सवारी लाइसेन्स स्वास्थ्य जाँच सेवामा अवरोध नगर : सर्वोच्च

काठमाडौँ  । सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि स्वास्थ्य जाँच सेवामा संलग्न निजी क्लिनिकहरूको हक सुरक्षित गर्दै संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

माननीय न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल न्यायाधीशको इजलासले सुनौलो मेडिकल क्लिनिकका सञ्चालक कालीबहादुर थापासहितका निवेदकहरूको रिट निवेदनमा मंगलबार यो आदेश जारी गरेको हो। अदालतले पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र यातायात विभागले २०८३ साउन ३२ गते पठाएको पत्र तथा २०८३ जेठ १३ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ।

निवेदकहरूलाई बागमती प्रदेश सरकारसँग २०८२ कात्तिक ८ गते भएको सम्झौताअनुसार स्वास्थ्य जाँच सेवा सञ्चालन गर्ने अधिकार थियो। उनीहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका थिए। तर संघीय यातायात विभागले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका सबै चिकित्सकको प्रमाणपत्र मान्य हुने भनी सेवा सबैका लागि खुला गर्दा निवेदकहरूको युजर र पासवर्डसमेत बन्द गरिएको थियो।

अदालतले यसलाई संविधानको धारा १७ (२) (च) ले दिएको पेशा, रोजगार र व्यवसायको मौलिक हकमा प्रतिकूल असर पर्ने र अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने अवस्था देखिएको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले निवेदकहरूको सेवा सञ्चालनमा कुनै बाधा नपुर्‍याउन पनि स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

यसअघि नै सम्बन्धित अर्को रिटमा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई संयुक्त इजलासले निरन्तरता दिएको थियो। अदालतले विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ।

हेर्नुहोस् अदालतको आदेश –