नेपाल-भारत सीमा विवादबारे सर्वोच्चको त्यो फैसला…

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसदमा नेपाल-भारत सीमा मुद्दामा दिएको अभिव्यक्तिले हालै नेपालमा ठूलो विवाद निम्त्याएको छ। सीमा अतिक्रमण एकतर्फी नभई दुवैतर्फबाट भएको र तथ्यगत अध्ययन गरी द्विपक्षीय समाधान खोज्नुपर्ने भन्ने उनको भनाइले राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा तीव्र बहस छेडेको छ ।

यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले वि.सं. २०७८ वैशाख १२ गते जारी गरेको परमादेश अझ बढी सान्दर्भिक बनेको छ। अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सीमा विज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, अधिवक्ता विमल ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय र शशीकुमार कार्कीले दायर गरेको रिटमा संयुक्त इजलास (न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारी) ले सरकारलाई स्पष्ट दायित्व तोकेको थियो ।

परमादेशका प्रमुख बुँदाहरू

सर्वोच्च अदालतले नेपाल-भारतबीचको खुला सीमाको दुरुपयोगबाट उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीलाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्दै सरकारका नाममा महत्वपूर्ण परमादेश जारी गरेको छ । अदालतले खुला सीमालाई व्यवस्थित र नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

अदालतको पहिलो प्रमुख निर्देशनमा सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध तथा आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न र आवतजावत प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन नेपालको संविधान, प्रचलित कानून, अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा दुई देशबीच भएका सन्धि सम्झौताको आधारमा राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र नागरिकको हकहितको रक्षा गर्दै आपसी समानता, सम्मान र पारस्परिक हितका आधारमा खुला सीमाको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्न र आवश्यक परे थप सन्धि सम्झौता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।

दोस्रो महत्वपूर्ण बुँदामा अदालतले खुला सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि ड्रोन, सीसीटीभी जस्ता आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सुरक्षा निकायको निगरानी प्रणाली चुस्त बनाउन जोड दिएको छ। यसका साथै नेपाल-भारत सीमा वारपारका लागि निश्चित स्थलमार्गहरू निर्धारण गर्न, सीमा नाकाका अध्यागमन कार्यालय र सुरक्षा निकायमा कार्यरत जनशक्तिलाई भाषागत तालिम दिन, यात्रुहरूबाट आधिकारिक परिचयपत्र जाँच गरी अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउन र सीमा क्षेत्रको आवतजावतलाई पूर्ण रूपमा नियमन तथा व्यवस्थित गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

तेस्रो बुँदामा अदालतले नेपालको संविधान तथा कानूनको अधीनमा रही विगतका सन्धि सम्झौता र ऐतिहासिक दस्तावेजहरूका आधारमा मिचिएका सीमा क्षेत्रको स्पष्टता र अंकनका लागि भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्न निर्देशन दिएको छ । 

समझदारी कायम गरी उचित प्रक्रियाबाट पुनः विवाद नआउने गरी विवादित क्षेत्रको सीमा अंकन गरेर स्थायी समाधान निकाल्न सरकारलाई भनिएको छ ।

यसका साथै अदालतले हराएका सीमा स्तम्भहरूको निर्माण तथा पुनर्स्थापना गर्ने र दशगजा क्षेत्र खाली गराउने कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाई सम्पन्न गर्न पनि सरकारलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ ।

अदालतले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ कि सीमा निर्धारण र अंकन गर्ने विषय कार्यकारीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । अदालतले ‘यो वा त्यो ठाउँबाट सीमा अंकन गर्नू’ भनी प्रत्यक्ष आदेश दिन सक्दैन । 

तर नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको यो संवेदनशील मुद्दामा सरकारले नागरिकप्रति आफ्नो उत्तरदायित्व पूरा गर्नुपर्ने भन्दै सकारात्मक कदम चाल्न परमादेश जारी गरेको हो ।

फैसलाको पृष्ठभूमि

फैसलामा भनिएको छ`नेपाल र भारतबिच करिब १,८०० किलोमिटर लामो सिमाना छ, जसलाई “खुला सिमाना” भन्ने गरिन्छ । तथापि नेपालको कानूनलगायत कुनै दस्ताबेज र नेपाल भारतबिच भएका सन्धि सम्झौतासमेतले दुई देशबिच खुला सिमाना रहने भनी उल्लेख गरेको भने पाइँदैन । नेपाल-भारत सीमारेखाको दशगजा क्षेत्रबाट अनेकौ सीमास्तम्भ हराइरहेका, विभिन्न स्थानमा सीमा अतिक्रमण, मिचान, वादविवाद, तेरो–मेरो, दावा–विरोध, अन्तर–सीमा जोत–कमोत दखल रहेको भन्ने विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । भारतसँग नेपालको भौगोलिक हिसाबले खुला सिमाना रहेको छ । 

कहीँकतै तारबार, बन्देज तथा अन्य कुनै प्रकारले सीमा बन्देज गरिएको पाइँदैन । तोकिएका नाका (मार्ग) बाहेक अन्यत्रबाट पनि सहज रूपमा एक देशबाट अर्को देशमा आवत-जावत गर्न पाइने, कुनै प्रयोजन खुलाउन नपर्ने, समय सीमा निर्धारण तथा भ्रमण गर्ने स्थान खुलाउन नपर्ने अवस्था रहेको पाइन्छ । 

वि .सं. २००९ साल बैशाख ९ गतेको नेपाल गजेट हेर्दा, “अब उप्रान्त भारतबाट भारतीयहरूले काठमाण्डू आउँदा जिल्ला या सिटी म्याजिष्ट्रेटबाट पर्मिट अथवा आइडेन्टिटी कार्ड लिई आउनुपर्नेछ । सो लिई आएमा नेपाल सरकारको राहदानी चाहिँदैन । सो पर्मिट अथवा आइडेन्टिटी कार्ड नेपाल सरकारका पुलिस विभागका मानिसले अनुरोध गरेमा उनीहरूलाई देखाउनु पर्दछ । नेपालीहरूले भारतबाट काठमाण्डू आउँदा र यताबाट भारततर्फ जाँदासमेत दोहोरो राहदानी लिई आउनु जानु पर्दछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । जसबाट नेपाल भारतबिचमा खुला सिमाना रहेको भए पनि केही हदसम्म व्यवस्थित गरी नियमन गरिएको थियो भन्ने बुझ्न सकिन्छ।`

फैसलाले विश्वका विभिन्न देशहरूको सीमा व्यवस्थापन उदाहरण (खुला, नियमन र बन्द प्रणाली) दिँदै नेपाल-भारत खुला सीमालाई समयानुकूल नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, दुवै देशबीच आपसी समन्वय, सद्भाव र वार्ताबाटै सीमा विवाद (कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायत) समाधान गर्नुपर्ने सिद्धान्त अघि सारेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि यो फैसला फेरि चर्चामा आएको छ । अदालतले सीमा व्यवस्थापनलाई ‘द्विपक्षीय संवाद र कूटनीतिको बाटो’ भने पनि सरकारको सक्रियतामा जोड दिएको छ । यो मुद्दा नेपालको सार्वभौमिक अखण्डता र छिमेकी सम्बन्ध दुवैसँग जोडिएको छ ।