अर्थमन्त्रीले ‘आर्थिक अपराध’ गरेकै हुन् ?

काठमाडौँ । व्यवस्थापिका संसद भनेको कानून बनाउने थलो हो । त्यहाँ विधेयकहरु प्रस्तुत हुने र पारित हुने आफ्नै कार्यविधि छन् । तर, यतिबेला आएर सरकारले संसदमा प्रस्तुत आर्थिक विधेयकमा करका दरहरु हेरफेर गरेको विषयले कानून निर्माणको कार्यविधिसम्बन्धी सैद्धान्तिक बहसलाई जन्म दिएको छ । खासगरी वाणिज्य कानून र संवैधानिक कानून पढिरहेका कानूनका विद्यार्थीहरुका लागि समेत संसदभित्रको यो बहस एउटा ‘एकेडेमिक’ सन्दर्भ सामग्री बन्न सक्छ ।

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमा सात वटा करका दलहरु सच्याइएको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदको रोष्टमबाटै स्वीकार गरेका छन् । तर, करका ती दरहरु सच्याउँदा क्याबिनेटमा नलगी कर्मचारीहरुसँग मिलेर संसदका महासचिवलाई अर्थमन्त्रीले चिठी लेखेको र एक पाना थपेर सांसदहरुलाई दिइएको अर्थमन्त्री वाग्लेको स्वीकोक्ति छ ।

उता, पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भने क्याबिनेटबाट पारित भइसकेको अर्थ विधेयक सच्याउने अधिकार क्याबिनेटसँग मात्र रहेको भन्दै अर्थमन्त्री र कर्मचारीहरुले विधेयक सच्याउन नमिल्ने भन्दै शुक्रबार संसदमा प्रश्न उठाएका छन् । यसबारे संसदीय छानबिन समिति नै बनाउनु पर्ने बताउँदै पूर्वमन्त्री पुनले भनेका छन्– यो आर्थिक अपराध हो ।

आखिर, अर्थमन्त्री डा.स्वर्णीम वाग्लेले क्याबिनेटबाट पारित भएका करका दरहरु कर्मचारीसँग मिलेर सच्याएको स्वीकार गरिरहेको अवस्थामा यसलाई आर्थिक अपराध मान्ने कि नमान्ने ? मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको विधेयक कुनै पनि विभागीय मन्त्रीले संसद सचिवालयलाई चिठी लेखेर सच्याउन मिल्छ ? कानूनका विद्यार्थीहरुका लागि यो एउटा विधिशास्त्रीय एवं कार्यविधि कानूनसँग जोडिएको सैद्धान्तिक प्रश्न हो ।

आर्थिक विधेयक सच्याउने प्रक्रिया मात्र होइन, यसभित्रको कन्टेन्टको कुरा गर्दासमेत अर्थमन्त्री वाग्लेले संसदलाई ईभी गाडीको करको दर किन संसदको महासचिवलाई चिठी लेखेर सच्याइयो भन्ने प्रष्ट पार्न सकेको देखिँदैन । उता, आर्थिक विधेयकबाट १६ पृष्ठहरु घट्नुको कारढा पनि मन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पार्न सकेका छैनन् ।

यसको विपरीत वाग्लेले आफूमाथि प्रश्न उठाउने विपक्षी दलका सांसदलाई धम्कीको भाषासमेत प्रयोग गर्दै भनेका छन्,‘तपाईहरुका काण्डबारे हामी अनविज्ञ हो र ? ती पनि खुल्ने छन् ।’

मन्त्री वाग्लेको यस्तो प्रस्तुति कानूनी र प्रक्रियागत भन्दा पनि राजनीतिकरुपमा बहुमतको दम्भका रुपमा प्रकट भएको देखिन्छ ।

तथापि, यो विवादमा राजनीतिक पक्षलाई हटाएर हेर्ने हो भने कानूनका विद्यार्थीले चासो दिनैपर्ने हुन्छ– आर्थिक विधेयक वा कुनै पनि विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर आइसकेपछि त्यसलाई सच्याउने कार्यविधि के हो ? के त्यसलाई मन्त्री र कर्मचारीहरु मिलेर सच्याउन पाइन्छ ? अथवा त्यो विषयलाई पुनः मन्त्रिपरिषदले औपचारिकरुपमै निर्णय गरेर सच्याउनुपर्छ ?

