मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय : संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद थपदेखि ३० वर्ष पुरानो रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसम्म

काठमाडौँ । सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप्नेदेखि ३० वर्ष पुरानो रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेसम्मकाे निर्णय गरेकाे छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जेठ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८३’ को कार्यावधि असार मसान्तसम्म थप गर्ने, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिने  निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पाेखरेलले जानकारी दिए ।

त्यस्तै बैठकले  सिन्धुपाल्चोकका रमेश कुमार धिताललाई लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

याे पनि – रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले १६ वर्ष अघि नै दिएको थियो निर्देशनात्मक आदेश