक सल्लाहकार तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका...

संविधानको मूल संरचना अक्षुण्ण राखेर मात्र संविधान संशोधन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सुझाव

संविधानको मूल संरचना अक्षुण्ण राखेर मात्र संविधान संशोधन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशको सुझाव

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान संशोधन गर्दा यसको मूल मर्म,...

प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जवाफ दिनुपर्ने त्यो नियम…

प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ता प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई जवाफ दिनुपर्ने त्यो नियम…

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ अनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा प्रधानमन्त्री संसद्‌मा उपस्थित...

संविधान संशोधन कार्यदलले विगतका सम्झौता अध्ययन गर्ने

संविधान संशोधन कार्यदलले विगतका सम्झौता अध्ययन गर्ने

काठमाडौँ । सरकारद्वारा संविधान संशोधनसम्बन्धी बहस पत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले विगतमा सरकार र...