यो विवादबारे बुझ्नका लागि पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन र वर्तमान अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा बोलेका कुराहरु उनीहरुकै शब्दमा सुनौं–

अर्थमन्त्रीले अपराध स्वीकार्नुभयो : वर्षमान पुन

हामीले अर्थमन्त्रीजीलाई शंकाको लाभ दिएकै थियौं हाम्रो दलको तर्फबाट । यहाँ संसदमा शून्य समय, विशेष समयमा केही कुराहरु उठिराखेका थिए । हिजोमात्रै सार्वजनिक लेखा समिति र हिजोकै आर्थिक विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा जसरी अर्थमन्त्रीजीले जवाफ दिनुभयो, त्यसमा सार्वभौम जनप्रितिनिधि संस्था संसदको अवमूल्यन भएको छ । समितिको अवमूल्यन भएको छ । धाकधम्की प्रयोग गर्ने, धम्क्याउने कोशिस भएको छ, यसमा गम्भीर आपत्ति छ ।

कार्यपालिका, त्यसका सदस्यहरु संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ, संसदका समितिहरुप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । सबै सांसदहरुले उठाएका विषयहरु आरोप हुँदैनन् । कति, जिज्ञासा हुन्छन्, कति प्रश्न हुन्छन्, कति स्पष्टीकरणका कुरा हुन्छन् । तर, त्यसबाट कोही पनि जवाफ दिनबाट तपशीलका कुरा गरेर पन्छिन मिल्दैन ।

अर्थमन्त्रीजीले ७ वटा करका दरमा हेरफेर गरेँ भनेर खुल्लमखुल्ला स्वीकार्नुभो, यो आर्थिक अपराध हो । हामीले अपराध गर्नु भनेका थिएनौं, जिज्ञासा राखेका थियौँ । तर, उहाँले चाहिँ धम्की दिँदै यो मैले गरेकै हुँ, के गर्छौ ? भन्नुभयो, यो संसदको मानहानी भएको छ । सम्माननीय सभामुख महोदयले यसमा रुलिङ हुनुपर्छ । छानबिन गरिनुपर्छ । यसप्रकारको अपराध गर्न पाइँदैन । खुल्लमखुल्ला उहाँले स्वीकार्नुभयो यो रोष्टमबाट । रेकर्ड छ ।

म के पनि भन्न चाहन्छु भने पुरानाले गरे, पोहोर साल ७३ वटा हेरफेर गरे, मैले अहिले जम्मा ७ वटा गरेँ भन्नुभो । ७३ होस् या एउटा होस्, अपराध भनेको अपराध हो ।

म पनि पुरानो हुँ । दुई वर्ष अगाडि मैले नै बजेट ल्याएको थिएँ । म आजको मात्रै भन्दै छैन, पुरानो छानबिन हो । दुई वर्ष अगाडि मेरो पालाको पनि छानबिन होस् । गत वर्षको पनि होस्, यसपटकको पनि छानबिन होस् । म त्यसका लागि तयार छु ।

म यो पनि भन्न चाहन्छु कि पुराना कोही पनि होइन, यसपटक मात्रै आउनुभएका नयाँ माननीय ज्यूहरुलाई राखेर छानबिन गरौं । संसदको मर्यादा कायम गरौं । पुरानो र नयाँ भनेर विषयान्तर गर्न पाइँदैन । मैले सभामुख महोदयबाट रुलिङको अपेक्षा गरेको छु र म आफ्नो दलका अतिरिक्त विपक्षी दलहरुका तर्फबाट पनि यो माग राख्न चाहन्छु कि एउटा संसदीय छानबिन समिति होस् । कहाँनेर ग्रे एरिया छ, कहाँनेर चुहावट छन्, कहाँनेर के भए ?

