काठमाडौँ । पूर्व न्यायाधीश फोरम नेपालले निवृत्त न्यायाधीशहरूले नयाँ गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगमा सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने निर्णय गरेको छ । फोरमले संवैधानिक सुरक्षा र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सिद्धान्तलाई कारण देखाउँदै उक्त निर्णय गरेकाे जानकारी दिएकाे छ ।
फोरमद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाअभियोगबाट पदमुक्त भएका वा धारा १४२ को उपधारा (१) को (ग) र धारा १४९ को उपधारा (६) को (ग) बमोजिम खराब आचरणसमेतको आधारमा न्यायपरिषदको सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशबाट पदमुक्त भएका बाहेकका पूर्व न्यायाधीशहरूलाई संविधानले विशेष संरक्षण तथा उन्मुक्ति प्रदान गरेको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकूल हुने गरी सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ को मिति २०८३।०१।३० मा प्रकाशित सूचनाबमोजिम सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु नपर्ने भन्दै पूर्व न्यायाधीशहरूको बृहद भेलाले मिति २०८३।०२।१७ मा निर्णय गरेको छ ।’
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति –


