‘राइड सेयरिङ’का लागि छुट्टै कानून बन्दै

काठमाडौँ । नेपालमा राइड सेयरिङ व्यवसाय सुरु भएको झण्डै एक दशकपछि यस क्षेत्रलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी सुरु भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ (मस्यौदा)’ लाई व्यवसायीहरूले स्वागत गरे पनि केही प्रावधान व्यावहारिक नभएको भन्दै संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।

नेपालमा राइड सेयरिङ सेवा रोजगारी, उद्यमशीलता र डिजिटल अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित भएको छ । टुटल, पठाओ, याङ्गो र ट्याक्सीमाण्डुजस्ता प्लेटफर्ममार्फत लाखौँ उपभोक्ताले दैनिक सेवा लिइरहेका छन् भने हजारौँ युवाले आम्दानीको स्रोत बनाएका छन् ।

टुटल नेपालका संस्थापक शिक्षित भट्टले व्यवसाय सुरु भएको एक दशकपछि कानून निर्माणको प्रक्रिया सकारात्मक भएको बताए । विगतमा राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्न नपाउने बहसदेखि चालक पक्राउसम्मका अवस्था पार गर्दै कानुनी मान्यता दिने प्रयास स्वागतयोग्य भए पनि मस्यौदामा समेटिएका केही व्यवस्था कार्यान्वयनका दृष्टिले चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

विशेषगरी चालकलाई अनिवार्य पोसाक लगाउनुपर्ने व्यवस्थाले आंशिक रूपमा काम गर्ने चालकहरूलाई असर पुग्न सक्ने उनले बताए । उनका अनुसार राइड सेयरिङको अवधारणा नै कामकाजी व्यक्तिले अतिरिक्त समयमा आम्दानी गर्न सक्ने गरी विकास भएको हो ।

याङ्गो राइड नेपालका कन्ट्री म्यानेजर सन्तोष पाण्डेले पनि मस्यौदाका केही व्यवस्थाले ठूलो संख्यामा चालकलाई विस्थापित गर्न सक्ने बताए । उनका अनुसार हाल राइड सेयरिङमा आबद्धमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी चालक आंशिक रूपमा काम गरिरहेका छन् । पोसाक अनिवार्य गरिएमा उनीहरू सेवा क्षेत्रबाट बाहिरिन सक्ने जोखिम रहेको उनले बताए ।

मस्यौदामा सेवाप्रदायकले अधिकतम १० प्रतिशत मात्रै कमिसन लिन पाउने व्यवस्था पनि व्यवसायीहरूको असन्तुष्टिको विषय बनेको छ । उनीहरूको तर्क छ कि यस्तो ‘क्याप’ ले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्न सक्छ । प्रारम्भिक चरणमा डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालनका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले प्रतिफल प्राप्त गर्न कठिन हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

पठाओ नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यशु थकालीले चालक तथा यात्रुको सुरक्षा, बीमा र डेटा सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था सकारात्मक भए पनि बजार प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने प्रावधान उपयुक्त नभएको बताए । खुला बजार अर्थतन्त्रमा मूल्य र कमिसन निर्धारण बजारले नै गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

थकालीले सरकारले प्रस्ताव गरेको भाडादर पनि न्यून रहेको बताए । इन्धन मूल्य, महँगी तथा सञ्चालन खर्च बढिरहेका बेला प्रस्तावित भाडादर व्यवहारिक नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘सर्जचार्ज’ र रात्रिकालीन सेवासम्बन्धी शुल्कको सीमा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताए ।

ट्याक्सीमाण्डुका सञ्चालक अर्जुन केसीले भने कानून निर्माणको पहललाई उपलब्धिमूलक कदमको रूपमा लिनुपर्ने बताए । झण्डै एक दशकदेखि स्पष्ट कानूनविना सञ्चालन भइरहेको क्षेत्रलाई नियमन गर्ने प्रयास स्वागतयोग्य रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले कानून कार्यान्वयनमा आएपछि आवश्यक संशोधन गर्न सकिने भएकाले अहिले यसको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । भविष्यमा सेवाप्रदायक कम्पनीले आफैँ सवारीसाधन उपलब्ध गराउनेजस्ता नयाँ अभ्यास पनि आउन सक्ने भएकाले कानूनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्ने उनले बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत राइड सेयरिङ सेवामा पाँच प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरिसकेको छ । यससँगै राइड सेयरिङ क्षेत्रलाई औपचारिक कानुनी ढाँचाभित्र ल्याउने प्रक्रिया थप अघि बढेको छ । व्यवसायीहरूले भने कानून बनाउँदा गिग अर्थतन्त्रको मूल मर्म र व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।