हामी सबैलाई थाहा छ सभामुख महोदय २० लाख भन्दा मुनि कुन गाडी, कुन कम्पनी, कुन ब्राण्ड सबैलाई थाहा छ । मैले सुट गरेकै हुँ भन्नुभो । त्यो पाइँदैन ।

विधेयकको प्रोसेस हुन्छ । मन्त्रालयहरुले विधेयक तयार गर्छन् । सबै विधेयकका अतिरिक्त अर्थ विधेयक पनि क्याबिनेटले पास गर्छ । क्याबिनेटपछि व्यक्तिगत रुपमा मन्त्रीले त्यो फेर्न, हेर्न, अझ कर्मचारीले १२ पेज मिलाउने त त्यो झन् पाउँदै पाउँदैन । यसले सर्वोच्च संसदको मानहानी भएको छ ।

ठीक छ, केही त्यस्ता प्राविधिक, सानातिना कमा वा केही कुराहरु असंगत रहेछन् भने त्यस्ता कुराहरु विगतमा पनि छन् । त्यसबारे पनि के गर्ने, छानबिन होस्, अध्ययन होस् र प्रतिवेदन आओस् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको समयमा बजेट लिक भयो भनेर पढ्नु अगाडि नै मिडियामा आइसकेपछि छानबिन समिति बन्यो । संसदीय समितिले बजेटको डिटेल प्रक्रियाबारे प्रतिवेदन दिएपछि ०६८ सालपछि लगातार त्यही प्रक्रियाबाट बजेट बन्ने गरेको छ ।

तीनमहले बनाएर विभागहरुले दिन्छन् । त्यसमा माइन्युटहरु हुन्छन् । छलफलहरु हुन्छन् । सबैथोक हुन्छ । सरोकारवालासँग छलफल हुन्छ । र, अर्थमन्त्रालयले तयार गरेर कानून मनलय सहित भएर बजेटसम्बन्धी विधेयक क्याबिनेटमा जान्छ । क्याबिनेटले टुंगो गरेर मात्रै … त्यो अर्थमन्त्रीज्यूको होइन, नेपाल सरकारको बजेट हो । त्यो विधेयक नेपाल सरकारको क्याबिनेटले मात्रै पास गर्न पाउँछ र यहाँ आउँछ।

त्यसमा (विधेयकमा) आवश्यक संशोधन, परिमार्जनहरु हुन्छन् । अर्थ विधेयक संवेदनशील भएको हुनाले त्यसका केही जटिलताहरु छन् । तैपनि सम्मानित सभामुख महोदय, हाउसमा टेबल भइसकेको कुरा कर्मचारीले चेञ्ज गर्ने, पेज घटाउने….। अझ झन् करका दरहरु सात–सातवटामा खुल्लम खुल्ला हेरफेर गर्ने छुट हुँदैन ।

यसको अर्थ, केही चलाउनै पाइन्न, हल्लिनै पाइन्न, जे लेखियो, सिद्धियो भन्ने पनि होइन । सरकारलाई अधिकार छ । तर, प्रक्रिया, ड्यु प्रोसेस गर्नुपर्छ । सरकार जहिल्यै पनि बहुमतमा हुन्छ । त्यसोगर्दा भोलि असाध्यै जरुरी चिज छुट्यो भने क्याबिनेटले हेरफेर गरेर संसदलाई जानकारी गराउने प्रक्रिया पनि छ ।

अझ यो कुरा उठाउने माननीय ज्यूलाई हिजोका तिम्रा के छन्, छानविन गर्दैछ, फायल खोल्दैछु, फायल खुलोस् सम्माननीय सभामुखज्यू । म त अहिलेको मात्र होइन, मेरैदेखि छानविन होस् भन्दैछु । त्यसैले यो पुराना र नयाँको विषय होइन, विधिको विषय हो । पद्दतिको विषय हो । नैतिकताको विषय होे । र, संसदको सर्वोच्चताको विषय हो । यो कुरा गम्भीर रुपले मैले ध्यानाकर्षण गरेको छु, छानबिन समिति बनोस् ।
अहिलेको, गत वर्षको र अझ अर्को वर्षको गर्ने हो भने पनि गरौं तर अब यसरी हुँदैन । संसदमा नयाँ साथीहरु पनि आउनुभएको छ, एउटा प्रोसेस, यसबाट बू्रेक थ्रु पनि गरौं । हिजोकाले गरे, त्यसैले मैले पनि गरेँ भन्न पाइँदैन ।

अब अर्थमन्त्री वाग्लेको कुरा सुनौँ-

पुरानाले ७३ वटा हेरफेर गरे, मैले ७ वटा गरेँ : अर्थमन्त्री वाग्ले

मैले सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि भनें, एक–दुईवटा खोस्टाहरुले पनि लेखे कि दुई अर्बको आशंका ! दुई अर्ब हैन, दुई रुपैयाँ बदमासी, बेइमानी मबाट भएको छ भने म मन्त्रि पद त्यागि दिन्छु । सार्वजनिक जीवन नै त्याग्न पनि तयार छु । दुई रुपैयाँ । र, यो नैतिक आँट र यो नैति उचाइ मप्रति औंलो ठड्याउने माननीयज्यूलाई पनि प्राप्त होस् । शुभकामना छ । तपाईहरुका काण्डबारे हामी अनविज्ञ हो र ? ती पनि खुल्ने छन् ।

अब भएको के हो त ? भएको के हो ? मलाई त एकहप्ता, डेढ हप्ता अगाडि नै आएर भन्न मन लागेको थियो तर अवसर पाइएन । अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखाले अवसर दिनुभो । क्लिअरिफाई गरियो । आज यो सार्वभौम संसदको रोष्टमबाट म सम्माननीय सभामुखमार्फत्, माननीय सांसदज्यूहरुमार्फत् यथार्थ कुरा आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुलाई भन्न चाहन्छु ।

जेठ १५ गते ४ बजे बजेट वाचन गर्ने तय भएको थियो । जेठ १५ को बिहानसम्म पनि यो एउटा अर्थ विधेयक भन्ने छ, ‘नेपाल सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने विधेयक ।’ यसमा काम भइराखेको हुन्छ । र, यसपालि अनौठो भयो ।

यति फराकिलो छलफलका साथ पारदर्शी ढंगले हामीले छलफल गर्‍यौं । यत्रा रिफर्महरु गर्नु थियो । भन्सारको राय लिनुर्‍यो । आन्तरिक राजस्वको राय लिनुपर्‍यो । विज्ञहरुको राय लिनुपर्‍यो । पूर्वप्रशासकहरु, पूर्वअर्थसचिवहरु, पूर्वअर्थमन्त्रीहरु र अहिलेको सिनियर टिम । सबैको राय लिएर छलफललाई माझ्दै, परिस्कृत गर्दै, विश्लेषणहरु गर्दै अगाडि बढ्दाखेरि जहिले पनि जेठ १५ को तीन–चार नै बज्छ ।

तीन बजेतिर मचाहिँ सुत्न गएँ । तर, अर्थ मन्त्रालयको टिमले काम गरिसकेपछि कानून मन्त्रालयको काम बाँकी हुन्छ । त्यो विधेयक हो । कानून मन्त्रालयका सचिव सहित बरिष्ठ कर्मचारीहरु पनि अर्थमन्त्रालयमा आएर बसेका हुन्छन् । हामीले बुझाइसकेपछि कानूनले यसलाई विधेयकको स्वरुप दिन्छ । त्यो प्रष्ट रुपमा काम गरिन्छ । सेन्सेटिभ कुरा छ । करका दरका विषयहरु छन् । कर्मचारीतन्त्रले त्यसलाई तयार गरेर प्रेसमा पठाएपछि वक्तव्य (बजेट वक्तव्य) त ११ बजेसम्म पनि हामीले फाइनल गरिराखेका हुन्छौं । साढे १२ बजेतिर छपाइमा जान्छ । ४ बजे संसदमा बाचन हुने हो, तीन घण्टा अगाडि मात्रै प्रेसमा जान्छ ।

यसलाई यति टाइम प्रेसरमा काम गर्नुपर्छ । यसलाई सुधारे हुँदैन ? भन्ने विषय मनाशिव नै छ । यी आयात–सायातका कुराहरु पनि करले त्यहाँ प्रभाव पार्ने हो भने एक–दुई हप्ता आयात नै बन्द गर्दिऔं न भन्न पनि सकियो । तर, अहिलेसम्मको प्रचलन यही छ ।

जेठ १६ गते शनिबार, जेठ १७ गते कर्मचारी साथीहरु आउनुभयो– ‘क्याबिनेटमा गएको प्रयोजनमा त्रुटि नै छैन, यो रातारात काम गर्दाखेरि केही सामान्य त्रुटिहरु भए मन्त्रीज्यू, के गर्ने ?’
प्रचलन के छ ? (मैले सोधेँ) ।

‘सच्याउनुपर्छ । माननीयज्यूहरुको हातमा पर्नुभन्दा अगाडि सच्याउनुपर्छ । संसदलाई विधिवत् कम्युनिकेट गरौं । संसदका महासचिवलाई चिठी लेखेर अर्थमन्त्रीले त्यो सांसदज्यूहरुको हातमा पुगिनसकेको हुन सक्छ । यो बाँड्दै गर्दा सच्याइएको एक पाना, एराटम/एराटा (Erratum) भन्छ, एराटाको पाना पनि यहीँ टाँसेर । मैले १७ गते नै संसदलाई चिठी लेखेको हो । र, सच्याइएको पाना पनि सांसदज्यूहरुले पाउनुभयो भन्ने मेरो ठम्याइ छ ।

पोहोर पाँचवटा विषयमा ७३ वटा शीर्षकमा संशोधन गरिएको थियो । ७३ वटा । यसपालि कस्ता खालका त्रुटि सच्याइयो ? एउटा भन्सार दर । एउटा शुल्क, तीन–चारवटा थप स्पष्टपार्ने गरेर । कन्फ्युजन नहोस् भनेर ।

भन्सार दरकै केके कुराहरु आइरहेको छ, मध्यरातमा केके गरियो भन्ने । भन्सार दर परिवर्तन गरिएको चाहिँ के थियो ?

एउटा भन्सार दर के परेछ भने एउटा प्रोडक्सन एचएस (हार्मोनाइज्ड सिस्टम) ४२०२१२९० को कोड भएको एउटा प्रोडक्टमा बाहिरी भाग प्लाष्टिक वा कपडा पदार्थ भएका बाकस, सुटकेस, यो एउटा क्याटागोरी छ । यसमा हामीले ३० प्रतिशतको भन्सार लगाइराखेका रहेछौं ।

यही क्याटागोरीभित्र एउटा सेन्सेटिभ आइटम परेको रहेछ – भ्याक्सिन र ब्लड क्यारियर । जनस्वास्थ्यसँग सम्बिन्धत । ज्यान जोगाउने भ्याक्सिन र ज्यान जोगाउने रगत बोक्ने क्यारियर पनि सुटकेशको वर्गीकरणमा परेको रहेछ ।

उद्यम व्यवसाय गर्नेहरुलाई थाहा हुन्छ, त्यो वर्गीकरणले कति दुःख दिन्छ । यो मिलेन । कहाँ प्लाष्टिकको सुटकेस, कहाँ ज्यान बचाउने ब्लड क्यारियरलाई एउटै क्याटागोरीमा राख्न मिलेन, यसलाई छुट्याइदिनोस् भनेर बहसको चरणमा आएको विषय हो ।

अनि भन्सारका साथीहरुले यो त जायज हो, मनासिव छ, यसलाई छुट्याउँ र छुट्टै उपशीर्षक दिउँ न त, कहाँ प्लाष्टिकको सुटकेस बनाउने ? ब्लड र भ्याक्सिन क्यारी गर्ने छुट्टै उपशीर्षक दिएर यसलाई छुट्याउँ पनि र यसको भन्सार कम गर्दिऔं, कहाँ ३० प्रतिशत लगाउने यस्तो वस्तुलाई ? १५ प्रतिशत लगाउँ । डन !

त्रुटि कहाँ भयो भन्दाखेरि त्यो प्लाष्टिक पनि सँगसँगै तानिँदाखेरि १५ प्रतिशतमा झरेछ । ब्लड क्यारियर र भ्याक्सिन त १५ मा झर्‍यो, छुट्टै उपशीर्षक पनि बनाइयो । त्यो कम्युनिटीको माग सम्वोधन गरियो । तर, जहाँबाट छुट्याइएको थियो, त्यो पनि ३० हैन, १५ मा आयो । त्यसैले कर घटाएको होइन, यो त तीसै हुनुपर्छ भनेर झुक्किएर १५ बनेकोलाई पनि ३० बनाइयो ।
अब यहाँहरुले सुनिराख्नुभएको छ बहस । राजद्रोह भयो । देशद्रोह भयो ।

अर्को सच्याइएको इभीमा यत्रो मिडल क्लास एस्प्रेसनका कुराहरु छन् । ५० लाख भन्दा कम मुल्य हुने, बजार मूल्य ५० लाख तर भन्सारसम्म आइपुग्दा जुन हामीले सीआईएफ मूल्य भन्छौं, कस्ट, इन्स्योरेन्स र फ्रेन्टको मूल्य जोडेर फ्याक्ट्रीबाट आएको मूल्य चाहिँ २० लाख । ट्याक्स–स्याक्स जोड्दाखेरि त्यो ४३÷४५ कति पुग्छ, ५० भन्दा मुनि ।

५० लाख भन्दा माथिलाई त्यसको छुट्टै कोट छ । ५० भन्दा मुनि त एस्प्रेसन, युवासँग जोडिएको विषय हो, बढ्नु हुँदैन, बरु घटोस् नै भन्ने नियतले कहाँ चलाउने त । यो भन्दा अगाडि विचलन थियो, ५ अर्बको बेरुजु महालेखाले देखाएको थियो । यति ठूलो चलखेल । विकृत राजनीतिक अभ्यास । कर छुट । बिचौलिया । पिक पावर । यो सय युनिट भन्दा मुनिलाई छुट्टै भन्सार । माथिलाई छुट्टै । मानिसहरुले झुठ बोल्न थाले । म्यानिपुलेट गर्न थाले । यसलाई पारदर्शी ढंगले भ्यालुमा एड गरौं र ५० लाखभन्दा माथि प्रोगेसिभ नीति कायम गरौं र जुन प्रिमियम हो, त्यसलाई रेगुलेट गरौं ।

५० लाख भन्दा मुनि चाहिँ कहाँ चलाउने त भन्दा भ्याट सबैलाई १३ हो । कस्टम ड्युटी फ्याट गर्दिऔं पारदर्शी ढंगले सबैलाई । सीआईआईएफ (क्लिन इन्फास्ट्रचर इन्भेस्टमेन्ट फी) अक्साइजहरु हामीले त्यत्रो खारेज गर्‍यौं कि आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि त्यसलाई रिप्लेस गर्‍यौं डीपीपीएफ (डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रमोशन फी) भनेर ।

रोड डेभलपमेन्ट फी भन्ने हामी सबै सवारी चलाउनेहरुले तिर्छौं, जुन ५ प्रतिशत छ । यो ५० लाख भन्दामुनि चाहिँ २.५ प्रतिशत गर्दिउँ न त भन्ने भो । त्यो लेखेरै गएको थियो द्रष्टव्यका रुपमा । मलाई कर्मचारी साथीहरुले…। बाई त वे यो सप्पै मैले टाइप गरेको होइन, कर्मचारी साथीहरुले टाइप गर्नुभएको । मैले त अपनत्व लिएको हो । म अर्थमन्त्रालयको गार्डियन भएको हुनाले उहाँहरुले गरेको मानवीय त्रुटिलाई आत्मसात गरेको मात्रै हो ।

कानूनी ड्राफ्टमा जाँदा त्यो द्रष्टव्य, फुटनोट मिस भएको रहेछ । त्यो ल्याउनुभयो ।

अर्को, अक्साइजतिरको, सीआईआईएफको ट्रान्जिक्सन । भन्सारमा आएका गाडीहरुले अन्तःशुल्क त तिरिसके । अन्तशुल्क पनि तिर्ने, यो नयाँ शुल्क पनि तिर्ने गराउन न भएन । कन्फ्युजन भयो, स्पष्ट गर्नुपर्ने भयो । अन्तःशुल्क तिरेकाहरुले यो सीआईआईएफ दोहोरो शुल्क लाग्दैन है भनेर स्पष्ट गरिएको छ ।

शिक्षामै २५ हजार रुपैयाँ वालवालिकाका लागि खर्च गर्नुपर्ने । निजीमा पनि । वा २५ प्रतिशत जुन कम हुन्छ, त्यो कर कट्टीमा कायम गर्ने । यो पनि छुटेको रहेछ, त्यसलाई हाल्दिऔं ।

अर्को विषय महानगरपालिका बाहेक अन्य ठाउँहरुमा सिनेमा हल, सांस्कृतिक विषयमा कसैले लगानी गर्न चाहेमा प्रोत्साहन नै गर्ने हिसाबले १० वर्षसम्म आयकर छुट भनेर मैले बजेटमै बोलेको थिएँ । बजेट बोलियो ४ बजे, यो त बिहान प्रेसमा गइसकेको थियो, छुटेको रहेछ । त्यसलाई पनि मिलाइएको हो ।

यत्ति हो । भएको यत्ति हो । सच्याएर सांसदज्यूहरुले पहिलोचोटि पाउँदा नै त्यो सच्याइएको पाना उहाँहरुलाई सँगै दिनोस्, ताकि यो बहस होस् । अलिकति हेलचेक्र्याइँ गरेर, हेपेर बहसमै उठाइदिउँला नि त यो सानो त्रुटि भएको रहेछ भन्न सकिन्थ्यो । तर, सार्वभौम संसदप्रतिको हाम्रो अगाध श्रद्धा भएकाले सांसदहरुलाई गुमराहमा राख्नुहुँदैन । चल्दै गर्छ भन्ने एट्टिच्युड हाम्रो होइन ।

पहिला पनि गरिएकै हो । ७३ वटा सच्याइएको यही गत सालमा । तर, असल नियतका साथ गरिएको विषयलाई सांसदहरुले पनि यही रुपमा लिनुहुन्छ भनेर त्यत्ति हो । त्यसबाहेक हजुरहरुले पाएको विधेयकमा एउटा थोप्लो, एउटा पूर्णविराम, एउटा अक्षर, एउटा अंक केही पनि परिवर्तन भएको छैन ।

अर्थमन्त्रीले रातिराति यसो यसो गरेको छ, छेडखानी गरेको छ, कसलाई पोस्या छ, १६ पेज गायब गरेको छ….।

अलिकति रसुवाको गाडीको कुरा आएको छ । केही बस्तुमा कर घट्छ नै भन्ने अनुमान हुन्छ । सुर्तीमा, मदिरामा कर बढ्छ नै भन्ने अनुमान हुन्छ । भनेपछि, कर बढ्दै भन्ने अनुमानका हिसाबले डिमान्ड पनि भइराखेको हुन्छ, उसले एलसी हप्तौं अगाडि खोलेर ल्याउँछ । गत साल ४३ सय गाडीहरु त्यसरी आएका थिए, यसपालि जम्मा २६ सय, २७ सय गाडीहरु आएका छन् । पोहोर भन्दा यसपालि कम हो । तर, भैदियो के भने कर बढेन । अर्थमन्त्रीले सूचना दिएन । कर घट्यो । मैले सुने अनुसार रसुवामा चाहिँ घाटामा पर्नुभयो । मुस्ताङमा चाहिँ आधा कर घटेका वस्तुहरु परे, आधा बढेका ।

त्यसैले मैले संसदको रोष्टममा उभिएर भन्न सकेको छु, दुई अर्ब होइन हजुर दुई रुपैयाँ बदमासी गरेको रहेछ भने मलाई कारबाही होस् भन्ने र, यो नैतिक आँट र यो नैति उचाइ मप्रति औंलो ठड्याउने माननीयज्यूलाई पनि प्राप्त होस् । शुभकामना छ ।